राष्ट्रपतिको निर्वाचन
राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति हो; जसले संस्थागत रूपमा राष्ट्रको एकता र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यको वैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ । राष्ट्रप्रमुख औपचारिक तथा नाम मात्रको (सेरेमोनियल) हुने वा कार्यकारी अधिकारसहित सरकारप्रमुखका रूपमा समेत हुने भन्ने कुरा शासकीय स्वरूप एवं शक्तिपृथकीकरणमा भर पर्छ । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपति वा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रको डिजुरे (कानुनी) नेता हो र त्यहाँ छुट्टै डिप्याक्टो (वास्तविक) नेता कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री हुन्छ ।संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख विशिष्ट रूपमा नाम मात्रको औपचारिक हुन्छ; जसले वास्तविक, सशक्त तथा दैनिक रूपमा कुनै प्रकारको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग एवं अभ्यास राष्ट्रप्रमुखबाट हुँदैन । राष्ट्रप्रमुखको काम राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ राजदूत (फस्र्ट डिप्लोम्याट) पनि भनिन्छ । राष्ट्रप्रमुखलाई सार्वभौम राज्यको उच्च प्रतिनिधि मानिन्छ; जसले राष्ट्रको उच्च प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रप्रमुखलाई राष्ट्रभित्र र बाहिर पनि एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, निष्ठा र इमानदारिताको प्रतिनिधि मानिन्छ । नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । साथै संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।नेपालको संविधानको धारा ६६ मा अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्दा संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको अवस्था छ ।राष्ट्रपतिले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य संविधानले तोकेको छ । साथै संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको एक दशक नाघिसकेको अवस्था छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । वि.सं. २०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र हटाई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयांँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् राष्ट्रपतिको निर्वाचन संवत् २०७४ साल फागुन २९ गते सम्पन्न भएको थियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधानबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५९ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा २७५ र प्रदेश सभामा ५५० गरी ८२५ जना जनप्रतिनिधि चुनिएको अवस्था भएको हुँदा ८२५ जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी जम्मा ८८४ सदस्यले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्दछन् । सङ्घीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ रहेको अवस्था छ; जुन राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार कायम भएको हो भने राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा हालसम्म आइसकेको छैन । राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने हुँदा राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे पदावधि समाप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा रहेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने साथै आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गर्ने गराउने कर्तव्य निर्वाचन अधिकृतको हुने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने, कम्तीमा ४५ वर्ष पूरा भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै सङ्घीय कानुनबमोजिम अयोग्य नभएको, साथै कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने गरी संविधान र कानुनले योग्यता निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ ले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने व्यक्तिको अयोग्यताका आधारहरूसमेत निर्धारण गरेको छ ।राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्ने र कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।अतः नेपालको संविधानको धारा ६३ बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने हुँदा २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको पाइन्छ । हालका राष्ट्रपतिको पाँचवर्षे पदावधि २०७४ साल फागुन २९ गतेबाट सुरु भई २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने अवस्था छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि अर्थात् २०७९ साल माघ २८ गतेभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आजसम्म तोकिएको छैन । २०७९ साल माघ २८ पछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ विपरीत हुन जाने अवस्था रहन्छ । कानुनी राज्यमा कानुनको अक्षरशः पालना हुनु आवश्यक र अनिवार्य सर्त मानिन्छ । कानुनी शासनमा कानुनको कार्यान्वयनकर्ताबाट नै कानुनको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कानुनको पालनाकर्तामा वितृष्णा उत्पन्न हुन जान्छ; जुन राम्रो पक्ष होइन । तसर्थ यदि विद्यमान कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा केही बाधा, अवरोध एवं समस्या भएमा ती प्रावधानलाई संविधानको मर्म र उद्देश्यबमोजिम त्यसको विपरीत नहुने गरी संशोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्दछ । होइन भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प हँुदैन, यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा
गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को व्यवस्थाविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका दुई सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको खबर बाहिरियो । गृहले कडाइ गरेसँगै नियमविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको भनिए पनि विशिष्टका नाउँ खर्चिएको अनगिन्ती सेवा सुविधा कटौती गरी राष्ट्र निर्माण र नागरिकका सेवा सुविधामा लगाउने विषयमा हामी अझै गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सुविधामा अर्बौं रकम खर्चिंदा एकातिर राष्ट्रिय ढुकुटीमा आर्थिक रूपमा व्ययभार बढ्ने भई विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्ने र अर्कातिर महँगी र अभाव चुलिन गई नागरिकले कष्ट झेल्नुपर्ने अवस्था छ । अङ्गरक्षक, चालक, भान्छेलगायत सरकारी कर्मचारीका रूपमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू विशिष्टका लागि भन्दै पहुँचवालाका घरमा खटाइनु विडम्बना हो । नेता–नेत्री र नेतृत्व तथा पूर्वविशिष्टका नाममा दिइने अत्यधिक र अनावश्यक सेवा सुविधाले जनता रुष्ट र देश आक्रान्त छ । सडकमा छँदा यसको विरोध गर्ने जनप्रतिनिधि सत्तामा पुगेपछि यही सुविधामा लिप्त हुन्छन् । यता जनता सामान्य रोगको उपचार नपाएर मरिरहेछन् ।विपन्न नागरिक उपचार नपाएर मर्ने तर अकूत सम्पत्ति भएकाहरू उपचारका नाममा राज्यकोषबाट अथाहा रकम कुम्ल्याउने आर्थिक बेथितिको अन्त्य कहिले हुने ? यो चरम आर्थिक अनियमितता अन्त्य गर्न अब किन चनाखो नहुने ? विदेशबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थमा पनि मासिक सयौँ लिटर पेट्रोल नेता, नेत्री तथा उच्चपदस्थले सित्तै सुविधा पाउने तर सामान्य जनताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने चरम मनोमानीको अन्त्य गर्न किन सकिएको छैन ? यसतर्फ ध्यान जान नै सकेको छैन । घन्टी चिह्न लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनावमा उठेका र भारी मतले जितेका रवि लामिछाने आमनेपालीका भरोसाका पात्र बनेका छन् । देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने युवा नेताका रूपमा विश्वास गरेर घन्टीमा भोट दिनेको जनलहर देशभर उर्लिएको परिणाम हाल उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । विशिष्टका नाउँमा राज्यकोषमाथिको आर्थिक बेथिति निर्मूल गर्न अब दरो पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ । गफले होइन, कामले देश उँभो लाग्ने कुराको बोध अब गराउनुपर्छ । विशिष्ट, पूर्वविशिष्टका नाउँमा राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि दोहन गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न हाल पद, शक्ति र परिबन्द सबैले साथ दिएको छ गृहमन्त्रीलाई । देशमा अमनचयन र अधिकार नेता–नेत्रीलाई होइन, नागरिकलाई दिइनुपर्छ भन्ने उनका विगतका वकालत पूरा गर्न सक्ने स्थान र हैसियतमा हाल पुगेका छन् उनी । त्यसैले अब मुलुकको सुशासन, समृद्धि र सिर्जनामा दिलोज्यानले खट्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पार्न विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘बे्रनडे«न’ रोक्नुपर्छ । युवालाई देशमै काम दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा थिति र प्रणालीको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ । अब मुलुकको सुशासन, समृद्धि र सिर्जनामा दिलोज्यानले खट्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपाललाई विकसित मुलुकमा पार्न विकासका पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्छ र मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गरी ‘बे्रनडे«न’ रोक्नुपर्छ । युवालाई देशमै काम दिएर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा थिति र प्रणालीको सुव्यवस्था गर्नुपर्छ ।जल, थल र पाताल सबैलाई यातायातको मार्ग बनाई विकासको उच्च मार्ग पक्रिरहेको र प्रकृतिको भरपूर उपयोग र सम्मान गरिरहेको अमेरिकाका हरेक परिकल्पनाले गृहमन्त्रीलाई देश विकासमा होमिन अवश्य घच्घच्याइरहेको हुनुपर्छ । आफ्नै बारीमा रोपेको तरकारीको लहरा पर्खाल नाघेर बाहिर गएमा वा घर वरिपरि उम्रिएका झार निश्चित इन्चभन्दा लामो भए सो हटाउन तुरुन्त चिठी घरमै आइपुग्ने अमेरिकाको कठोर नियम कानुनबाट चिरपरिचित वर्तमान गृहमन्त्रीले देशमा चुलिएको आर्थिक अनियमितता, बेथिति र चरम भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने कार्यमा अघि बढ्नुपर्छ र जनताको मन जित्नुपर्छ । धेरै जनप्रतिनिधि भष्टाचारमा मुछिएका छन् तिनको छानबिन नगरी भ्रष्टाचार रोक्छु भन्नु फेरि जनतालाई झुक्याउनु मात्रै हुनेछ । साँच्चै भ्रष्टाचार हटाउन सर्वप्रथम ठूला घटनाका विषय बाहिर ल्याउनुपर्छ । सरकारले समयको सदुपयोग गर्दै देशका हरेक क्षेत्रमा प्रणाली बसालेर कुशासन, भ्रष्टाचार र यो वा त्यो निहुँमा भइरहेको चरम आर्थिक अनियमितता रोक्नैपर्छ । रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएलगत्तै आफ्नो कार्यकालभर कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार र उपहार ग्रहण नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । पारिवारिक भोज र जमघटमा उपस्थित नहुने बताइसकेका छन् । रेस्टुरेन्ट होटल, पार्क, पार्किङ आदिको सेवा सित्तैमा नलिने बताएका छन् । अमेरिकाजस्तो विशाल देशमा आवासीय घर साना हुने तर नेपालजस्तो सानो देशमा दुई आना जमिनमा सात तलासम्मका घर निर्माण गर्ने विकृतिविरुद्ध अब सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ । प्रत्येक आवासीय घर एक÷डेढ तलाभन्दा माथि निर्माण गर्न दिनै हुँदैन । अब आवासीय घरमा खन्याइने करोडौँ लगानी विभिन्न व्यवसाय तथा अन्य रोजगारी सिर्जनामा लगाउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । राजधानी तथा अन्य सहर बजारमा तीन आना घडेरी किनेर छ तलाको भवन निर्माण गरी सार्वजनिक बाटो तथा छिमेकीलाई असर पार्ने कार्यलाई पनि सरकारले रोक्नै पर्छ । उब्जनीयोग्य जमिनमा अग्ला अग्ला भवन निर्माण गर्न रोकेर कृषि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ । जग्गाजमिनको अचाक्ली मूल्यवृद्धि रोकेर तीव्र रूपमा बढेको प्लटिङ अर्थात् जग्गा टुक्र्याउने कार्य रोक्नुपर्छ । अब तत्काल ऐन नै ल्याएर पूर्वलाई दिइएका सेवा सुविधा खोस्नुपर्छ र राष्ट्र उन्नतिकै लागि खर्चनुपर्छ । सपनाको देश भनिने अमेरिकालाई नजिकबाट बुझेका गृहमन्त्रीले सबैलाई दण्ड लगाउन सक्ने गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्, अब यो अवसर सधैँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने छैन । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हरेक क्षेत्रका आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नुपर्छ । त्यसैले अब दरिलो कानुन नै बनाएर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका सबै सेवा सुविधा खोस्नैपर्छ ।
नवनिर्वाचित सांसदको जिम्मेवारी
निर्वाचन परिणामले पुराना दललाई सबक र नयाँ दललाई उत्प्रेरित गरेको भने पनि पुराना दललाई निषेध भने गरेको छैन । माओवादी दललाई पनि अब पुरानोपट्टि राख्न थालेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले भने माओवादीलाई नयाँमा नै राखिरहेजस्तो देखिन्छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमाले पुरानो दल भने पनि राप्रपालाई भने पुरानो मानेको अवस्था देखिँदैन । राप्रपाका नेताले निर्दलीय शासनमा नेतृत्व गरेको भए पनि गणतन्त्रको अवस्थामा नयाँ नै भन्न रुचाउँछन् । वास्तवमा राप्रपा, कांग्रेस, एमाले पुराना दल हुन् भने माओवादी, स्वतन्त्रलगायतका दल नयाँ नै हुन् । अहिलेको सदनमा पुराना र नयाँ दलको मिश्रण रहेको छ । दलहरू चाहे नयाँ हुन् चाहे पुराना, सबैले राज्य सञ्चालनका काम नेपालको संविधानबमोजिम गर्ने हो । यो संविधानको विरोधी हुँ भन्नेले र यो संविधानको विकल्प नै छैन भन्ने दुवैथरिले यो संविधानअनुसार गर्ने–चल्ने हो । संविधानले हाम्रो अर्थनीति तोकेको छ । सार्वजनिक–सहकारी–निजी पुँजी नै हाम्रो अर्थनीति हो । संविधानले लक्ष्य तोकेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र । अब जो सरकार आए पनि, जस्तो संसद् बने पनि यो संविधानअनुरूप जाने हो । यसविपरीत गएमा संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ । सो व्याख्याले विपरीत गएको मार्गलाई रोक्छ । यहाँनेर शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्त लागू हुन्छ । अदालतले पनि संविधान मान्ने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि संविधान मान्ने हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको मतलब संवैधानिक सर्वोच्चता नै हाम्रो कडी हो । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँदा पनि संविधान मिच्न पाइँदैन । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्दा पनि संविधान मिच्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले व्याख्या वा न्याय गर्दा पनि संविधानबमोजिम नै गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य (बेलायत)मा संसदीय सर्वोच्चता छ । संसद् नै सर्वोपरि । संसद् जे भन्छ अरूले त्यही गर्नुपर्छ । लामो अभ्यासले गर्दा संसद् परिपक्व छ । आफूले गरेको निर्णय र बनाएको कानुन अक्षरशः आफैँले पालना गर्छ । नयाँ दल पनि सांसद हैन, मन्त्री बन्न र यही सत्तामुखी कानुन पालना गराउने, नयाँ अध्ययन नै नगर्ने मार्गतिर लम्किएको देखिन्छ । व्यक्ति नयाँ आयो तर नीति नयाँ आएन भन्नुपर्ने अवस्था छ ।नेपालका संसद्ले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनन् । यो नयाँ प्रतिनिधि सभा र त्यसमा मिसिन पुगेको राष्ट्रिय सभासहितको सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन । आफूले कानुन बनाउने र अन्य सहायक कानुन बनाउन अरू निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेको छ । प्रत्यायोजित कानुनको अनुगमन गर्ने पनि संसद्को काम हो । यो काम साँच्चिकै संसद्ले गर्ने हो भने सांसदलाई वार्षिक दुई अधिवेशनले मात्र पुग्दैन । अधिवेशनबाहेक पनि मिनि संसद्का रूपमा रहेका समिति चलिरहनुपर्छ । किनकि एउटा ऐन बनाउन नै संसद्लाई वर्षौं लाग्न सक्छ । कस्तो ऐन बनाउने, किन बनाउने, संसारमा अन्य देशमा यस्तो ऐन छ कि छैन, कुन देशमा कस्तो छ, अब हामीलाई यो अवस्थामा कस्तो चाहिन्छ, यसका लागि कसरी परामर्श गर्ने, कोसँग गर्ने, कसरी गर्ने ? आदि कार्यका लागि समय प्रशस्त लाग्छ । यसैगरी सहायक कानुन कसले बनाए, कति बनाए, कस्तो बनाए ? आदि अनुगमन गर्न‘पर्ने हुनाले सांसदको फुर्सद नै नहुनुपर्ने हो । यसो भयो भने सांसद मन्त्री बन्ने वा अन्य कार्यपालिकाले गर्ने विकास निर्माणको काममा लाग्न भ्याउँदैनन् । कानुन जनमुखी वैज्ञानिक बन्न सक्छ । जसले कानुनी शासनको मर्मलाई समेट्छ । सुशासन सुरु हुन्छ । अहिले जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ कानुनका कारण । देश विकासमा अवरोध भएको छ कानुनका कारण । कानुन नै बनाउन ध्यान दिने सांसद भएनन् । कर्मचारीले बनाउने कानुन जनमुखी भएन । किनकि कर्मचारी हाकिमको आदेश वा पुराना कानुन सर्वोपरि ठान्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । जनप्रतिनिधिले जनतालाई सर्वोपरि ठान्नुपर्नेमा उनीहरू पनि सत्तामुखी कानुन मान्ने परिपाटीमा छन् । यो मिलेन । दोष यहीँ छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने नयाँ दलले संसद्मा हो । नयाँ दल पनि सांसद हैन, मन्त्री बन्न र यही सत्तामुखी कानुन पालना गराउने, नयाँ अध्ययन नै नगर्ने मार्गतिर लम्किएको देखिन्छ । व्यक्ति नयाँ आयो तर नीति नयाँ आएन भन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । एक उदाहरण भनौँ कि सरकारले बजेट सदनमा पेस गर्छ । सदनले कैयौँ महिना लगाएर छलफल चलाउँछ । जसमा अर्बौं रकम खर्च हुन्छ । सांसदले धेरै कुरा व्यक्त गर्छन् । सबै रेकर्डमा बस्छ तर अन्त्यमा जे सरकारले पेस गरेको छ, त्यही हुबहु पारित हुन्छ । यस्तो किन भयो भनेर जिज्ञासा कसैले गरेमा बजेटमा एक रुपियाँ पनि तलमाथि भयो भने सरकार असफल भएको अर्थ लाग्छ, तसर्थ एक रुपियाँ पनि तलमाथि गर्न हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा प्रशिक्षण गरेको पाइन्छ । यो परम्परावादी सोच हो । यो बेलायतमा केही समय चल्यो । किनकि त्यहाँ लिखित संविधान थिएन । संसद्मा सरकार कसरी बनाउने भन्ने अभ्यास मात्र थियो । हाम्रो देशमा त लिखित संविधान छ । सरकार कसरी बन्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै किटान छ । बजेटलाई आधार मान्नै पर्दैन । सरकार अल्पमतमा छ कि बहुमतमा छ भनेर त हेर्न सकिन्छ नि सदनमा । महिनौँ लगाएर अर्बौं खर्च गरेर गरेको छलफल औचित्यहीन हुने गरी बेलायतले अहिले छोडिसकेको अभ्यासलाई समातेर नेपाल बसेको छ । बेलायतमा अहिले बजेट छलफलपछि सरकारले सहमत गरेमा संशोधन हुने व्यवस्था चलिसकेको छ । सरकार असफल हुँदैन । तसर्थ वर्तमान सङ्घीय संसद्मा आएका सांसदले गर्नुपर्नेछ– अभ्यास बजेट परिमार्जनसहित परित । सांसदको अर्को काम हो– सरकार गठन । सरकार गठन गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ ले व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री । उपधारा २ मा विभिन्न दल मिलेर बनाउने प्रधानमन्त्री । उपधारा ३ मा संसद्मा भएका दलमध्ये ठूलो दलको प्रधानमन्त्री । उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले संसद्मा बहुमत देखाएर बन्ने प्रधानमन्त्री । बेलायतमा यस्तो प्रावधान छैन । जुन हाम्रो उपधारा ५ मा उल्लेख छ । यही धाराको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गरिसकेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्री बनाउन अन्तिम पटक विशेष व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । यही हो संवैधानिक सर्वोच्चताको उदाहरण । