प्रदीप पन्त
बागलुङ, पुस २ गते । गण्डकी प्रदेशभित्र एक वर्षमा एक हजार ७८९ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशका ८५ वटा पालिकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न १४ वटा उजुरीका निवेदन दर्ता भएका हुन् । उजुरीमध्ये एक हजार ३९४ वटा फर्छ्याेट भएका र ३९५ वटा फर्छ्याेट हुन बाँकी छन् ।
भर्चुअल माध्यमबाट गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा पालिकामा न्यायिक समितिको सहभागितामा ‘गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति दर्पण २०८२’ पुस्तकको बागलुङमा सार्वजनिक गरिँदै गण्डकी प्रदेशभित्रका पालिकामा परेका उजुरीबारे बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ । गण्डकीका न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये ८०५ वटा मेलमिलाप भएका, ३३६ वटा फैसला भएका, २१४ वटा तामेलीमा रहेका र मेलमिलाप नभई अदालतमा पठाएका ३९ वटा रहेको बागलुङ नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक राजु खडकाले बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा साँध सिमानामा ३५९, माना चामलमा २१३, लेनदेनमा १४५ र ज्याला मजदुरीका १०२ वटा उजुरी परेका हुन् । त्यसैगरी, कुटपिटका ९४,बाटो प्रयोग गर्न नदिएको ८५, अन्यको जग्गा आवाद ७८, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ४२, पानीघाट ४१, घरभाडा ३८, घरेलु हिंसाका २८, सार्वजनिक जग्गा विवाद २७, बालबालिकासम्बन्धी २२ वटा र अन्य ५८२ वटा विवादका उजुरी दर्ता भएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा पालिकामा २०७४ सालदेखि २०८२ असारसम्म कुल ११ हजार ९२३ वटा विवादका उजुरी परेका छन् ।”
त्यसैगरी, बागलुङ जिल्लामा आ.व.२०८१/८२ विभिन्न २४ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमध्ये आठ वटा मेलमिलाप, चार वटा फैसला भएका, फर्छ्याेट हुन बाँकी आठ वटा र अदालतमा दुई वटा उजुरी पठाएको बागलुङ नगरपालिका स्थानीय सहजकर्ता ज्ञानेन्द्रराज पन्तले बताउनुभयो । जिल्लामा २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म १०३ वटा उजुरी परेको समेत पन्तले बताउनुभयो ।
बागलुङमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा साँध सिमाना सात वटा, माना चामल, खाना लाउन शिक्षामा पाँच वटा, ज्याला मजदुरी विवादका चार वटा आलीधुर/पानीघाट उपयोगका चार वटा छन् । न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको बागलुङ नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
