सदाचारको अवरोधक यात्रा
सदाचार, निष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, असल आचरण र जवाफदेहिताबाट विमुख भई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पद, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार हो । नैतिक मूल्यमान्यता, आदर्श र सिद्धान्त विपरीत गरिने नकारात्मक व्यवहार भ्रष्टाचार हो । पतित आचरण, दूषित मर्यादा, नियम, कानुन विपरीत नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु भ्रष्टाचार (प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश) हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी र राजनीतिक
प्राकृतिक चिकित्साको उपयोगिता
प्राकृतिक चिकित्साले मनुष्यको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यलाई सन्तुलित बनाउन प्राकृतिक तत्वलाई उपचारको साधन बनाउँछ । यो विधाको उपचारले शरीर, मन र आत्माको त्रिमानसिक सन्तुलन कायम गर्छ । रोगको प्रभावको हैन, कारणको उपचार गर्छ । शरीरको स्वाभाविक गुण र शक्तिलाई पुनर्ताजगी गर्छ । मानवलाई प्रकृतिसँग जोड्दै उच्चस्तरीय स्वास्थ्य स्तर कायम गर्नु नै प्राकृतिक चिकित्साको मुख्य लक्ष्य हो । स्वस्थ एक सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मि
आत्महत्या रोकथामका सूत्र
मृत्युका विविध कारणमध्ये कृत्रिम कारण हो – आत्महत्या । नेपालमा मृत्युको प्रमुख कारणमध्येकै रूपमा आत्महत्या देखिएको छ । सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सवारी दुर्घटना र आत्महत्याको भयावह तथ्याङ्क छ । दैनिक आठदेखि १५ जनासम्मले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । दैनिक सातदेखि १० जनाले देशभर आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ तर यो तथ्याङ्कलाई गम्भीरताका साथ नलिँदा आत्महत्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । मानिस आफैँले आफैँलाई हरेक दिन सिध्याइरहेका छन् । सानो कारणसँग जुध्न नसक्ने र ठुल्ठुला समस्यामा जुधिरहेकाहरूले समाधानको बाटो खोज्नुको साटो आफ्नो जीवन आफैँ समाप्त पारिरहेका छन् ।
प्रकरणमा तरङ्गित राजनीति
समसामयिक नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेर्दा राजनीतिक सिद्धान्त र सदाचारको मूल बाटोबाट विमुख भएर बरालिएको विमार्गतिर रुमलिएको हो कि भन्ने तमाम प्रश्न उब्जिएका छन् । पछिल्लो तीन महिना नेपाली राजनीति विभिन्न प्रकरण धारावाहिक रूपमा बाहिरिएपछि तरङ्गित छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, पशुपतिनाथमा जलहरी प्रकरण, टिआइएबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरण आदि उल्लिखित सबै प्रकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक संलग्नता रहेको आंशिक रूपमा पुष्टि भइसकेका छन् भने केही अनुसन्धानकै व्रmममा छन् । भ्रष्टचारका प्रकरणहरू यहाँ नौलो र सहज मात्र होइन कि व्यवस्थाभित्रैको चूर्णमा परिणत भइसकेका छन् ।
कांग्रेस निर्णयको सन्देश
नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार हरेक २ महिनामा हुनुपर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक एक वर्षपछि साउन २ गतेदेखि एकसाता चलेर सम्पन्न भएको छ । कांग्रेसले इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको यो बैठकमा पदाधिकारीसमेत सबै सदस्यको विचार सर्वसाधारणले सिधै सुन्ने अवसर पाए । जुनसुकै उद्देश्यले गरिएको भए पनि सबैभन्दा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको प्रजातन्त्रको जननी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको यो कामलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था गराएर महामन्त्री गगन थापाको अग्रगामी कदमलाई इँटाको जवाफ पथ्थरले दिएको भन्ने अर्थमा पनि लिइएको छ । सह
सुशासन र संविधानवाद
राज्यको उत्पत्तिसँगै सरकारको उत्पत्ति भयो । राज्य सञ्चालनका लागि शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरियो । शासनको सम्पूर्ण अभिभारा सरकारको काँधमा आइपुग्यो । सारभूत रूपमा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्या नै राज्यका प्रमुख कार्य हुन् । राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा राज्यको प्रमुख तीन कार्य सरकारकै जिम्मेवारीका विषय बने ।