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । यसमा दलले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यो काममा पनि यो संसद्ले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर भए पनि उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रधानमन्त्री कांग्रेस हुने अवस्था भएन । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो । बहुमत पु¥याउन दिएको होइन । उपधारा २ र उपधारा ५ बाट हुने प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्न मिल्छ । किनकि उसले प्रतिनिधि सभा सदस्यको विश्वासको मत लिँदै छ । उपधारा १ र ३ को अवस्थामा भने विश्वासको मत दिन मिल्दैन किनकि उनीहरू एकल दलीय हैसियतबाट प्रधानमन्त्री हुन लागेका हुन् । उनीहरूलाई अरू दलले सर्मथन दिन पर्दैन नियुक्ति हुँदाका बखत । उपधारा २ र ५ मा नियुक्ति हुँदाका बखत नै आफ्नो दलबाहेककाले समर्थन दिन अनिवार्य छ । यो पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नमुना हो । यो परम्परावादी बेलायती (वेस्टमिनिस्ट्रियल) पद्धति होइन । संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि बेलायतले परिमार्जन गरिसकेको छ । अब संसद्ले अनुमति नदिई प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन । यहाँ परम्परावादी बेलायती सोच बोक्नेहरू सोही कुराको व्याख्या गर्छन् । यो संविधान लागू हुनुपूर्वका सबै संसद् विघटनका कुरा बेलायती पद्धतिबाट भएको हो । नेपालमा यो संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा संसद् विघटन हुन सक्दैन । संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्न नै नसक्ने भएमा मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ । यी सबै कुरा वर्तमान सांसदको सक्रियतामा काम कुरा अगाडि बढाई संसदीय कर्तव्य पूरा गर्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।
मिश्रका कवितामा प्रकृति र आन्दोलन
कल्पनाशीलता, प्रकृतिप्रेम, प्रकृतिमा परमसत्ता र दैवी आनन्दको खोजी, प्रकृतिको मानवीकरण, प्रकृतिमा युगको पीडा र वेदनाको प्रविष्टि, प्रकृतिमा शान्ति र मुक्ति, प्रेमभावको प्रस्तुति, राष्ट्रिय भावना, विद्रोही स्वर आदि प्रकृतिवादी स्वच्छन्दतावादी कवितामा हुने गुण मिश्रका कवितामा मुखरित भएका छन् ।नेपाली काव्य साहित्यमा शीर्षस्थ व्यक्तित्वमध्येका एक मानिन्छन्– कवि युद्धप्रसाद मिश्र । काव्यसाधनाको पहिलो चरणमा कवि मिश्रले हिन्दु आध्यात्मिक चिन्तनधाराबाट प्रभावित केही कविता लेखे पनि मूलतः उनले प्रकृतिवादी स्वच्छन्दतावादी कविता नै रचना गरे यस समयमा । आफूलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठकै पङ्क्तिमा उभ्याउन सक्ने स्तरका प्रकृतिवादी स्वच्छन्दतावादी कविता सिर्जना गरे उनले । हृषिकेश उपाध्याय, तारानाथ शर्मा, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, वासुदेव त्रिपाठी, रविलाल अधिकारी, मोहनराज शर्माजस्ता वरिष्ठ नेपाली समालोचकले कवि मिश्रका प्रकृतिवादी स्वच्छन्दतावादी भावका कवितालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । कल्पनाशीलता, प्रकृतिप्रेम, प्रकृतिमा परमसत्ता र दैवी आनन्दको खोजी, प्रकृतिको मानवीकरण, प्रकृतिमा युगको पीडा र वेदनाको प्रविष्टि, प्रकृतिमा शान्ति र मुक्ति, प्रेमभावको प्रस्तुति, राष्ट्रिय भावना, विद्रोही स्वर आदि प्रकृतिवादी स्वच्छन्दतावादी कवितामा हुने गुण मिश्रका कवितामा मुखरित भएका छन् । त्यसैले उनलाई उच्चकोटिका प्रकृतिवादी स्वच्छन्दतावादी कवि मानिन्छ । कवितामा लयात्मकताको प्रयोग मिश्रको उत्कृष्ट विशेषता हो ।नेपाली स्वच्छन्दतावादी कवितामा लयात्मकता र गीतिमयतायुक्त लेखन शैलीको चर्चा गर्दै तारानाथ शर्मा यो काव्यशैली लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासित सुसेला खेल्दै युद्धप्रसादसित नाच्न पुगेको छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । त्यस्तै मोहनराज शर्मा कवि मिश्रमा चित्रात्मक शैलीमा प्रकृतिको रूप उतार्ने स्वच्छन्दतावादी कलात्मक अभिव्यञ्जना गर्ने विशिष्ठ क्षमता भएको ठान्छन् । प्रकृतिवादी स्वच्छन्दतावादी कवि मिश्रको यी कविताङ्शलाई उनको उल्लिखित लेखन शैलीको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ:१) नयन तीन दुई, सर सुन्दरतर लताप्रिय मारुकता सँगकति मनोहर सिम्सिम वारिषचच गरी उर उड्छ चरासित । (वनसित)२) निर्मल जलको पतला सारी टलपल टलपल सर्र लतारी कोमल झ्याउ पत्थर हरिला सज्जित जलको चोली हिला (चरखण्डीको खोँच)मिश्रले प्रकृतिवादी स्वच्छन्दतावादी भावधाराका चरखण्डीको खोँच, जाबीको चरा, चराको बोल, सूर्यघाट, व्याध गान १; २, हृदय पन्छी, वनकालीमा, वनसित, उषाकालको पन्छी, धोबिनीको सङ्गीत, सीम बक्कुल्लो, चरीको चचचच, कोकिल गान, पागल १; २, जलन १; २; ३; ४, कवि १; २, सुन्दर कन्ठी चरो आदि कविता लेखे ।काव्य साधनाको प्रारम्भमा हिन्दु आध्यात्मिक चिन्तनबाट लेखन प्रारम्भ गरेका कवि मिश्र प्रकृतिवादी स्वच्छन्दवादी कविता सिर्जनामा आइपुग्दा अब्बल कविका रूपमा स्थापित हुन्छन् । राणाशाहीको दमनकारी शासन व्यवस्था, सामाजिक अन्धविश्वास, गरिबी र वर्गीय भेदको पहिचानी चेतनाको विकास, राष्ट्रप्रेम र जनप्रेम, स्वतन्त्रता र मुक्तिको अद्भूत चाहना, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको उत्कट अभिलाषाले कवि मिश्रलाई क्रमशः सामाजिक यथार्थवादी हुँदै आलोचनात्मक यथार्थवादी धारातिर अभिप्रेरित गराउँछ । उनका कवितामा प्रकृति पनि विद्रोही हुन थाल्छन् । जनताका दुर्दशा मुखरित हुन थाल्छन् । खासगरी २००४ सालको राणाविरोधी आन्दोलनमा सहभागिता जनाएपछि मिश्रमा विद्रोही र सामाजिक यथार्थवादी काव्य साधनाको ढोका खुलेको देखिन्छ । हुन त १९८६ मा उनले लेखेको ‘अहिंसा प्रार्थना’ खण्डकाव्य राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले राणाविरोधी भावना आउँछ भनेर पाण्डुलिपि नै जलाइदिएका थिए । यसले के देखाउँछ भने कवि मिश्रको काव्य चेतनामा विद्रोह, व्यङ्ग्य र मानवताजस्ता कुरा आरम्भकालीन अवस्थामै जागृत भइसकेका थिए ।राणाविरोधी आन्दोलन र प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको कविका लागि असन्तोषजनक परिस्थितिले उनमा प्रगतिशील-प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित भएको देखिन्छ । उनको यो भावनाले काव्यात्मक रूप धारण गर्दै गर्दा वि.सं. २०१७ सालको परिवर्तन महìवपूर्ण घटना बन्छ । पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि जागिरे जीवनमा परेका दुःख र कष्टले मिश्रमा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी भावना अझ बलियो बन्छ । त्यति मात्र हैन, उनी स्वदेशमा बसेर जीवन गुजारा गर्न पाइन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन् र भारतको बनारसतर्फ लाग्छन् । स्वनिर्वासित जीवनमा हुने गरेका राजनीतिक पार्टीसँगको सम्पर्क र विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक सङ्घ सङ्गठनसँगको सामीप्यताले केही समय पातलो रहेको उनको सिर्जना कर्म सक्रिय बन्न पुग्छ । उनी प्रवासमा बसेर देशभित्र चलिरहेको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाविरोधी राष्ट्रप्रेमी, जागृतिमूलक, परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी कविता सिर्जना गरिरहन्छन् । यो समय वि.सं. २०१८ देखि २०४० सम्म रह्यो ।वि.सं. २०४० मा कवि मिश्र स्वदेश फर्किन्छन् । स्वदेश फर्किएपछि कवि मिश्रले क्रान्तिकारी प्रगतिवादी कविका रूपमा उच्च पहिचान पाउँछन् । प्रजातन्त्रको प्राप्तिको चाहना राख्ने, लोकतन्त्रको आह्वान गर्ने र गणतन्त्रको अपेक्षा गर्ने लेखक कलाकारको नेतृत्व उनैमा रहेको जस्तो देखिन थाल्छ । उनका कविता जोशिला, विद्रोही दूरदृष्टियुक्त भएकाले आन्दोलनका लागि ऊर्जा प्राप्त हुने स्रोत बन्न पुगे । रूढीवादी परम्परा, अन्धविश्वास, सामन्ती उत्पीडन, राज्यसत्ताको अत्याचार र दमनलाई ध्वस्त पारी देश र जनताका लागि नयाँ हितकारी शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने आह्वानका ज्योति बने उनका कविता ।खासगरी काठमाडौँ र वरपरका क्षेत्रमा आयोजना हुने निरङ्कुशताविरोधी परिवर्तनकारी लेखक, कवि, कलाकारका कार्यक्रममा मिश्रको उपस्थिति ऊर्जाशील बन्ने गथ्र्यो । बालबालिकादेखि वृद्धसम्मलाई जागरुक गराउने परिवर्तनकारी दृष्टिकोणले सुसज्जित उनका कविता गीत बनेर बज्न थाले निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलनका धारिला हतियारका रूपमा । चाहे कोठाभित्र र सभाहलमा आयोजित कार्यक्रम हुन्, चाहे खुला मञ्चका कार्यक्रममा हुन् मिश्रका ज्वालामुखीजस्ता गीतले आन्दोलनकारी, परिवर्तनकामी जनमानसमा जोश, जाँगर, दृढता र विद्रोहको ज्वाला दन्काउँथ्यो । उदाहरणका रूपमा उनको २०४६ सालको जनआन्दोलनको परेड गीत बनेको कविताको अंशलाई हेरौँ :रक्तकान्तिको ज्वालामुखीमाआज उठेको यो बलिदानश्री नढलेका युवा–युवतीकोहृदयहृदयको स्वाभिमान (बलिदान उठ्यो)काव्यसाधक मिश्रले निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलनमा भौतिक रूपमै अग्रपङ्क्तिमा उभिएर नेपाली कवि, लेखक, कलाकार को आन्दोलनको नेतृत्व गरे । २०४६ साल चैत ३ गते उनी परिवर्तनकारी लेखक कलाकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुखमा कालोपट्टी बाँधेर नेतृत्व प्रदान गर्न पुगे । त्यसबेला मिश्र ८३ वर्षका वृद्ध थिए । शरीर वृद्ध भए पनि मिश्रमा कुनै पनि युवाको भन्दा कम जोश थिएन, कम दृढता थिएन, कम उत्साह थिएन । कार्यक्रमबाट मिश्रलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्दा उनी “आन्दोलन जारी छ, अब परिवर्तन हाम्रै अगाडि छ” भनिरहेका थिए । एक हातले लट्ठी टेकिरहेका वृद्ध मिश्रले एक हात उठाएर उपस्थित कवि, लेखक र जनसमुदायलाई अभिवादन गर्दा जनसमुदायले तालीको गड्गडाहटका साथ उनीप्रति सम्मान जनाएको थियो ।जीवनभर नेपाली माटो, प्रकृति, नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र समयअनुसारको परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने कविता सिर्जना गर्ने कवि युद्धप्रसाद मिश्रको जन्म वि.सं. १९६४ साल पुस २७ गते शनिबार भक्तपुरको सिरुटारस्थित सोमलिङटारमा भएको थियो । आफ्नो गाउँठाउँको प्राकृतिक वातावरण, पारिवारिक अवस्था, साथीसँगाती, सामाजिक परिपाटी, देशको स्थिति, शासकको चरित्र आदि नै मिश्रलाई काव्य साधनामा लगाउने प्रेरणाका स्रोत थिए ।कवि मिश्रले आफ्नो जीवनकालमा केही कथा पनि लेखे । ‘अमर कथा’ भन्ने कथासङ्ग्रह प्रकाशित छ । जीवनको उत्तरार्धमा बालबालिकाका लागि पनि केही कविता लेखे । उनका पुस्तककार कृतिमा ‘अहिंसा प्रार्थना’ (अप्रकाशित खण्डकाव्य: १९८६), ‘चरा’ (लामो कविता सङ्ग्रह : १९९४), मेघक्रीडा (लामो कविता : १९९४), मुक्तरामायण : अरण्यकाण्ड (खण्डकाव्य : २०२७), बाढी (कविता सङ्ग्रहः २०२९), वेनवध (अप्रकाशित, अपूर्ण खण्डकाव्य : २०३० तिर), मुक्त सुदामा (खण्डकाव्य : सन् १९७२), युद्ध्प्रसाद मिश्रका कविताहरू (कविता सङ्ग्रह : २०४८), युद्धप्रसाद मिश्रका प्रतिनिधि कविता (कविता सङ्ग्रह २०९९) हुन् ।नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको पृष्ठभूमि तयार गर्न आजीवन साहित्य साधनामा लागेर साहित्यिक नेतृत्व गरेका कवि युद्धप्रसाद मिश्रको मृत्यु २०४७ साल फागुन ६ गते भयो । उनले आफ्नो क्षेत्रबाट परिवर्तनका लागि जतिसुकै ठूलो योगदान गरे पनि प्रत्येक परिवर्तनपछि देशको जिम्मा लिने सरकारले मिश्रको योगदानलाई सम्झन सकेन । आजसम्म पनि त्यही स्थिति छ । आशा गरौँ, आगामी दिनमा यस्तो हुने छैन । मार्गदर्शक अग्रजको सम्झना हुनेछ, उनीहरूको सम्मान हुनेछ । कवि युद्धप्रसाद मिश्रको ११६औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा कवि मिश्रप्रति सम्झना एवं हार्दिक सम्मान ।
दलित सौन्दर्यशास्त्र
दलित को हुन् र दलित किन भनियो ? आजको विषयारम्भ यसैबाट गरौँ । दलित भन्नुपर्ने र दलित किन भनिरहनेबीच आममान्छेमा पनि समान धारणा छैन । दलित शब्दलाई लिएर समस्या उत्पन्न भएको छ । स्वयं दलितमा यो शब्द प्रयोग गर्ने र यसको अर्थ निर्धारण गर्ने सवालमा एकरूपता छैन । दलनमा परेकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने बृहत् अर्थ बोकेको शब्द दलित दलनविरुद्धको आवाज हो । को हुन् दलित ?दलित शब्दले दबाइएको, उत्पीडनमा पारिएको, बहिष्करणमा राखिएको, कुल्चिएको वा हेपिएको अर्थ दिन्छ । दलित त्यो हो; जसको दलन गरिएको हुन्छ । दलन गरिएका जति दलित हुन् । त्यसो भए किन जात व्यवस्थाको उच्च भनिएका जातका मान्छे दलित भएनन् ? दलनमा पर्नेको कुनै निश्चित जात, धर्म र भूगोल हुँदैन । त्यसैले दमन, शोषण र हेपिएका मान्छे सबै दलित किन नहुने ? दलित शब्द आफैँमा विभेदी छ । प्रश्न यसरी उठेका छन् । त्यसो भए दलित को हो ? राजनीतिज्ञ आहुति भन्छन्, “दलित भन्नु आफू तल भएको स्वीकार गर्नु होइन बरु आफूलाई अत्याचार गरिएको छ भन्नु हो । शासकले दलित हेपेर दिएको नाम होइन, हामी दलिएका र पेलिएका मान्छे हौँ । हामीलाई किनारामा धकेलिएको छ, त्यसैले हामी अन्यायमा परेका मान्छे हौँ भन्नु अपमानको विषय र हीनताबोधको कुरा होइन ।” भारतको दलित आन्दोलनका योद्धा बाबा एम्बेडकरद्वारा स्थापित नामलाई नेपालमा पनि २०२४ सालबाट औपचारिक रूपमा प्रयोग गरिएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४० मा दलित अधिकारको प्रावधान छ । दलित एउटा मानवतावादी आन्दोलनको साझा, छाता नाम हो । हजारौँ वर्षअघिदेखि सहेको पीडा बोल्ने, दलन झेलेका मान्छे हौँ भन्न दलित समुदायले धकाउनुपर्ने स्थिति छैन ? विश्वको सर्वहारा वर्गभन्दा पनि तल नेपालमा करिब १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ, त्यसैले दलित सम्बोधन अमर्यादा र अपमानको विषय नभएर आन्दोलन र नयाँ पहिचानको विषय बनेको छ । शासक वर्गले हेपेर दिएको नाम कुजात, पाउनी, पानी अचल र अछुत हो । सबैभन्दा पेलिएको समुदाय कथित अछुत हो; तसर्थ त्यो समुदायलाई समष्टिमा चिनाउने शब्द दलित हो, त्यसैले अरू जातका दमन र उत्पीडनमा परेका मान्छे दलित होइनन् । हिन्दु वर्णवादी जात व्यवस्थाले शुद्र भनेर पिँधमा छोडेको हेला गरेको, मान्छे हुने हकबाट वञ्चित गरेको वर्ग र समुदाय हो । मानव–मानवबीच भिन्नता र वञ्चितीकरण गरेर पाखामा छोडिएको, सबै अवसरबाट अलग्गै राखिएको केवल सेवक ठानिएको समुदाय दलितको छाताभित्र अटाउने समुदाय बनेको छ । विभेदको अत्यन्तै अमानवीय पराकाष्ठा भोगेको वर्ग दलित हो । दलित व्यवस्था होइन, न हो जात; यो केवल अवस्था हो । सबभन्दा पुछारमा इतिहासविहीन, पहिचानविहीन र मर्यादाविहीन अवस्थामा रहेर पटक पटक मरेर बाँचेको समुदाय हो । दलित विमर्श हुनुपर्छ । दलितको शक्ति सम्बन्ध रहनुपर्छ । दलित चेतना, दलित विद्रोह, दलित मानक, दलित सौन्दर्य, दलित विचार, दलित आन्दोलन, दलित पीडा र वेदना दलित समतामा आधारित विषयवस्तु विश्वविद्यालयमा पढाइने शोधको क्षेत्र मानिने नीति बन्नुपर्छ ।