सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा लोकतन्त्र, सुशासन र दिगो आर्थिक विकास रहेको छ । सुशासन कायम गर्न अझ सरकारले उच्च महत्व दिने उद्घोष गरेको छ । हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, सक्षम, विश्वसनीय एवं आचारणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा नारा उत्कर्षमा सुन्ने गरिन्छ, “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ।” सरकारका योजना, नीति र कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो तर वास्तविकता ठीक विपरीत छ ।
विकासका सर्त
विकास शब्दले वृद्धि, प्रगति, परिवर्तन, सुधार, स्तरोन्नति, रूपान्तरणजस्ता अर्थको प्रतिनिधित्व गर्छ । जनताको आवश्यकता परिपूर्ति हुनु, परिपूर्ति हुँदा सकारात्मक परिवर्तनको सन्दर्भको सम्बोधन हुनु, परिवर्तनले जनतामा समृद्धि र सुखको अनुभूति हुनेजस्ता विषयमा विकासका चरण सक्रिय रहन्छन् । विकासले निकास दिनुपर्छ, निकासले जीवनस्तरमा सुधार भएको हुनुपर्छ र सुधारले सुखानुभूति । समन्यायिक विकास, संरक्षणात्मक क्रियाकलाप र सदाचारितासहितको प्रशासन विकासका पूर्वसर्त हुन् । सबैको भलाइ गर्न खोज्नु पनि विकासको सोच हो ।
जनजनमा जोडिएको स्वस्थानी
नेपालीका प्रायःजसो घरमा अत्यधिक वाचन गरिने कथा हो– श्री स्वस्थानी व्रतकथा । के गाउँ के सहर सबै ठाउँमा उत्तिकै धार्मिक भावमा उत्साहित भएर यो कथा पढिन्छ । चार सय वर्षभन्दा पनि अघिदेखि सुरु भएको यो धार्मिक अनुष्ठानको परम्परा यद्यपि कायमै छ । स्वस्थानी शैव र वैष्णव कथालाई मिश्रण गरेर रचिएको कथा हो । यसमा शिव र विष्णुको अन्तरसम्बन्धलाई मूर्तरूप दिइएको छ । हरिहरको एकाकार रूपलाई दर्शाइएको छ । तथापि मूल रूपमा यो शिव र पार्वतीको प्रेम कथा हो; जसमा विभिन्न उपकथा समय र स्थानका हिसाबले मेल खाने गरी जोडिएको पाइन्छ ।
प्रवासमा मिडिया
नेपाली पत्रकारिताको विकासमा प्रवासको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा प्रवासबाट सञ्चालित आमसञ्चारका माध्यमले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका दृष्टान्त छन् । विश्वमा नेपालको पहिचानका लागि प्रवासी मिडिया र पत्रकारको भूमिका तारिफयोग्य छ । नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन साथै आर्थिक सामाजिक विकासमा प्रवासबाट सञ्चालिन मिडियाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
खाद्य सुरक्षामा महिला
नेपालमा कुल ६८ लाख घरपरिवारमध्ये ४१ लाख घरपरिवार कुनै न कुनै रूपमा कृषि कार्यमा संलग्न रहेको पछिल्लो जनगणनाले देखाएको छ । कृषि पेसामा संलग्न जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत रहेको र कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न माथिको अधिकार अर्थात् खा
‘थिङ्कट्याङ्क’ को परिधि
सत्ताधारीका आफ्ना निहित स्वार्थ र उद्देश्य हुन्छन् । पार्टीहरूका आफ्ना दार्शनिक धरातल मान्यताअनुसार उद्देश्य र प्रयोजन रहन्छन् । समष्टिमा सबैको उद्देश्य मुलुकको भलो र हित चिताउनु नै रहेको देखिन्छ । तथापि राजनीतिक दल र नेताहरू पार्टीगत स्वार्थ र घोषित–अघोषित घेरामा परेर राष्ट्रको मूल स्वार्थभन्दा दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थको चङ्गुलमा फसेका हुन्छन् । यस्तो बेला तिनीहरूलाई सचेत गराउने, लिकबाट बाहिरिन लाग्दा लिकमा हिँडाउने काम राष्ट्रका थिङ्क ट्याङ्कहरूको हो । बेथितिमा जान लाग्दा थितिमा जान प्रेरित गर्ने काम थिङ्क ट्याङ्कले गर्छन् ।
नागरिकमा विद्युतको पहुँच
