प्रदिप्नराज पन्त
प्रदिप्नराज पन्त
केही समय यतादेखि नेपाली नेता नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका समाचारले निकै चर्चा तथा चासो पाइरहेको छ । निश्चित रूपमा पनि देश र जनताको भलो गर्न पठाइएका नेताबाट यस प्रकारको कार्य हुने अपेक्षा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो । नेताहरूको भ्रष्ट आचरणले नागरिकको मनमा पनि भ्रष्ट प्रवृत्ति उत्पन्न हुन्छ र नागरिक पनि नीतिगत या अवैध तरिकाले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन गर्न उद्धत रहन्छन् । नेतृत्व तहमा व्यापक भ्रष्टाचारको स्थितिमा नेता तथा राजनीतिमा आमनागरिकको सहानुभूति र विश्वास घट्छ । नागरिकमा देशभक्ति विकास गर्नका लागि बाधक हुन सक्छ ।
असल, खराब र उग्र
नेताले व्यक्तिगत उदाहरणका माध्यमले नेतृत्व गर्न सक्नु पर्छ र कानुनको शासनलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नु पर्छ । नेताले संस्थागत जाँच र सन्तुलनलाई सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । नेताहरूको धेरै चरित्र हुने गर्छ तैपनि आफ्नो अधिकारको उपयोग कसरी गरेको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । असल नेताले एक लोक सेवकको रूपमा नागरिकको सेवा गर्छ । त्यसपछि मात्र उसको एक व्यक्तिका रूपमा आफ्नो परिचय स्थापित हुने गर्छ र उनीहरू निजी र सङ्कीर्ण लक्ष्यलाई त्यागेर राष्ट्रिय उद्देश्यको अधीनमा रहने गर्छन् । असल नेताले शक्ति र प्रभाव सामाजिक समस्या हल गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको पाइन्छ ।
खराब नेतृत्व निजी स्वार्थको बढवा दिनका लागि आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको अधिक उपयोग गर्ने नेताहरू हुन । उनीहरूका लागि राष्ट्रिय उद्देश्य गौण हुन्छ र उनीहरूले नीति कार्यक्रम र विचार राजनीतिक र आर्थिक लाभको आधारमा गर्छन् । चुनावमा विजयी हुन अपनाइने असामान्य गतिविधि र नीतिगत तहमा नै राष्ट्रलाई आघात हुने किसिमले गरिने परिवर्तन नै खराब नेतृत्वको परिचय हो ।
हजारवटा टायलले घरको छाना छाइएको छ र त्यसमा ९९९ वटा टायल राम्रो भए पनि एउटा टायल खराब हुँदा घरमा पानी चुहिन सक्छ र चुहिने घर बस्नलायक हुँदैन । नेतृत्व भनेको पनि यस्तै हो । नेतृत्वलाई सामान्य गल्ती गर्ने छुट नहुने मात्र होइन जुनसुकै कारणले पनि निर्णायक क्षणमा नेतृत्व लिन नसके त्यसलाई विश्लेषकले उग्र नेताको संज्ञा दिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा अनिर्णयको बन्दी बनेका निकै घटना छन् । अहिलेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि कुनै ठोस निर्णय नआई सत्य तथ्य उजागर भएन भने नेताहरूलाई भविष्यले कस्तो विशेषणले सम्बोधन गर्ला त्यो समयले बताउने छ ।
प्रयास
पानामा पेपर लिक भएपछि ‘टैक्स हेभेन’ भनिएका देशहरू र ब्रिटिस बैङ्कको भूमिकाको बारेमा प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको समेत गम्भीर आलोचना भएको थियो । कतिपय अफ्रिकी देशले बेलायती बैङ्कमा लुकाइएको रकम फिर्ताका लागि ध्यान आकर्षितसमेत गरे । नाइजेरियाका नेताहरूको मात्र १० अर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको खुलासा भयो र तत्काल भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न ६९ देशका नेताको सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा सख्त लाभकारी स्वामित्व प्रकटीकरण कानुन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामा सुधार, ओपन गर्वनमेन्ट पार्टनरसिपद्वारा समर्पित सिद्धान्त र प्रक्रिया पालन गर्ने प्रतिबद्धता नेताहरूले गरे । तर राजनीतिक दलमा एउटा आवर्ती मुद्दा भ्रष्ट र स्वार्थी नेताद्वारा राजनीतिक क्षेत्रमा एकाधिकार भइरह्यो, भ्रष्टाचारमा कमी आएन ।
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल धेरै पहिला नै युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन एगेन्स्ट करप्सनको (युएनसिएपी) पक्ष राष्ट्र भएको थियो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै अन्तर्राष्टिय प्रव्रिmयामा प्रतिबद्धता जनाएको थियो । विगतमा नेपालमा भए गरेका भ्रष्टाचार निवारणका लागि निकै प्रयास पनि भए तर केही भ्रष्टाचारको प्रकरणहरूको चर्चा परिचर्चा भए पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेन । भ्रष्टाचार कम गर्न प्रशासन कानुन र सङ्गठित क्षत्रको विकास माथि निर्भर गर्छ तर नेपाल सधैँ लोभी र सत्ता लोलुपताका कारण भ्रष्टाचारको निरन्तरता पाइराख्यो । समयव्रmमसँगै विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका प्रकरण उजागार हुनु यसैको एक बलियो प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रायः नेताले कठोर प्रतिबद्धतासमेत जनाएको पाइन्छ । तथापि यथार्थमा यसले खासै सकारात्मक परिणाम नआएको पनि सबैले महसुस गरेकै विषय हो ।