जात, थर के हो ? थर पारिवारिक वंशीय परिचयको लहरो हो । अहिले जनावरको समेत वंशीय अभिलेख राखिन्छ र एकै वंशको प्रजनन गराउँदा हाडनाताभित्र पर्छ । हाडनाताको सन्तानोत्पादन वैज्ञानिक मानिन्न । फलस्वरूप पशुमा समेत हाडनाता वर्जित मानिन्छ, त्यसैले मान्छेको थर चिनारीको शृङ्खलाबद्ध आयोजना हो । आआफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचानको निर्मिति थर हो । यो विभेदक अभिलक्षणका लागि नभएर चिनारी हो । थर, गोत्र र वंशभन्दा मान्छेको सोच, नियत, कुसंस्कार र व्यवहार समाजमा असमानता छ । विभेदका विरुद्ध मनोवैज्ञानिक उपचारको खाँचो छ । थर, वंश र गोत्रको लहरो चुँडाएर, थर फेरेर, विभेद अन्त्य गर्न सकिन्न । दलित सौन्दर्यशास्त्र सुन्दरताको अध्ययन गर्ने शास्त्र सौन्दर्यशास्त्र हो । सौन्दर्यशास्त्र पुँजीवादी, माक्र्सवादी, सामन्तवादीमा विभक्त छ । अब दलित सौन्दर्यशास्त्र पनि अस्तित्वमा आएको छ । दलित सौन्दर्यशास्त्र दलितलाई हेर्ने नयाँ विश्वदृष्टि बनेको छ । अब दलित सौन्दर्यानूभूति गरिनुपर्छ । दलितको समस्यालाई समाधान गरिने पक्ष खोजिनुपर्छ । दलित पक्षधर साहित्य लेखिनुपर्छ । दलित भाष्य लेखेर दलितप्रति हुने दमन, दलन र दबदबाविरुद्ध प्रतितन्त्रको वकालत गरिनुपर्छ । दलित साहित्य स्वयं दलितले नै धेरै लेख्नुपर्छ; जसमा सुहानुभूति बढी आउन सक्छ । औपचारिक ज्ञान र शिक्षाबाट वञ्चित गरेर, राजनीतिक, प्रसासनिक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल प्रवाहबाट पर राखेर वस्तुकरण गर्दै स्वाभिमान कहिल्यै उठ्न नदिने परिबन्द सिर्जना गरेर, चेतनाशून्य बनाएर राख्ने नियतलाई बन्द गरेर पढ्ने लेख्ने अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । थर, गोत्र र वंशभन्दा मान्छेको सोच, नियत, कुसंस्कार र व्यवहार समाजमा असमानता छ । विभेदका विरुद्ध मनोवैज्ञानिक उपचारको खाँचो छ । थर, वंश र गोत्रको लहरो चुँडाएर, थर फेरेर, विभेद अन्त्य गर्न सकिन्न । दलित पक्षधर गैरदलितले पनि दलित भाष्यमा लेख्न सक्छन् । दलितको पीडा र दर्द दलितको हो तर समस्या दलितको मात्र नभएर आममान्छेको हो, सिङ्गो मानव सभ्यताको हो । संरचनामै विभेद गरिएको, खास जातिका खास संस्कृति र खास परिवेश हुन्छन् जस्तो श्रमजीवी वर्गको हात गोडा फुटेका धुस्रेफुस्रे हुन्छ । यसको पनि सौन्दर्यानूभूति गरिनुपर्छ । श्रम गर्नेको हातखुट्टा फुट्छ, शरीरमा पसिनाको गन्ध हुन्छ, कपडा मैलो देखिन्छ, त्यसलाई श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिसँग जोडेर दलित सौन्दर्य नियाल्नुपर्छ । असुन्दर भनिएका चिज पनि सुन्दर हुन्छन्, सौन्दर्यको शासकीय मान्यता होइन भुइँ मान्छेले विकास गरेको श्रम, पसिना र कलाको मान्यता आवश्यक हुन्छ ।माक्र्सले भनेका छन्, “श्रमिक संसारका चालक हुन् ।” तिनै चालक श्रमजीवी वर्ग कला, सीप र साधनका धनी वैज्ञानिक निर्माणकर्ता श्रमिक वर्ग विभेदको दलन भोग्न अभिषप्त छ । सुन्दरताको संस्कृति र सौन्दर्यशास्त्र यही समुदायको सम्मान र मर्यादाको खातिर निर्माण गरेर श्रम गर्ने मान्छे सबैभन्दा सम्मानित निर्माणकर्ता र पालनकर्ता हुन् भन्ने नवीन चिन्तन आवश्यक छ । श्रम नगर्ने, श्रम शोषण गर्ने, दलाली गर्ने र बिचौलियाभन्दा श्रम गर्नेहरू मात्र महान् हुन् । श्रम जीवन हो, श्रम गर्नेहरू सम्मानका लायक हुन्छन् । अल्छी गर्ने, काम चोर्ने र कर्तव्य निर्वाहमा चुक्ने मात्रै समाजका खराब प्रवृत्ति हुन् । यसरी असल र खराब उच र नीच प्रवृत्तिका आधारमा परिभाषित गरिनु ठीक हुन्छ । जात, थर, गोत्र विभेदको विषय किमार्थ बनाइनु हुन्न । श्रमको उचित मूल्याङ्कनले श्रमको उच्च स्थान निर्माण गर्छ । अबको संस्कृति श्रम, मर्यादा, सिर्जना र पसिनाको मूल्यबोध गर्ने सौन्दर्यमा आधारित हुन्छ । दलित सौन्दर्य मूलतः समानता, स्वतन्त्रता, मानवीय मूल्यको स्थापनार्थ लेखिनुपर्छ । समाजमा निर्मित आइडियोलोजीबाट मानिस अधीनस्थ र उपेक्षित दुवै बन्छ । जहाँ र जसको कोखमा जन्मे पनि मान्छे हुने हक खोसिनु हुँदैन । कर्मफलको भाष्य निर्माण गरेर मनोवैज्ञानिक रूपमा नै दासत्व स्वीकार गर्ने संस्कृतिका विरुद्ध, बुद्धिजीवीहरूले धेरैभन्दा धेरै लेख्नुपर्छ । धर्म संस्कृतिको आडमा गरिने अमानवीय विभेद र उपेक्षाको विरुद्ध क्रान्ति चेतना निर्माण गरेर दलन र पीडाको अन्त्य गर्न मनोवैज्ञानिक रूपान्तरणका लागि प्रयत्नशील बन्ने अवधारणा अपेक्षित छ । समाजमा दलनको समस्या निकै जटिल र भयानक छ । यसलाई इरेज गर्न मानवीय मनको फराकिलो इरेजरको खाँचो छ, त्यस्तो इरेजर कला, साहित्य, सङ्गीत, जागरण र समाज सुधारका अनेकन संस्कृति र धार्मिक परम्परा निर्माण गरेर तयार गर्न सकिन्छ । दलितलाई हेर्ने सामाजिक विषयमा एन्टिथेसिस लेखिनुपर्छ । दलितको समाजशास्त्रीय अध्ययन गरिनुपर्छ । दलित ज्ञानको प्रचारप्रसार र यो देश निर्माणमा आजसम्म उनीहरूले खर्चेको श्रम, सीप, योगदान र निरन्तरताको गाथा लेखिनुपर्छ । इतिहासदेखि भएको अन्यायको शोधभर्नाका लागि राज्यका हरेक निकायमा योग्य र दक्ष दलितको समस्या समाधानमूलक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संविधान र कानुनमा लेखेर मात्रै अपमान र अमर्यदाको शोध भर्ना हुन सक्दैन भन्ने देखिएको छ । संरचनागत लाभांश लिने र शासक वर्गले दलितको पीडा र समस्यालाई राष्ट्रको समस्याका रूपमा आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म कानुन र संविधानका चिसा अक्षरले कागजका खोस्टामा लेखेर समता आउँदैन । संवैधानिक प्रावधानश्री ३ जङ्गबहादुरले कानुन बनाएर संरक्षण गरेको जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई राजा सुरेन्द्रले १९१० पुस २३ गते जारी गरेको कानुनको विरुद्धमा २००७ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पहिलो पटक अन्तरिम विधान, २००७ (२६) को धारा १४ (१) राज्यले धर्म र जातजातिका आधारमा भेदभाव नगर्ने नीति लिएको छ भनेर लेखी कानुनले नै अपदस्थ गर्ने प्रयास गरेको आज ७२ वर्ष भइसक्यो । राजा महेन्द्रले २०२० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि २०४७ को संविधानले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय मानेको छ । २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन जारी ग¥यो । अन्तिरम संविधान, २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । २०७२ को नयाँ गणतान्त्रिक संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक मात्र उल्लेख गरेको छैन, धारा २५५ मा संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।जातीय छुवाछूतविरुद्ध प्रधानमन्त्रीस्तरीय घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साउन ३२ गते छुवाछूतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने घोषणा सार्वजनिक गर्नुभयो । २०६० माघ १० गते प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी बनाउने निर्णय गर्नुभयो । २०६५ माघ १२ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रदेखि गाविस स्तरसम्म नै छुवाछूत हेर्ने निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र छुवाछूत हेर्ने छुट्टै इजलास बनाउने घोषणा गर्नुभयो । २०६६ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक लाख दिने निर्णय गर्नुभयो । बाबुराम भट्टराईले छुवाछूत उन्मूलन समिति नै गठन गर्नुभयो । केपी ओलीले २०७३÷७४ को बजेट व्यवस्थामा छुवाछूत उन्मूलनको प्रतिबद्धता नै जनाउनुभएको थियो । तथापि दलितमुखी घोषणा गरिएको नयाँ संविधान बनेको १० वर्ष नपुग्दै जातीय छुवाछूतजन्य प्रकृतिको भेदभावमा हजारौँ मान्छे पीडित छन् भने डेढ दर्जन मान्छेको ज्यान गएको छ । रुकुमको सोतीमा छ जना युवा एकै पटक यो जघन्य अपराधको सिकार भएका छन् । त्यसैले कागजी घोषणा र लिखित संवैधानिक डकुमेन्टले मात्र विभेद कम हुँदैन, त्यसका लागि नवजागरण र नवसंस्कृति निर्माणको अभियान जरुरी छ । दलित साहित्य, दलित सौन्दर्य ज्यादाभन्दा ज्यादा लेखिनुपर्छ । दलित विमर्श हुनुपर्छ । दलितको शक्ति सम्बन्ध रहनुपर्छ । दलित चेतना, दलित विद्रोह, दलित मानक, दलित सौन्दर्य, दलित विचार, दलित आन्दोलन, दलित पीडा र वेदना दलित समतामा आधारित विषयवस्तु विश्वविद्यालयमा पढाइने शोधको क्षेत्र मानिने नीति बन्नुपर्छ । दलित आन्दोलनले स्थापना गरेको सम्मान र मानक शब्दका रूपमा दलितलाई ग्रहण गरिसकेका छन् । साझा नाम बनेको कारण सबै खेमा राजनीतिसँग आबद्ध कार्यकर्ताले दलित शब्द प्रयोग गर्छन्; जसले संविधानमा समेत आफ्नो परिचय र अधिकार स्थापित गरेको छ । गर्व गर्न सकिने साझा नाम, परिचय र मानक बनेको छ– दलित शब्द । त्यसैले दलित शब्दमा अलमल, दोधार र अन्यमनस्क बनिराख्ने आवश्यकता छैन । सक्दो दलित भाष्य निर्माण गरेर, संस्कृति बनाएर, सौन्दय मानेर दलित विषयलाई फराकिलो आयाम दिँदा आहतमा राहत मिल्नेछ । दलन दलितको मात्रै निजी समस्या होइन, राष्ट्रको समस्या हो । दलित शब्द दर्द, अपमान, आक्रोश र विप्लवको दलनविरुद्धको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवाज हो ।
नसर्ने रोगमा आयुर्वेद
आजभन्दा तीन दशकअगाडि दूषित खाना र पानीले गर्दा हुने सर्ने रोग ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा थियो । वर्तमानमा लगभग ७० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अस्तव्यस्त जीवनशैली, शारीरिक व्यायामको कमी, मद्यपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, अस्वस्थकर खानपान, वातावरणीय प्रदूषणले नसर्ने रोग देखिएका छन् । यस्ता रोग दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छन् भने नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च पनि बढिरहेको छ । समयमै रोकथामका विधिमा सचेत नहुँदा तथा स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान नपुर्याउँदा अकाल मृत्यु हुने दर पनि बढिरहेको छ ।मुटु र रक्तनलीका रोग, जीर्ण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, अर्ब‘द रोग, मधुमेह, नसा र स्नायु सम्बन्ध रोग, रगतमा बोसो बढ्ने, युरिक एसिड, मोटोपना, अनुर्जताजन्य रोग, तनाव, अनिद्रा, मानसिक रोग, हर्मोनको गडबडी, सूक्ष्म पोषक तìवहरूको अभाव, बाँझोपन, विस्मृतिलगायतका थुप्रै नसर्ने रोगले समाजलाई गाँजिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा ४१ मिलियन मानिसको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गर्छ । यसले विश्वव्यापी मृत्युको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसरी मृत्यु हुनेमा १५ मिलियन ३० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका छन् । विश्वका निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा नसर्ने रोगहरूले अकाल मृत्यु हुन्छ । कुल मृत्युको ७७ प्रतिशत मृत्यु पनि निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमै हुने गर्छ । मुटु र रक्तनलीका रोगले १७.९ मिलियन, अर्बुद रोगले ९.३ मिलियन, जीर्ण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग ४.१ मिलियन, मधुमेहले १.५ मिलियन, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ७.२ मिलियन, नुनको बढी प्रयोगले ४.१ मिलियन, मद्यपानले ३.३ मिलियन र अपर्याप्त शारीरिक व्यायामले १.६ मिलियन मानिसको मृत्यु हुने तथ्याङ्क छ । आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानले दुई प्रमुख उद्देश्य बोकेको छ । स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा र रोगीको रोगपचार । स्वास्थ्य व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने विधि नै नसर्ने रोगको रोकथामका प्रमुख कडी हुन् ।विश्व आर्थिक फोरमले आगामी २० वर्षमा पाँच प्रमुख नसर्ने रोगजस्तै मुटु र रक्तनलीका रोग, जीर्ण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, अर्ब‘द रोग, मधुमेह, मानसिक रोगजस्ता नसर्ने रोगहरूले विश्वलाई ४७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर व्ययभार थप्ने अनुमान गरेको छ । आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानले दुई प्रमुख उद्देश्य बोकेको छ । स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा र रोगीको रोगपचार । स्वास्थ्य व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने विधि नै नसर्ने रोगको रोकथामका प्रमुख कडी हुन् । यी विधिको पालनाले नसर्ने रोगमा रोग उल्ट्याउने रूपमा काम गर्ने तथ्य अनुसन्धानले देखाएको छ । कृषिप्रधान देशका हामी नेपाली हाम्रो देवभूमिको पवित्र माटोमा उब्जिएको अन्न, तेल, घिउ छाडेर पाकेट बन्द र बोतलबन्द तयारी खाना संस्कृति बढेदेखि नै हाम्रा नागरिकमा नसर्ने रोगले अड्डा जमाउन थालेको कुरा हाम्रो स्वास्थ्य तथ्याङ्कमा दिनुनुदिन बढ्दो क्रममा रहेका रोगहरूले प्रमाणित गरिदिएको तथ्य छर्लङ्ग छ ।हाम्रो खाना खाने र खाना छनोट गर्ने बानीमा परिवर्तन आएको छ । भोजन कति बेला खाने ? कति बेला के खाने ? कति बेला कति खाने ? ऋतुअनुसारको खाना कसरी खाने ? भनेर हामीलाई पुर्खाले सिकाएको शिक्षालाई हामीले आधुनिक बन्दै गर्दा बिर्संदै गएका छौँ । विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षामा त्यस्ता स्वास्थ्य रक्षाका विधि विस्थापित गरेर आधुनिक खाद्यप्रविधिले सिकाएका अस्वस्थकर खाद्य नियममा नयाँ पुस्तालाई पारङ्गत गराउन लागि परेका छौँ । आयुर्वेदअनुसार छ वटै रस भएको भोजन पूर्ण मानिन्छ । छ रस भन्नाले गुलियो, अमिलो, नुनिलो, पिरो, टर्रों, तितो पर्छन् । यी सबै रसयुक्त भोजन गर्दा पोषणका सबै आयामजस्तै कार्बोहाइडेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज समेटिन्छन् । भोजनले शरीर मात्रै नभई मनको पनि पोषण गर्छ । खाना खाँदा पहिला गुलियो त्यसपछि अमिलो, नुनिलो, पिरो, तितो अनि टर्रो स्वाद भएको खाना खानु पर्छ । हाम्रो चिकित्सा विज्ञानले शुकधान्य (अन्न), शमीधान्य (गेडागुडी), मांस, शाक, फल, हरित, जल, गोरस, इक्षु, आहारोपयोगी (तेल, नुन र मसला) लाई आहारमा समावेश गरेको पाइन्छ । धर्तीमाताले दिएको र सूर्यकिरणले सिञ्चित आहार पवित्र र स्वस्थकर मानिन्छ । आहारलाई साìिवक आहार, राजस आहार र तामस आहार भनी वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । साìिवक वर्गमा पर्ने आहार शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि सर्वोत्तम मानिएको छ । आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख र प्रीतिलाई बढाउने, रसयुक्त नरम र स्थिर रहने एवं स्वभावतः मनलाई प्रिय आहार अर्थात् भोजनका पदार्थहरूलाई साविक आहार भनिन्छ । आधा पाकेको, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी, जुठो र अपवित्र भोजनलाई तामस भोजन भनिन्छ । तामसिक वर्गमा पर्ने आहार शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि घातक छन् । आधुनिक खाद्य प्रविधिले ‘निर्धारित सीमा भित्र’ भन्ने सर्तका साथ स्वीकृति प्रदान गर्दा मिसाउन अनुमति दिइने रङ्गाउने पदार्थ, बसाउने पदार्थ, फुलाउने पदार्थ र सुरक्षण पदार्थ अखाद्य वस्तु हुन् । त्यस्ता बोतलबन्द र पाकेटबन्द खानेकुरा कति खाँदा ‘निर्धारित सीमा भित्र’ हुने भन्ने कुराको उत्तर स्वीकृति प्रदान गर्ने विज्ञ वा निकायसित पनि छैन । हाम्रो विज्ञानले त्यस्ता खानालाई तामसी वर्गमा राख्छ । आधुनिक र व्यस्त जीवनका नाममा स्वास्थ्य रक्षाको मूलमा भूल गर्दै कमाइको दौडमा होड लगाउँदा कालान्तरमा ती अखाद्य तìव शरीरमा थुप्रिँदै जाँदा नसर्ने रोगको सिकार भई आजीवन औषधि सेवन, धन नाश र अकाल मृत्युको दुष्चक्रमा हाम्रा नागरिक फँसिरहेका छन् ।हाम्रो चिकित्सा विज्ञानले स्वस्थकर र उत्तम मानेको चरिचरनमा चरेको, शुद्ध घाँसपात, अन्नको कुँडो खाएको गाइभैँसीको दूध उमालेर दारको ठेकीमा दही जमाएर मही पारी तयार पारेको घिउ सेवनमा त्रासको मानसिकता सिर्जना गरिएको छ । यस्तो घिउ सेवन नगर्नेलाई भिटामिन डीको कमी, विस्मृति रोग, हाड जोर्नी र नसाको समस्या, हर्मोनमा गडबडी, एलर्जी, अनुर्जताजन्य रोग (अटोइम्युन डिजिज) र प्रजनन तथा यौनकार्यजन्य कमजोरी बढी देखिने गरेको मेरो लामो चिकित्सा अनुभवमा देखेको छु । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, आरोग्य नागरिक, खुसी नागरिकको नारा दिने हाम्रो सरकारले भुटन बढी प्रयोग गर्ने नेपाली नागरिकलाई नेपाली माटोमा उब्जेको तोरीको शुद्ध तेल र माथि भनिएको जस्तै घिउमा आत्मनिर्भर बनाउन सके नसर्ने रोगको रोकथाममा टेवा पुग्छ । खाना पकाउने ठाउँको पवित्रता, पकाउने अन्नको पवित्रता, खाना पकाउने मानिसको पवित्रता, खाना पकाउने मानिसको मनको पवित्रता, खाना खाने बेला शरीर र वस्त्रको पवित्रता, खाना खाने र पस्किनेबीचको सौमनस्यता, खाना खाइरहँदाको खाने व्यक्तिको मनोशारीरिक अवस्था, खाना खाइसकेपछि पालना गर्नुपर्ने अवस्थाजस्ता वैदिक खानपान विधिको सचेतना फैलाउन जरुरी छ ।शारीरिक व्यायाम नगर्दा पानी तालिएको कुवामा लेउ फोहोरमैला जम्मा भएजस्तै हाम्रो शरीरमा पनि फोहरमैला जम्मा हुने र रोग लाग्ने कुचक्र सुरु हुने भई हामी रोगी हुने गर्दछौँ । अतः दैनिक दुई घण्टा शारीरिक व्यायाम गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । व्यायामको परिभाषाअनुसार पसिना आउनु, श्वासप्रश्वासको गति बढनु, मुटुको धड्कन बढ्नु र व्यायाम सकिएपछि शरीर हल्का महसुस हुनु आवश्यक मानिन्छ । लर्याङलुरुङ गरेर व्यायाम भएको मानिँदैन । हाम्रो चिकित्सा विज्ञानले आफ्नो बलको आधा मात्र व्यायाम गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । आफ्नो शक्तिभन्दा बढी व्यायाम पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । दिनदिनै सकारात्मक विषय, महापुरुषका जीवनी, वेद, पुराण, महाभारत, गीताजस्ता आध्यात्म शास्त्रको अध्ययन गर्ने, ध्यान गर्ने, साथीभाइ जम्मा पारेर स्वस्थ छलफल एवं चर्चा परिचर्चा गर्ने र आफ्नो विषय विज्ञताभन्दा भिन्न विषय अध्ययन गर्नाले मानसिक व्यायाम हुने गर्छ । जसले गर्दा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो भई नसर्ने रोग लाग्ने सम्भावना न्यून हुन्छ ।मूलको पानी, परम्परागत खाना, वैदिक खानापिन विधि, नेपाली घिउ र तेल, परम्परागत खाना, व्यक्तिगत र सामाजिक संस्कृति, संस्कृत भाषा, पूजापाठ, वरपिपल शमी चौतारी संस्कृति हामीले बिर्सन थालेका परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधि हुन् । यिनीहरूको जगेर्ना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक र वातावरणीय स्वास्थ्य रक्षामा यी महìवपूर्ण छन् । स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि मनको व्यवस्थापन, जिब्रोको व्यवस्थापन र वाणीको व्यवस्थापन महìवपूर्ण हुन्छ ।पीडामुक्त जीवन, राम्रो आवाज र अनुहारमा कान्ति, शरीरमा फुर्ती र बल, राम्रो भोक, भोजनमा रुचि, राम्रो पाचन क्षमता, मिठो निद्रा, राम्रो सपना, बिहान उठ्दा शरीरमा स्फूर्ति, बिना कष्ट अधोवायु, दिशा, पिसाब, र शुक्रको निष्कासन मन, बुद्धि र इन्द्रियमा खुसी विषयगत स्वस्थ जीवनका लक्षण हुन् । हामीमा यी लक्षण छन् भने हामी स्वस्थ छौँ भन्ने थाहा हुन्छ । कुनै प्रयोगशाला, अस्पताल वा चिकित्सकसित परीक्षण गराइराख्नुपर्ने जरुरत पर्दैन । बेलुकाको खाना सूर्यास्तपूर्व खाने बानीको विकास गरौँ । बेलुका ९ बजे सुत्ने बानी बसालौँ । बेलुकाको खानापछि आधा घण्टा चङ्कमण गरौँ । सुत्नुपूर्व नित्य एक अध्याय गीता पाठ गरौँ । दिनको दुई घण्टा शारीरिक व्यायामका लागि समय निकालौँ । धूमपान मद्यपान र सुर्तीजन्य पदार्थको त्याग गरौँ । साìिवक भोजन गरौँ । बजारी खाना तथा बोतलबन्द गुलिया पेय सेवन नगरौँ । भान्सामा शुद्ध नेपाली तोरीको तेल र उमालेको दूध दारको ठेकीमा दही जमाएर तयार पारेको घिउ प्रयोग गरौँ । धेरैबेर उमालेको चिल्लो पदार्थमा तयार पारेको परिकार सेवन नगरौँ । शुद्ध प्राकृतिक खानाको मात्र प्रयोग गरौँ । विद्यालय जाने बालबालिकालाई घरमै तयार पारेको शुद्ध प्राकृतिक खाजा पठाउने गरौँ । सकारात्मक सोचको बानी बसालौँ ।