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’जस्तो मौलिक आधारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने देशमा धेरै प्रकारका जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भए । दर्जनौँ परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ मा कार्यसम्पादन करार सम्झौताको व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यको प्रशासकीय कार्यप्रकृति र कार्यविवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका मुद्दा
गत साता पनि वैदेशिक रोजगारबारेका धेरै समाचार पत्रपत्रिकामा आए । देशको करिब ७.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको भए पनि समाचार माध्यममा आउने समाचारको अंश ठूलै हुने गर्छ । यस क्षेत्रको आर्थिक योगदान ठूलो भएकाले पनि यस्तो महìव मिलेको हुन सक्छ वा घटना–परिघटना संवेदनशील र मार्मिक भएर पनि मिडिया कभरेज बढेको हुन सक्छ । जे भए पनि यस्ता समाचार–टिप्पणीबाट यस क्षेत्रका मुद्दा उजागर हुने गरेका छन् । यस्ता मुद्दाले आन्तरिक रोजगारीका गहिरा आयामलाई पनि उजागर गरेका हुन्छन् ।
बैङ्किङ कसुरका चुनौती
विधिशास्त्रको मान्यताअनुसार ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन ।’ सबैले कानुन जानेकै र पालना गरेकै हुनुपर्ने तथा यसको बर्खिलाप गरिएको खण्डमा दण्ड र सजाय हुने परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको समेत कानुनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर हालका दिनमा बैङ्किङ कसुरका मुद्दाको चाप बढिरहेको अवस्थामा उक्त कसुरबाट आफू जोगिन र अरूलाई जोगाउन आवश्यक छ । यसका लागि के गर्न सकिन्छ त ?
वित्तीय साक्षरताको प्रभावकारिता
हालै गरिएको राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी एक आधार सर्वेक्षणले नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएको नतिजा देखाएको छ । यसको अर्थ हो– देशमा वित्तीय ज्ञान, सीप र व्यवहार भएका मानिसको सङ्ख्या बढ्दो छ । आमनागरिकमा वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन, सेवाको छनोट र सही प्रयोग गर्न र व्यक्तिगत, पारिवारिक आर्थिक उन्नतिका लागि वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ ।
शिक्षण सिकाइमा डिटिजल प्रविधि
गुरुकुल आश्रमबाट सुरु भएको हाम्रो शिक्षा प्रणाली, दूर शिक्षा हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा विद्युतीय सिकाइ र मोबाइल सिकाइसम्म आइपुगेको छ । खरिपाटीको प्रयोगदेखि ईपाटीको प्रयोगसम्म आइपुग्दा नेपालमा शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ ।
राजनीतिक दलको एकता
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि त्यसको भोलिपल्ट सरकार गठन भई शपथ खाएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक महिना पूरा गरिसकेको छ । यसबीच विभिन्न उतारचढाव बेहोर्दै सरकार अघि बढेको छ । शपथ ग्रहणमा तीन जना उपप्रधानमन्त्री तथा चार जना बिनाविभागीय मन्त्री समावेश गरी सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई पूर्ण रूप दिन निकै दिन लगाउनुभयो । अर्थात् माघ ३ गते मात्र सरकारले लगभग पूर्णता प्राप्त ग-यो । यद्यपि केही मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्रीसँग रहेका छन् ।
सिमसार संरक्षणमा चासो
बोलीचालीको भाषामा कहिल्यै पानी नसुक्ने र कहिल्यै जमिन देखिने क्षेत्रलाई सिमसार भनिन्छ । विश्वभर सिमसारका ४१ प्रकार छन् । तीमध्ये नेपालमा खेत, पोखरी, जलासय, ताल, नदी र धाप मात्र पाइन्छ । सन् १९७१ मा फेबु्रअरी २ तारिखका दिन इरानको वाणिज्य सहर रामसारमा विश्व सिमसार सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सोही मितिलाई आधार बनाई विश्वव्यापी रूपमा सिमसारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी २ तारिखमा विश्व सिमसार दिवस मनाइँदै आ
