शङ्करप्रसाद गौतम
शङ्करप्रसाद गौतम
स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष योजना, कार्यक्रम छनोट र बजेट विनियोजन गरी स्वीकृत गरेपश्चात् मात्र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रक्रियालाई वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया भनिन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन अति महìवपूर्ण छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई योजनाको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यसँग तादात्म्यता मिलाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्दछ । वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका नीति, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, सम्बद्ध अनुसूची, स्थानीय तहको आवधिक योजना, प्रदेश तथा राष्ट्रिय योजनामा उल्लिखित उद्देश्य, रणनीति तथा प्राथमिकतालाई ध्यान दिनु पर्दछ । साथसाथै स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना, समस्या र चुनौती र नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता दिनु पर्दछ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यान दिनु पर्दछ ।
वार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा सहभागितामूलक प्रक्रिया अनुसार चरणबद्ध रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सोका लागि कानुनले विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएका वार्षिक योजना तर्जुमासँग सम्बन्धित संस्थागत संयन्त्रमा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, वडा समिति, विषयगत समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति पर्दछन् । उक्त संयन्त्रमा उल्लेख भएका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पालना गर्नु पर्दछ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी स्थानीय तहको वार्षिक योजनाका चरण तथा कार्यहरू तय गरिएको छ । जस अनुसार स्थानीय तहको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रव्रिmयालाई सात चरण वर्गीकरण गरिएको छ ।
बजेटको पूर्वतयारी
यस चरण अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले वस्तुस्थिति विवरण तयार तथा अद्यावधिक गर्ने, विषयगत क्षेत्र छुट्याउने कार्य गर्नु पर्दछ । स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले आन्तरिक राजस्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुन सक्ने आन्तरिक स्रोतको अनुमान गर्नु पर्दछ । समितिले आन्तरिक आयको अनुमानको साथै बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको पनि प्रारम्भिक अनुमान कार्यपालिकामा पुस १५ गतेभित्र पेस गर्नु पर्दछ । राजस्व परामर्श समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि कार्यपालिकाले छलफल गरी तोकिएको ढाँचामा पुष मसान्तचित्र सङ्घ तथा प्रदेशमा पठाउनु पर्दछ ।
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण
यस चरण अन्तर्गत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने । यस्तो सीमा नेपाल सरकारबाट फागुन मसान्त तथा प्रदेश सरकारबाट चैत मसान्तभित्र प्राप्त हुने छ । यसरी प्राप्त बजेट तथा आन्तरिक आयको अनुमान गरी कुल बजेट निर्धारण गर्ने, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने । साथसाथै बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन, प्राथमिकता तथा विधि तयार गर्ने र स्वीकृत भएपछि उक्तमार्गदर्शन तथा बजेट पालिकाका शाखा तथा वडास्तरमा पठाउने यी कार्य वैशाख १५ भित्र गरिसक्नु पर्ने छ ।
बस्ती तहमा योजना छनोट
गाउँपालिका-नगरपालिकाले पठाएको बजेट सीमा तथा मापडण्डका आधारमा वडा समितिको बैठक बसी टोल-बस्तीमा जाने तालिका बनाउने र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि टोल-बस्तीस्तरमा हुने बैठकको मिति, समय तथा स्थानको तीन दिन पहिला नै सूचना गर्नु पर्दछ । टोल बस्तीमा गएर योजनाको सूची तयार गर्ने । सूची तयार गर्दा कोही नछुटुन् र कोही पनि पछाडि नपरून् भने अवधारणा अवलम्बन गर्नु पर्दछ । तयार भएको सूची वडामा पेस गर्नु पर्दछ । यी कार्य वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्दछ ।
वडास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण र योजना छनोट
यस चरणमा वडाले बस्तीस्तरबाट आएका योजना र कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी विषयगत क्षेत्र अनुसार छुट्याई आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र वडास्तरको बजेट सीमाभित्र पर्ने योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने । साथै वडाको बजेट सीमाले नपुग्ने योजनाको आवश्यकता तथा औचित्यसमेत खुलाई पालिकामा पेस गर्ने ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
यस चरण अन्तर्गतका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा एकाइले प्राप्त बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन अनुसार विषयगत आयोजना र कार्यक्रमको सूची तयार गर्नु पर्दछ । यसरी सूची तयार गर्दा, आवधिक योजना, आयोजना बैङ्क, चालु आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र वडा समितिलगायत विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमलाई आधार लिनु पर्दछ । सूचीमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई महाशाखा-शाखा-एकाइले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेस गर्नु पर्दछ । विषयगत समितिबाट स्वीकृत भएका योजनालाई एकीकृत गरी वार्षिक योजनाको खाका तयार गर्नु पर्दछ । यी कार्य असार ५ गतेभित्र गरिसक्नु पर्दछ ।
कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
यस चरण अन्तर्गतका बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक तथा राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक कार्यव्रmम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले तयार गरी पेस गरेको बजेट वक्तव्य, राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्था बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक तथा विनियोजन विधेयकसम्बन्धी दस्ताबेजसहितको एकीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव अध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्नुपर्ने छ । कार्यपालिका बैठकमा बजेट वक्तव्य, राजस्व, व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधयेकलाई छुट्टाछुटटै रूपमा पेस तथा दफावार छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने छ । यसरी स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यव्रmमका असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने छ ।
स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति
यस चरण अन्तर्गत बजेट वक्तव्य, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा बजेट अनुमान र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रममसँग सम्बन्धित सबै दस्ताबेज कार्यपालिकाको तर्फदेखि असार १० गतेभित्र स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गर्नुपर्ने छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट (राजस्व र व्ययको अनुमान) तथा वार्षिक विकास कार्यव्रmम र सोसँग सम्बन्धित दस्ताबेज सभामा पेस भएको १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनु पर्ने छ । सभाले दफावार छलफलपश्चात् बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न वा सुझावसहित एक पटकका लागि कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्दछ । सुझाव सहित फिर्ता प्राप्त भएको बजेटउपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा ५ दिनभित्र पुनः पेस गर्नुपर्ने छ । यसरी प्राप्त भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाले असार मसान्तसम्म स्वीकृत गर्नुपर्ने छ
लेखक गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ ।