पृथ्वी जयन्तीसँग जोडिएको पहिचान
केही वर्षदेखि स्थगित भएको पुस २७ गते मनाइँदै आएको पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस २०७९ साल पुस २७ गते राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा मनाइयो । सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दियो । सरकारले बिदा दिने र राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा र परिचर्चा हुन थालेका छन् । खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि विस्तारै सेलाउँदै गएको पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस २०६० को दशकपछि पूर्णतः हराउँदै गयो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेको भन्ने कुरामा पक्ष वा विपक्षमा बोल्नेहरूका बीचमा आज पनि मतैक्य नै छ । सामान्य अर्थमा हेर्दा त्यसलाई भौगोलिक एकीकरण नै भन्न सकिएला । नेपाल एकीकरणको प्रयास गर्ने पहिला राजा पृथ्वीनारायण मात्र होइनन् । शताब्दीको थालनीतिरै भारतको समुद्र गुप्तको प्रयाग प्रशस्तीमा नेपालको सिमाना कामरूपादेखि कातृपुर भनेर उल्लेख गरिएको छ । कामरूपा भारतको उत्तरपूर्व आसाममा पर्छ भने कातृपुर पश्चिम काश्मिरमा । त्यो भौगोलिक सीमा हो कि अरू नै हो भन्ने विषयमा आज स्पष्ट हुन सकिँदैन । तर ती क्षेत्रमा नेपाली भाषा बोल्ने मानिसको यथेष्ट सङ्ख्या पाइन्छ । मध्यकालमा नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा काश्मिर तिब्बती क्षेत्रबाट आएका नागराजा नामका व्यक्तिले जुम्लामा हस्तक्षेप गरी आफ्नो शासन राज्य कायम गरेपछि राजा बने । उनी र उनका उत्तराधिकारीले आफ्नो बसोबास र आएको स्थानका नामले आफ्नो शासनको नाम वा देशको नाम खस राख्न पुगे । त्यस पछि नेपाली शब्दकोषमा ‘खस’ शब्दको प्रवेश भयो । यसर्थ राजनीतिक रूपमा खस कुनै जाति, सम्प्रदायको अर्थमा बुझ्न हुँदैन । नागराजादेखि चापा, चापिल्ला, क्रशिचल्लासम्म आइपुग्दा तेह्रौँ शताब्दीको थालनी भइसकेको थियो । अशोकाचल्लाले शासन गर्दासम्म उनी कुन सम्प्रदाय र जातिका थिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि बताउन सकिँदैन । पृथ्वीनारायण एकीकरण अभियानका डिजायनर र थालनीकर्ता बने । नवनिर्मित राज्यको सुरक्षा र स्थायित्वमा समेत ध्यान दिन गए जुन कुरा उनको दिव्य उपदेशमा पाइन्छ । आजको सन्दर्भमा ‘खस’ लाई जसरी परिभाषित गरिएको छ, त्यसबेला पनि खस राज्य भनिएको क्षेत्रमा जातिगत रूपमा गुरुङ, मगर, थकाली जातिको बसोबासको बाहुल्यता थियो । तिब्बत–काश्मिरतिरबाट आएका नागराजा आजका क्षेत्री जातिका भएको कुरा कल्पनाभन्दा अलिक पर देखिन्छ । जब अशोकचल्लाका उत्तराधिकारीले शासनमा राजा हुने ठकुरी र आफूले मल्ल उपनाम दिई सन् १२८८ मा जितारमिल्लको उदय भयो तब त्यहाँका मल्लहरू ठकुरी भनेर कहलिन थाले । यस वंशले शासन गर्दा पुण्यमल्लको शासनसम्ममा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक सिमाना त्रिशूलीदेखि काश्मिरसम्म फैलिएको थियो । जनसङ्ख्याको फैलावट पूर्वी भारतसम्म नै थियो । पुण्यमल्लपछि राज्य फेरि विखण्डनतिर जान थाल्यो र कालान्तरमा बाइसी चौबीसी, गडवाल, देहरादुन आदिमा टुक्रिन गयो । तसर्थ ती क्षेत्र पनि नेपालको भएकाले नेपालको भौगोलिक एकीकरणको थालनी पृथ्वीनारायणबाट सुरु भयो भन्नु इतिहासमा युक्तिसङ्गत नहोला ।यसको अर्थ यो होइन कि पृथ्वीनारायण नेपालको राष्ट्र निर्माता होइनन् । राष्ट्र बनाउन खोजेर मात्र हुन्न त्यसको संरक्षण र सुरक्षा पनि चाहिन्छ । गोरखा राज्यमा शाहवंशको उदयभन्दा पहिले कहिले पाल्पा कहिले काठमाडौँकै अधीनमा रहेको पनि यदाकदा पाइन्छ । त्यसभन्दा पनि पहिले त्रिशूलीदेखि काश्मिर पुगेको खस राज्यभित्र गोरखा पनि थियो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन हुँदैन । खस राज्यले आफ्नो राज्य बचाउन नसके पनि राज्य विकासको सिलसिलामा केही कुरामा योगदान गरेको पाइन्छ । सेना निर्माण गर्दा बटालियन बनाउने वा सङ्गठित गरेर राख्ने, एउटै भाषाको देशव्यापी प्रचलन र आफ्नो राज्य सरहदमा बस्ने नागरिकको संस्कारगत मान्यताका आधारमा हिन्दु तथा बौद्ध धर्मलाई एकापसमा सहिष्णुताका साथ विकास गर्ने । यो संस्कारगत शिक्षाबाट गोरखाको समुदाय र राज्य विमुख थिएन । नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायणका लागि यी तिनै योगदान बरदान साबित भए । भाषागत एकता नभएको भए वा साम्प्रदायिक वा धार्मिक सहिष्णुता नभएको भए र सेना निर्माणको चेतना नभएको भए त्यो समय जुनबेला युरोप अमेरिकालगायतका मुलुक अन्धकारतिरबाट उज्यालोतिर लम्कन नपाउँदै नेपालको एकीकरणको थालनी गर्न पृथ्वीनारायणलाई कठिन थियो । जुनबेला पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गरे त्यो उपयुक्त समय तर कठिन अवस्था पनि थियो । पृथ्वीनारायण एकीकरण अभियानका डिजायनर र थालनीकर्ता बने । नवनिर्मित राज्यको सुरक्षा र स्थायित्वमा समेत ध्यान दिन गए जुन कुरा उनको दिव्य उपदेशमा पाइन्छ । राज्यको विस्तार त उनका उत्तराधिकारीले पनि चलाए र आज नेपाल भनेर विश्वमा चिनिने ठाउँमा देशलाई पु¥याए । नेपाली भनेर विश्वसमुदायमा हामी परिचित छौँ । पृथ्वीनाराणकै समयमा एकीकरण अभियानको थालनी नभएको भएपछि यो मुलुक अरू राज्यमा विलय भइसकेको अवस्थामा हुने इतिहासका पछिल्ला तथ्यले देखाइसकेका छन्, जुन अध्ययनको र बहसको छुट्टै विषय हुन सक्छ । हाम्रोजस्तो बहुभाषी, बहुधर्मी (इतिहासमा देखिएका त दुई धर्म मात्र), बहुसांस्कृतिक कुरा हाम्रा लागि गर्वका कुरा हुन् तर तिनको रक्षा र सुदृढीकरणमा एकरूपता र एकता आवश्यक पर्छ । ती सबैको समान विकासलाई योगदान दिने भनेको भाषा हो । यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । गोर्खाली एकीकरणले यसको विकास गर्न खोजेको हो । भाषागत समस्या हुन्थ्यो भने नेपाल एकीकरण सायद सम्भव हुने थिएन । तसर्थ भूगोल मात्र होइन, भाषागत, समुदायगत, जातिगत एकताको अभ्यास पृथ्वीनारायणले गरेका थिए । त्यसैले उनलाई भूगोल एकीकरण मात्र गरे भनेर भन्नु अन्याय हुनेछ र उनी राष्ट्रका निर्माता नै हुन् । तसर्थ पृथ्वी जयन्ती बिर्सने हो भने हामीले देश भुलेको ठहर्ने छ । २०७९ सालमा सरकारी क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पर्वको रूपमा स्वीकार गरिएकोमा नेपाल सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री प्रति आभार व्यक्त गर्नै पर्छ । यसमा सरकारलाई स्वीकार गर्न सिकाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धैरै नै धन्यवादको पात्र बन्न गएको छ ।यो लेखिरहँदा मलाई केही वर्षअघिको केही घटनाको याद भएको छ । २०५८ सालतिर हो तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले देशव्यापी पृथ्वी जयन्तीको आयोजना गरेको थियो । यसबेला कतिपय स्थानमा पृथ्वीनारायणका सालिक तोडिइरहेका थिए । झापाको धुलावारीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मैले कार्यपत्र पेस गर्दै पृथ्वीनारायणका दिव्य उपदेशलाई तत्कालीन सन्दर्भसँग जोडेर प्रस्तुत हुँदा धेरैबाट प्रशंसा र थोरैले आलोचना पनि गरे । आलोचना इतिहासका तथ्यसँग मेलखाने थिएनन् । २०७९ सालतिर विराटनगरमा भएको एक गोष्ठीमा इतिहासका विद्वान्को बीचमा पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यसलाई गोष्ठीमा उपस्थित सबैले स्वीकार गरेर केही वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभाग र नेपाल इतिहास सङ्घले निरन्तर गोष्ठीको आयोजना गरेका थिए । केही वर्षयता नेपाल इतिहास सङ्घ कता हरायो थाहा छैन । पृथ्वीनारायण ती दुई तित्राका माझमा प्रतीक बनेका छन् । उनी एक राजा थिए तर राजा मात्र भएनन् उनी राजाभन्दा धेरै माथि हुन गएका छन् । वास्तवमा पृथ्वीनारायणले नेपालमा रहेका कुनै जात, सम्प्रदाय वा क्षेत्रउपर कहिल्यै विभेद गरेको पाइँदैन । उनको सम्झना नेपालीको आफ्नो पहिचान पनि हो ।सरकारले पृथ्वी जयन्ती मनाउन सार्वजनिक बिदाको समेत घोषणा गरेपछि दुई खालका प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन् । एकखाले पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रको एकीकरणकर्ता र एकताको प्रतीक देख्ने र अर्काखाले उनलाई गलत रूपमा चित्रित गर्ने । पहिलो खाले प्रतिक्रियाभित्र पनि कोही राजा भएकाले राजतन्त्र त्यसमा खोज्ने र कोही गणतन्त्रीय आँखाले हेरी एकीकरणकर्ता त हो तर राजा हो भनेर अनुहार चाउरी पार्ने । अर्काथरि पृथ्वीनारायणलाई आक्रमणकारी देखाएर दानव बनाउने । वास्तवमा यी कुनै पनि प्रतिक्रिया इतिहास सम्मत मानिँदैनन् ।चाहे युरोपको इटली एकीकरण होस् या जर्मनीको एकीकरण । एकीकरणको पहल मन्त्री प्रधानमन्त्रीले गरे पनि राजाको नेतृत्वमै भएको छ । किनकि त्यसबेला ती देशमा राजतन्त्र नै थियो । एकीकरण अभियान युद्धबाट नै भएका छन् । लामो समय कूटनीतिबाट एकीकरण गर्ने चाहना राख्ने राजा विलियम प्रथमका कारण जर्मनी एकीकरण रोकिएको तर पछि राजाले आफ्नो गल्ती महसुस गरेपछि विस्मार्कको रक्त र फलाम अर्थात् हतियारको युद्धले छिनोफनो भएको इतिहास हामीले पढेका छौँ । इटली एकीकरण पनि युद्धबाटै पूरा भयो । युद्धमा हिंसा हुन्छ नै । त्यहाँ राजाहरूका अलावा मेजनी, गेरिबाल्टी, विस्मार्क आदिको एकीकरणमा नाम जोडिन आउँछ । न एकीकृत जर्मनीमा मेरो जातमाथि दमन भयो भनेर कसैबाट भनिएको छ न इटलीमा । तर नेपालमा भने किन कुरा उठिरहन्छ ? इटली र जर्मनी विकसित भए । हाम्रो मुलुकमा साम्राज्यवादी खेल मैदान हुनबाट रोकिएको छैन । पृथ्वीनारायणले साम्राज्यवादीलाई फिरङ्गीको उपमा दिए । आफ्ना दिव्य उपदेशमा साम्राज्यवादीका विरुद्ध बलियो हुन सन्देश दिए । राष्ट्रको एकता सैन्यबलमा मात्र होइन जनताको धर्म, संस्कृति, भाषा र अन्य माध्यमबाट पनि एकता चाहिन्छ र प्रजा बलिया भए देश बलियो हुने पाठ पढाए । राज्यले लामो समयसम्म पृथ्वी उपदेशलाई जनतामाझ प्रचार पनि गर्यो । पृथ्वीनारायणका त्यसबेलाका उपदेश नेपाली मनसपटलमा जमिरहे । जबसम्म जनताको एकता रहन्छ तबसम्म देशमा विदेशी प्रभाव स्थापित हुन सक्दैन भन्ने बुझेका साम्राज्यवादी ताकत पछिल्ला दिनमा जनतामा विभाजन ल्याउन लागि परेका छन् । नेपाल यसबेला विश्व परिवेशमा रणनीतिक भूभाग हुन गएको छ जसको चर्चा छुट्टै अध्यायमा हुन सक्छ । आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन र यस देशलाई विभाजन गर्न आफ्नो सम्पन्नता र वैभव प्रयोग गर्ने खेल भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर र विश्वासमाथि आक्रमण पनि हुन सक्छ । हामी कुनै दल वा शक्ति नभनेर नेपाली हुनुको नाताले एकजुट हुने हो भने कसैको केही लाग्दैन । पृथ्वीनारायणका विरुद्ध मिथ्या प्रचारमा लाग्ने पनि निष्तेज हुनेछन् । यसरी हेर्दा पृथ्वीनारायणको समर्थन र विरोध विदेशी स्वार्थ कि राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने विषयमा हुन गएको छ । यसर्थ राष्ट्रको हित र द्रोहको दुई कित्ता यसबेला नेपालमा देखिएको छ । पृथ्वीनारायण ती दुई त्रिताका माझमा प्रतीक बनेका छन् । उनी एक राजा थिए तर राजा मात्र भएनन् उनी राजाभन्दा धेरै माथि हुन गएका छन् । वास्तवमा पृथ्वीनारायणले नेपालमा रहेका कुनै जात, सम्प्रदाय वा क्षेत्रउपर कहिल्यै विभेद गरेको पाइँदैन । उनको सम्झना नेपालीको आफ्नो पहिचान पनि हो भन्दा फरक नपर्ला । जय पृथ्वी ।
असल र सुन्दर शासनका लागि सुशासन प्रमुख कडी
शासन र शासनको अर्थ; जरो र दर्शन फरक भए पनि यी दुई शब्द पर्यायवाची नै हुन् । समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली नेपालको मुख्य मार्ग भनेकै सुशासन हासिल गर्नु हो । नेपाल समाजवाद उन्मुख देश भनेर नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सबैजसो राजनीतिक पार्टीले समाजवादलाई जग बनाउँदै आएका छन् । सर्वप्रथम सुशासन भनेको के हो, बुझ्न आवश्यक छ । सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले राम्रो, असल र सुन्दर शासन हो; जसले जनतालाई उचित शासनको आभास दिन्छ । कुशासनलाई कुनै पनि स्थान दिँदैन । आधुनिक विश्व सन्दर्भमा यो शब्द विकास साहित्य, आर्थिक र सामाजिकसँग जोडिएको छ । सुशासन कुनै पनि देशको सामाजिक र आर्थिक विकास प्रगतिको चाबी हो । आधुनिक समाज निर्माणसँगै शासनको सहजीकरणका लागि केही विशेष अङ्ग निर्माण भएका छन्; जसमध्ये ‘राज्य वा सरकार’ एक प्रमुख उच्चस्तरीय निकाय हो । राज्यले शासनलाई असल शासनमा परिणत गर्न न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकासँगै स्वतन्त्र पत्रकारिता, र आधुनिक बजारलाई पनि तौरतरिकाका रूपमा सदुपयोग गर्ने गरेको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र विज्ञान प्रविधिको विकासले संसारको कुनै पनि समाज र राज्य एक्लो रहन सक्दैन । समय र परिस्थितिको मागअनुसार सुशासनको सन्दर्भ धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शासन, राष्ट्रिय शासन र स्थानीय शासन भनेर परिभाषित छ संसारमा तर हाम्रो देश नेपालमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको शासन व्यवस्था लागू छ ।प्रजातान्त्रिक समाजमा अधिकारको आधारमा हुने बहस आधुनिक शासनको अर्को बृहत्तर ‘सौन्दर्य’ हो । वर्गीय समाज होस् वा जातीय समाज वा रङमा आधारित समाज होस् वा धार्मिकतामा आधारित, त्यस्तो समाजमा शासनको औचित्य भनेको मानवताका लागि नहुन सक्छ तर यदि कुनै पनि समाज मानवीय आधारमा खडा हुन चाहन्छ भने त्यो समाजले शासनका आधारभूत कुरालाई मान्नैपर्छ । मान्छेलाई मान्छेले मान्छेकै रूपमा व्यवहार गर्दै समाज सञ्चालनको पद्धतिलाई अपनाउनुले सहभागितासहितको प्रजातान्त्रिक शासन स्थापित हुनेमा कुनै प्रश्न आउँदैन । दुईवटा विश्वयुद्ध, महामारी र धेरै खालका राजनीतिक परिवर्तनले समानता र समन्यायिक भावनाको जन्म भयो; जसले सबैलाई समेटिनुपर्ने विचारसहित ‘सहभागितामूलक’ सामाजिक शासनको स्थापनामा ठूलो योगदान ग¥यो । सहभागितामूलक समाजका लागि धेरै चर्को बहस चलिरहँदा सन् १९९२ मा शासन र विकास, विश्व बैङ्कले सुशासन अर्थात् गुड गभर्नेन्सको परिभाषा तय गरेको थियो । जसले जानिँदो नजानिँदो पारामा दिगो विकासका लागि पनि वकालत गरेको थियो । जसले सुशासन विकासका लागि देशका आर्थिक र सामाजिक संशाधनको प्रबन्धका लागि शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।सुशासनको प्रमुख आयामसुशासनका आयाम यही नै हो भन्न सकिने अवस्था छैन । समाज विकासको अवस्था र चेतानाको तहले सुशासनका आयामको सिद्धान्त, दर्शन र प्रयोगमा विविधीकरण सिर्जना गर्छ । एक स्थानको आयाम अर्को स्थानमा उचित नहुन सक्ला ! यसो हुँदाहुँदै पनि केही त्यस्ता आयाम छन्; जसको व्याख्या र अर्थ धेरै सन्दर्भमा मिल्ने गर्छन् । विश्वका धेरै समाजलाई तल उल्लिखित आयाम ‘कमन’ रहेको पाइन्छ ।सहभागिता– सहभागिता भन्नाले निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिताको आभास दिलाउनु हो । शासनको कुनै कुनामा मेरो पनि प्रतिनिधित्व छ है भन्ने भावना नै सहभागिता हो । आमसहभागिता एक प्रजातान्त्रिक आभ्यासमा रहेर यसले पहिचानमाथिको परिचय दिने गर्छ । जसले सहभागिताका बारेमा जानकारी पाउन सक्दैन । उनीहरूको पहिचान गराउँदै राज्य सञ्चालनको विभिन्न निकायमा पु¥याउन समन्यायिक कार्य गर्छ । कानुनको शासन– देशमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्नु नै कानुनी राज्यको सूचक हो । राज्यका सबै निकायले स्वतन्त्र तरिकाले सेवा प्रदान गर्नु र भुइँमा रहेकाले कानुनको छात्रछाया पाउनु नै कानुनको वा विधिको शासन हो । यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको भरपूर उपयोग भएको हुनुपर्छ । न्यायसङ्गत एवं समावेशिता– हाललाई खुला प्रतिस्पर्धामा जान नसक्नेलाई न्यायसङ्गत तरिकाले मुख्य धारमा डो¥याउनुले समावेशी शासनको झल्को दिने गर्छ । सकारात्मक विभेद, सबाल्टर्न अध्ययन, लैङ्गिग विभेदको उल्मूलन र लैङ्गिक पहिचान गर्दै समग्र सबैको ‘गुणस्तरीय जीवन’लाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालगायत कुरा यसमा पर्छन् । इतिहासदेखि पछि पारिएकाहरूलाई वर्तमानमा क्षतिपूर्तिस्वरूप दिइने केही विशेष व्यवस्था; जसले कालान्तरमा समाजमा रहेको खाडललाई हटाउनेछ ।पारदर्शिता– शासनको हरेक जानकारी जनतालाई दिनु र जनताले शासनप्रति विश्वास राख्नुले पारदर्शिताको वास्तविकता देखाउँछ । आजको शासनमा परदार्शिता मापनको धेरै आधारमा ‘सोसल अडिट’ मुख्य हो । जनतालाई दिइने हरेक सेवा सुविधा र जनताबाट उठाइने करका बारेमा सबैको पहुँच हुने गरी जानकारी दिनु नै पारदर्शिता हो । पारादर्शिताले शासनको शुद्धता र जनउत्तरदायित्वलाई मापन गर्न सहयोग गर्छ । जवाफदेहिता– भनिन्छ सत्य जहिले पनि सत्य नै हुन्छ । शासनले जनताका लागि नै काम गरिरहेको छ भने त्यसको जवाफदेहिता जहिले पनि जनताप्रति नै हुने गर्छ । कुनै पनि सामान्य मान्छेले आधिकारिक निकायसँग कुनै सूचना मागेमा ‘पारदर्शी’ सूचना उपलब्ध गराउनु उक्त निकायको जवाफदेहिता रहन्छ । जवाफदेही शासन भन्नु नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक र जनमुखी शासन हो भन्न सकिन्छ । प्रभावशाली एवं दक्षता–क्षमताको पहिचान गर्दै शासनको मेकानिज्ममा सदुपयोग गर्नु नै आजको मुख्य बहसको पाटो हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर शासन सञ्चालन गर्नुले दक्षता निर्माणमा सहयोग गर्छ ।