अर्थशास्त्रले डोर्‍याएको बजेट

बजेट अर्थव्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख औजार हो भने अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख शास्त्रगत उपकरण । यो नितान्त राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने अर्थराजनीतिक विधा हो । तसर्थ अर्थशास्त्र र अर्थव्यवस्थाबिचको अन्र्तसम्बन्ध राम्ररी बुझ्न र त्यसलाई सही 

ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिएन भने राज्यले लिएका आवधिक र दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल हुन सक्दैनन् । बजेटले आवधिक र दीर्घकालीन लक्ष्य आत्मसात् गर्न सकेन भने अर्थव्यवस्था गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । आर्थिक विषयका नीतिगत निर्णय लिँदा गलत विश्वास र गलत सोचले प्रभावित भएर त्यस्तो सोचबाट निर्देशित कार्य व्यवहारले अर्थव्यवस्थाका अवयवमा धमिरा लगाउन सक्छ । अल्प अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा तथा मनोगत सोचका आधारमा अर्थतन्त्रलाई गलत दिशामा लैजाने विषयलाई भ्रममा आधारित निष्कर्षको सिद्धान्त भनिन्छ । जस्तैः कुनै एक घटनालाई मात्र आधार मानेर, करका दर घटाउँदा राजस्व घट्छ वा बढ्छ वा असुलीमा प्रभाव देखिँदैन भन्ने मध्येका कुनै एक मान्यता लिनु । यसको अर्थ हो, सबै अवस्थामा एउटै निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन, करका दर घटाउँदा सबै अवस्थामा कर र कर सहभागितामा अभिवृद्धि हुँदैन । 

प्रसङ्ग कोट्याउँदा सन् १९६४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ् केनेडीले करका दर घटाउँदा सन् १९६५ मा कर असुली बढ्यो भन्ने विषयलाई र नेपालमा २०६१ सालमा मूल्य अभिवृद्धिकरको दर १३ प्रतिशतमा उचालिएको र कुनै समय घरबहाल करको दर घट्दाका वर्षमा राजस्व असुलीमा कमी नआएको विषयलाई सधैँ एकनासले मान्न सकिन्न । कुनै नीतिगत परिवर्तनबाट निस्कने नतिजालाई धेरै कुराले प्रभावित गरेका हुन्छन् । अर्थशास्त्रका अनुसार कुनै निर्णय लिँदा अध्ययन र अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका निष्कर्षलाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । अर्थव्यवस्थाका अन्य तìव प्नि केलाउनु पर्छ, समष्टिगत सूचक हेर्नु पर्दछ । जस्तै आर्थिक वृद्धि, ब्याज र विनिमय दर, मुद्रास्फीति आदिका साथै उत्पादन, लगानी र आय बढेको छ छैन ? आर्थिक वृद्धि दर र मुद्रास्फीति दरमा कति अन्तर छ ? 

वर्तमान अवस्थामा नेपालको मुद्रास्फीति दर आर्थिक वृद्धिदर भन्दा चार गुणाले बढी हुने देखिएको छ, चालु खर्चले राजस्व परिचालनको अङ्कलाई उछिनेको छ । यो निकै घातक अवस्था हो । दर घटाउँदा कर सङ्कलन सधैँ  बढ्छ वा दर बढाउँदा घट्छ वा स्थिर रहन्छ भन्ने र उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढ्दैमा सधैँ  फर्म वा व्यक्तिको आय बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन । उदाहरणका लागि कुनै किसानको धानको उत्पादन बढ्यो भने सामान्य रूपले हेर्दा उसको कुलआय बढ्नु पर्ने हो तर देशका सबै किसानको उत्पादन बढेको छ र त्यसको प्रभाव आपूर्ति र मूल्यमा परेकाले धानको वा चामलको बिक्री मूल्य घटेको छ भने त्यो अवस्थामा उक्त किसानको आम्दानी बढ्दैन । त्यस्तै गरी देशका हरेक परिवारको हातमा बढि पैसा परे पनि समग्र उत्पादन र आपूर्तिमा वृद्धि नहुँदा मागतर्फ बढी दबाब पर्दछ र मूल्य बढ्छ, यसको अर्थ त्यस परिवारको नगद आम्दानी बढे पनि क्रयशक्ति बढ्दैन । त्यसैले पनि अर्थव्यवस्थालाई धेरै तìवले प्रभाव पार्ने हुँदा ती विषयका पर्याप्त, भरपर्दा र समुचित समय अवधिका तथ्याङ्कको विश्लेषणबाट प्राप्त निचोडलाई अर्थ–वित्त नीति तर्जुमाको आधार बनाउनु पर्छ । तर कतिपय अवस्थामा नेपालमा पनि आर्थिक नीति निर्माण गर्दा तत्काल देखिएका आंशिक नतिजा र मनोगत विषयलाई आधार मानेर खुद्रा र टालटुले ढङ्गले गर्ने गरिएको छ । एक पक्ष्ीाय दबाब र माग तथा तात्कालिक आंशिक सूचनालाई आधार मानेर आर्थिक ऐनमार्फत आयकर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क समेतका करका दरमा हुने गरेको हेरफेर यसका उदाहरण हुन् । यसबाट थुप्रै मुद्दा, विवाद र चुनौती सिर्जना भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड–१९ समेतले सिर्जना गरेको अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि निर्यात बढ्यो, शोधान्तर बचत बढ्यो, त्यसकारणले महामारी आउँदा त नेपालको निकासी बढ्छ, शोधनान्तर बचत बढ्छ, तरलता बढ्छ भन्ने मान्यता राख्न खोज्नु अर्को भ्रामक उदाहरण हो । यस्ता विषयमा निकासी किन, कति र कुन वस्तुको 

