पुरुषोत्तम सुबेदी
पश्चिम नवलपरासी, पुस २ गते । पश्चिम नवलपरासीस्थित पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालमा भएको करोडौँ रुपियाँको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । आयोगको बुटवलस्थित कार्यालयले अस्पतालको नाममा पत्राचार गरी अनियमिततासम्बन्धी विवरण माग गरेको हो ।
जिल्ला अस्पतालमा लामो समयदेखि पटक–पटक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) भई प्रशासन चलाएका डा. नूरुल होदासहित तत्कालीन व्यवस्थापक र प्रशासनका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा विभिन्न क्षेत्रमा गैरकानुनी र अनियमितताका कार्य भएको आशङ्का गरिएको छ ।
अनियमितताको रहस्य बाहिरिँदै
गत कात्तिक महिनामा अस्पतालका अध्यक्ष जगदीश चौधरीले करोडौँ मूल्यका उपकरण, औजार र मेसिनरीहरूको लगत विवरण तयार पार्न जिम्मेवारी तोकेपछि अनियमितताका शृङ्खलाहरू बाहिर आउन थालेका हुन् । कर्मचारीहरूका अनुसार, यदि अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरेमा धेरै व्यक्तिहरू तानिने सम्भावना रहेको छ ।
अस्पतालका निमित्त मेसु डा. प्रकाश ढकालले अख्तियारबाट लिफ्टलगायत भवन निर्माणबारे जवाफ माग गर्दै पत्र आएको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, उक्त भवन निर्माण कार्य भवन पूर्वाधार कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेकोले सोही कुरा उल्लेख गरी जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको छ । ढकालले विगतमा भएको करोडभन्दा बढीको अनियमितताको आरोपबारे अस्पताल प्रशासनले आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।
१४ करोडको योजनामा लिफ्टका लागि दुई करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसक्दा पनि लिफ्ट सञ्चालनमा छैन । बिरामीहरू दोस्रो र तेस्रो तल्लामा कठिनाईपूर्वक हिँड्न बाध्य छन् । मर्मत सम्भारको म्याद सकिँदै गर्दा यसको भार कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
६० लाख मूल्य बराबरको अत्याधुनिक एक्स–रे मेसिन खरिद गरी दाखिला गरिए पनि यो मेसिन सुरुदेखि नै सञ्चालनमा आएको छैन । स्रोतका अनुसार, मेसिन बनाउनै नसक्ने अवस्थाको भए पनि सप्लायर्सले लागत निकाल्ने योजनाअनुसार सरकारी अस्पतालमा थन्काएको आरोप छ ।
करोडौँ मूल्यका औजार र उपकरणहरू स्टोरमा त्यसै थन्किएका छन् । कतिपय सामग्रीको विल र आवश्यक कागजात नै भेटिएको छैन । प्रयोग नहुँदै सर्जिकल सामग्रीहरू खिया लागेर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाको रकममध्ये ४१ लाख रुपियाँ माग नै नगरिएको र किन माग गरिएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ । अस्पतालका कनिष्ठ कर्मचारीहरूले अनियमिततामा व्यवस्थापन र प्रशासनका साथै मन्त्रालय तथा निर्देशनालयसम्मको पहुँचको भूमिका रहेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । नागरिक समाजले यस्ता ठुला आर्थिक नोक्सानी हुने गरी भएको अनियमितताको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