विकेन्द्रीकरण– विश्वका धेरै उदाहरणले केन्द्रीकृत प्रणाली सफल हुन नसकेको देखाउँछ । केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली धेरै हदमा ‘सामन्ती’, ‘अप्रजातान्त्रिक’ र ‘जन्ममा आधारित सरकार वा राज्यप्रमुख’ स्थापित गर्ने प्रणाली हो । शक्तिको विकेन्द्रीकरणले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आधारित बालिग मताधिकारसहितको विकेन्द्रीकृत प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने गर्दछ । विकेन्द्रित राज्य प्रणालीको मुख्य चरित्र भनेको पारदर्शिता र जवाफदेहितासहित ‘तल्लो तहको’ जनतालाई शासन व्यवस्थामा पहुँच दिनु हो ।प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन– आजको धेरै पेचिलो र जटिल मुद्दा भन्नु नै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनलाई न्यूनीकरण गर्नु हो । विकासको नाममा हुने गरेको विनाशलाई न्यूनीकरण गराउन कुनै पनि विकास योजनामा ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन’ र ‘समाज प्रभाव मूल्याङ्कन’जस्ता अरू प्रावधानले आजको शासनले प्रकृतिलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ । वातावरणलाई हानि गर्दै गरेको कुनै पनि विकास प्रणालीले सुशासनलाई कहीँकतै पनि न्याय गर्न सक्दैन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनले मानवको दैनिकी र संस्कारको प्रकृतिसँगको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका बारेमा वकालत गर्छ । विकसित, विकासोन्मुख वा अविकसित सबै राष्ट्रले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराको बहस गर्दै औद्यागिक राष्ट्रले प्रकृतिमा ठूलो असर गर्ने काम गर्ने हुनाले ‘कार्बन ट्रेड’जस्ता कुरालाई समेट्दै ‘प्राकृतिक सुशासन’ लागू गर्ने गरेका छन् । नेपालमा सुशासनको पहल आफ्नो छुट्टै भौगोलिक, सामाजिक र धार्मिक पहिचान भएको देश नेपालका लागि शासन व्यवस्थाको ठूलो महìव रहन्छ । देशलाई कुन तरिकाको विकास दिने, जनताको जनजीविका कसरी सुधार गर्ने, संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गराउनेजस्ता धेरै महìवपूर्ण पक्षलाई शासन प्रक्रियाले अपनाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै खाले राजनीतिक परिवर्तन हँुदै नेपाली समाजको शासन प्रणाली आजको ठाउँमा आएको छ । राणा शासनको अन्त्यतिर नेपाल लिखित संविधानमा आधारित शासनमा प्रवेश गरेको थियो । २००४ को नेपालको वैधानिक संविधान जुन राणाकालमा आयो तर लागू हुन सकेन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २००७ जुन प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान; जसले शासन प्रणालीमै फेरबदल ल्याइदियो । यसैगरी पञ्चायत, बहुदलको पुनप्र्राप्ति, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै मधेश आन्दोलन र पहिचानको बहसले आज नेपालको शासन प्रणाली सङ्घीय गणतान्त्रिक भएको छ । यस्ता राजनीतिक परिवर्तनले शासनको स्वरूप फेर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा सन्धिले विश्वमा शासनको आधुनिक परिभाषा स्थापित गरायो । हाल नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ देखि ४८ सम्म विभिन्न मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस्ता मौलिक आधिकारको सुनिश्चितता हुनु भनेको विगतभन्दा धेरै मात्रमा नेपालको सुशासनका प्रयासलाई संविधानले नै निर्धारण गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । जनजीविका अनि जनमुखी प्रजातन्त्र लागू गराउनु नै वर्तमान शासन व्यवस्थाको उद्देश्य हुनुपर्छ । सुशासनको चुनौतीकुनै पनि प्रणाली बिनाआधार चल्दैन । सुशासन एक बहुआयामिक प्रणाली हो । बहुआयामिकमध्ये केही भागमा सानो असर पर्नेबित्तिकै त्यसले समग्रतामा असर पुर्याउँछ । राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार वृद्धि, लैङ्गिक असमानता, हिंसाको बढ्दो घटना, समयमै न्याय नपाउनु, प्रशासनिक प्रणालीमा केन्द्रीयकरण, सामाजिक एवं आर्थिक रूपले पिछडिएको व्यक्तिको सीमाङ्कन नहुनु । यस्तै चुनौतीबाट पाठ सिक्दै समयानुकूल सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चुनौतीबाट सिर्जित अवसर भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । निष्कर्षसुशासनले जनस्तरमा जनतालाई सहज तरिकाले सेवा सुविधा पुर्याउने गर्छ । आजको समाजले इतिहासबाट धेरै कुरा सिक्दै समाजलाई कसरी हुन्छ सम्मुनत र जनतालाई सुखी बनाउने भन्नेतिर विभिन्न विधि र पद्धति प्रयोग गर्दै गरेको पाइन्छ । मानव–मानव र प्रकृति–मानवबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई कायम गर्दै विकासलाई अघि बढाउनु पनि वर्तमान शासन पद्धतिको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवाका लागि खर्च वहन गर्न नागरिक तयार छ तर पारदर्शिता, जवाफदेहिता र बौद्धिक शासन प्रणाली होस्, जसमा कुनै पक्षपात एवं पूर्वाग्रहीभाव नहोस् । देशमा सुशासन बहाल गराउन राष्ट्रिय राजनीतिमा सुधार, शासनमा सत्यनिष्ठा, नैतिकवान् शासक एवं प्रशासक हुनुपर्छ । सरकार सबैको साथ, सबैको विकास एवं सबैको विश्वास र समावेशी विकासको अवधारणा अनुकूल चल्नुपर्छ । प्रशासक राज्यको प्रशासनिक संरक्षक होस् । आजको अवस्थामा विधिको शासन निर्माण गर्दै देशलाई गुणस्तरीय र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनु सुशासनको अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्छ-हुनेछ । राज राजनीतिले गर्ने हो तर शासन प्रशासनले चलाउने हो ।
अनलाइन नागरिक सेवा: सास्ती कि सुविधा
ह्र वर्षपहिले यन्त्रवाचक राहदानी अर्थात् एमआरपी आवेदन फारम भर्ने काममा जनताले कम्प्युटर प्रयोग गर्नैपर्ने नियम बनाइयो । पाँच प्रतिशत जनताको घरमा पनि कम्प्युटर नभएको अवस्थामा बिचौलिया एजेन्टलाई पैसा तिरेर कम्प्युटरबाट फारम भराउन जनता बाध्य भए । कम्प्युटरबाट फारम भर्न त लगाइयो तर राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाइयो । हातले लेखेर आवेदन गरेकै दिनमा हस्तलिखित राहदानी प्राप्त गर्दै आएका जनतालाई एमआरपी प्राप्त गर्न महिनौँ कुर्नैपर्ने बनाइयो । नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि भिœयाउने नाममा एमआरपीबाट जनतालाई सास्ती दिन थालिएको शृङ्खला स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानीसम्म आइपुग्दा पनि अन्त्य भएको छैन । आखिरमा जनताले किन सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ? नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि प्रयोगविद्युतीय सञ्चार र कम्प्युटर प्रविधिमार्फत सूचना तथा तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्प्रेषण, भण्डारण, प्रशोधन तथा आदानप्रदान गर्ने सूचनाप्रविधि प्रयोगबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सिद्धान्ततः सरल, सुलभ र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नै स्मार्टफोन या कम्प्युटरबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण घरबाटै भरेर अनलाइन आवेदन दर्ता गर्नसक्ने र सो विवरण निमेषभरमा नै सम्बन्धित कार्यालय तथा फाँटवाला कर्मचारीसम्म पुग्ने हुनाले कागजपत्रको फाइल बोकेर एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा एक कोठाबाट अर्को कोठामा धाउन सेवाग्राही तथा कर्मचारीले समय खर्च गर्न पर्दैन । साथै सेवाग्राहीले अनलाइनमा भरेको विवरण प्रमाणित गर्नका लागि सरकारी डाटा सेन्टरमा भण्डारण गरेर राखेको आधिकारिक विवरणसँग ट्याली गराउने काम पनि कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत क्षणभरमा नै सम्पन्न हुने हुनाले कर्मचारीले दराजभित्रका ढड्डा पल्टाएर रेकर्ड खोज्न समय खर्चिनु पर्दैन । यसरी कर्मचारीको कार्यभारलाई न्यूनीकरण गरी थोरै कर्मचारीबाट धेरै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिअनलाइन नागरिक सेवाका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ: (१) जनताका साथमा रहेका स्पार्टफोन या कम्प्युटर, (२) दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा, र (३) सरकारी डाटा सेन्टर पूर्वाधार । एप्लिकेसन अथवा वेब ब्राउजर खोलेर नागरिक सेवा प्रयोग गर्नका लागि जनताका स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमा आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडित भएको हुनुपर्छ । ती स्पार्टफोन र कम्प्युटरलाई पर्याप्त गतिको इन्टरनेटमा जोड्नका लागि मोबाइल दूरसञ्चार नेटवर्क तथा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट सेवा जनताको पहुँचमा हुन आवश्यक छ । त्यस्तैगरी नागरिक सेवाका एप्लिकेसन होस्ट गर्नका लागि द्रुत गतिको नेटवर्कमा जडिएको उच्च क्षमताका गुणस्तरीय हार्डवेयर र सफ्टवेयरले सुसज्जित कम्प्युटर सर्भरको सरकारी डाटा सेन्टर पूर्वाधार हुन आवश्यक छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको वर्तमान अवस्थानेपालमा संसारकै अति उत्तम क्षमताको ५जी मोबाइल दूरसञ्चार प्रविधि अझै उपलब्ध नभए पनि धेरै ठाउँमा उपलब्ध रहेको ४जी मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको क्षमता अनलाइन नागरिक सेवा एप्लिकेसनका लागि पर्याप्त छन् । जनताका स्मार्टफोन वा कम्प्युटर पनि अनलाइन नागरिक सेवाका लागि सक्षम छन् तर अनलाइन नागरिक सेवा होस्ट गर्ने सरकारी डाटा सेन्टरको पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छन् । फलस्वरूप विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनजस्ता अनलाइन नागरिक सेवा गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरण अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि नागरिक सेवाका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनको हकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति बनाउन अत्यावश्यक छ ।डाटा सेन्टर पूर्वाधारको सङ्क्षिप्त परिचयडाटा सेन्टरमा उच्च क्षमताका कम्प्युटर सर्भर लोकल नेटवर्क अर्थात् इन्टरनेटमार्फत एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । ती सर्भरको समूहलाई क्लाउड भनिन्छ । हरेक सर्भरमा उच्च गतिमा डाटा प्रशोधन गर्न सक्ने धेरैवटा सीपीयू, दसौँ टेराबाइट मेमेरी तथा सयौँ टेराबाइटका धेरैवटा हार्डडिस्क जडित हुन्छन् । त्यस्तैगरी अपरेटिङ सिस्टम, प्लाटफर्म सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि जडित गरिएको हुन्छ । साइबर सुरक्षा प्रविधिले डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित राखिएको हुन्छ । भूमिकाका आधारमा सर्भरलाई एप्लिकेसन सर्भर र डाटा सर्भर गरी दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । अनलाइन सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीले पठाएका सेवा अनुरोध (अर्थात् सर्भिस रिक्वेस्ट) पहिले एप्लिकेसन सर्भरमा आइपुग्छन् । सेवाका लागि आवश्यक पर्ने डाटा एप्लिकेसन सर्भरले डाटा सर्भरबाट माग्दछ र सो डाटा प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्छ । क्लाउडमा एकभन्दा बढी एप्लिकेसन सर्भर र डाटा सर्भर राखिएका हुन्छन् ता कि कुनै एक बिग्रिएमा वा अत्यधिक कार्यचापले त्यसको प्रशोधन प्रक्रिया ढिलो भएमा अर्को सर्भर स्वचालित रूपमा जोडिएर सेवालाई निरन्तरता दिने गर्छ । सेवाग्राहीबाट आएका सेवा अनुरोधलाई कार्यभार कम भएका एप्लिकेसन सर्भरमा पठाउनका लागि लोड ब्यालेन्सर प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । अत्याधुनिक क्लाउड सर्भरमा सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ र रिसोर्स भर्चअलाइजेसन प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन्छ । यी प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवामा प्रयोग भएका सीपीयू, मेमोरी, हार्डडिस्क तथा नेटवर्क ब्यान्डविड्थजस्ता रिसोर्सको मात्रालाई स्वचालित रूपमा बढाउन वा घटाउन सकिन्छ, जसलाई अटोस्केलिङ भनिन्छ । सर्भरको कार्यभार बढ्नेबित्तिकै अटोस्केलिङ प्रविधिले अपुग रिसोर्स आफैँ थपिदिने हुनाले अनलाइन सेवाको गुणस्तर खस्किन पाउँदैन । हाम्रा नागरिक सेवाका गुणस्तर कामै नलाग्ने गरी खस्किन्छन्, किन ? उचित प्रविधि छनोट गर्न सक्ने ज्ञानको कमीनागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा नेपालमा जनताको सुविधालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना बनाएको देखिँदैन । जनताको घरमा कम्प्युटर नभएको अवस्थामा बिचौलियाको कम्प्युटरबाट एमआरपी आवेदन फारम भर्न बाध्य पारियो । एमआरपीपछि स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरु गरियो । नवीकरण गर्दा वा नयाँ लिन जाँदा आवेदन गरेकै दिनमा हस्तलिखित वा टाइप गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र हातमा पार्दै आएका जनतालाई स्मार्ट कार्डको नाममा वर्षौं कुर्नैपर्ने बनाइयो । हालसालै बायोमेट्रिक डाटासहितको नागरिक परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड बनाउन जनतालाई बाध्य पारिएको छ । ती स्मार्ट कार्ड जनताले कहाँ प्रयोग गरेर कुन कुन नागरिक सेवा सर्वसुलभ उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने कतै प्रस्ट पारिएको छैन । नेपालमा जस्तै जापानमा पनि हालसालै राष्ट्रिय परिचयपत्र (जसलाई माई नम्बर कार्ड भनिन्छ) लागू गरिएको छ । माई नम्बर कार्ड बोकेका जनताले बसोबास, कर तथा अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि नगरपालिका वा वडा कार्यालय धाउनु पर्दैन, घरनजिकैको कन्भिनियन्स स्टोर वा सार्वजनिक ठाउँमा राखिएका मेसिनमा कार्ड छिराएर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । हाम्रोमा यस्ता पूर्वाधार कहिले विकास गर्ने र कार्डको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । प्रयोग नहुने खालका महँगा स्मार्ट कार्ड मात्र बनाएर राष्ट्रको अर्बौं रुपियाँ खर्च किन गरिन्छ भनी जनताले बुझ्न पाएका छैनन् ।प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीबीच असमञ्जस्यताप्रविधिमार्फत जनसेवा प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको सहकार्य अपरिहार्य छ । सेवाका लागि उपयुक्त सूचना प्रविधिको छनोट, सफ्टवेयर निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार र समयसापेक्ष स्तरोन्नति गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् भने प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनेदेखि लिएर हार्डवेयर, सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र निर्माण भइसकेको प्रणालीलाई अधिकतम सदुपयोग गरी चुस्त जनसेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । नयाँ प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना तर्ज‘मा गर्ने काममा प्राविधिक कर्मचारीको सशक्त सहभागिताको कमी देखिन्छ । त्यस्तैगरी उच्च गुणस्तरीय सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्पेसिफिकेसन प्रस्ट नलेख्ने, निर्माणाधीन प्रणालीमा अधिकतम कार्यभार पर्दा पनि भरपर्दो काम गर्न सक्षम छ भनी परीक्षण नगरी अनुमोदन गर्ने, भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई डिजाइनको चरणमा बेवास्ता गर्ने तथा फेल–सेफ क्षमताका बारेमा नसोच्नेजस्ता हेलचेक्र्याइँ प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीबीचको सामञ्जस्यताको कमीले गर्दा हुने गर्छन् ।सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा कमीलोकोपयोगी नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुभन्दा पहिले नै सो प्रणालीका विविध पक्षका बारेमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरी अब्बल सिद्ध भएका प्रविधि, पद्धति तथा प्रणाली मात्र छनोट गर्नका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यस्तैगरी स्वदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आवश्यक पर्ने सबै सफ्टवेयर स्वदेशमा नै निर्माण गर्नका लागि सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य अनिवार्य छ; जुन नेपालमा अझै अभाव छ । समन्वयकारी नीति तथा नियमनको कमीसूचना प्रविधिको प्रयोग तथा नियमनमा सरकारी स्तरमा एकद्वार नीति तथा प्रणालीको अभावले गर्दा सरकारी निकायबीचमा पनि सहकार्य र संयोजनको अभाव देखिन्छ । अन्य देशमा सबै प्रकारका डिजिटल सेवा जस्तै– टेलिफोन, भिडियो तथा इन्टरनेट सेवा डिजिटल प्याकेजमा आधारित एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालित र नियमन भएका हुन्छन् । नेपालमा भने एकद्वार प्रणालीबाट नियमन नभएर इन्टरनेट तथा टेलिकम सेवा, ब्रोडकास्टिङ तथा प्रेस मेडिया सेवा, साइबर सुरक्षा आदि सेवा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै तवरले नियमन भइरहेका छन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलिया र व्यापारी हाबी अनलाइनमा भरिएको फारमलाई प्रिन्ट गरी लाइनमा बसेर हार्डकपी फारम बुझाउनुपर्ने झन्झट जनताले बेहोर्नु परेको छ । अनलाइन आवेदन फरम भर्नका लागि एजेन्टलाई शुल्क तिर्नु त पर्छ नै, साथसाथै उनीहरूको कम्प्युटरमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपीसमेत भण्डारण गर्न दिनुपर्छ । नाम, ठेगाना, जन्म मिति, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, जारी मिति तथा स्थानजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण एजेन्टको कम्प्युटरबाट कुनै दिन अनुचित प्रयोग गरिएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कानुनका बारेमा सरकारले सोचेको देखिँदैन । बरु उल्टै व्यापारीको स्वार्थमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका घटना उद्धृत हुन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली (जसको सञ्चालन केही समयलाई रोकिएको छ) अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोनमा सिम कार्ड राख्नेबित्तिकै स्वचालित एप्लिकेसनमार्फत ग्राहकको विवरण नियमन संस्थाले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा ग्राहकले अनावश्यक रूपमा आवेदन फारम भरेर प्रमाणीकरणका अनेकन् झन्झट झेल्नु परेको छ । यसले गर्दा विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीले स्वदेश फर्किंदा ल्याएका स्मार्टफोन चल्ने बनाउनका लागि निकै नै सास्ती पाउने छन् ।