रामकुमार एलन
रामकुमार एलन
‘देशको मेरुदण्ड त्यहाँका युवाको शिक्षामा लगानी हो ।’
– डिओजिन्स
भुटानी सञ्चार माध्यमले भुटान ठुलो समस्यामा फस्दै छ भनेर एउटा तथ्य पस्केपछि घोत्लिएर पढेँ । तथ्य थियो, “गएको जनवरीसम्म भुटानका ३० हजार नागरिक संसारका ११३ देश हिँडे । तीमध्ये १२ हजार अस्टे«लिया गए ।” भुटानले प्रक्षेपण गरेको छ कि यही गति हो भने अबको २४ वर्षमा भुटान वृद्धवृद्धाको बस्ती मात्रै हुने छ । ३७४ जना नर्सले सरकारी जागिर छाड्दा सेवा गर्नेको अभाव भयो भनिएको छ ।
भुटानी कर्मचारी सेवाका अधिकांश डाक्टरदेखि सर्वसाधारणमा देश छाडेर अवसरका लागि विदेश भासिने मोहको पहिरोले भुटानी आक्रान्त भए भन्दै अनलाइनले भनेको छ, “अहिले ६५ वर्षमुनिकाहरू छ लाख दुई हजार ६७३ जना छन् । उनीहरूमध्ये सन् २०३७ अर्थात् १४ वर्षपछि एक लाख १७ हजार छ सयभन्दा बढी ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक भइसक्ने छन् ।” देशमा भएका ५० हजारभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढेर एक लाख १८ हजार पुग्दा भुटानमा काम गर्ने युवा शक्ति हुने छैनन् । हरेक वर्ग र क्षेत्रका अवसरमै रहेकाहरू पनि राजीनामा दिएर अमेरिका, अस्टे«लियासहित ११३ वटा देश गइरहेका छन् । जनशक्ति पलायनले भुटानमा एउटा डाक्टरले एक हजार एक सय जनतालाई सेवा दिनुपर्नेमा प्रतिडाक्टर पाँच हजारलाई सेवा दिइरहनु परेको छ ।
भुटानको यो जनशक्ति र युवाशक्ति पलायनको चिन्ताले नेपाललाई कति दशकअघि छुनुपर्ने हो ? खासगरी २०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामा मुलुक गएपछि भएका उद्योग, कलकारखानाको निजीकरण, व्यावसायीकरण बढ्यो । अवसर भएन । २०५२ पछि राष्ट्र सेवामा खटिएका सेना र प्रहरीलाई पनि जागिर छाडेर विदेशिन बाध्य पारियो । त्यति मात्र होइन, कैयौँ एनआरएनएका नेताहरू माओवादीपीडितको प्रमाण बोकेर विदेश पलायन भएका हुन् । अहिले त नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर पनि एनआरएनएको नेता भएको तथ्य बाहिर आएका छन् । २०५२ को आन्दोलन २०६३ मा गएर शान्ति प्रव्रिmयामा टुङ्गियो । २०६४ मा युद्धरत पक्ष सत्तामा गयो । २०६५ मा देश गणतन्त्रमा गयो । २०७४ पछि देश सङ्घीयताको अभ्यासमा छ ।
यो डेढ दशकमा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई नेपालमै फर्काउने, अवसर दिने, बोलाउने भनेर पुरानादेखि नयाँ भनिएका पार्टीका नेताहरूका मुखबाट बरोबर सुन्यौँ तर दिनहरू त्यस्ता आएनन्, जो नेपाल फर्कन लालायित छन्, फर्कने पालो कुरेर बसेका छन् । उद्योगधन्दा बन्दसँगै भएकामा पनि भारत र चीनलगायतका देशबाट सस्तोमा जनशक्ति ल्याएर काम लगाउने र यहाँका कामदारलाई कामदारभन्दा बढी युनियनको नेतागिरीमा भर्ती गरेर सत्तामा पुग्ने र अरूलाई गिराउने धन्दामा दलहरूले चलाएको उद्योग मात्र फस्टायो । फलतः नतिजामा चाहिँ धनी, गरिब, निम्न वर्ग, घराना सबैले सन्तान विदेश पठाउनेमा केन्द्रित रह्यो । आज देश इजरायलजस्तै ज्येष्ठ नागरिकको बस्ती हुँदै छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महँगो बनाइयो । मुट्ठीभरका वर्गको हातमा पु-याइयो । नेकपाको सरकार हुँदा बनेका शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान १० वर्षपछि स्वतः सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनेर तयारी गरिएको थियो तर सरकारमै रहेकाहरूले यसलाई यस्तोसँग किचिमिची पारिदिए कि