प्रशासनिक सुशासनको मन्त्र

मुलुकमा सुशासन कायम गरी जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने कार्य राज्य सञ्चालकको पहिलो दायित्व हो । हरेक सरकारले सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना नीति योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन्छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन गराउने भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित गर्ने कार्य सँगसँगै गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनेलगायत सरकारका नियमित प्रशासनिक एवं विकास निर्माणका कार्यलाई गतिशील गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जरुरी पनि रहेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारको समग्र कार्य सम्पादनको प्रमुख कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा रहेको प्रशासनिक क्षेत्रको सक्षम, व्यावसायिक र इमानदारपूर्ण सञ्चालन अपरिहार्य छ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित, उत्तरदायी र सहभागितामूलक गराई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा जनतालाई समान, सहज र सुपथ ढङ्गले उपलब्ध गराउने कार्यको सुनिश्चित गराई सुशासनको अनुभूति गराउनु पर्छ । यसका लागि सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रशासनिक संयन्त्रको आधारभूत नीतिगत एवं संस्थागत पूर्वाधार मजबुत गराउनुपर्ने हुन्छ । 

कर्मचारीतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, इमानदारिता र समयानुकूल प्रविधियुक्त अग्रसरताले सरकारको कार्यलाई नतिजामुखी गराउन सक्छ । सरकारसँगको सकारात्मक भूमिकाले सरकारको सफलतालाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ । यसै कारण हरेक सरकारले मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई क्षमतावान्, उत्पादनशील र सेवामुखी गराउन प्रशासकीय सुशासनको निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको मूल नीतिको अनुसरण दशकौँदेखि हुँदै आएको छ । प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहँदा राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित एवं कानुनी शासनको भावना अनुरूप जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन हुनु पर्ने र प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस्ता नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको पालना गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गराउने कार्यमा नेतृत्व तह सक्षम हुन नसक्दा प्रशासकीय सुशासन अपेक्षित रूपमा कायम हुन सकेको छैन । 

राजनीतिक नेतृत्व एवं सरकार प्रमुखमा शासन प्रणालीको समग्र जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहेको हुन्छ । यस तहको नेतृत्व शैली र इमानदारिताले नै राज्यका अन्य अङ्गलाई सही दिशामा उन्मुख हुन प्रेरणा दिने हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व तह सक्षम र इमानदार हुन नसक्दा मुलुकको समग्र प्रशासनिक कार्य स्वच्छ, गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको निहित स्वार्थका लागि विधि, कानुन, कार्य पद्धति, प्रशासनिक मूल्य मान्यताविपरीत गलत व्याख्या गरी मिलेमतोमा अनियमित कार्य गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । असल राजनीतिक संस्कार विकास हुन नसकेका कारण राज्यका अन्य प्रशासनिक एवं व्यावसायिक संयन्त्रसमेत इमानदार, स्वच्छ, जनसेवी र विश्वसनीय हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रभावको सोचको कमीका कारण सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्रका प्रशासनिक एवं व्यावसायिक कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभका लागि केन्द्रित हुने संस्कारको विकास भएको छ । राज्यको चल अचल सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति वा समूहको लाभका लागि प्रयोग गर्ने अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसको नियन्त्रण गर्न सरकार एवं प्रशासनिक संयन्त्र सफल हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सुशासन कमजोर भई समूहगत आन्दोलन, द्वन्द्व, विरोध, हिंसा, अराजकता बढी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिको अनपेक्षित हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सरकारविहीनताको अवस्थामा समेत शासन सञ्चालनलाई स्वचालित गराउने भूमिकामा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रभित्र सुशासन कायम नगरी सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सेवामुखी गराउन सकिएको अवस्थामा मात्र मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सकिन्छ । सङ्घीय शासनको भावना र संरचना अनुरूप शासनका तिनै तहमा प्रशासनिक नीतिगत एवं संस्थागत आधारभूत व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यलाई तिनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज र सुपथ पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि मूल रूपमा स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनका कार्य समयानकूल प्रभावकारी गराउने कार्यलाई तिनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुखबाट प्रशासनिक सुधारका कार्यलाई महìव नदिँदा सेवामा योग्य र सक्षम जनशक्ति आकर्षण गर्न सकिएको छैन । अनुभवी एवं व्यावसायिक गुण भएका कर्मचारीलाई सेवामा टिकाइराख्न कठिनाइ भएको छ । सरकारी सेवाप्रति सक्षम जनशक्तिको विकर्षण बढ्न थालेको छ । यस सन्दर्भमा प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने कार्य कठिन हुँदै गएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बनपश्चात् जनताको नजिकको सेवा केन्द्रबाट सहज र सुपथ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहमा पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । परिवर्तित सन्दर्भले जनताका आकाङ्क्षा स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएका छन् । बढ्दो जनताको अपेक्षा र सेवा प्रवाहका बिचमा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । पर्याप्त र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुन नसकेका कारण प्रशासनिक संयन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास ह्रास हुँदै गएको छ । सेवाग्राहीको सङ्ख्यामा भएको वृद्धि एवं सार्वजनिक सेवाको प्रकृतिमा आएको विविधताले गर्दा प्रशासनिक परम्परागत संरचना, दरबन्दी, कार्यशैली एवं व्यवहारले वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रावधान अनुरूप आएको दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक क्षमता वृद्धि हुन नसकेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि र औजारको प्रयोग हुन नसकेको, स्वच्छ, इमानदार र निष्पक्ष सेवाको कार्यशैली विकास हुन नसकेको, सरोकारवाला निकायका बिचमा सहकार्यात्मक समन्वय कायम हुन नसकेको, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्य अग्रसरतालाई आन्तरिकीकरण गर्न नसकिएको लगायतका समस्या कायम रहेका छन् । यस्ता समस्याको समाधान गरी प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न तिनै तहका सरकार प्रमुख जागरुक हुन आवश्यक छ । 