आयातित प्रविधिमा निर्भरतानेपाल सरकार सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आयातित प्रविधिमा निर्भर छ । हार्डवेयर र सफ्टवेयर सबै आयातित प्रविधिबाट हाम्रा अनलाइन नागरिक सेवा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सामान्य समस्या आउँदा पनि हामी आफैँले समाधान गर्न सक्दैनौँ । विद्युतीय राहदानी आवेदन फारम भर्ने प्रक्रियामा हालै देखिएको सामान्य समस्याले हाम्रो अनलाइन सिस्टम कैयौँ दिनसम्म ठप्प भई विदेशी प्राविधिज्ञ आएर मर्मतसम्भार गर्नु पर्यो । समस्या समाधानका उपायनेपालमा अहिले एउटा मात्र सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । डाटा सेन्टरका सर्भर, नेटवर्कको क्षमता र तिनले भोग्दै गरेको कार्यभारको विस्तृत विश्लेषण गरी अत्यधिक भार परेका भागमा आवश्यक मात्रामा सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्क ब्यान्डविड्थ थपेर लोड ब्यालेन्सर र अटोस्केलिङ प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सफ्टवेयरको डिजाइनमा नै क्षमताहरू सीमित गरिएको (जस्तै– अनलाइन सेवामा एकै पटक लग–इन गर्न सक्ने सेवाग्राहीको सङ्ख्या) पाइएमा सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरेर क्षमता बढाउन सकिन्छ । डाटा सेन्टरका समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्न सरकारसँग उपलब्ध प्रावधिक जनशक्ति अपर्याप्त भएमा प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञ प्राध्यापक र निजी क्षेत्र तथा विदेशमा कार्यरत अनुभवी नेपाली इन्जिनियरसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । केन्द्रीकृत डाटा सेन्टरमा अत्यधिक चाप परिरहेको पाइएमा यथाशीघ्र डाटा सेन्टरलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश वा जिल्लामा फैलाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा डाटा सेन्टरको संरचना तयार पार्न सकेमा त्यो प्रदेशका जनतालाई त्यहीँको डाटा सेन्टरबाट अनलाइन सेवा दिन सकिन्छ । यहाँबाट दैनिक तथा मासिक रूपमा प्रशोधन भएका आवेदनको सङ्क्षेपीकृत विवरण मात्र केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा पठाउने व्यवस्था गरियो भने केन्द्रमा कामको चाप व्यवस्थापन सहज हुनेछ । प्रविधिको विकास गर्नुका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । अनैतिक प्रलोभनमा परेर कर्मचारीले अनलाइन सेवा प्रणाली वा प्रक्रियालाई पङ्गु बनाउन खोजेमा विभागीय कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । रायसुझाव लिन विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा राजनीतिक वा पारिवारिक निकटताका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा खुला, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ । निष्कर्षमा प्रभावकारी अनलाइन नागरिक सेवा प्रदान गर्न प्रविधिमा दख्खल राख्ने कर्मचारीको भर्ना सङ्ख्या बढाउँदै समयानुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रविधि सञ्चालनमा कर्मचारीको आत्मबल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सूचना–प्रविधि तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ । विकेन्द्रीकृत डाटा सेन्टर पूर्वाधार निर्माण गरी सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ, रिसोर्स भर्च‘अलाइजेसन, अटोस्केलिङ, क्लाउड फेडरेसनजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रका संस्थाबीचमा अनलाइन सेवा प्रणालीलाई निरन्तर परिष्कृत बनाउँदै लैजाने लक्ष्यकेन्द्रित सहकार्य गर्नुपर्छ । सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरण अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि नागरिक सेवाका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनको हकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति बनाउन अत्यावश्यक छ । नागरिक सेवामा प्रविधिको भरपूर सदुपयोग नै समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य आधार हो ।
समस्या समाधानका कला
जीवन गुनासो, समस्या र सङ्घर्षमै बितेजस्तै लाग्छ नब्बे प्रतिशत व्यक्तिलाई । सन्तहरू भन्छन्– दुःख र समस्या तिम्रो रोजाइ हो, सुख पनि सम्भव छ तर तिमीलाई दुःख रोज्दा आफ्ना तर्क राख्ने धेरै सामग्री पाउँछौँ, त्यसैले सुखभन्दा दुःख रोज्न सजिलो मान्छ व्यक्ति । एकातिर व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा अन्योल र भ्रम छ अर्कोतिर राज्य व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा अनि जीवनशैली यापनमा आउने कठिनाइले गर्दा सिस्टम नमिलेकोमा सबैको गुनासो रहन्छ । यो समस्या दशकौँदेखि थियो र आज समय धेरै अगाडि गइसक्दा पनि किन त्यही प्रकृतिको समस्या र अन्योल ? के सत्य ज्ञान र प्रबुद्ध विज्ञानको कला नभएर स्थिरता र सहजताको अवस्था नआएको हो त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । भगवान् बुद्धको भूमिमा जन्म लिने अवसर पाएका हामी नेपालीले जीवनलाई मानिसको संस्कारअनुसार व्यवहार गर्न मात्र जाने पुग्छ । जताततै समस्या सिर्जना गर्ने र समस्याकै बखान गर्नुपर्ने यो नियतिलाई राज्यको नेतृत्व तहमा रहेकाले गलत व्यवस्थालाई सही व्यवस्थामा परिणत गर्ने, क्रोध र ईश्र्यालाई प्रेम र सद्भावमा, स्वार्थी पनलाई उदारतामा र झुटलाई सत्यतामा रूपान्तरण गर्न जाने प्रशासनिक झमेला होऊन् या व्यक्तिगत अन्योलता सबै समाप्त हुनेछन् । किनकि समस्या संस्कार होइन समस्या सिर्जना गर्ने र समस्यालाई नै बढाउँदै जाने दृष्टि र धारणाले समस्याबाट मुक्तिको उपाय खोज्न नजान्नु हो । राज्यले दिने सेवा र विकास प्रक्रियामा देखिएको अन्योल र अनियमितताको परिणामस्वरूप हरेक क्षेत्रमा निराशाको आवाज मात्र उठ्ने गरेको पाइन्छ ।देशका कुनै पनि विकास योजना र सेवा प्रवाह नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने हो भने धेरै समस्या आउने थिएनन् । राज्यले दिने सेवा र विकास प्रक्रियामा देखिएको अन्योल र अनियमितताको परिणाम स्वरूप हरेक क्षेत्रमा निराशाको आवाज मात्र उठ्ने गरेको पाइन्छ । नेतृत्व तहले यी अव्यवस्थित संरचना र प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ सोच्नेतिर नलागी विगतदेखिकै समस्या हुन् भनेर पन्छिनुको कारण हो दृष्टिमा नै सचेतना आएको छैन । समस्या भन्ने चिज नै स्थायी छैन यो सृष्टि भएको कुरा पनि होइन । काम गर्दै र प्रणाली बनाउँदै जाँदा अप्ठेरो आइपर्नु स्वाभाविक हो । यसलाई रूपान्तरणकारी उपाय खोज्नु विकासको माध्यम हो । नेतृत्व तहले आफ्नो कार्यकालमा परिवर्तन र सुधारलाई जोड नदिई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र आरोप प्रत्यारोपमा मात्र उत्रिने संस्कारले गर्दा समय र ऊर्जा दुवै खेर गइरहेको छ, नागरिकले सास्ती पाउन छोडेका छैनन् । समस्याबाट समाधानको कला सृष्टि बदल्न दृष्टि बदलिनुपर्छ । हामीकहाँ समस्याका कारण र इतिहास मात्र खोजिरहने संस्कारले गर्दा समस्या समाधानमा रूपान्तरण हुन पाएको छैन । जसरी एउटा मनोविश्लेषकले बिरामी व्यक्तिको इलाजका लागि उसको बचपन, रोगका प्रकृति र जीवनकै इतिहास खोजेको हुन्छ ताकी ऊ मानसिक रूपमै सबै समस्या निकालेर फाल्न सकोस् र बाँकी स्वस्थ भएर बाँचोस् । त्यसैगरी नेतृत्व गर्नेले राज्यको सिस्टममा विगतका इतिहास र समस्या मात्रै खोतलेर बस्न थाल्यो भने हजारौँ समस्या निस्कन्छन् नै । विगतमा समस्या आएकै कारण, समयमा कम नभएकै कारण नागरिकले नयाँ नेतृत्व चुनेका हुन्छन् । नेतृत्व तह भने तिनै समस्यामा फेरि पछाडि जाने या उसको स्वयंको नेतृत्व कला पहिचान गरेर नयाँ विकासको थालनीमा जाने ? हरेक घटना र समस्याले पाठ त सिकायो होला ? सधैँ सिकायतमै समय बिताउने कि समस्या समाधानको उपाय खोज्ने ? विगतमा जे कमजोरी थिए तिनको कारण पहिचान गरी नतिजामुखी कार्यको थालनी नहुँदासम्म सरकारमा जाने विश्वासको मत जिते पनि नागरिकको मन जित्न सकिन्न । राजनीति गरेर जितेको विश्वास भन्दा हृदयबाट उदारताले मन जित्न सक्नु ठूलो उपलब्धि मान्छन् नागरिकले । जसरी व्यक्तिको जीवन वर्तमान समयलाई मानिन्छ जहाँ ऊ जीवित छ र कर्म गर्न सकिरहेको । राजनीतिक जीवन पनि त्यही वर्तमानलाई अवसरका रूपमा छोपेर आफ्नो नेतृत्व कला नागरिक हितमा देखाउन सक्नु हो । अन्यथा राजनीतिक जीवन पनि जन्म जन्म लिएर राज्यको समस्या समाधान तर्फ कुरेर बस्ने समय अवश्य नपुग्ला । आज आफ्नै स्वार्थका लागि मात्र धेरै कुरा प्राप्त गर्न खोजिरहँदा मानवता भने हराउँदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । केही खोज्दा र प्राप्त गर्दा कति कुरा आफ्नो हातबाट, आफ्नो साथबाट र आफ्नो हृदयबाट छुट्यो हेक्का भएन भने विगतका गल्तीलाई कसैले माफी दिन सक्छ तर बिर्सन गाह्रो हुन्छ । किनकि फरगिभ र फर्गेट फरक कुरा हुन् । त्यसैले बिर्सन गाह्रो हुने कर्म र व्यवहार होइन सधैँ सम्झन लायक कर्म गर्ने रोजाइ आफैँमा हुन सक्नुपर्छ ।उत्तरदायित्व बहन गर्ने संस्कारको विकासजति पनि समस्या र बेथिति महसुस हुन्छ त्यहाँ नेतृत्व तहको उत्तरदायित्व बहन गर्ने संस्कारको विकास नभएकाले भन्ने गरिन्छ । के छन्, त्यस्ता समस्या र उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने क्षेत्र सबैमा जगजाहेर छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने नेपालको कृषि क्षेत्र र सबैतिर खाली र बाँझो जग्गा रहेको ठाउँमा कृषि विकास रणनीति कसरी ल्याउने ? युवा समूह विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । गरिबी, खाद्यान्न अभाव र कुपोषणजस्ता समस्या यथावत् नै छन् । विकासमा कृषि विकासको प्राथमिकताले सोचेको नतिजा दिएको छैन । उत्पादन र उत्पादनशीलता घट्दै छ । प्रदूषणको कारण मानव स्वास्थ्यमा विकराल समस्या आउनेवाला छ । योजना, नीति, संरचना र वितरणमा एक आपसमा समन्वय नहुनाले नै विकासका योजनामा विरोधाभास आउने गरेको छ । विकास बजेटको १० प्रतिशत बजेट पनि विकासका काममा खर्च हुन नसकेको तथ्य प्रत्येक वर्ष यथार्थता बनेर आइरहेको छ । चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा मात्र सीमित विकासलाई अब बृहत रूपमा समेटेर, समष्टिगत विकासमा ध्यान नपु¥याउने हो भने कस्तो समृद्धिको कल्पना गर्ने ? कसका लागि विकास ? कहाँ, कसले, कसरी अनुभव गर्ने जनता केन्द्रित विकासको ? अब होशपूर्ण र जागरुक हुने समय एकदम नजिक आइरहेको छ । सबैले राष्ट्र र जनताकै विकास भन्दै भाषण र योजना अनि किताबमा पड्किरहने हो भने बाधक तìव के हो त ? कमजोरी कसको कहाँ छ कसले खोज्ने ? वास्तविक दायित्व बोध कसको हो ? जनता लाचार हुन् सबै सहेर बस्ने या त नेतृत्व वर्गको मनोमानी र स्वार्थ हाबी भएको छ ? अब ग्रासरुट (जनताको) तहदेखि केन्द्रसम्म रचनात्मक छलफल र बहसको अभ्यास गरी, आमसहभागिता गराइएन भने किताबी योजनाले मात्र राष्ट्र उभो नलाग्ने प्रस्ट छ । अब पनि पुरानै परम्परागत ढाँचा र पुरानै ढर्रामा योजना बन्ने र सीमित दलगत प्रतिनिधि र टाठा–बाठा, उच्च तहका प्रशासक पदाधिकारी बसेर मात्र निर्णय गरिने अनि आन्दोलनकै आधारमा आफ्नो पक्षमा निर्णय पाउने प्रवृत्तिले स्वामित्व लिने कुरा मात्र होइन, कार्यान्वयनको जग झनै कमजोर र उत्तरदायित्वबिहीन नबन्ला भन्न सकिन्न । मानव संस्कार कानुन र नीतिभन्दा माथि हुन्छ त्यसैले नीति नियम र कानुनको चाङले माथि उठाउन नसकेको अवस्थामा पनि एक अर्काप्रतिको भरोसा र विश्वासले काम लिन सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ । प्रत्येक कर्म गर्नुअघि र स्वार्थी भाव आउनु अगाडि मेरो जीवनको उद्देश्य के हो र लक्ष्य के हो याद गर्नुपर्छ । जीवन जन्मदेखि आर्यघाटसम्मको यात्रा न हो । त्यो बीचमा धेरै कर्म गर्नु र जिम्मेवारी निभाउनु छ स्वयंका लागि, परिवारजन, समाज र राष्ट्रका लागि । लिनु थोरै छ दिनु धेरै छ, किनकि जसले धेरै दिन सक्छ अस्तित्वले उसकै झोलीमा धेरै प्रसाद हालिदिन्छ । यस्तो कर्म, व्यवहार र सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियोस् कि मलामी जाँदा पनि बाध्यताले होइन प्रेमको अन्तिम बिदाइ दिन सबै लालयित बनून् ।
विचार, नीति र पार्टी
‘तिमी जे सोच्छौ तिमी त्यही बन्छौ’ (साभारः धम्मपद) । बुद्धको यो वाणीबाट प्रस्टै थाहा हुन्छ कि विचार मानव जीवनको असाधारण शक्ति हो र नियत नै नियतिको जननी हो । हामी यत्रो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि–जडित विश्वग्रामका नागरिक बनिरहँदा पनि वैचारिक खडेरीबाट गुज्रिरहेका छौँ, किनभने हामी बत्तीकै वरिपरि घुमेर सकिने पुतलीजस्ता भएका छौँ, सतही छौँ र बढी प्रतिक्रियात्मक छौँ । आजभन्दा २५०० वर्षअघि नै बुद्धले मानव जातिको नैतिक तथा मानसिक रूपान्तरणको जन्ड अभियान सुरु गरिसकेका थिए । सो अभियान एकातिर आध्यात्मिक हुँदाहुँदै पनि अर्कोतिर मानवजतिको भौतिक जीवन सुखमय बनाउन पनि कामयावी थियो । वास्तवमा, मानवको नैतिक तथा मानसिक रूपान्तरणबाट नै श्रेष्ठ विचार पैदा हुन्छ, जसले जीवन र जगत्का गतिविधि तर्कसङ्गत ढङ्गले सञ्चालन गर्न दिशाबोध समेत गर्छ । परिवर्तन वा सुधार मानवको प्रकृति हो । त्यसैले, यहाँको समसामयिक राजनीतिमा देखापरेका जटिल परिस्थितिलाई चिर्दै अगाडि बढ्न वैचारिक पुष्टता खोजिनु जायज ठहर्छ । तर, यहाँ कुनै वादको प्रसङ्ग उठाइएको होइन । जीवन र जगतका सबै पाटामा विचारले फलदायी भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यस सिलसिलामा, मानव जीवनमा विचार कति निर्णायक हुन्छ भन्ने दर्शाउँदै “विचार विज्ञान” भन्ने आफ्नो पुस्तकमा स्वामी खप्तड बाबा लेख्छन्: आफ्नो मनमा उत्तम विचारलाई स्थान देऊ किनभने ती विचार शीघ्र नै तिम्रा बाह्य जीवनको उत्तम अवस्थाका रूपमा प्रकट हुनेछन् । नेताप्रधान राजनीतिक अभ्यासले सामाजिक मनोविज्ञानमा जरा गाडेसम्म नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिलाई गुणदोषका आधारमा वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त क्षमताको विकास मतदातामा हुन गाह्रो पर्छ । चुनावको बेलामा वा पार्टी महाधिवेशनको बेलामा पनि नीतिबारे गहन विचारविमर्श र छलफल हुन नसकिरहेको अवस्थाले नेताप्रधान राजनीतिको झलक दिन्छ ।यस्तै, प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार सू ग्र्याफ्टनको भनाइ छ, ‘विचारलाई कहिल्यै कम नआँक्नु, यो आविष्कारतर्फको सबैभन्दा ठूलो मार्ग हो ।’ वास्तवमा, विचारले नै पार्टी सङ्गठनको आविष्कार भएको हो । विचारले नै पार्टी चलाउँछ । पार्टी राजनीतिको मूल शक्ति भनेकै विचार हो । एउटा निश्चित वैज्ञानिक र गतिशील वैचारिक धरातलमा उभिएर राजनीतिक अभ्यास गर्ने पार्टीको मुख्य पहिचान पनि त्यसले बोकेको वैचारिक पक्ष नै हुने गर्छ । कुनै निश्चित विचारमा टेकेरै पार्टी सङ्गठित हुने गर्छ र समर्थन बटुल्ने गर्छ । यसको मतलब पार्टी अपरिमार्जित र सङ्कीर्ण विचारमा अडिग रहनुपर्छ भन्ने होइन । पार्टी जमेको पोखरीजस्तो पटक्कै हुनुहुन्न । पार्टीको विचारले जनतालाई निरन्तर सकारात्मक दिशातिर परिचालित गरिरहनु पर्छ, अग्रगति प्रदान गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीले निश्चय नै गतिशील विचारलाई अँगाल्नु अनिवार्य हुन्छ । पार्टीको नेतृत्व गतिशील र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ भन्नुको मतलब यही हो कि प्रकृति र समाजमा आउने परिवर्तनलाई भौतिक समृद्धि मात्रै होइन स्वस्थ र दिगो समाज निर्माणका खातिर नैतिक र मनोवैज्ञानिक गुणस्तर बढाउने सबाललाई पनि बुद्धिमत्तापूर्वक सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विचारले नीति उत्पादन गर्छ र नीतिले कार्ययोजनाको निर्धारण गर्छ । विचारले पार्टी र जनतालाई पथप्रदर्शन गर्छ र वैज्ञानिक नीति निर्माणमा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ । जनतामाझ विचार र नीति स्थापित गराउन सक्नेहरू नै पार्टीका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । सामान्यतः विचारबिनाको राजनीतिक पार्टीको कल्पना गरिन्न । किनभने मानव स्वयं नै वैचारिक एवं तर्कशील प्राणी हो । विचारशक्ति नै मानवको प्रमुख विशेषता हो, जसले मानवलाई आध्यात्मिक स्तरको निर्विचारतिर समेत जान सघाउँछ । भौतिक दुनियाँमा विचारविहीन मानवको कल्पना गर्न सकिन्न । विचार बीज हो, जसबाट फल लाग्छ । राम्रो विचार मनमा फलाउँदा राम्रो फल मिल्छ भने नराम्रो विचार मनमा फलाउँदा नराम्रो परिणाम मिल्छ । त्यसैले त बुद्धले सम्यक दृष्टि र सम्यक विचारलाई जोड दिएका हुन् । राजनीतिक पार्टीको हकमा पनि यो साँचो हो । सही विचारलाई इमानदारी र अदम्य इच्छाशक्तिका साथ कार्यान्वयन गर्दा सफलता मिल्छ । तर विचार सही बोकेर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मानसिकता गलत दिशातिर वा क्षणिक स्वार्थतिर मोडियो भने परिणाम उल्टो आउँछ । यसप्रति पूर्वसजगता आवश्यक पर्छ ।