गौरा पर्वको महत्व
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो । सगरमाथाको नामले विश्वमा परिचित पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको नेपालको मुख्य भाषा नेपाली हो । नेपालमा बोलिने सबै भाषा, धर्म र संस्कृतिका आआफ्नै विशेषता रहेका छन् । सयौँ थुँगा फूलका हामी, रङ्गी विरङ्गी अर्थात् विभिन्न भाषा, संस्कृति र धर्मले अनेकतामा एकताको सन्देश प्रवाह गरेको छ । हिन्दुहरूको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको हाम्रो देश विभिन्न संस्कृतिको सन्देशले धर्म नैतिकता र विश्वासमा अडिएको छ । कला, धर्म, संस्कृति, संस्कारले मुलुकको समृद्धिमा हाम्रो धार्मिक रीतिरिवाजले झन टेवा पु-याएको छ । संस्कृति संस्कारको धनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरा (गोःरा) पर्वले पनि भाइचारा र विश्वासको वातावरण सिर्जनामा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
नोटबन्दीको बहस
सञ्चालनमा रहेका पुराना मुद्रालाई हटाएर नयाँ मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने कार्यलाई नोटबन्दी भनिन्छ । मूलतः यो प्रक्रियामा सञ्चालनमा आएका ठुला दरका नोटलाई प्रतिबन्ध गरिन्छ र कुनै निश्चित समयभित्र बैङ्कलाई पुराना नोट दिएर नयाँ नोट लिन सरकार अथवा केन्द्रीय बैङ्कले सूचना जारी गरेको हुन्छ । कसैले तोकिएको समयसीमाभित्र नोट सटही गर्दैन भने त्यस्ता नोट अवैध हुन्छन् र चलन चल्तीमा आउन सक्दैनन् ।
कीटनाशकको जोखिम
हिजोआज खेतीपातीमा रासायनिक मल तथा कीटनाशक प्रयोग सामान्य बन्दै गएको छ । रासायनिक कीटनाशकको प्रयोगले धेरै समस्या ल्याउँछ । त्यो मानिसको स्वास्थ्य, माटो र पर्यावरण सबैका लागि जोखिम बन्दै गएको छ । रासायनिक कीटनाशकले मानिसको स्वास्थ्यमा भयङ्कर ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित भएको छ । त्यस्ता घातक कीटनाशकले श्वासप्रश्वासमा ठुलो कठिनाइ उत्पन्न हुने, क्यान्सर जस्तो घातक रोग लाग्ने र निरन्तर थकाइ लागिरहने जस्ता बिमारीले आक्रान्त पार्ने कुरा लामो अनुभव सम्हालेका विभिन्न देशका ज्ञाता चिकित्सक, कृषिविज्ञ तथा वातावरणा विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
विकासशील भएपछिका चुनौती
सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रमा सूचीकृत नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६ औँ महासभाले मध्यम आय भएको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सङ्घको विकास समितिले सन् २०२६ सम्ममा नेपालसँगै बङ्गलादेश, कम्बोडिया र लायोसलाई पनि विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने समय सीमा तोकेको छ । अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२३० हुनुपर्ने, मानवपुँजी सूचकाङ्क न्यूनतम ६६ अङ्कभन्दा बढी हुनुपर्ने र आर्थिक र वातावरणीय जोखिम सूचाकाङ्कमा ३२ अङ्कभन्दा कम भएको हुनुपर्ने तीन सर्त छन् ।
म त राजा जयपृथ्वीवादी !
