रूपा महर्जन श्रेष्ठ
रूपा महर्जन श्रेष्ठ
मानिसको जन्मपश्चात् मृत्यु स्वाभाविकै हो तर कसैको व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थका कारण बेपत्ता बनाउने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मात्र नभई मानवताविरुद्धको अपराध पनि हो । संविधान, कानुनले दिशा निर्देश गरेको मुलुकमा वर्षौंसम्म आफ्ना नागरिक बेपत्ता हुनु र सरकार गम्भीर नहुनु सुहाउने विषय होइन । सशस्त्र सङ्घर्षका व्रmममा मात्र हैन, नेपालमा त्यसअघि पनि वैचारिक, राजनीतिक, सङ्गठनात्मक सङ्घर्षका व्रmममा विभिन्न आन्दोलन भए ।
००७ सालको आन्दोलन, पञ्चायतको आन्दोलन, जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, विभिन्न आन्दोलनमा विभिन्न व्यक्ति हराएका छन् । न कोही जबाफदेही भए न उत्तरदायी भए । बेपत्ता बनाउनेलाई कुनै कारबाही गर्र्न अर्को कानुन नभएसम्म कसैलाई कारबाही हुने अवस्था छैन । अहिले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि छैन । राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, ०४२ सालकै बम काण्ड सेरोफेरो साकेतचन्द्र मिश्रलाई बेपत्ता बनाइयो ।
०४६ सालको जनआन्दोलनको बेला पनि प्रभाकर सुवेदी, भुवन थापा मगर, दिलीप चौधरीलगायतका व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाइएको थियो । सशस्त्र सङ्घर्षका व्रmममा बेपत्ता हुने नागरिकको अधिकतम सङ्ख्या र उनीहरूको त्याग तथा तपस्याकै कारण शासन सत्ता नै परिवर्तन भएको कारण यो विषय संवेदनशील बन्यो । तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताको सहमतिमा नेपालको आफ्नै मौलिकतामा जेठ ७ गतेलाई राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मरण दिनका रूपमा घोषणा गर्ने सार्वजनिक ग¥यो । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अगस्ट ३० का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।
जुनसुकै कारणले हराएका, व्यक्तिगत रिसइबी, व्यक्तिगत स्वार्थ, कारोबारमा समस्या, परिवारसँगको मनमुटाव, शारीरिक वा मानसिक समस्यालगायतका अनेकन् कारणबाट समाजसँगको सम्पर्कमा नरहेको अवस्थालाई बेपत्ताको सूचीमा राख्ने गरिएको छ । मृत्युलाई हत्केलामा बोकी देश र जनताको मुक्तिका खातिर लाग्दै गरेका योद्धा राज्यद्वारा बेपत्ता बनाइएका हुन् । जेठ ७ गतेलाई माओवादी पार्टीको मात्र नभई बेपत्ता स्मरण दिनका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रले नै बेपत्ता योद्धाको सम्झनामा राष्ट्रिय बेपत्ता स्मरण दिनका रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ ।
नामैमा सीमित आयोग
सशस्त्र सङ्घर्षका व्रmममा बेपत्ता भएका नागरिकको सम्बोधन गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो तर प्रयास निकै हुदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण
गर्ने उद्देश्यले संसद्मा सत्य तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक २०६६ मा पेस भयो तर टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।
२०६९ मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेशउपर रिट दायर भई सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी दुई छुट्टा छुट्टै आयोग गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो । उक्त आदेशपश्चात् २०७१ वैशाख २८ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भई २०७१ माघ २७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको हो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । आयोग पनि गठन भयो ।
सत्यको अन्वेषण उद्देश्यसहित बनेको आयोगको समयावधि सकिएर नेपाल सरकारको सचिवको नेतृत्व र सीमित कर्मचारीले धानेको अवस्था छ । आयोगका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूलाई पनि तलब खाँदै गर्दा हीनताबोध भएको कर्मचारीको गुनासो छ । कार्यावधि सकिएर नेतृत्वविहीन अवस्था बनेको आयोगले हालसम्म उजुरी सङ्कलन दर्ता, पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, बेपत्ता नागरिक सम्बन्धित विभिन्न पुस्तक प्रकाशन गर्ने, विभिन्न जिल्लामा समय–समयमा अन्तत्र्रिmयालगायतका कार्यबाहेक उद्देश्य अनुरूपको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । आयोग नामैमा मात्र सीमित देखिन्छ ।
सत्यको अन्वेषण, राहत र परिपूरणको प्रश्न
सास र लासको खोजीमा लागेका परिवारजनका ज्येष्ठ सदस्य आज हामीबाट धेरै टाढा पुगिसक्नु भो । उनीहरूको सन्तानको एक पटक अनुहार देख्ने आशा आसैमा सीमित भयो । साना लालाबाला सन्तान आज बालिग भई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवस्थामा पुगिसके । सत्य तथ्य नै जानकारी नदिने सरकारले हाम्रा परिवारलाई बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्छ होला भन्ने कल्पनाभन्दा बाहिर छ ।
