युवराज गौतम
युवराज गौतम
सहकारीका अनेकौँ गुण छन् । विश्वभर प्रशस्त उपलब्धि छन् । विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र न्यून आयस्तर भएका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सहकारी अब्बल साबित छन् । मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आउँदा होस् या त ठुला बैङ्क टाट पल्टिँदा सहकारी सारथि बनेर उभिरहेका छन् । प्रकोप पीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०१३ सालमा सहकारी गठन भएको छ दशक पूरा भइसक्दा नेपालमा सहकारीले ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ ।
सहकारी एउटा आन्दोलन वा राष्ट्रव्यापी अभियान बनेर दूरदराजमा सक्रिय छन् । १० वर्षे द्वन्द्वको जर्जर अवस्थामा सहकारी सक्रिय थिए । १० वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाउँबाट सहर केन्द्रित हुँदा सहकारीले आफ्नो धर्म भुलेनन् । गाउँ–सहरमा सेवा दिइरहे । धम्की, लुटपाट, विध्वंस, प्राकृतिक विपत् सबै सहेर सहकारीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । वास्तवमा सहकारीप्रति आमनागरिकको भरोसा छ । राज्यबाट सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यव्रmममा मन्त्रालयभन्दा प्रभावकारी भूमिका सहकारी संस्थाहरूले निर्वाह गरिरहेका छन् ।
सहकारीले लघु वित्तमार्फत भिन्नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने रोजगारी सिर्जना गर्न जीवनस्तर माथि उठाउन ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । छोटो अवधिमा असीमित सफलता हासिल गरिरहेको विशाल क्षेत्र हो– सहकारी । २०४८ सालमा ऐन आउँदा एक हजारको हाराहारी रहेका संस्था अहिले ३० हजार बढी छन् । ७३ लाख सदस्य बनाएर नेपालको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जालका रूपमा काम गरिरहेको छ ।
मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचनामा १८ देखि २० प्रतिशत अंश सहकारीको मात्र छ । स्वावलम्बन र आपसी मद्दत अङ्गीकार गरेका सहकारी नहुनेलाई हुने बनाउन आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । आर्थिक कारोबारका दृष्टिकोणले सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको बचत र सेयर पुँजी गरी करिब सात खर्ब रुपियाँ परिचालन भएको छ । सहकारीले झन्डै ८८ हजार नागरिकलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ ।
सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार सातै प्रदेशका ७४९ पालिकामा फैलिएका सहकारी संस्थामा ९४ अर्ब सेयर पुँजी, ४७८ अर्ब बचत सङ्कलन तथा ४२६ अर्ब लगानी परिचालन भएको छ । यस्तो लोभलाग्दो र लोककल्याणकारी कर्मले सिङ्गो सहकारी अभियानले नयाँ उचाइ पाएको छ । विडम्बना पछिल्ला वर्षमा सहकारी इतिहासमै ठुलो समस्या झेलिरहेको छ । दर्जनौँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
संस्था सञ्चालक, नेतृत्वकर्ता, अभियन्ता र सदस्यले सहकारीको मर्म वा सिद्धान्त आत्मसात् गर्न लत्तो छाड्न थालेपछि अभियान कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । सहरमुखी र गाउँमुखी सहकारीबिचको विभेदले आन्दोलनलाई गति दिन सकेको पाइँदैन । सहरी सहकारीको मूल समस्या भनेको पारिवारिक तथा नाफामुखी व्यावसायिक बन्नु हो । विशेष गरी सहरमा अवस्थित ऋण तथा बचत सहकारी उचित कानुन तथा नियमनको अभावमा डरलाग्दो क्षयीकरणतर्फ उन्मुख देखिएका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी बढी विवादित देखिन थालेका छन् । ती सहकारी सेवामुखी र सामुदायिकतामा आधारित भए पनि सिद्धान्त अनुसार काम गर्न नसक्दा विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ । संस्था र सदस्यबिचको सम्बन्धमा फाटो आउन थालेको छ । संस्थामा नेतृत्व पङ्क्ति, पहुँचवाला र पैसावालाको बोलवाला चलेको सदस्यहरूको गुनासो छ । कारोबार शङ्कास्पद र जोखिमयुक्त रहेको अध्ययन नै सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै संस्थाको वित्तीय विवरण र सम्पत्तिको अभिलेख नराख्ने, संस्थाको प्रकृति अनुसार काम नगर्ने गरेको पाइएको छ । आफैँ सञ्चालक र आफैँ ऋणी बन्दा संस्था टाट पल्टिँदै गएका छन् ।