यस्तो महँगीमा जोडेको बोर्डिङ, कलेज, मेडिकल कलेजका नाममा चलेका निजी अस्पताल राज्यलाई दिएर हामीलाई समाजवाद ल्याउनु छैन भन्दै सञ्चालकहरू सरकार ढालिदिने गरी बलियो घेरा हाल्ने शक्तिशाली हतियार भए । त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको संस्थागत भ्रष्टाचार अरू चुलियो । महँगी बढ्यो । जनताका छोराछोरीलाई अवसरका लागि सरकारी विद्यालय पढेकालाई प्राथमिकता दिने छौँ भन्नुपर्ने गरी सरकारले मापदण्ड बनाउने अवस्था आयो ।
यसरी आधारभूत सुविधाको शिक्षा र स्वास्थ्य फगत विदेशमा छोराछोरी पठाउने कारखानामा सीमित मात्र भएन, देशकै दक्ष जनशक्ति पनि १५ वर्षअघिदेखि नै राजीनामा दिएर विदेश भासिए । देशका उपप्राध्यापकहरू अमेरिका, अस्टे«लियामा सेल्स ब्वाई र मार्केटिङ अफिसर हुन जाँदा खुरुखुरु पठायौँ र त देश आज वृद्ध भत्ता थाप्ने केन्द्रमा परिणत हुँदै छ । गाउँ–सहरमा पुरुषको अभाव छ । युवाको अभाव छ । त्यही चिन्ता समयमै भुटानले पनि गरिरहेको छ । हामीले विदेशमा भएकालाई फर्क भनिरहेका पनि छैनौँ बरु अब यता भएको सम्पत्ति पनि बेचबिखन गरेर उतै सन्तानलाई घर, फ्लाट, गाडी किन्ने काममा पठाउन हतारिइएका छौँ ।
अब नेपालको तथ्याङ्क हेरौँ । पछिल्लो समय विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ । एक वर्षको मात्रै तथ्याङ्क हेरौँ । जब एसइई पास भइन्छ, त्यसपछि नेपालमा प्लस टु पढे पनि स्नातक पढ्ने नाममा हामीले छोराछोरी विदेश नै पठाइरहेका छौँ । उहाँ गएर पढ्दै कमाउन सकिन्छ । यहाँ कुनै अवसर नभएर मानसिक रोगी मात्र भइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको तथ्याङ्कमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले ६७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पैसा बाहिर लगेका छन् । चैत अन्तिमसम्मको तथ्याङ्कमा ६७ अर्ब २२ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ । बिहीबार संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभयो कि शैक्षिक अध्ययनकै नाममा देशको ठुलो रकम बाहिरिइरहेको छ । यो रकम भनेको लगभग देशको सबैभन्दा ठुलो र बढी बजेट भएको बागमती प्रदेश सरकारको एक वर्षको बजेट बराबर हो ।
७५ अर्ब रुपियाँको बजेट भएको बागमती सरकारले आर्थिक सङ्कटका कारण केन्द्रले झैँ ३० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा ५२ अर्ब हुन्छ । अर्थात् बागमतीसँगै अर्को कुनै सानो प्रदेशको आधा वर्षको बजेट बराबर त हामीले ऋणपान गरेर, घरजग्गा बचेर छोराछोरी पढाउने नाममा पठाएछौँ । अघिल्लो वर्ष कोरोनाबाट उठ्दै गर्दा र डेङ्गुले थिलोथिलो हुँदा पनि हामीले ४३ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ छोराछोरी पढाउने नाममा बाहिर पठाएछौँ । नेपाली युवाशक्ति अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, जापानलगायतका देशमा अध्ययनका लागि गइरहेका छन् ।
यही तथ्याङ्कलाई नेपालमा हेर्ने हो भने नौ महिनामा नेपाल पढ्न आउने विद्यार्थीले जम्मा दुई अर्ब ४२ करोड रुपियाँ मात्रै ल्याएका छन् । अर्थात् हामी युवाशक्ति र सम्पत्ति विदेश पठाइरहेका छौँ । भुटानले युवा र दक्ष शक्ति मात्रै बाहिरियो भनेर चिन्तन गरिरहँदा हामी झन् सकसपूर्ण अवस्थामा फसिसकेका छौँ । उत्रन निकै हम्मे हम्मे पर्ने अवस्थामा छौँ । यो नौ महिनामा चैत मसान्तसम्म नेपालीले घुम्ने बहानामा नौ अर्ब १६ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेका छन् । नेपाल आउने पर्यटकले जम्मा चार अर्ब ४१ करोड रुपियाँ ल्याएका छन् ।