दुई दशकको पर्खाइ र पीडाले आज पनि दुःखी मनमा छटपटाहट उत्तिकै छन् । असह्य पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति कसैले गरेको छ भने त्यो बेपत्ता योद्धाका परिवारजनले मात्र गरेको छ । दुई दशकसम्म आफ्ना नागरिकको सत्य तथ्य समाजलाई जानकारी गर्न नसक्नु भनेको हाम्रा सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने हो । यथास्थितिको वास्तविकता मात्र परिवारले प्राप्त गर्न सकेको भए पीडाको ५० प्रतिशत कम हुन्थ्यो होला । सरकार जबाफदेही र जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन ।
आमजनमानसमा राहत भन्ने बित्तिकै अर्थसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ, त्यो सरासर गलत विषय हो । १० लाख सरकारले वितरण ग¥यो भन्ने बित्तिकै सरकारको जिम्मेवारी नै पूरा भयो भन्ने विषय बेठिक छ । कसैले सन्तान गुमाएका छन् त कसैले अभिभावक । यसबाट पर्न गएको दीर्घकालीन असर र त्यसको निरूपणतिर कसैको ध्यान गएको छैन । आर्थिक विषय नै सबै हो पनि हैन पनि तर सरकारले परिवारलाई दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने किसिमको सृजनात्मक विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
परिवारले भौतिक परिपूरणको विषय आवश्यकता र माग अनुरूपको एकमुस्ट आर्थिक राहत, क्षतिपूर्ति, आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, बसोबास नभएकाहरूलाई बसोबासको व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा, योग्यता र इच्छा अनुरूपका सिपमूलक वा रोजगारमूलक तालिम, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण र दक्षता अनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । साथै प्रत्यक्ष देखिने किसिमका पार्क, सडक, विद्यालय, बगैँचा, स्मरण भवन, सङ्ग्रहालय निर्माण प्रव्रिmयामार्फत पनि परिवारले राहतको अनुभूति गर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
सरकारलाई सुझाव
शान्ति प्रव्रिmयाको दुई दशकसम्म पुग्दा माओवादीको अस्तित्व नै धरापमा परेको अवस्था थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीविरुद्धको अभियानले राष्ट्रिय एकता जस्तै गरी साझा मुद्दा बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसले आमजनतामा आशाको किरण पलाएको छ । त्यस्तै यो बेपत्ता तथा द्वन्द्वकालीन घटनामा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिसहित सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी पीडितलाई राहत दिन सफल होस् ।
केही फरक निर्णय गर्ने आँट गरौँ । उदाहरणका लागि द्वन्द्वका व्रmममा एकै स्थानमा धेरै योद्धालाई बेपत्ता पारिएको थियो । बेपत्ता योद्धा राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक छ । शिवपुरी जङ्गल; जहाँ बेपत्ता योद्धालाई गाडिएको भन्ने सुनिन्थ्यो त्यो स्थानमा
राष्ट्रिय स्तरको बेपत्ता स्मरण पार्क निर्माण गरौँ । देशैभरिबाट सबैभन्दा बढी बेपत्ता भएको जिल्ला बर्दियामा राष्ट्रिय स्तरको बेपत्ता योद्धा स्मरण स्तम्भ निर्माण गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा
सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गर्ने र सत्तामा बसेर दमन गर्ने दुवै पक्ष साझा सत्ताको बागडोरमा छन् । सङ्घर्षकै कारण आज सत्ता परिवर्तनसँगै जनताको संविधान स्थापित भइसकेको छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको ६० दिन हैन, दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि बेपत्ता नागरिकको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न योभन्दा सहज परिस्थिति कहिले हुन्छ र ? बेपत्ता नागरिकको लास र सास त दिन सायदै सम्भव नहोला तर कमसेकम स्थिति यो हो भनेर औपचारिक जानकारीसम्म दिए मन बुझाउने ठाउँ हुने थियो ।
फागुन १ गते सरकारले ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिनु, सङ्घर्षमा सहादत प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने आशा परिवारले गरेको छ । बेपत्ता नागरिक तथा सत्य निरूपणमा केन्द्रित विधेयक टेबुल भई छलफलको प्रव्रिmयामा अगाडि बढेको छ । सरकारले सम्भावना भएका केही उदाहरणीय कार्यको निर्णय गर्न जरुरी छ । बेपत्ता योद्धाको सार्वजनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिनुका साथै माओवादीमा सीमित हुँदै गरेको बेपत्ता योद्धा स्मरण दिनले राष्ट्रिय दिनका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्नेमा आशा पलाएको छ ।
लेखक संविधान सभा सदस्य एवं बेपत्ता योद्धा परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ ।