शीर्षकमा राजा जोडिएको देख्ना साथ तपाईंको मनमा कस्तो विचार आउँछ ? जनभावना बुझेको, व्यक्तिको क्षमता र उत्कृष्टताभन्दा वंश र धर्मको वर्चस्वमा विश्वास गर्ने, राज्य सत्ताको आसपास रहेर धन र पद आर्जन गर्ने आदि इत्यादि । कुनै एक वंशको जेठो या माइलो छोरो सधैँ राष्ट्र प्रमुख हुन योग्य हुँदैन भन्ने हाम्रै इतिहासले देखाएको छ । नेपालमा निरङ्कुशता, जाति, वर्ग र लिङ्गको विभेदको प्रतीकका रूपमा रहेको राणा शासन र राजतन्त्र जनता जागरूक भएपछि टिकेन तर आज पनि हरेक बझाङीले एक राजालाई आफ्नो हृदयको गद्दीमा श्रद्धा भावका साथ सदाका लागि विराजमान गराएका छन् । ती हुन् राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंह ।
चन्द्रमामा शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा
चन्द्रमामा शक्ति राष्ट्रहरूबिच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । अमेरिका, रुस, चीन र भारतले चन्द्रमामा आफ्नो प्रभाव बढाउन अभियान नै चलाएका छन् । चन्द्र अभियान सफल भएमा निकट भविष्यमा त्यहाँ मानव बस्ती बसाल्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि महìवाकाङ्क्षी अभियानमा अगाडि सार्दै अर्बौं डलर खर्च गरिएको छ । झन्डै आधा शताब्दीपछि रुसले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफ्ट ल्यान्डिङ गर्ने पहिलो देश बन्ने उद्देश्यसहित अगस्ट १२ मा चन्द्र मिसन लुना–२५ प्रक्षेपण गरेको थियो ।
बीज वनस्पति पूजनको पर्व
सुदूरपश्चिम प्रान्त जल, जमिन र जङ्गलको धनी क्षेत्र मानिन्छ । प्रत्येक महिना जसो नवीन संस्कृति बोकेको यो प्रान्तमा अहिले पनि कैयौँ संस्कृति ओझेलमा परेका छन् । यहाँको संस्कृति आफैँमा विशाल र मननीय छ, अनुसन्धानयोग्य छ । संस्कृति र सभ्यताका अनुयायीले यसबारे जान्नु जरुरी छ । गौरा पर्व र विसुपर्वका बारे जिज्ञासुले केही जानकारी पाएका छन् । माँगल, भस्सो, हुड्केली, भारत, भारीखेल, रनपुतला चाँभाई आदिका बारे जानकारी पाएका छैनन् ।
मिलन नेपालीको खोजी
विसं २०५२ देखि चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्षबाट सयौँ नेपाली बेपत्ता पारिए । सशस्त्र द्वन्द्वको घानमा कैयौँ सर्वसाधारण हताहती भए । त्यति बेला भएको घटनाकै कारण विश्वमा बेपत्ता पार्ने र अपहरण हुने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल पनि अग्रपङ्क्तिमा दर्ज हुन पुग्यो । हालसम्म पनि द्वन्द्वको घाउ निको हुन सकिरहेको छैन । यही घटनामा बेपत्ता पारिएकामध्ये एक असल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ – मिलन नेपाली ।
बौद्धिक भ्रष्टाचारका पाटाहरू
व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूर्तिका लागि सार्वजनिक ओहोदा वा पद, स्रोत वा सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नु तथा आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । यसलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने राज्यविरुद्धको अपराध तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको अनैतिक व्यवहार वा क्रियाकलापको रूपमा लिने गरिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यमान्यताविरुद्धको आचरणको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नीतिगत, प्रक्रियागत, संस्थागत र व्यक्तिगत स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्ने गरिए तापनि भ्रष्टाचारको मूल जडको रूपमा रहेको बौद्धिकताको प्रयोग गरी गरिने राज्यविरुद्धको आर्थिक तथा सामाजिक अपराधको चर्चा सार्वजनि
कार्य संस्कृति विकासको आवश्यकता
अचेल समाज परिवर्तनका नाममा आफ्नो काम गर्ने संस्कार पनि परिवर्तन हुन थालेको छ । आफ्नो काम आफैँ गर्दा सानो भइन्छ कि भन्ने आडम्बरभित्र समाज घेरिएको जस्तो आभास हुन थालेको छ । भाषण, मन्तव्य तथा विश्लेषण ठुल्ठुलो तहकाले गर्ने तर सानो पनि काम नगर्ने पद्धतिको अभ्यास समाजभित्र भइरहेको छ । जसको कारणले समाजले मुलुकको आर्थिक विकासमा दिनुपर्ने योगदानमा असर परिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा नेपाली समाज अति सामान्य काम कुरामा समेत परनिर्भर बन्दै गएको छ । नीतिनिर्माण तहमा बसेका अधिकारीदेखि राजनेताले कुरा गर्दा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्दै मुलुक
नेतृत्व सङ्कट टार्ने हो भने...
