नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको देशका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यो यथार्थतालाई आत्मसात् नगर्दा विगतमा जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति र लिङ्गका आधारमा नेपाली नेपालीबिच ठुलो विभेद गरियो । वास्तवमा यी विभेद र उत्पीडन सामन्ती, निरङ्कुश र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको थियो । यिनीहरूबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन एकात्मक राज्यव्यवस्थाका निरङ्कुश शासकविरुद्ध लड्दा कैयौँ नेपालीले सहादत प्राप्त गर्नु प¥यो । त्यसपछि प्राप्त यो संविधानले विविधताबिच एकता कायम गर्न सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ । यो सिद्धान्तको कार्यान्वयनले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेद हटेर राष्ट्रिय एकताको अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा बोकेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालका लागि अत्यावश्यक कुरा हो ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भन्नाले देशभित्र बसोबास गरेका विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, भौगोलिक र सामाजिक पहिचान बोकेका समूहलाई उनीहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक हिसाबले प्रतिनिधि सभामा सहभागी गराई उनीहरूका बिचमा पारस्परिक प्रेम, सद्भाव र राष्ट्रप्रति अपनत्वबोध गराएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले लागु गरिएको प्रणाली हो । नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा जम्मा २७५ सदस्य हुने छन् । उपधारा १ (क) अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० जना सदस्य निर्वाचित हुने छन् । उपधारा १ (ख) अनुसार सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० जना सदस्य निर्वाचित हुने छन् । उपधारा (२) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा १४२ जाति र १२४ भाषा रहेका छन् । भाषा आयोगले भने नेपालमा १३१ भाषा भएको उल्लेख गरेको छ । २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा प्रतिनिधि सभाको २०५ सिटका निम्ति भएको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अत्यधिक सङ्ख्यामा नेपाली भाषी खस/आर्य समुदायका व्यक्तिमात्र निर्वाचित भए । केही जातीय समूहको ज्यादै न्यून प्रतिनिधित्व रह्यो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यसमध्ये एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) पुरुष र एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) महिला छन् । यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेका महिलामध्ये २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा प्रतिनिधि सभाको २०५ सिटका निम्ति भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट क्रमशः ७, ८ र १२ जना मात्र महिला निर्वाचित भए । जनसङ्ख्याको अनुपातमा महिलाको उपस्थिति नगण्य देखियो ।
नेपालको संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत, खस/आर्यलाई ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २८.७ प्रतिशत, थारूका लागि ६.६ प्रतिशत, दलितका लागि १३.८ प्रतिशत, मधेशीका लागि १५.३ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि ४.४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४.३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्था हुँदा पनि ५१.०२ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएका महिलामध्ये २७५ सदस्यीय विघटित प्रतिनिधि सभामा केवल ९१ जना महिला सदस्यको मात्र उपस्थिति थियो । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या केवल नौ जना मात्र थियो । त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका १६ जना दलित समूहका सदस्यमध्ये केवल एक जना मात्र प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली नभएको भए उहाँको यो उपस्थिति हुने थिएन । त्यस्तै यो प्रणाली नभएको भए माथि उल्लेखित अन्य समूहको पनि उपस्थिति कतिको न्यून र कतिको शून्य नै हुने थियो ।
संविधानको भावना र उद्देश्य उल्लेखित समुदायबाट प्रतिनिधि सभाका लागि योग्य, सक्षम, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सक्ने, देशलाई चाहिने तर निर्वाचनबाट आउन नसक्ने व्यक्तिको छनोट गरी समानुपातिकको उम्मेदवारका लागि मनोनयन राजनीतिक दलले गरून् भन्ने हो । नातावाद, कृपावाद र आर्थिक प्रलोभनको अनुचित प्रभावमा परेर राजनीतिक दलका नेताले गलत रूपले समानुपातिकका उम्मेदवारको मनोनयन गरेकाले जनमानस र कार्यकर्ताका माझ पनि केही मात्रामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको अवश्य हो । उनीहरूमा समानुपातिक प्रणाली भनेको नेताहरूले आफ्ना नजिकका नातेदार, आफूप्रति बफादार, आफूलाई आर्थिक सहयोग गर्नेलाई भर्ती गर्ने प्रणाली हो भन्ने बुझेका छन् । वास्तवमा एउटै व्यक्ति पटक पटक समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुले पनि कार्यकर्ता र जनतामाझ यो प्रणाली अलोकप्रिय बन्दै गएको हो ।
यसैबिच कतिपय नेता नै प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र सरकार निर्माणका लागि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित दलले गठबन्धन गर्नुपर्ने र त्यसले गर्दा सरकार अस्थिर हुने भएकाले स्थिर सरकार निर्माणका लागि समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने जस्ता कुरा सुन्न पाइन्छ । २०५ सिटका लागि २०५१ सालमा भएको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कुनै दलको पनि प्रतिनिधि सभामा बहुमत नआएको कुरा सर्वविदितै छ । अतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिलाई समानुपातिक प्रणालीको दोष नठानी नेतृत्वले गरेको अनियमितता वा भ्रष्टाचार ठान्नु पर्छ ।
भ्रष्टाचार भनेको पद वा शक्तिमा रहेका व्यक्तिद्वारा नातावाद, कृपावाद र आर्थिक प्रलोभनमा फसेर पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको कुकार्य हो । यसले नेताका नजिकका नाता नपर्ने, उनीहरूसँग सम्पर्कमा नभएका, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका इमानदार, स्वाभिमानी, सक्षम र योग्य व्यक्ति समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा नपर्ने बनाउँछ । प्रतिनिधि सभामा उनै नेताहरूका नातेदार, चाकरीबाज र धनाढ्य व्यक्तिको मात्र उपस्थिति हुन्छ । यसले संविधानको मर्म, भावना र उद्देश्यलाई आघात पु¥याउँछ । यसबाट स्वस्थ राजनीतिमा विकृति आउने, भ्रष्टाचार मौलाएर जाने, अयोग्य र अनैतिक व्यक्तिको भिड बढ्ने हुन जान्छ ।
वास्तवमा यसप्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई राजनीतिक दलभित्र नै कारबाही हुने व्यवस्था हुनु पर्छ । कुनै योगदान नभएका तर नेताका नजिकका नातेदार भएका कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको उम्मेदवारमा दलबाट मनोनयन भएमा त्यस्तो मनोनयन दर्ता खारेज गराउने कानुन बनाउनु पर्छ । एक पटकभन्दा बढी लगातार एउटै व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउन रोक लगाउने कानुन बनाउनु पर्छ । आर्थिक लाभ लिएर समानुपातिकको उम्मेदवारी बेच्ने राजनीतिक दलको नेतालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्ने कानुन बनाउनु पर्छ । आउँदो दिनमा यो प्रणालीको दुरुपयोग हुन नदिन र यसको उद्देश्य र मर्म अनुरूप यसलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि उपयुक्त प्रकारका नियम र कानुन निर्माण गर्नु पर्छ ।
वास्तवमा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्न, सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न, राज्यप्रतिको अपनत्व विकास गर्न, पारस्परिक सद्भाव र सहयोग अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रियताको भावना अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व, शान्ति र विकास अगाडि बढाउन समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रको निम्ति अत्यावश्यक छ । राजनीतिक दलद्वारा यसको प्रयोग इमानदार रूपमा गरिनु पर्छ ।