वैदेशिक अध्ययन व्यवस्थापन
विश्वव्यापीकरणको बढ्दो व्यापारले शैक्षिक जगत्लाई समेत निकै प्रभाव पारेको छ । एसइई सकेपछि प्लस टु पढ्दापढ्दैको समयमा धेरै विद्यार्थीले भर्चुअल जगत्मा आफूले पढ्न चाहेको वैदेशिक कलेज हेर्न सक्छन् । स्वदेशमा आफ्नो भविष्य खोज्नभन्दा विदेशमा कलेज रोज्न हतारिन्छन् । देशका उच्च बौद्धिक क्षमताका विद्यार्थी बर्सेनि बढ्दो सङ्ख्यामा विदेश जानेमध्ये स्थायी रूपमा नेपाल फर्कनेहरू निकै कम छन् । यसलाई ब्रेनड्रेनका रूपमा लिन सकिन्छ । हरेक वर्ष हाम्रा कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नुका कारणमध्ये यो पनि एक हो ।
समृद्धिको सर्वोत्तम मापक
अहिले विश्वमा आफू सबभन्दा ठुलो राजनीतिक र आर्थिक शक्ति कसरी बन्ने भन्ने होड चलिरहेको छ । विश्वको राजनीतिक–सामरिक शक्तिको समीकरणमा समय समयमा आएको फेरबदलले आर्थिक शक्ति बन्ने कुरालाई कहीँ न कहीँ प्रभाव त पार्छ नै तर राजनीतिक तथा सामरिक शक्तिभन्दा पनि आर्थिक शक्तिको उदय र अस्त भने अझ तीव्र रूपमा हुने गरेको छ । सन् १९९० पछि करिब दुई दशक जति राजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले करिब एकल धु्रवमा परिणत भएको विश्व फेरि दुई ध्रुवतर्फ निर्देशित भएको छ ।
स्रोत सीमित, माग असीमित
हामीले सङ्घीयता संस्थागत भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्यौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये सङ्घीयता पनि एउटा थियो । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले राज्यको सबै स्रोतसाधन र अधिकार सिंहदरबारमा सीमित ग-यो । राज्यको पुनर्संरचना गरेर ती स्रोतसाधन र अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म बाँडफाँट गर्नु पर्छ भन्ने यसको आशय थियो । सोही अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गरेर सङ्घीय व्यवस्था लागु गरियो । समन्वयात्मक मोडेलको तीन तहको सरकार रहने सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरियो । तीनै तहका सरकारका अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । तीनै तहका सरकारका आ–आफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकारसमेत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसैको आधारमा विगत सात वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
सांसदको आचरणसम्बन्धी कानुन
आचरण भन्नाले कुनै नियम, सिद्धान्त पालन गर्नुपर्ने व्यवहारको परिष्कृत र नैतिक रूप; जसलाई शुद्ध आचरणमा रहने, नियममा रहने, सच्चरित्र, नैतिक नियम प्रतिपादित पनि भन्ने गरिन्छ । यसमा कानुनी पक्ष पनि जोडिएको छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा १०१ मा ‘कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण’ भएमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसर्थ आचरणसम्बन्धी कार्य नैतिक मात्र नभई कानुनी पक्षसँग जोडिएको छ ।
पत्रकारितामा बाल अधिकार
समाजमा संवेदनशील उमेर समूहमा बालबालिका पर्ने गर्छन् । सञ्चार माध्यम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइनलगायतमा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीले कतै बाल संवेदनशीलता उल्लङ्घन त भएको छैन ? पछिल्लो समयमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम, इमोलगायतका सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ ? हामीले अन्जानमै पनि बालबालिकाका विषयवस्तुलाई ध्यान दिइरहेका हुँदैनौँ । बालबालिकाको हितलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको अधिकारको सम्मान हुने विषयलाई बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ ।
सङ्घीयताका सुन्दर पक्ष
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट देशले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबिच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रव्रिmया हो । यसैले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली बहुसरकारबिचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्वशासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर ज
वैदेशिक रोजगारीमा महिला