देशमा भ्रष्टाचारको व्यापकतालाई नियाल्दा नेताहरूको प्रतिबद्धताले मात्र नपुग्ने रहेछ । प्रायः नेपाली देशमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गर्छन तर उनीहरू पनि ससाना लेनदेनमा भाग लिएको प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । प्रगतिका लागि नेपालीहरूले नेताहरूको निन्दा गरेर मात्र पुग्दैन, भ्रष्टाचारबाट आफू पनि टाढा रहनुका अतिरिक्त भ्रष्टाचारका गतिविधिबारे चनाखो तथा चासो राख्नु पनि त्यत्तिकै महìवपूर्ण पक्ष हुन आउँछ । मासु र रक्सीमा पनि मत दिएका घटना भ्रष्टाचारको अत्यन्त घिन लाग्दो दृष्टान्त हो । यसर्थ आममानिसमा भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतना अभिवृद्धि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटोमा निकै सकारात्मक हुनेमा दुई मत छैन ।
देशको मूल्य प्रणाली जो सन्दीग्ध तरिकाबाट कमाइएको धनमा समेत उत्सव मनाइन्छ त्यो ज्यादै दोषपूर्ण छ । नेपालमा वैवाहिक समारोहलगायत कतिपय सार्वजनिक तथा सामाजिक समारोहमा ठुलो धनराशि खर्च हुने गरेका घटनाबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । अति भड्किलो रूपमा हुने यस्ता कार्यक्रममा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुनु पनि जरुरी देखिन्छ । दृष्टिकोणमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्न र नागरिकलाई भ्रष्टाचारको दुष्प्रभाव देखाउन रणनीतिक र प्रभावकारी सार्वजनिक शिक्षा विस्तार गर्न सक्नु पर्छ । नयाँ संस्कृति सुरुवात गर्नका लागि युवालाई ग्रामीण स्तरबाटै परिचालन गर्नु उपयोगीसिद्ध हुन सक्छ । जब युवा अनावश्यक मूल्य प्रणालीको विरोधमा उत्रिन्छन् तब भ्रष्टाचार कम हुने विभिन्न प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । नेपालका दलहरूले युवालाई सामाजिक परिवर्तन संवाहक बनाउन अब कनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।
नेपालमा सरकारी करको असुली र विकासमा बाधा पु-याउने अन्य कारक तत्त्व पनि छन् । देशभित्र या बाहिर पुनप्र्राप्ति गरिएको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सार्वजनिक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन या सबैको पहुँचमा हुन सकेको छैन । कस्ले कति अवाञ्छित गतिविधि गरेर मुद्र्रा बाहिर लग्यो र को सँग कति असुली गरियो साथै असुली गरिएको सम्पत्तिको उपयोग कसरी गरियो भन्ने जानकारी भएन भने समस्या निम्त्याउँछ । कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत नेपालमा आर्थिक मामिलामा विवादित देखिएका छन् । यसैले जवाफदेही सम्पत्ति तथा कर प्रबन्धनका लागि सर्वस्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित दिशा निर्देश लागु गर्न सरकार अघि सर्नु गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु नभन्ने कुनै सरकार हुँदैन तर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि कार्यव्रmम आउनु पर्छ ।
सरकारले ती संस्थाको समन्वय गर्न आवश्यक तथा महìवपूर्ण हुन्छ जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निवारणका लागि काम गर्छन् । नेपालमा अख्तियारलगायत चार अन्य संस्था छन् जो भ्रष्ट प्रथाको जाँच गर्ने र मुद्दा चलाउन सक्ने सामथ्र्य राख्छन् तर यी निकायमाथि पनि राजनीतिक तवरमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कतै न कतै हस्तक्षेप भएको समेत नदेखिने होइन । फलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा अपेक्षित परिणाम नआउन सकेको विषयलाई नकार्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढाउन कतिपय मुलुकमा सरकारी निकायको भर नपरी वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ । यस्तो वैकल्पिक व्यवस्था अहिले नै नेपालमा लागु गर्न नसकिए पनि यी सबै संस्थाका बिच अधिक प्रभावी र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउनका लागि स्पष्ट प्रशासनिक प्रोटोकल भने विकसित गर्नु पर्छ र कसैले वैकल्पिक व्यवस्थाको वकालत गर्छ भने त्यस्ता मागलाई पनि सर्वथा नाजायज भनेर खारेज गर्न मिल्दैन ।
मौका
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको नियत जतिसुकै असल भए पनि सबै दलसँग तालमेल र साझेदारी गरेर भ्रष्टाचार प्रकरणलाई किनारा लगाउन सकिने अवस्था छ । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका लागि धर्मयुद्धको आवश्यक छ । अहिलेको सरकारले कानुन प्रवर्तन र वित्तीय क्षेत्रका बिच सूचना साझा र सुनिश्चित गर्नुका अतिरिक्त सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई जोड्नु नै हो भनेर स्पष्ट गरिनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार निवारण अनिवार्य सर्त हो । अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा नक्कली शरणार्थी समस्यालगायत भ्रष्टाचारका घटनाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना बढिरहेको छ । जबसम्म कार्यकारिणी तहलगायत सबै दलका शीर्ष नेता आफ्नो पदको नैतिकता पालन गर्न इच्छुक हुँदैनन् तबसम्म ठूला भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयासले मूर्त रूप पाउनेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । भ्रष्टाचारको विरुद्ध प्रभावी लडाइँ लड्न दृढइच्छा शक्तिसहितको नेतृत्वको आवश्यक हुन्छ । नेतृत्वले उच्च स्तरको नैतिकता को साथ साथ नैतिक मानक कायम गर्न सके भने सबै वर्गका मानिसले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा साथ दिन र स्वेच्छासँग उत्प्रेरित हुन सक्छन् ।
लेखक समसामायिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ ।