बढ्यो, वृद्धिमा दिगोपन छ छैन, निर्यातीत वस्तुको कच्चापदार्थ के हो र कहाँको हो, कस्तो प्रकृतिको श्रमशक्तिको प्रयोग भएको छ, रोजगारी बढाउनमा योगदान कति छ, मूल्य अभिवृद्धिको दर कति छ आदि प्रश्नको जवाफ खोजेर मात्र निर्णय लिनु पर्छ । यस्तो निर्णयले स्रोत साधनकोे दिगो, प्रभावकारी, दक्षतापूर्ण र समाजका लागि उपयोगी हुने किसिमले प्रयोग गर्ने विषयलाई प्रभावकारी बनाउँछ । 

केभिड–१९ को जनशक्ति, वित्त साधनसमेतका पुँजीजन्य साधन र प्रविधिको प्रवाहमा अकल्पनीय अवरोध उत्पन्न भएर अर्थतन्त्र त्यसको चपेटामा परी उद्योग व्यवसाय लयमा नफर्कंदै रुस र युक्रेनबिचको युद्धले समस्यामाथि समस्या खप्ट्यायो । उद्योग, व्यापार, सामाजिक क्रीयाकलाप र सामाजिक सेवा प्रवाहमा न्यूनता आयो, अर्थतन्त्रको गति न्यून भयो । त्रैमासिक वृद्धि दर ऋणात्मक भयो, भुक्तानी शृङ्खला टुट्यो, मानिसले रोजगारी र व्यवसाय गुमाए, जसमा न्यूनआय वर्गका परिवार र महिला बढी छन् । बजेट आउनुअगाडि यी कुराको मूल्याङ्कन र सम्भावित नोक्सानीको अनुमान हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्र बढी, कुन मध्यम र कुनमा कम प्रभाव रह्यो र रहँला भन्ने अनुमान गरेर त्यसैअनुरूप जीवन र व्यवसाय जोगाई अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गरी त्यसपछि यसको गतिमा तीव्रता ल्याउने कार्यक्रम बजेटबाट घोषणा हुन सकेनन् भने अर्थव्यवस्था र अर्थशास्त्रको सम्बन्ध टुट्छ । अनि बजेटले मानवकेन्द्रित अभीष्ट र अर्थव्यवस्थाले खोजेको कुरा दिन सक्दैन । 

अर्थतन्त्रका अवयवलाई एकला एक्लै हेर्दाको गति र दिशा यी विषयलाई समष्टिगत वा एकीकृत रूपमा हेर्दा भन्दा फरक हुन सक्छन् । यसले निर्णयलाई प्रभावित पार्ने कुरालाई बुझ्नु पर्छ । यस्ता विषयको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्दा अर्थशास्त्रका सकारात्मक र विवेकीय दुवै मान्यताको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् कुनै नीति, निर्णय र सम्झौताले तथ्यमा कस्तो परिवर्तन ल्याए ? भनौँ ब्याजदरको परिवर्तन र करका दर परिवर्तनले उत्पादन, लगानी र मूल्यमा कस्तो प्रभाव पारे ? तथ्यगत प्रमाणले अर्थतन्त्र, नागरिक जीवन र लगानीकर्ता संस्थामा कस्तो प्रभाव परेको देखायो ? सामाजिक न्याय भयो भएन, बेरोजगारी दर घट्यो वा बढ्यो ? आय अन्तर फराकिलो भयो वा खुम्चियो ? मानिसको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव प-यो परेन आदि । अर्थशास्त्रले यी विषयको 

