प्रधानाध्यापकमा खुला प्रतिस्पर्धा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पाँच क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कानुनले सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक र लेखा कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । आर्थिक कारोबारमा अन्य शिक्षकको कुनै भूमिका नरहेकाले विद्यालयमा हुने हरेक आर्थिक अनियमितताका लागि स्वयम् प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने कुरा यसले पुष्टि गर्छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता, पठनपाठनमा हुने लापरबाही र घट्दो विद्यार्थी दरप्रति प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार रहेको मानिन्छ । शिक्षकले जतिसुकै इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे पनि उनीहरूको कदर गरिँदैन तर तिनै प्रधानाध्यापकलाई विभिन्न राजनीतिक दलको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने गरेको दृष्टान्त हाम्रोसामु छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा हुने यस खालका विकृति र विसङ्गति रोकेर सुधारको थालनी गर्न अलग्गै प्रधानाध्यापक पदको सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसैबिच वर्तमान सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । गत जेठ १५ गते संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीले सो कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन् । 

सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य प्रधानाध्यापकको खोजी गरिनु निश्चय नै प्रशंसायोग्य कार्य हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरिँदा क्षमतावान्, विभिन्न सम्भावना बोकेका र नवीन सोच एवं प्रविधिको ज्ञान भएका युवा पुस्ता विद्यालय नेतृत्वमा पुग्न सक्ने बलियो सम्भावना रहन्छ भने सेवामा रहेका त्यस्तो योग्यता भएका युवाहरूले पनि प्रधानाध्यापक बन्नका लागि लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने छैन, जसले सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरणमा कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । 

यद्यपि यसअघि नै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ मा सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक र प्रशासनिक काम गर्न पाँच वर्षका लागि स्थायी प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था विसं २०६७ मा भएको शिक्षा नियमावलीको छैटौँ संशोधनले गरिसकेको देखिन्छ । ‘विद्यालय विकास प्रस्ताव’ मार्फत अनुसूची १३ मा उल्लिखित सय अङ्कको मूल्याङ्कन गरी उच्चतम अङ्क ल्याउने उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ ।  

शिक्षा नियमावली, २०५९ को छैटौँ संशोधनले प्रधानाध्यापकको पद परिकल्पना गरेको तथा छनोटका लागि स्पष्ट आधारसहितको कानुनी व्यवस्था गरेको तर यो कानुनी व्यवस्था खारेज नभएको अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने छ भन्ने वर्तमान सरकारको घोषणाले एकातिर कानुनी विवाद सिर्जना भएको छ भने अर्काेतर्फ छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसरी विद्यमान कानुन कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्दै र एकपछि अर्को कानुन घोषणा गर्नु शिक्षा क्षेत्रको नियति बनेको छ । यसले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार होइन झन् बेथिति बढ्ने स्पष्ट सङ्केत गर्छ ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था भए पनि हालसम्म नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएन । वर्षौंदेखि राजनीतिको आडमा वरिष्ठलाई हटाएर कनिष्ठ शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापक बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि स्थानीय तह भने यसप्रति मौन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएमा निष्पक्ष छनोट हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था अनुसार बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानाध्यापकको पद प्राप्त गर्न सकिँदैन । शिक्षा नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम (१२) अनुसार प्रधानाध्यापक अनुपस्थित भएमा वा कुनै कारणले प्रधानाध्यापकको पद रिक्त भएमा ऊ उपस्थित नभएसम्म वा पदपूर्ति नभएसम्मका लागि मात्र अस्थायी रूपमा निमित्त प्रधानाध्यापक हुन पाउने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । 

यद्यपि निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिने शिक्षकले नै छनोट समितिमार्फत प्रधानाध्यापक छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा उल्टै ‘निमित्त’ शब्द हटाएर आफूलाई नै प्रधानाध्यापक घोषणा गरी लामो समयसम्म सोही पदमा बसेर विद्यालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्दै आएका छन् । नेमप्लेट र लेटरप्याडमा समेत ‘निमित्त’ शब्द हटाएर ‘प्रधानाध्यापक’ पदको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले त्यस्तो क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचार भनी ठहर गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १५ मा कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाए भनेमा एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । नपाएको ओहदा पनि पाएँ भनी जानी बुझी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न निमित्त प्रधानाध्यापकलाई कारबाही त के कुरा, स्थानीय तहले सजगसमेत गराएको पाइँदैन ।

जानी बुझी त्यसरी निमित्त प्रधानाध्यापकले लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर पत्राचार गर्दा पनि मौन स्वीकार गरी त्यसलाई प्रश्रय दिने तालुकदार अड्डाका कर्मचारी तथा अधिकारीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मतियार ठान्ने र सजाय गर्ने व्यवस्था छ । यसरी कानुनको उपेक्षा गरी लामो अवधिसम्म निमित्त प्रधानाध्यापकबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने गराउने अनुचित कार्यमा नियमनकारी निकायका अधिकारी नै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । अनावश्यक दुःख पाउने डरले कुनै पनि इमानदार शिक्षकले यस्ता विकृति तथा विसङ्गतिविरुद्ध बोल्न हिम्मत गर्न सक्दैनन्, जसले सामुदायिक विद्यालयभित्र अझ विकृति मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।

यसैबिच खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने सरकारको घोषणा हुनु स्वागतयोग्य कदम भए पनि कस्तो विधिबाट छनोट गर्ने भन्ने कार्यविधि आइनसकेकाले यसको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

यद्यपि निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धाविहीन तीनमहिने निमित्तबाट वर्षौंसम्म विद्यालय सञ्चालन गराउन उद्यत स्थानीय तहबाट निष्पक्ष छनोट हुनेमा शिक्षक नै विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षक सरुवा, भ्रष्टाचार, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, अन्तरजिल्ला सरुवामा आर्थिक चलखेलको विवादमा तानिँदै आएको स्थानीय तहले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने कुनै भरपर्दो आधार देखिँदैन ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने सरकारको घोषणालाई स्वागतयोग्य कदम भन्न सकिन्छ । यद्यपि यो कार्य स्थानीय तहबाट नभई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत हुनु पर्छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट मात्रै निष्पक्ष रूपमा प्रधानाध्यापकको छनोट हुन सक्छ । शिक्षा सेवा आयोगले बर्सेनि प्रधानाध्यापक पदका लागि योग्यता पुगेका शिक्षकमध्येवाट परीक्षा लिने गरी विज्ञापन आह्वान गर्ने र सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर नआएसम्मका लागि मात्र कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागु गरिनु पर्छ । एकपछि अर्को कानुन बनाउँदै जाने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु पर्छ । 

यसका अतिरिक्त स्थानीय तहलाई प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने अधिकार दिँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने र राजनीति नगर्ने, पठनपाठनलाई मूल पेसा ठान्ने असल तथा इमानदार शिक्षक किनारा लाग्ने छन् । फेरि पनि विद्यालय बोलवालाको कब्जामा हुने छ र सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरणमा अङ्कुश लाग्ने छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएमा असल इमानदार शिक्षकले आफूलाई अपमानित भएको ठान्ने छन् । उनीहरूको मनोबल खस्कने छ । यसरी मनोबल खस्किएका शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन गर्न नसक्नु भनेको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने बालबालिकाको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो । मुलुक समृद्धिको प्रमुख आधार मानिने शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनु राज्यको परम दायित्व हो । 

लेखक शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।