तरलताको छाया
तरलता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रणमा हुँदैन । सामान्य अर्थमा नगदको माग र पूर्तिको असन्तुलन नै तरलता सङ्कट हो । केही वर्षयता यस्तो सङ्कटबाट सहकारी क्षेत्र अछुतो छैन । ठूला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तुलनतामा सहकारी कम प्रभावित भए पनि निस्प्रभावित भने छैनन् । मुलुकभर तरलता सङ्कट रहँदा ग्रामीण भेकमा सहकारीले तरलतालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेका हुन् । तरलताको प्रभाव भने अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । यसको मुख्य कारण नियामक निकायको अपरिपक्व नीति नै हो । जसले गर्दा तरलता अभावको जोखिम बढ्दो देखिन्छ ।
संस्थाले गरेको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले पनि यसलाई बढावा दिएको छ । पुँजी पलायन रोक्न नसक्नु, घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु, ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन नसक्नु जस्ता कारणले तरलतामा सङ्कट देखिएको बुझ्न सकिन्छ । एउटै क्षेत्रमा ठुलो पुँजी परिचालन भई तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सहकारीका लागि दुर्भाग्य हो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तरलता व्यवस्थापनका लागि पुँजी सङ्कलनको स्रोत र लगानीमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सुशासनको कमी
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या विविध कारण देखाए पनि सुशासनको कमी प्रमुख मानिन्छ । संस्थाको मनपरी नीतिले समस्या झाँगिँदै गएको छ । अनुशासन, विधि र मर्यादा पालना गर्ने संस्कार हराउँदै गएको छ । सदस्यमार्फत उत्पादन गर्नेभन्दा पनि संस्था आफैँ उत्पादनमा लगानी गर्ने, सदस्यलाई घरजग्गा खरिदका लागि कर्जा दिनेभन्दा पनि आफैँ लगानी गर्ने परम्परा विकास गरिँदै छ । नातागोतालाई बिनाधितो मनपरी ऋण दिने तर प्रव्रिmया पु¥याएकालाई वञ्चित गर्ने गरिएको छ । सञ्चालकको मनपरीले विधि र विधान निमोठ्ने गरिएको छ ।
सहकारी विभागले सहकारीमा सुशासन कायम गर्न ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरे पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पनि सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाएको छ । पारदर्शितामा सधैँ प्रश्न उठिरहेको छ । साधारण सभाहरूमा न्यूनतम प्रव्रिmया नपु¥याउने अर्थात् प्रगति विवरण सार्वजनिक नगरी आफूखुसी संस्था सञ्चालन गर्ने गरिएकाले समस्या बढिरहेका छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत संस्था सञ्चालन गर्दा समस्या विकराल बन्दै गइरहेका छन् ।
गलत बाटोमा हिँडेका संस्थालाई सहकारी सङ्घ तथा महासङ्घले नियमित अनुगमन गर्न नसक्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण नहुनु साथै नवीन प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहित नगर्नुले सहकारी संस्थाहरूमा सुशासनको प्रश्नले घेरिरहेको छ । वास्तवमा सहकारी सामूहिक नेतृत्व, एकता, इमानदारिता, समानता, सहकार्य, परस्पर सहयोगमा सञ्चालन हुनु पर्छ । वित्तीय अनुशासन, स्वावलम्बन, पारदर्शिता, स्वनियन्त्रण, स्वनियमन सहकारीका मुख्य ध्येय भए पनि यसतर्फ नेतृत्वले नै भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन । सहकारीमा सुशासन सहकारी आफैँले कायम गर्नुपर्ने हो त्यसो भएको छैन । सुशासन प्रवर्धन गराउने सिलसिलामा पनि जिम्मेवार निकाय चुकेको पाइन्छ ।
दलीय प्रभाव
देशभर सबैभन्दा धेरै नेटवर्क भएको संस्था भनेको सहकारी नै हो । सहकारी एउटा नितान्त व्यावसायिक निकाय भएकाले सबैलाई समेट्न सक्ने विधि र प्रव्रिmयामा चलेको हुन्छ । मानवीय रूपले सहकारीसँग उपल्लो तहका नागरिक पनि जोडिएका छन् । आमनागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार र सहभागिता भएको यस क्षेत्रको नेतृत्वमा आउन ठूलै प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । शुद्ध सामाजिक र आर्थिक अभियान सञ्चालन गर्ने सहकारी क्षेत्र पछिल्लो समय दलीय प्रभावले ओतप्रोत भएको छ ।