मूल्याङ्कन र परीक्षण उपयुक्त सिद्धान्त र आवश्यक मोडेलको प्रयोग गरेर आवश्यक तथ्यका आधारमा उपयुक्त तरिकाले निष्कर्ष निकाल्छ । यी विषयमा कुरा गरिरहँदा अर्थशास्त्रको गतिशीलता र जीवन्ततामा आएको गुणात्मक परिवर्तन र यसको क्षेत्रमा आएको फैलावटलाई मनन गर्नु पर्दछ । किनभने २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा अर्थशास्त्र विशाल वरको रुख जस्तो भइसकेकोे छ । यसको जरा टाढाटाढा फैलिएका छन्, बोट बडेमान मोटो भएको छ र हाँगा सयौँमा देखिएका छन् । यसको अर्थ, अबकोे अर्थशास्त्रले परम्परागत कुरा मात्र हेर्दैैन । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, अनुसन्धान र समाजका अन्य अन्तर्सम्बन्धित आयामलाई समेत अध्ययन र प्रयोगको क्षेत्र बनाएको छ । अवकाश कोषको स्थापना र सञ्चालनदेखि सिमसार क्षेत्रको संरक्षणसम्ममा भूमिका बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका असर, कोभिड–१९ को महामारी तथा युक्रेन र रसियाको युद्धले समष्टिगत आर्थशास्त्रको जिम्मेवारी बढाएर अझ बढी व्यावहारिक हुन अभिप्रेरित गरेको छ । 

तसर्थ विकास भनेको के हो, यो किन र कसका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न अर्थशास्त्रलाई आधुनिक राजनीतिक दर्शनसँग घुलित गरेर हेर्नु पर्छ । विकास भनेको नागरिकको जीवनमा आउने त्यस्तो दिगो र सकारात्मक परिवर्तन हो, जसलाई स्वयम् नागरिकले अनुभूति गरेको हुनु पर्दछ, यो अर्थशास्त्रको अन्तिम गन्तव्य हो । अर्थशास्त्रले अर्थ विज्ञानको यही अन्तिम लक्ष्य पहिल्याउने कोसिस गर्दछ । यो आफैँमा एउटा विज्ञान भएकाले यसमा अध्ययन, खोज र अनुसन्धानको महìव हुन्छ । यसका लागि कृषि, उद्योग, सामाजिक सेवा, सूचना प्रविधिको प्रयोग र जलवायु परिवर्तनको कारणले परेका प्रभावका विषयमा थप अनुसन्धान गरी नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार, प्रविधिसँग श्रमशक्तिको सम्बन्ध स्थापना तथा यस क्षेत्रमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य बढाउनु अति आवश्यक छ । यसो गर्नसके आर्थिक उन्नति सही गति र दिशामा जान्छ, नागरिको आयस्तर बढ्छ । चीन, इजरायल र दक्षिण कोरियाले यही गर्नाले प्रविधिको प्रयोगको प्रतिफल आमजनतामा पु-याइँ अवसरमा पहुँच बढाएर उन्नत देश बनेका हुन् ।

 विकासको कुरा गर्दा औसतमा आर्थिक वृद्धिदर बढेर मात्र पनि नहुने रहेछ । वृद्धिको प्रभाव कहाँ प-यो, नपाएकाले थप के पाए, हातमा काम, गोजीमा दाम र मुखमा माम प-यो परेन, नागरिकले न्यानो, सुरक्षित र सुविधायुक्त घरवास तथा गुणस्तरीय पिउने पानी, जीवनोपयोगी शिक्षा, आधारभूत सुरक्षा पाए पाएनन्, प्रविधिको प्रयोगमा तल्लो वर्गको पहुँच बढ्यो बढेन ? त्यसले जीवनस्तरमा सुधार गर्न सहयोग पुग्यो पुगेन ? भन्ने कुराको जवाफ खोज्ने अर्थ नीति भएको अर्थ व्यवस्थाले मात्र अर्थशास्त्रलाई पछ्याएको मानिन्छ, अनि त्यहाँको अर्थव्यवस्था जनमुखी र नागरिकमुखी साबित हुन्छ । तसर्थ हरेक वर्ष आउने बजेट त्यही दिशा र मर्मलाई पछ्याएर बनेको हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले आउँदो जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बजेट पनि अर्थशास्त्र र अर्थ व्यवस्थाको सम्बन्धको यही अन्तर्यमा प्रस्तुत हुन सके अहिलेको विषम परिस्थिति र बजेटको लक्ष्य, उद्देश्य, स्रोत सम्भाव्यता तथा बजेटको आकारबिच उचित तालमेल मिलाउन स जिलो हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।  

लेखक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।