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिक घरेलु हिंसाको चपेटामा परेका घटना बढ्न थालेपछि सरकारले यसमा कडाइ ग-यो तर वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको सहज पहुँच बनाउनुपर्ने माग बेलाबेलामा उठिरहेका छन् । अहिले पनि उठेका छन् । खाडी मुलुकका छ वटा तथा मलेसियासहित सात वटा मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा महिलालाई काम गर्न जान सरकारले रोक लगाएको सात वर्ष भयो । तर पर्यटक र विद्यार्थी भिसाका नाममा गैरकानुनी रूपमा हजारौँ महिला घरेलु श्रमिक हुन विदेश गइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न वैधानिक र
निर्वाचन व्यवस्थापनमा नागरिक
आवधिक निर्वाचन नागरिकको प्रतिनिधिमूलक शासन सञ्चालन गर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगबाट सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधिमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित एवं मितव्ययी बनाउन मद्दत गर्छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोकिएपछि करिब १२० दिनको अवधि आवश्यक पर्छ तर गत वर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि ९६ दिन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १०९ दिन उपलब्ध भएको थियो। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतगणना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचनका बारेमा जुन चासो र बहस हुने गरेका छन्, यस्ता बहस निरन्तर हुन आवश्यक छ।
निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने विषय
समाजलाई सामूहिक पद्धति, प्रणाली र मूल्यमा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ सार्वजनिक नीति, संहिता तथा कानुन बन्ने गर्छन्। जनअनुमोदित कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारद्वारा शासन सञ्चालन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता आधुनिक लोकतन्त्रको सार हो। स्वच्छ एवं समन्यायिक कानुनी अभ्यास र प्रचलनले नै राज्यमा निहित सार्वभौम शक्तिको बाँडफाँट गर्ने र त्यस्तो शक्तिको अभ्यास वा प्रयोगलाई वैधता प्रदान गर्ने गर्छ। इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको नेपालको शासन तथा प्रशासनसम्बन्धी आफ्नै अनुभव छ।
विवेकशील मौद्रिक नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २०८० साउन ७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारको उक्त आवको बजेटसँग तादात्म्यता मिलाउँदै मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कम्तीमा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले परिलक्षित गरेका मूल्य स्थिरता र बाह्य स्थिरता कायम राख्दै नेपाल सरकारको बजेटले परिलक्षित गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासन
नेपाली राजनीतिमा दसवर्षे जनयुद्धको जगमा स्थापित माओवादी खुला राजनीतिक यात्रामा संसदीय व्यवस्था मान्दै निर्वाचनमा होमिएको चार पटक भयो। राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि लडेको माओवादी पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को काँधमा थियो। संसदीय व्यवस्थामा अल्पमत र बहुमतको खेल सधैँ चलिरहन्छ। हिजो राजनीतिभित्रको फोहोरी खेल खेलेको आरोप बाँचुन्जेल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खेपे भने अहिले त्यो आरोप प्रचण्डमाथि छ। उहाँलाई कमजोर बनाउन देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्र लागे पनि विगत १५ वर्षदेखि गलाउन सकेका छैनन्।
कांग्रेस बैठकको सन्देश
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पार्टी कार्यालय, सानेपामा २ साउनमा सुरु भएर १० गतेसम्म चलेको बैठक मङ्सिर दोस्रो साता महासमिति बैठक गर्नेसहितका १८ वटा निर्णय गरेर सकिएको छ । बिचमा दुई दिन छाडेर छ दिनसम्म दिनभर जसो भएको छलफलमा केन्द्रीय सदस्यले सबैभन्दा धेरै समय नेतृत्वको बचाउ र आलोचनामा खर्चिए । बैठकमा एजेन्डाकेन्द्रित भएर थोरै नेताले मात्र बोले । धेरैको आफ्नै शैली थियो र आफ्नै गुनासा ज्यादा थिए । बैठकको सातौँ दिन निर्णय सुनाएर बैठक समापन भयो ।
राजनीतिमा सूर्यप्रसादको सान्दर्भिकता