नौ महिनामा आयातको हिसाब गर्दा चैतसम्म ५१ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको आयात घाटा पाँच खर्ब १० अर्ब ५८ करोड रुपियाँ छ । उसो त युवाशक्ति विदेश गएर परिवार पाल्ने काममा लागेकै छन् । त्यहाँ पनि नेपाली श्रमशक्तिलाई सहज छैन । मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार एक हजार ३० नेपाली विदेशी जेलमा छन् । जापानमा मात्रै १५ नेपाली जेलमा थुनिएका छन् । अर्ध दक्ष जनशक्ति र निम्नवर्गीय नेपालीको आकर्षण बनेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा २६० नेपाली जेलमा छन् । मलेसियामा २२३ जना छन् । कुवेतको जेलमा १६८, साउदी अरबमा १५३ र हङकङमा ८८ नेपाली जेल जीवन बिताइरहेका छन् । जागिर, अध्ययन, व्यवसायको सिलसिलामा हरेक वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा युवाशक्ति पलायन रोक्न दलहरूले सकेका छैनन् । विदेशबाट फर्कनेको तथ्याङ्क खोजीमा जुटेको स्थानीय तहले पनि खास प्याकेज ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारले नीति तथा कार्यव्रmम ल्याइरहँदा यस्ता विषय पर्नु पर्छ । नीति तथा कार्यव्रmम पुनर्लेखनमा हाम्रो माग पूरा भएन, सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लियौँ भन्ने नयाँ शक्तिहरूले पनि के उल्लिखित तथ्यहरूमा राजनीति गरिरहेका छन् ? कक्षा १२ पढेर किन एनओसी नपाउने, किन हामी देशमै मानसिक रोगी बनेर बन्धक जीवन बिताउने भनेर आज किशोर पुस्ता सडकमा आन्दोलित भइरहँदा देशबारे के सोचेका छौँ ? के सार्वभौमसत्ताका नाममा, चुच्चे नक्साका बहानामा हाम्रो राजनीतिक जीवन सार्थक बनिरहने छ ?
एसइई गर्ने बित्तिकै विदेश जान लालायित किशोर पुस्तालाई देश, राष्ट्रियता, अवसरमा हामीले कहाँ जोड्न सकेका छौँ र उनीहरू वितृष्णित नबनून् ? उनीहरूलाई हामी उँभो नलाग्ने आन्दोलनमा बोलाएर पानीको फोहोरा हानेर मारिरहेका छौँ । अघिल्लो वर्ष एमसिसी पारित हुन्छ भन्ने हुँदाहुँदै बानेश्वरमा आन्दोलनमा बोलाएर पानीको फोहोरा खुवाएर प्राणान्त गरेका होइनौँ ? केही दिनपछि एमसिसी पारित भयो । यस्तो देखी देखी फेरि हाम्रा किशोर सडकमा उतार्ने नैतिक बल दलहरूसँग रहन्छ ?
नीति तथा कार्यव्रmमका पाना प्रस्तुत भइरहँदा देशको यो अवस्थाको सपाट तस्बिर उत्रन्छ कि उत्रन्न ? नेपाली कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता भनिएकाहरूले यो विषयलाई पेचिलोसँग प्रस्तुत गरेर नयाँ शक्तिको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपमा कांग्रेस जोगाउन सक्लान् ? या पुराना नेताहरूको विरोधमा बाँकी वय र काया खर्चेर बस्लान् ? चिन्तन गर्ने विषय यही हो तर भुुटानले ३७४ नर्स पलायन हुँदा गरेको चिन्तनमा हामी विदेशमा कति युवा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नपाउने अवस्थामा पुगेका छौँ । हामीले युवाशक्ति पलायनको विषयमा चिन्तन गरेर अहिलेदेखि नै छटपटी नदेखाउने हो भने देश सिर्फ नक्सा, ढुङ्गा, माटोको थुप्रो हुनेमा शङ्का छैन । अहिले त हामीले छोराछोरीलाई मात्र पठाइरहेका छौँ । बिस्तारै यताको सम्पत्ति पनि बेचेर पैसा उतै पठाउनेवाला छौँ । देश रहला के, के रहला देश नागरिक नै नभएपछि ?
लेखक समसामयिक राजनीतिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ ।