मासिँदै सिमसार
प्रत्येक वर्ष अङ्ग्रेजी फेब्रुअरी महिनाको २ तारिख विश्व सिमसार दिवस मनाउने गरिन्छ । सन १९७१ फेब्रुअरी २ तारिखमा इरानको रामसारमा सिससारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भएको थियो । यसैको वार्षिकोत्सवका रूपमा सिमसार दिवस मनाइन्छ । सिमसार दिवसका अवसरमा संसारभर जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न गतिविधि गरिन्छ ।
संसद् र वित्तीय जवाफदेहिता
जनताको साधनमाथि जनताको स्वीकृति र जनताकै निगरानी गर्ने विषय युरोपमा भएको संसद् र राजाबीचको लामो सङ्घर्षको परिणाम थियो । सन् १२१५ देखि नै बेलायतमा शासन प्रणाली जनमुखी बनाउन बहस, आन्दोलन र विचार विमर्श भइरहेको थियो । जनताका नाममा गरिएको घोषणा मेग्नाकार्टाले ठूलो परिणाम देखाउन पुग्यो । १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो र एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न स
चिकित्सक सङ्घको आगामी कार्यभार
नेपाल चिकित्सक सङ्घको चुनाव काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । उपत्यकामा माघ १९ देखि २१ गतेसम्म हुँदैछ । सङ्घको निर्वाचनको मुख्य नारा स्वस्थ नेपालका लागि स्वस्थ चिकित्सक भनेर राखिएको छ । यसको मूलभूत उद्देश्य समग्र चिकित्सकको हकहितका लागि अगाडि बढ्नु नै हो । स्वस्थ नेपाल भनेपछि सबै नेपाली स्वस्थ हुनु हो । जुन चिकित्सकको कार्यभित्र पर्छ । जनतालाई स्वस्थ बनाउन पहिले चिकित्सक स्वस्थ चाहिन्छ । २१औँ शताब्दीमा नेपालका चिकित्सक सबैभन्दा पीडित छन् । चिकित्सक मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले शोषित छन् । हामी सबै हिसाबले बिरामी छौँ । त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिले स्वस्थ हुनु जरुरी छ । हामीले एमबीबीएस पढिरहँदा जुन समय राज्यले सुविधा तोकेको छ त्यो नै भेदभाव रहेको छ ।
गठबन्धन संस्कृतिको अभ्यास
प्रत्येक देशको चुनावी प्रणाली एउटा विशिष्ट राजनीतिक इतिहास र संस्कृतिको कारणले विकसित भएको हुन्छ। नेपालमा पनि थुप्रै राजनीतिक घटना/परिघटना पछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकसित भएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण एउटै दलले बहुमत हासिल गर्न प्रायः असम्भव हुने देखिन्छ, जसले गर्दा गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता अधिक हुने गर्छ।
नागरिकमा जागेको उत्साह
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक महिना पार गरेको छ। ‘दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ’ भनेझैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक महिनामा केही आशा र उत्साह जगाएको देखिन्छ। पछिल्ला ३० दिनमा लगातार २१ दिन सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम कारबाही तीव्र रूपमा अगाडि बढाइराख्नुभएको छ। परिणाममुखी कामका लागि प्रधानमन्त्री आफैँ कार्यक्षेत्रमा उत्रनुभएको छ। यो सरकार परिणाम देखिने गरी काम गर्ने दिशामा अग्रसर छ।
जबजका तीन दशक
२०४९ माघ १४–२० सम्म चलेको नेकपा (एमाले)को पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित भएको एक राजनीतिक सैद्धान्तिक दस्ताबेज हो– जबज। आरम्भमा कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको जबज आज नवीन माक्र्सवादी सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको छ। तत्कालीन एमालेका महासचिव जननेता मदनकुमार भण्डारीको मथिङ्गलको उपज थियो– जबज, जसको आज तीन दशक पूरा भएको छ। जबजका प्रणेता मदनकुमार भण्डारीको कथन राजनीतिक सन्दर्भमा के थियो भने – शासन चलाउनेहरूले जनताको अभिमत लिएर मात्रै शासन चलाउने अधिकार राख्छन्।