सङ्घ, संस्था, महासङ्घको नेतृत्वमा आउन अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले सहकारी अभियान नै दूषित हुँदै गएको छ । सहकारीको प्रभाव र पहुँचबारे बुझेका राजनीतिक दलका नेताले यसलाई आफ्नो राजनीति गर्ने टेको बनाउने गरेका छन् । एक दशकयता सहकारीका हरेक निकायलाई दलहरूले कब्जा गर्ने र आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने अस्त्र बनाएका छन, जसका कारण सहकारीले साझा मञ्चको गरिमा गुमाउँदै गएको छ ।
सहकारी अभियान अगुवा दलको जिम्मेवारीमा रहने मात्र होइन, सहकारीमार्फत राजनीतिक करियर बनाउन उत्प्रेरित हुने गरेका छन् । राजनीति सहकारीमा दलगत प्रभावलाई हाबी बनाउन सहकारीका नेताहरूको भूमिका महìवपूर्ण देखिन्छ । हुन त यस क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन साथै सहकारीमैत्री नीति निर्माण गर्न दलको आवश्यकता हुने गरे पनि अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । दलको सहयोग र सद्भाव सहकारीलाई आवश्यक छ तर आस्था र विचारका आधारमा विभेद गर्ने परिपाटीले अभियानमै दाग लाग्ने खतरा बढ्दो छ ।
राजनीतिक आस्था, विचार र सिद्धान्तका आधारमा सहकारी क्षेत्रमा कतिसम्म भइरहेको छ भने आस्थाकै आधारमा सहयोग गर्ने र आस्थाकै आधारमा संस्था छाडेर अर्को संस्था खडा गर्ने होडबाजी चल्ने गरेको छ । कतिपय सहकारीकर्मीले दलगत नेताहरू वा सहकारीका नेताको आग्रह वा निर्देशनमा संस्थाको गरिमामै प्रहार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसका लागि दलीय प्रभावको मुक्ति र सीमित व्यक्तिको घेराबन्दी तोड्न जरुरी छ ।
नीतिगत समस्या
सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कानुन पालना गर्न नसक्नु हो । त्यस्तै नियमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा अन्य समस्या आउने गरेका छन् । २०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि सहकारी क्षेत्र देशव्यापी विस्तार भए पनि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित हुँदा नियमन निकाय मौन रह्यो । कतिपय नीतिगत समस्या पनि देखिए । यस्तो समस्या जति जति संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गयो उति उति थपिँदै गएका छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बनेका छन् तर सहकारी क्षेत्रमा समस्या र चुनौती थपिादै गएका छन् ।
सङ्घीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकारलाई नियमनको अधिकार दिए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन । संस्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनसम्मको अधिकार तीन तहका सरकारले पाएका छन् । यी काममा आर्थिक चलखेल हुने गरेको र उत्पन्न समस्या सामसुम पारिने गरेको छ । सहकारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने उपल्लो निकाय सहकारी विभागले पनि संस्थाहरूले उद्देश्य र नीति अनुसार काम गरेका छन् या छैनन् भनेर अनुगमन र नियमन प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।
अर्को विकराल समस्या भनेको सहकारी सुधारका कदम र ऐन कार्यान्वयनको सवालमा अभियन्ताको स्वार्थ बाझिने गरेको छ । जुन सिङ्गो सहकारी अभियानका लागि अभिसाप बन्दै आइरहेको छ । ऐनका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउनै नदिँदा समस्या विकराल बन्दै गइरहेका छन् । ऐन र नियमावलीमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कतिपय अभियन्ता र सरोकारवाला निकाय नै बाधक बन्ने गरेका छन् ।
तीनखम्बे अर्थनीतिमा समेटिएको सहकारीलाई सही मार्गमा हिँडाउन भएका ऐन कार्यान्वयन, सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको अवलम्बन नै काफी हुन्छ । संस्था सञ्चालनमा स्पष्ट कार्यदिशा, नीति र विधिलाई सर्वोपरि मानी संस्थागत सुशासन कायम गर्न सके सहकारी क्षेत्रका समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेमा दुईमत छैन । त्यस्तै सहकारी अभियान र नियामक निकाय दुवै पक्षको समन्वय र सहकार्य पनि इमानदार हुनु जरुरी छ ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