नेपालमा प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्ने दल र तिनका नेताहरूको त्याग र सङ्घर्षका गाथालाई जति कोट्यायो उतिनै पत्र निस्कन्छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक चार नेता ‘बिग फोर’ का रूपमा बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्याय सुपरिचित छन् । आज नेपाली कांग्रेसका मस्तिष्कका रूपमा परिचित सूर्यप्रसाद उपाध्यायको ४३ औँ स्मृति दिवस पनि हो । कांग्रेसले उहाँको स्मृति दिवसमा खासै कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइँदैन । कांग्रेसले उपाध्यायलाई चार महान् नेताको मर्यादा क्रममा पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको भरोसा
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का निम्ति आएको मौद्रिक नीतिप्रति बहस अझै जारी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरेको हो । त्यस यता बर्सेनि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिन्छ, कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको २०५८ ऐन कार्यान्वयन अघि मौद्रिक नीति बनेर कार्यान्वयन गरे पनि सार्वजनिक घोषण हुँदैन थियो, सार्वजनिक बहस कमै हुन्थ्यो । खास गरी सरकारले ल्याएको बजेटका वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक औजार तिखार्ने उद्देश्यले
भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ क्रान्तिको नेतृत्व
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा तरिकाले प्रस्तुत भएको छ । सुशासनको पक्षमा अघिल्ला सरकारले मुखले मात्र गर्ने कामलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगरी विगतका सबै जसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढताका साथ परिणाममुखी तरिकाले काम गर्न थालेको छ । सरकारको यो काम गराईले विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा त्रास पैदा भएको छ । सरकार लोकप्रिय हुने भयो भन्ने भयले ती दलहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ ।
फाइभ स्टारको मेनुमा ‘कोदो’
पहिला पहिला कोदोको परिकार लुकाएर खाइन्थ्यो । गरिब अर्थात् कम आयस्रोत भएका व्यक्तिले कोदो खान्छन् भन्ने मान्यता थियो । कोदो खानेलाई समाजमा हेला गरिन्थ्यो तर अहिले त्यही कोदोले फाइभ स्टार होटेलका मेनुमा स्थान लिएको छ । ठुला ठुला रेष्टुराँ, रिसोर्टमा मान्छेहरू कोदोका परिकार खोज्दै जाने गरेका छन् ।
बेलायतका अस्पतालमा नेपाली नर्स
चर्को घाममा बालुवा तातिन्छ विगत सम्झी झनै मन आत्तिन्छ मरुभूमिमा एक्लो भा’को छु गायक रामजी खाणको स्वरमा बेरिएका यी शब्दभित्र शायद सबै प्रवासी नेपाली श्रमिकको व्यथा लुकेको छ । गीतले बोलेझैँ अरबको चर्को घाममा बालुवासँग खेल्नु उनीहरूको नियति नै बनेको छ । कोभिड–१९ ले पनि यसलाई रोक्न सकेन । फेरि, अरब जानै पनि गाह्रो छ । नेपाल सरकारले नै निकालेको एउटा प्रतिवेदनले के भन्छ भने कामको खोजीमा विदेश जाने श्र
सामाजिक न्यायसहितको सुशासन
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । समृद्धि र सुशासनको नारा राजनीतिक तहमा गुञ्जिरहेको छ । प्राकृतिक संसाधन, सक्रिय जनशक्तिको बढ्दो हिस्सा, द्वन्द्वको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि र सुशासनका लागि अनुकूल अवस्था हुन् । यद्यपि वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थिति सहज छैन । कृषिप्रधान मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर छैन, व्यापारघाटा चुलिँदो छ । राजस्व लक्ष्य अनुरूप उठ्न सकेको छैन, पुँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक छ । दैनिक श्रम
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने आधार
भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानप्रति सबैले खुलेरै प्रशंसा गरिरहेका छन् । शृङ्खलागत रूपमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने क्रम बढिरहेको छ । यसले जनजनमा सकारात्मक उत्साह र सन्देश छाएको छ । यो सरकारले केही नयाँ काम गर्छ कि भन्ने झिनो आशा जागेको छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी अनि तेरो मान्छे र मेरो मान्छे भन्ने परम्परागत गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