निषाद समुदायमा शिक्षा
मधेशमा बसोबास गर्ने दस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको निषाद समुदाय पछौटेपन र गरिबीका कारण पछि परेको छ। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र मुख्यतः राजनीतिक बहिष्करणको कारण निषाद समुदायले नेपालको हरेक समुदायभन्दा भिन्न प्रकृतिको चौतर्फी उत्पीडन भोगिरहेको छ। निषाद समुदायको छुट्टै प्रकृति, संस्कृति, संस्कार, पेसा, लवाइखुवाइ, उठबस भए पनि राज्यले यो समुदायलाई संवैधानिक रूपमा पहिचान दिन सकेको छैन।
सच्चा शहीदको समर्पण
नेपालको निरङ्कुश शासनको विरोधमा धेरै पहिलेदेखि धेरै देशभक्तले ठूला–ठूला सङ्घर्ष, विरोध र विद्रोह गरे । कतिले देश र जनताको हितमा आफ्नो प्राणलाई आहुति दिए र सबैलाई अन्यायको विरोधमा लड्न तथा आफ्नो हक रक्षामा अघि सर्न साहस र प्रेरणा दिए । वि.सं. १९९३ मा प्रजापरिषद्को गठन भयो । १९९७ को प्रारम्भदेखि यसले एकतन्त्रीय राणा शासन विरोधी आन्दोलनलाई अरू सशक्त पा-यो । १९९७ को कात्तिक २ देखि राणाले व्यापक धरपकड सुरु गरे । पक्राउ गरिएका धेरैलाई अनेकाँै दिनसम्म शारीरिक यातना दिइयो । यसमा सजाय तोक्न राणाहरूले विशेष अदालत गठन गरे । त्यही तथाकथित विशेष अ
राम – लक्ष्मणको सम्झना
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लखन थापालाई पहिलो शहीद मानिन्छ । एकतन्त्रीय राणा शासनविरुद्ध १९९७ सालमा दशरथ चन्द, गङ्गालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री इत्यादि शहीद भए । ती अमर शहीदको बलिदानस्वरूप २००७ सालमा नेपालमा १०४ वर्षको एकतन्त्रीय राणा शासन समाप्त भई प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यो प्रजातन्त्रलाई पनि २०१७ साल पुस १ गते हत्या गरियो ।
कानुनी राज्यको पक्षमा फैसला
सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाबाट एउटा व्यक्तिले मन्त्री, सांसद र पार्टी अध्यक्षको पद गुमाएको छ । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । अदालतको यो फैसलाप्रति कसैको असहमति रहला तर नेपाली राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने दोहोरो नागरिकताको प्रश्न वा आफूखुसी कुनै मुलुकको नागरिक घोषणा गर्ने छुट कसैलाई रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नमा एउटा बलियो नजिर स्थापित गरेको छ । हिजो सामान्य नेपालीका हकमा यस्तो फैसला भए पनि राजनीतिक रूपमा यो प्रश्नले अदालतमा प्रवेश पाएको थिएन । आज यो फैसलाबाट कसैमाथि अन्याय भएको ठान्नेहरूलाई अब त्यस रूपमा रहेका अरू राजनीतिकर्मीका हकमा अदालतमा विषय प्रवेश गराउने र कानुनी राज्यलाई मिचेर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नेमाथि कानुनी कारबाही गराउने बाटो खोलिदिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुशासन प्रभाव
पछिल्ला दिनमा नेपालमा दुइटा परिघटनाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव व्यापक र दूरगामी पर्ने देखिएको छ । रवि लामिछानेको नागरिकता र प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह प्रकरण । प्रत्यक्ष हेर्दा यी दुवै विषय नेपाली अर्थतन्त्रसित नजिकको साइनो राख्ने नदेखिन सक्छ तर गहन रूपमा हेर्दा यी विषयले हाम्रो शासकीय शैली देखाइरहेको छ । नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयलाई राज्यका निकायले राम्ररी हेर्न नसक्ने हाम्रो शासकीय शैली सुशासनसित जोडिएकै मान्नुपर्छ । उदाउँदा उद्यमी प्रेम आचार्यले सरकार र निजी क्षेत्रमा सुशासनको शैलीलाई निर्मम प्रहार र विद्रोह गर्दै आफैँले आफ्नो प्राण लिनेजस्तो गर्नै नहुने काम गरेका छन् ।