विचारको सुरुवात व्यक्तिबाट हुन्छ तर त्यो समाजका धरातलीय यथार्थबाट हुर्किएको हुन्छ । व्यक्तिले विचार प्रकट गर्छ, सामाजिकीकरण गर्छ । धेरैको हितमा देखियो भने विचार समाजकै साझा सम्पत्ति बन्छ तर व्यक्तिभन्दा माथि उठ्न नसकेको विचारले सामाजिक मान्यता प्राप्त गर्दैन । राजनीतिक पार्टीको हकमा पनि यो शाश्वत हुन्छ । विचारले पार्टीको वास्तविक परिचय दिन्छ । व्यक्तिभन्दा माथि उठेर बृहत समाजको हित गर्न सक्ने विचारले धेरै जनसमुदायलाई आकर्षित गर्छ । शक्ति र नाफा–केन्द्रित विचारलाई मात्र गुन्जाइयो र मानवहितकारी शाश्वत विचारलाई दबाइयो भने कालान्तरमा समग्र समाजले पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ । वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युगमा जनहितकारी विचारलाई पर्याप्त ठाउँ दिने कसरत सबै सरोकारवाला पक्षले गर्नुपर्छ । यसो गर्दा समाजलाई हानि पु¥याउने विचार स्वतः निष्क्रिय हुँदै जान्छ । कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा विविध प्रकारका विचार पेस हुन्छन् भने त्यहाँ सही मन्थन पनि हुनैपर्छ । भिन्न मतहरूको व्यवस्थापनले नै कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टी गुणात्मक रूपमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ । भिन्न मतको व्यवस्थापन गर्न नचाहने वा नसक्ने पार्टी द्वन्द्व वा विस्फोटतिर उन्मुख हुने हुँदा पार्टी छिन्नभिन्न र अन्योलग्रस्तसमेत हुन्छ । तसर्थ, वैचारिक गुणस्तरको विकास गर्न आवश्यक कसरतलाई निरन्तरता दिनु फलदायी हुन्छ । व्यक्ति–अभिमुख मिडिया बहसलाई नीति–अभिमुख बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा, सर्वप्रथम हामीले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ कि नेपालमा समग्रतामा नीतिप्रधान राजनीतिको विकास अझै हुन सकेको छैन । चुनावको बेला निकालिने घोषणापत्र यसको जारीकर्ताले नै नपढेको वा सरसर्ती हेरेको भए पनि आत्मसात् गर्दै नगरेको भन्ने कुरा व्यवहारत छर्लङ्ग नै छ । त्यसैले, चुनावको बेला वितरित प्रचार सामग्रीलाई कुनै पनि पार्टीको नीति मानिहाल्न कठिन हुन्छ । यसको अतिरिक्त, सरकारको नीति र पार्टीको नीति उही कुरो हो भन्न पनि मनासिव देखिन्न । आजकाल यही अथ्र्याउन खोजिएको देखिन्छ । सरकारमा गएपछि मात्रै पार्टीले आफ्नो नीतिबारे गिदी चलाउन थाल्ने प्रथा बस्नु हुन्न । पार्टीसँग विचार र सिद्धान्तमा आधारित स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । जस्तै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशितालाई वैचारिक–सैद्धान्तिक आधारशीला मान्ने हो भने सोबमोजिम कार्य रूपमा प्रामाणिक रूपमा प्रकट हुन आवश्यक पर्ने ठोस मापदण्डसहितको परीक्षणयोग्य नीति पनि सम्बन्धित पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समितिद्वारा पारित गर्नु आवश्यक पर्छ । त्यसका निम्ति पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बहुसङ्ख्यक जनताको प्रगति गर्ने वैचारिक–सैद्धान्तिक मान्यता हो भनी पुष्टि गर्ने गरी वस्तुनिष्ठ व्याख्या गर्नु बेस हुन्छ ।नेताप्रधान राजनीतिक अभ्यासले सामाजिक मनोविज्ञानमा जरा गाडेसम्म नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिलाई गुणदोषका आधारमा वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त क्षमताको विकास मतदातामा हुन गाह्रो पर्छ । चुनावको बेलामा वा पार्टी महाधिवेशनको बेलामा पनि नीतिबारे गहन विचारविमर्श र छलफल हुन नसकिरहेको अवस्थाले नेताप्रधान राजनीतिको झलक दिन्छ । केवल कुन नेताको व्यवस्थापन कहाँ कसरी हुने भन्ने विषय मुख्य बनिरहँदा जनहित गर्ने प्रकृतिको पोषिलो विचार र नीतिगत प्रस्ताव औपचारिक रूपमा कुन नेताबाट आयो–आएन भन्ने सबालले न्यून स्थान पाउँदा विचार तथा नीतिप्रधान राजनीतिक संस्कृतिले पोष प्राप्त गर्न सक्दैन । नीतिप्रधान राजनीतिक अभ्यासतर्फ देशलाई मोड्दा नै जनताको मनोविज्ञानमा पनि नीतिलाई प्राथमिकता दिने मनोढाँचाको निर्माण हुँदै जान्छ । त्यसैले, नेपालमा प्रधान शक्तिका रूपमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले सर्वप्रथम आफ्नो वैचारिक पक्षलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ, जसबाट राष्ट्रसमेत समृद्ध हुन सक्नेछ ।
अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका
नेपालको तीनखम्बे अर्थतन्त्रमध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो। अर्थतन्त्रका अन्य खम्बाझैँ कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको सहकारी पुनः आर्थिक लय समाउने ध्याउन्नमा छ। सहकारीको आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाएपछि अन्य खम्बा पनि मजबुत हुँदै जानेछन्। लकडाउनको मारबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न सहकारीको सक्रियता हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सिलसिला चलिरहेको देशको अनिवार्य सर्तमध्येको एउटा सर्त पनि हो। यसको एक मात्र कारण हो नेपालको ७७ जिल्लाका प्रायः सबै पालिकाका वडामा समेत सहकारी गठन भएका छन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा पनि सहकारी दर्ता छन्।वित्तीय र गैरवित्तीय सहकारी नेपालमा स्थापित सहकारीले वित्तीय र गैरवित्तीय दुवै विषयलाई समेटेको छ । करिब हाराहारी प्रतिशतमा वित्तीय र गैर वित्तीय प्रकृतिका सहकारी क्रियाशील छन्। नेपालको सहकारीले एउटै क्षेत्रमा मात्रै उभ्याएको अर्थात् वित्तीय वा गैरवित्तीय कुनै एक क्षेत्रमा मात्र कार्यरत छैन। यसले के देखाउँछ भने सहकारीको क्षेत्रलाई समग्रतामा प्रतिनिधित्व गरेको छ। सहकारीका दुवै विषयगत क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण महिलाको ठूलो सङ्ख्यालाई कारोबारमा सहभागी बनाएको छ। नेपालको जनसाङ्ख्यिक तस्बिर जस्तो छ सहकारीमा त्यसको प्रतिबिम्ब झल्किएको छ। नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्यामा महिलाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत छ। सहकारीमा पनि सहकारीमा सहभागी कुल सदस्य सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन्। यसका अतिरिक्त ग्रामीण भेगका महिलालाई प्रत्यक्ष वित्तीय क्रियाकलापमा संलग्न गराएको छ। अझ स्थानीय तहको सहकारीमा महिलाकै सहभागिता पुरुषको तुलनामा बढी छ। अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा मात्र संलग्न रहेका महिलालाई प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराएर सहकारीले ठूलो जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा उतार्ने काम गरेको छ। यो नै सहकारी तीन खम्बामध्ये एक खम्बा हुनुको अर्थ हो।सहकारीले महिला नेतृत्वको विकास पनि सँगै गरेको छ। पहिले चुलोचौकोमा सीमित महिला आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा तीव्र रूपमा प्रवेश गरेका छन्। प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीमा महिलाको नेतृत्व छ। केही सहकारी महिलाले मात्र चलाएर पनि उनीहरूको भूमिकालाई प्रस्ट पारेका छन्। यसरी स्थानीय तहका सहकारीमा महिला नेतृत्वको विकास भइसकेको छ। महिलालाई सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठित हुने, नेतृत्व विकास गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र व्यवसायी बन्ने भूमिकाको विकास भएको छ।सहर बजारमा मात्र होइन दूरदराज गाउँमा पनि कृषि सामग्री सहकारी, अन्य सेवा सुविधा वितरण गर्ने सहकारी क्रियाशील छन्। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको हाराहारीमा गैरवित्तीय सहकारी क्रियाशील हुनुले सहकारीको गतिविधि झनै तीव्र भएको छ। भेदभावरहित क्षेत्र सहकारी मात्र यस्तो क्षेत्र हो भेदभावको कुनै गुञ्जाइस हुन्न। लगानी र सहभागिताको हिसाबले यहाँ सानो पुँजी लगानी वा ऋण अनुदान सबै प्रकारको कारोबार भेदभावबिना हुन्छ। ठूलो वित्तीय संस्थाको झैँ अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदैन। निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ। सामूहिक नेतृत्व र सामाजिक अनुगमन हुने भएकाले यहाँ भेदभावको गुन्जाइस हुन्न भनिएको हो।अर्को सहकारीमा जात, धर्म, राजनीतिक आस्था विश्वास वा लिङ्ग, वर्गको आधारमा सहकारीमा भेदभाव गरिन्न। यसले साना पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने भएकोले यहाँ अर्थ वर्गको भेदभाव हुन्न भनिएको हो । स्थानीय स्तरमा गठित सहकारीमा त जात, राजनीतिक विश्वास, धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्ने भन्ने नै हुन्न। अतः सहकारीको माध्यमबाट भविष्यमा कथित वर्णाश्रम व्यवस्थाको आधारमा गरिने भेद, जातीय आधारमा गरिने उचनिच, वर्गीय आधारमा गरिने धनीगरिब वा लिङ्गको आधारमा गरिने कथित भेदको अन्त्य गर्दै आधुनिक मानव समाज बनाउने काममा पनि उत्तिकै योगदान दिन सक्छ। सबैलाई सधैँ उद्यमशील बनाउन सहकारीको अभ्यासले कारगार बनाउन सक्छ।बजेट र सहकारी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सहकारीका नीतिगत कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्थित गर्ने गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा सहकारीका नीतिगत कार्यक्रम र कार्य योजना सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ट दृष्टिकोणसहित समावेश गरेको थियो। आउने आर्थिक वर्षमा सहकारी सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा अरू ठोस रूपमा व्याख्या गर्नु जरुरी छ। सहकारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अरू विकसित र सङ्गठित गर्नु आजको आवश्यकता हो। बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउन अझै आवश्यक छ। अझै पनि ठूलो जनसङ्ख्या सहकारीको माध्यमबाट प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा जोडिइसकेको छैन। यसर्थ प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी नभएका समुदायलाई जोड्ने नीति योजना, कार्यक्रम र ढाँचाको प्रतिबिम्ब बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा आउनुपर्छ । सहकारीको क्षेत्रबाट गरिबी निवारण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु समाजवाद उन्मुख राज्यको दायित्व हो। सहकारीको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास गर्दै, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने बाटो तय गर्नुपर्छ। प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग जोड्दै सहकारीको वित्तीय क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नु पर्छ।जनजीविकाको कोसेढुङ्गा आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले आधारभूत आवश्यकता भनेर गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षालाई मानेको छ। यसका केही अवयव पूरा गर्न पनि सहकारी स्थापनाको ठूलो महत्व छ। भुइँ तहका जनतासँग सहकारीको सोझो सम्पर्क र सहभागिता हुने भएकाले जनजीविकाको सुरक्षाका निम्ति पनि सहकारीका क्रियाकलाप सङ्गठित गर्नुपर्छ। बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाको जस्तो अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी हस्तक्षेप नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिए पनि स्थानीय स्तरमा सहकारीको प्रभाव उल्लेख्य छ। स्थानीय तहका जनताको जीवन स्तर उठाउन, स्वरोगार र उद्यमशील लबनाउन सहकारीले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ, खेल्न सक्छ।प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग जोड्ने प्रमुख सेतु सहकारी नै हो। यसरी नै छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकीकरण गर्दै ठूलो परियोजनातर्फ डोहो¥याउने काम पनि गरिरहेकै हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण त स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना सहकारीको प्राथमिकतामा पर्छ। श्रमिक तथा तल्लो वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका आशातीत छ।अन्त्यमा सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन, परिमार्जन गर्दै अरू विकसित र सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्र यथाशीघ्र स्थापना गर्दा सहकारी अभियान मजबुत हुनेछ। खराब कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबीच सहजीकरण गर्न सक्दा सहकारी अझै व्यवस्थित हुने देखिन्छ। ऐनमा भएका व्यवस्थाले पारेको असहजता हटाउँदै जाँदा सहकारीको पवित्र उद्देश्य नै पूरा हुनेछन्। यसरी नै सहकारी नियमावली २०७५, निर्देशिका र कार्यविधि समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर सहकारी आन्दोलनलाई पूर्णता दिनु समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्नु हो।
संसदीय व्यवस्थामा ह्विप
संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा जनप्रतिनिधिको थलोका रूपमा व्यवस्थापिका रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान, भारत, श्रीलङ्कालगायत नेपाल आदि रहेको छन्। यसमा मुख्य गरेर राजनीतिक दलका सदस्यलाई व्यवस्थापिकाभित्र आफ्नो भनाइ राख्न पूर्ण वाक् स्वतन्त्र रहन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई विशेषाधिकारको सुविधा दिइएको पाइन्छ । यस्तो प्रकृतिको सुविधा बेलायतमा बिल अफ राइटले दिएअनुरूप सन् १६८८ देखि सोसम्बन्धी सुविधा संसद् सदस्यले उपयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसैगरी सन् १९०१ देखि लागू भएको अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा ९ ले त्यस्तो सुविधा सदस्यलाई दिएको अवस्था छ। भारतको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत वाक् स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत संसद्का सदस्यले वाक् स्वतन्त्रताको सुविधा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका संसद्लाई आफ्नो भनाइ राख्न वा आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै निश्चितता गरेको हुन्छ। राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्राँै शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको थियो। यसैअनुरूप संसदीय पद्धतिको अवलम्बन गर्ने सबै मुलुकमा यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ। तदनुरूप नै नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय दलले संसद्मा रहेका आफ्ना सदस्यलाई विशेष प्रकृतिका कार्यको सन्दर्भमा ह्विप जारी गर्ने कानुनी तथा परम्परागत अभ्यासको विकास हुँदै आएको छ।राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्राैँ शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको हो। ह्विप भन्नाले सचेत गराउने कार्यलाई जनाउँछ। यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो। अङ्ग्रेजीमा ह्विप को शाब्दिक अर्थ कोर्रा चलाउनु हो। जब घोडाले निर्दिष्ट बाटो बिराउँछ तब घोडा सवारले कोर्रा चलाउँछ भनेझैँ संसद् सदस्यले पार्टी विधानको पालना नगर्ने आशय देखिएमा वा पार्टीविपरीत जान सक्ने सम्भावना देखिएमा संसदीय दल वा त्यसका नेताले सचेतकमार्फत ह्विप जारी गर्ने गरिन्छ। संसदीय व्यवस्थामा ह्विप एक अभिन्न औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको छ। तथापि यसलाई संसदीय प्रसङ्गमा अभिव्यक्ति सचेतकको उत्पत्तिको शिकारको संज्ञाका रूपमा लिने पनि गरिन्छ। सन् १७७२ भन्दा अघि नै थोमसले अठारौँ शताब्दीमा बेलायतको हाउस अफ कमन्समा यसको प्रयोग गरेको बेलायतको ह्विपसम्बन्धी इतिहासमा उल्लेख छ। अहिले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने जुनसुकै मुलुकले ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मासात् गरेको पाइन्छ। जसको माध्यमबाट संसद्भित्र पनि दलको अनुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसको आशय यो हो कि संसद् भित्र दलका सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत विचार वा उनीहरूको मतदाता वा निर्वाचन क्षेत्रको इच्छाअनुरूप नभई दलको प्लेटफर्मअनुरूप मतदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। विशेषतः सचेतकले संसद्मा मतदानको सिलसिलामा आफ्ना पार्टीका सदस्यले भाग लिँदा दलको विधानभित्र रही दलको आधिकारिक नीतिअनुसार मतदान गर्नु पर्नेछ। सचेतकको निर्देशनविपरीत संसद् भित्र मतदान गरेमा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई ह्विप उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा संसद् सदस्य पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने गरिन्छ। यसैले भन्ने गरिन्छ ह्विपबिनाको संसदीय व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न।नेपालमा २०१५ सालभन्दा अगाडि संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थिएन। जसले गर्दा ह्विपसम्बन्धी कार्यको विकास हुन सक्ने अवस्था रहेन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागू भएपश्चात् संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो। उक्त संविधानको धारा १८ ले राजा, महासभा तथा प्रतिनिधि सभासहितको संसद् रहने व्यवस्था गरेको थियो। साथै, दुवै सभाको सदस्यको रिक्तताको सन्दर्भमा धारा २४ ले विभिन्न व्यवस्था गरेको भए पनि सम्बन्धित दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा अर्थात् ह्विपको पालना नगरेको कारणबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था भनी उक्त संविधानले गरेको थिएन। २०१५ सालको संविधानको अन्त्यपछि जारी भएको नेपालको संविधान, २०१९ ले दलविहीन व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गर्यो। यसैले उक्त व्यवस्थापिकाभित्र दलीय पद्धति नभएकाले संसदीय ह्विपको व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहेन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सुरुवातसँग व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्भित्र विभिन्न दल रहने सक्ने संवैधानिक अवस्था हुन गयो। तदनुरूप नै संसद्मा विभिन्न दलको प्रतिनिधितत्व रहन सक्ने अवस्थाको पुनः विकास भयो। सोपश्चात् निरन्तर रूपमा नै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तथापि यसको प्रयोग राजाको सक्रिय शासन काल २०५९, २०६०÷२०६१ तिर केही वर्ष निष्क्रिय रहे पनि कानुनी व्यवस्था भनी कायम थियो। संसारभर रहेका १९३ मुलुकमध्ये करिब ४०.९३ प्रतिशत अर्थात् ७९ मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अवलम्बन गर्दै आएका छन् । हुन त सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता तथा शासकीय स्वरूप एवं संविधानको प्रावधानबमोजिम कुनै मुलुकले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था छ भनी कतिपय मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा दल त्याग ऐन, २०५४ को व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक गरियो। उक्त ऐनको दफा ३ ले संसद् सदस्यले विभिन्न कार्य गरेमा दल त्याग गरेको मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त दफा ३ ले दलको नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत सदनमा मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा मतदानमा अनुपस्थित भएमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो।नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलगायतका अन्य व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने अभिप्रायबाट जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्थापिकामा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। यसमा मुख्य गरेर सङ्घीय संसद् मात्र नभई प्रदेश सभामा समेत ह्विपको व्यवस्थालाई बढावा दिएको अवस्था छ। अर्को तर्फ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन। यसको प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको अवस्था पनि छ।नेपालको संविधानको धारा ८९ तथा धारा १८० ले जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सङ्घीय संसद्को हकमा सङ्घीय संसद्को सदस्य तथा प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभाको सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ ले संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसरी दिएको निर्देशन (ह्विप) संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ। अन्यथा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई सोही ऐनको दफा ३२ बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले आवश्यक प्रक्रिया (स्पष्टीकरण पेस गर्ने सुनुवाइको मौका दिई) पूरा गरी सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ। यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको भावनालाई मध्यनजर राख्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीसँगै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्था एक अभिन्न अङ्गका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। यस्तो कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकजस्ता पदको व्यवस्था गरी सरकारी स्तरबाट सेवा सुविधा समेत दिइएको अवस्था एक तर्फ रहेको छ भनी अर्को तर्फ त्यस्ता पदाधिकारीलाई सम्बन्धित सबै दलको विधानमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। साथै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २६ ले पनि यी पदको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ। यसको अलावा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा पनि यी पदलाई संसद्का पदाधिकारीका रूपमा लिइएको अवस्था छ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अन्य संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकारिएको छ। यसमा पनि हालैका दिनमा यसको प्रयोग सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। यसैले संसदीय प्रणालीको अनुसरण गर्ने अन्य मुलुकजस्तै भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायत संसदीय पद्धति अर्थात् वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको अनुसरण गर्दै आएका मुलुकजस्तै बेलायत, क्यानाडा, अस्टे«लिया, जापान, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपको विकास भएको छ।
तराई मधेश एकीकरणमा राष्ट्रनिर्माता
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्य रजौटामा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गरे। त्यसअघिका केही राजाले एकीकरण प्रयास नगरेका होइनन् तर सफल हुन सकेका थिएनन्। सेनकालीन राजा मुकुन्द सेन र लोहाङ सेनले राज्य विस्तार गरे पनि तिनीहरूले आआफ्ना छोरालाई भागबण्डा लगाइ पुख्र्यौली सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गरे । त्यसभन्दा अघि भक्तपुरका राजा यक्ष मल्लले पनि दक्षिण हरिहरक्षेत्र पाटलीपुत्र (पटना) सम्म राज्य विस्तार गरे पनि छोराहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुरका राज्य भाइमाझ भागबण्डा गरिदिए।गोरखाका राजा पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तार नगरी एकीकरण गरे। त्यसैले उनी राष्ट्रनिर्माता कहलिए। तत्कालीन गोरखा सानो राज्य थियो। बलियो साधन र स्रोतको अभाव रहे पनि त्यहाँका राजा पृथ्वीनारायण निकै साहसी र दूरदर्शी थिए। त्यतिबेला भारतमा अङ्ग्रेजले इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा शासन गरिरहेको थियो। वरिपरिका राज्यमाथि आक्रमण गरी कम्पनी सरकारमा विलीन गराउने अभियान उनीहरूले चालेका थिए। त्यसैले नेपालमाथि पनि गिद्धे दृष्टि लगाएका थिए। यसको जानकारी पृथ्वीनारायणलाई भइसकेको थियो। त्यसैले उनी विभिन्न राज्य रजौटालाई एकीकरण गरी विशाल नेपाल बनाउन चाहन्थे। वि.सं. १८०० मा राज्याभिषेकपछि १९ वर्षको उमेरमै एकीकरणको अभियान थाले। सर्वप्रथम वि.सं. १८०१ असोज १५ गते नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी एकीकरण आरम्भ गरे। वि.सं. १८११ साउन २१ गते नगरकोट र दहचोकमाथि आक्रमण गरेका शाहले त्यसपछि विशाल मकवानपुर राज्यमाथि आक्रमण गर्दा ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। मकवानपुर राजाको सहयोगमा आएका बङ्गालका नबाव मिरकासिमको सेनासित गोर्खाली सेनाको कैयौँ दिनसम्म युद्ध चल्यो र बङ्गाली सेना पराजित भए।पृथ्वीनारायणले ठूलो त्याग र बलिदान गरी तराई मधेश एकीकरण गरी विशाल नेपालको नासो स्थानीयलाई नै सुम्पिए। त्यसैले यसको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सबै राष्ट्रवादी नेपालीको कर्तव्य हो । पृथ्वीनारायणले वि.सं. १८२२ चैत ३ गते कीर्तिपुरमाथि आधिपत्य जमाए। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको सहयोगार्थ अङ्ग्रेजी फौज आएको थाहा पाएपछि गोर्खाली सेनाले सिन्धुलीगढीलाई चारैतिरबाट घेरा हाली आक्रमण गर्यो। त्यस युद्धमा हजारौँले मृत्युवरण गरे भने कति ज्यान जोगाएर भागे। वि.सं. १८२५ असोज १५ गते कान्तिपुर (काठमाडौँ) माथि गोर्खाली फौजले सजिलैसित विजय हासिल गरी एकीकरण गरे। त्यसको लगत्तै ललितपुर र भक्तपुर पनि गाभियो।पहाडी भूभाग एकीकरण गरेपछि पृथ्वीनारायणले तराईका मकवानपुर राज्यअन्तर्गत रहेका भूभागमाथि आक्रमण गरी एकीकरण गर्ने योजना बनाए। सन् १७६७ सेप्टेम्बरमा सिन्धुलीको लडाइँमा हारेर कप्तान किनलक फर्किंदा पृथ्वीनारायणले केही हलुका महसुस गरे। सिन्धुलीबाट कप्तान किनलक तल्लहट्टीमा आएर बारा, पर्सा र रौतहटमा मालपोत तहसिल गर्थे। बागमती नदीदेखि पूर्वपट्टि रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी तथा पश्चिमका बारा, पर्सा, मकवानपुर राज्यमा भएकाले त्यो गोरखा राज्यमा एकीकरण भएपछि स्वतः नेपालमा गाभियो। सन् १७६७–७० का बीचमा बङ्गाल र विहारको अवस्था परिवर्तन भइरह्यो। सन् १७६७ मा किनलक हटेर गएपछि सन् १७६९ मा बङ्गालको गभर्नरमा कार्टियरको नियुक्ति भयो।मकवानपुर मालका सुब्बा दीनानाथ उपाध्याय (दाहाल) चतुर र देशभक्त थिए। उनका पिता पुर्खासमेत मकवानपुर राजाका पालादेखि मालपोत विभागमा काम गर्दै आएका र उनी पनि यसै विभागका कारिन्दा हुनाले त्यहाँ रहेका सबै कागजपत्रका बारेमा जानकारी थियो। मकवानपुरमा गोर्खालीको अधिकार भएपछि उनी पनि गोर्खाली बनेका थिए । मालपोतसम्बन्धी काममा निपुण भएकाले पृथ्वीनारायणले उनलाई मकवानपुर मालका सुब्बामा नियुक्त गरे।बङ्गाल, बिहारका घटनाबारे पृथ्वीनारायणलाई राम्रो ज्ञान थियो। त्यस समय अङ्ग्रेजहरूको शक्ति गलेकाले र काठमाडौँ उपत्यका पनि आफ्नो अधीनमा आइसकेको हुँदा तल्लहटी (तराई) को समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा लागेका थिए। त्यसैले सुब्बा दीनानाथ उपाध्यायलाई काठमाडौँ झिकाइ परामर्श गरे । मकवानपुरका राजाले मुगल सम्राट् औरङ्गजेबका समयदेखि प्रतिवर्ष १४ हातको एक हात्ती तथा चौध तमसुकको एक हात मालपोत स्वरूप दिल्लीका बादशाहलाई दिल्लीमा पठाउने गरिएको थियो। पछि मुर्सिवादको नबावको हातमा सत्ता आएपछि यिनै नबावहरूको पटनामा रहेका अफिसरहरूलाई १२ तमसुकको एक हात र साढे १२ हातको हात्ती बुझाउने गरेको थियो। यसै स्रेस्ताका आधारमा पृथ्वीनारायणले दीनानाथलाई अङ्ग्रेजसित सम्झौता गरी तराईको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरे।यस कामका लागि पृथ्वीनारायणले आवश्यक कागजपत्रका साथ सुब्बा दीनानाथलाई खटाए। सन् १७७१ को जनवरी पहिलो साता तराईको महोत्तरी जिल्लासँग जोडिएको दरभङ्गा जिल्लाका हाकिम मेजर केलीसमक्ष पुगेर उनले आफू आउनाको उद्देश्य बताए। केलीले पनि उपाध्यायलाई पटना पठाइदिए । पटना पुगेर उनले त्यहाँका कौन्सिल हाकिमसमक्ष पृथ्वीनारायणले पठाएको पत्र पेस गरे । त्यसपत्रमा ‘पर्सादेखि महोत्तरीसम्मको तलहट्टी (तराई) मकवानपुरका राजाहरूको अधीनमा थियो। अब मकवानपुरका राज्यमाथि मेरो अधिकार कायम भएकाले उक्त क्षेत्रहरू पनि मेरा अधिकारभित्र आएका छन्। मकवानपुरका राजाहरूले तिरेसरहको मालपोत म पनि तिर्न तयार छु, त्यसैले मेरो अधिकार कायम होस्’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।यसका जवाफमा पटना काउन्सिलका प्रमुखले सम्बन्धित स्रेस्ता जाँचेपछि सुब्बा दीनानाथका दाबीलाई स्वीकार गरी औरङ्गजेबका समयदेखि बुझाउँदै आएको चौध तमसुकको एक हात र चौध हातको हात्तीका साथ गतवर्षको बक्यौता रकम १५ हजार रुपियाँ माग गरे। हुन त आधा तलहट्टी (तराई) को मालपोत सन् १७६७ देखि किनलकले र पूर्वपट्टिको आधा जति उपाध्यायले उठाउने गर्थे। तापनि सधैँका लागि कचिङ्गल समाप्त होस् भनी बक्यौता १५ हजार उपाध्यायले दिन स्वीकार गरे । यसप्रकार विवादको टुङ्गो लाग्यो। यस वर्षदेखि नापबमोजिमको हात्ती र १५ हजार दिने कबुलियत गरिदिए। सन् १७७१ अप्रिल महिनामा किनलकले आफ्ना मातहतका सैनिक फिर्ता गरे। सुब्बा दीनानाथले पनि रकम बुझाइ कबुलियत फिर्ता लिए। पछि मेजर केलीले रौतहटतिरको तौतर प्रगन्नाको बारे विवाद उठाएपछि त्यो पनि समाधान भयो । यसरी पूर्वी मध्य तराईका समस्या समाप्त भई अङ्ग्रेजले उक्त भूभाग नेपाललाई सुम्पे। त्यसपछि पूर्वी पहाड र पूर्वी तराईका क्षेत्र पृथ्वीनारायणका सेनापति अभिमानसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा कब्जा गरियो। मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनले आफ्ना भाइ जगत् सेनलाई चौदण्डी र माफ किराँतको राज्य प्रशासन चलाउन जिम्मा दिएका थिए। पछि मकवानपुर टुक्रिएर सन् १७३५ चौदण्डी राज्य बनेको थियो । जगत् सेनपछि मुकुन्द सेन (तेस्रो) विक्रम सेन र कर्ण सेन राजा हुनुभयो। पछि पृथ्वीनारायणका सेनाले कर्ण सेनलाई पराजित गरेको थियो। यसरी पूर्वी तराईका सप्तरी, सिराहा, मोरङ र झापा जिल्लालाई पृथ्वीनारायणले विजय गरे। विजय पाएका राज्यहरूमा पृथ्वीनारायणले आफ्नो भाषा र संस्कृति नलादेर स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरे। उनले सप्तरीका स्थानीय जमिन्दारहरूलाई मैथिली भाषामा सनद जारी गरेका थिए। जुन यसप्रकार छ–“स्वस्तिश्री गिरीराजचक्र चूडामणि नरनारायण विविध विरुदावली विराजमान मान्नोनत श्रीमन्महाराजाधिकार श्री श्री श्री श्री श्री पृथ्वी नारायण शाहदेव, देवानासमक्ष भर विजयनाम आगे जीतु राउत के प्रगन्ना चेखन्त, मौजे कालाबन्जर अङ्क १ से जे तरह सौ देलरहे से सहित हम उगाद बकस क देल है। अप्पन खातिर जितु के सभ माफ क देल है। मौकदमी सेहो जितु राउत के देल है अप्पन खातिर वैसु हजुर के सेवा करु–इति सम्बत १८१९ साल फागुन सुदी रोज १ हरिहरपुर शुभम्।त्यसैगरी जनकपुरका महन्थ सुमरन दासलाई वि.सं. १८२८ मैथिली भाषामा तथा विजयपुर (धरान) लालमोहर गर्नुभएको थियो । यसरी राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणले तराई मधेश एकीकरण गरी विशाल नेपालको नासो नेपालीलाई सुम्पिए। यसको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सबै राष्ट्रवादी नेपालीको कर्तव्य हो। पृथ्वीनारायण नेपाली र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्।
युगपुरुषको शासकीय कौशल
विशाल नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह हिम्मतिला राष्ट्रस्रष्टा र दूरदर्शी द्रष्टा थिए। स्रष्टा तथा द्रष्टाका रूपमा रहेका उनी कूटनीतिक चातुर्यता, सुशासक, पारदर्शी, जवाफदेही, राष्ट्रियताका सबालमा स्वाभिमानी तथा आँटिला थिए।
मत बाझिएको हो, मन होइन
सफल रूपमा ४ मङ्सिर, २०७९ मा प्रतिनिधि सभा तथा सातवटै प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल हुँदैछन्। सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक सोमबार सुरु भएको छ। निर्वाचनमा देखिएको मत परिणामलाई आधार मानी आ– आफ्नो हैसियतअनुसार आगामी पाँच वर्षका लागि जनताको जनादेश सम्झी काम गर्नुपर्ने अवस्था सबै राजनीतिक दलसामु विद्यमान छ।
कोभिड नयाँ भेरियन्टको चिन्ता
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको नयाँ संस्करणको सुरुवातले फेरि विश्वव्यापी महामारी बन्न सक्छ भन्ने आकलन चौतर्फी छ। छिमेकी देश चीन र भारतमा यसको नयाँ संस्करणको सङ्क्रमण दरलाई हेर्दा अवस्था चिन्ताजनक छ। पछिल्लो रिपोर्टअनुसार, कोभिड–१९ को यो संस्करणले छोटो अवधिमा धेरै मानिसको ज्यान लिएको छ। नोभेम्बरको सुरुदेखि नै विश्वभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। यो अहिले भारतमा नियन्त्रणमा छ, तर चीन यसमा असाधारण रूपमा गाँजिएको छ। केही वैज्ञानिकका अनुसार, पछिल्लो समय कोरोना वृद्धिको कारण, चीनमा लगभग २० लाख व्यक्तिमा पार गर्ने सम्भावनामा छ।
समन्यायिक विकासका समस्या
विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले यसको अवस्थामा पनि परिवर्तन भई नै रहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि विकासको परिभाषाबारे एउटै मत छैन। अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित देशले विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण र परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा फरक फरक विचार भएको देखिन्छ। अल्पविकसित देशका लागि गाँस, बास र कपासको समस्या रहेको हुन्छ। यिनीहरूको सहज किसिमबाट उपलब्ध गराउन सकियो भने जनतालाई योभन्दा ठूलो विकास केही हुँदैन। त्यसैले उनीहरूका लागि विकास भन्नु नै गाँस, बास र कपासको उपलब्धता हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि यही तीन कुराको विकासलाई लिन सकिन्छ।
प्रक्रियागत सुधारबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण
मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, छरितो, सक्षम, विश्वसनीय एवं आचरणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ। सरकारका नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। सरकारले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी आफूप्रतिको विश्वसनीयता कायम गराउन कर्मचारीतन्त्रलाई नै मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा स्वीकारेको हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको क्रियाशीलता वा निष्क्रियतामा सरकारको सफलता वा असफलता निर्भर हुने भएकाले राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा यसलाई स्वीकारिएको छ।
प्रदेश सरकार : अब त्यस्तो नहोस्
‘सङ्घीयता अनिच्छित शिशुजस्तो भएको छ, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने ।’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सङ्घीयताका बारेमा गरेको टिप्पणी हो यो । सङ्घीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयताप्रति कुन हदको बेवास्ता गरेको छ भन्ने मुख्यमन्त्री राउतको यो भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
सरकार नयाँ, अपेक्षा पुरानै
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक अनि देशको ४४औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । लगत्तै सरकारको स्वाभाविकता, दायित्व र दबाबमाथि बाक्लै बहस/पैरवी चल्दैछन् । सरकारलाई नेपाली कांग्रेस इतरका सबै दलको समर्थन रहेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सुविधाजनक विश्वास प्राप्त हुने अवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा कुनै पनि दलले संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिनसक्नु स्वाभाविक बन्छ । हरेक सरकारमाथि उसका नितान्त शुभेच्छुक, आममतदाता, सहृदयी आलोचक अनि समर्थन वा आलोचनासमेत नगर्ने आमना
चालू पुँजी कर्जाको व्यवस्थापन
मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन सामूहिक सौदाबाजी होइन । यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक फाइदाको विषय मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल हुनुपर्छ । महिनौँको विवादपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्रले चालू पुँजी ऋणको समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारी र निजी क्षेत्रको शीर्ष नेतृत्वबीचको बैठकले व्यवसायी सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन नदिने सङ्केत गरेको थियो ।
निजगढ विमानस्थलमा सरकारको चासो
पुस १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोखरामा निर्माण सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै अब ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’को निर्माण छिटै अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सो उद्घोषले चौतर्फी स्वागत पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सो घोषणाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनिरहेको छ ।
जफतभित्रको कैफियत
“भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्नु, उत्रिनु सुशासन होइन, यो फगत आत्मरक्षाको क्षणिक कवच हो र सधैँ एकपक्षीय हुन्छ ।” जो बाइडेन – ६५ करोड रुपियाँ भित्र्याएको र स्रोत नखुलेका कारण अछामका व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाह पक्राउ परेका छन् । – प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि डीएल नेम्वाङको मोबाइल सेट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जफत भयो ।