मुलुकको समग्र सुशासनका लागि प्रशासनिक सुशासन अपरिहार्य छ । प्रशासनिक सुशासनका लागि मूलतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको सुधारात्मक सोच, नैतिक अनुशासन र राष्ट्रभावसहितको स्वच्छ व्यवहार मुख्य आधारका रूपमा रहेको हुन्छ । नेतृत्वसँग आवधिक रूपमा कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने र सूचकका आधारमा कामको मूल्याङ्कन गरी नेतृत्वमा राख्ने वा हटाउने व्यवस्थालाई महìवका साथ कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । तिनै तहका प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र गतिशील बनाउनका लागि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने र कार्य मनोबल उच्च गराउने आधार तयार गरिनु पर्छ । यसका लागि सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्थामा समयानकूल सुधार गर्नु आवश्यक छ । अन्तरसमन्वय र सहकार्यलाई सजीव गराउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना, सेवा सञ्चालन क्षमता वृद्धिसम्बन्धी संरचनाको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउनु पर्छ । सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबिचको निकायगत अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत गराउन आवश्यक आधारभूत कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

प्रशासनिक संयन्त्रलाई कामयाबी गराउनका लागि कर्मचारीको कामप्रतिको प्रतिबद्धता र अग्रसरता महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार, कार्यशैली, निष्पक्षता, इमानदारिता, पारदर्शिता र नैतिक अनुशासनले प्रशासनिक सुशासन कायम गराउन टेवा पु¥याउने हुन्छ । सेवा सञ्चालनका आधारभूत कानुन निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनलगायतका कर्मचारीका वृत्तिविकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । कम तलब सुविधा र वृत्तिविकासको साँघुरो अवस्थामा सेवाभित्र बजारको अब्बल जनशक्ति आकर्षण गर्न सकिँदैन । सङ्गठनको अनुभवी, सक्षम र इमानदार कर्मचारीलाई टिकाइ राख्नसमेत नसकिने हुन्छ । प्रशासन संयन्त्रलाई सक्षम, व्यावसायिक, लगनशील, जनमैत्री गराउन कर्मचारीले पाउने तलब सुविधालगायत वृत्तिविकासका अवसरलाई समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको क्षमतालाई समयानुकूल बनाउँदै व्यावसायिक गराउन विद्युतीय प्रशासनमा अभ्यस्त गराउँदै जानु पर्छ । यसबाट कर्मचारीको जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता, कार्य अग्रसरता र विश्सनीयता वृद्धि भई प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न टेवा पुग्ने हुन्छ ।