नेतृत्वका बारेमा बुझाइ आआफ्ना होलान् तर समाज विज्ञानका दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भने झैँ “म केही हैन तर म हरेक चिज हुँ” भन्ने उत्प्रेरक भनाइले नेतृत्वका बारेमा सङ्केत गर्छ । हरेक समय नेतृत्वले म सबथोक हुँ भन्यो भने ऊ आफू पनि सकियो, समाज पनि ध्वस्त बनाउँछ । खासखास बेलामा अर्थात् सङ्कटका बेलामा म केही पनि हैन भन्यो भने पनि समाज ध्वस्त हुनबाट कसैले बचाउन सक्दैन, त्यति बेला म सबथोक हुँ भन्न सक्नु पर्छ । नेतृत्वका बारेमा कार्ल माक्र्सको यो भनाइले राजनीतिक नेतृत्वलाई परिआएका बेला बलिदान गर्न र जोखिम मोल्न तयार हुने चरित्र नै नेतृत्वको चरित्र हो, त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको अनिवार्य चरित्र
जनअधिकार कुण्ठित पार्ने चेष्टा
संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको जनताको मतले छानिएका प्रतिनिधिले गर्ने शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा संसद्को स्थान सर्वोपरि हुन्छ । संसद्ले नै सरकार निर्माण गर्छ । त्यो सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था भनेको नै जनताले चुनेको संसद् हो, जसले बनाउने कानुनका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी
सङ्घीय व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानको धारा ५९, ६०, २२८, २२९ र २३० अनुसार धेरै हदसम्म वित्तीय स्वायत्तता दिइएको छ । कानुन, नीति, मापदण्ड, बजेट तथा कार्यव्रmम बनाउने, खर्च गर्ने, वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । त्यस्तै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका करका दर र दायराको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सर्वाधिकारसमेत स्थानीय तहमा निहित छ ।
विकासमा युवा
दार्शनिक लेनिनले भनेका छन्, “मलाई युवाको एक पुस्ता देऊ ! म संसारलाई नै रूपान्तरण गरिदिन्छु ।” युवा भनेको एक अजय शक्ति हो । युवा नवीन रचनालाई जन्म दिन सक्छन् अनि विश्वमा नै युगीन परिवर्तनको बिगुल फुक्न सक्छन् । युवा त्यस्तो ज्वार हो, जसले राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि भगीरथ तपस्या गर्न सक्छन् अनि विकास र परिवर्तनका लागि दरिलो र भरिलो आधार स्तम्भ बन्न सक्छन् । कुनै पनि देशको मेरुदण्ड भनेको युवा शक्ति हो । विश्वका अनेकौँ मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन युवा शक्तिबाट नै भएको कुरा सर्वविदितै छ । युवा राष्ट्रिय विकासका प्रमुख मानव स्रोत र साधन भएकाले युवाको समुचित विकास नभई देशको विकास असम्भव छ । मानव जीवनकै सर्वाधिक ऊर्जाशील समयका रूपमा युवा अवस्थालाई लिइन्छ । युवाको अ
संसद् सञ्चालनका सकस
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिचको टकरावले करिब एक महिनादेखि संसद् निरन्तर अवरुद्ध छ । त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन प्रकरणमा सत्ता पक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न आनाकानी गर्नु र प्रतिपक्षले आफ्नै अडानमा निरन्तर संसद् अवरुद्व गर्नु दुवै कदम उपयुक्त मान्न सकिँदैन । प्रकरणभित्र जेलिएका सत्ता पक्ष हुन कि प्रतिपक्ष सबैको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ, यो अनिवार्य पनि छ तर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको आ–आफ्नै अकर्मण्यताले जनप्रतिनिधिमूलक अङ्ग संसद् राजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्न पुगेको छ ।
निरन्तर ज्ञानको खोजी
जीवन दुई तरिकाले बाँच्न सकिँदो रहेछ । एक, केवल बाँच्नु । सास फेरेर मात्रै बाँच्नु । दोस्रो, केवल सास मात्रै नफेरेर सार्थक जीवन बाँच्नु । आजको दुनियाँमा प्रायःजसो मान्छे केवल सास फेरेर बाँच्नेहरू मात्रै देखिन्छन्, जो आफ्नो जीवन समाप्त भएसँगै सम्झन लायक पनि रहँदैनन् तर यही दुनियाँमा यदाकदा त्यस्तो मान्छे पनि जन्मन्छन् जो बाँचुञ्जेल सार्थक जीवन बाँच्छन् र मृत्युपश्चात् पनि आफ्नो नाम अमर पारेर जान्छन् ।
स्वार्थको द्वन्द्वमा सङ्घीय शिक्षा ऐन
‘सङ्घीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कैयौँ विषय त विल्कुल उल्टो, झन् नेगेटिभ भएर आएको देखियो । हामी त्यसको खोजीमा छौँ कसले यस्तो गर्यो त ? कहाँबाट, कुन ठाउँबाट यस्तो भयो त ?’ २५ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसोभन्दा मन्त्रीहरू मुखामुख गरिरहेका थिए । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकका कैयौँ विषय उल्टिएर आएको भन्दै दाहालले अरू बेला पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरे
आर्थिक समृद्धिका लागि दीर्घकालीन लगानी
केही वर्षयता नेपालको वैदेशिक व्यापार असन्तुलित रहेको पाइन्छ । आयात ह्वात्तै बढेको छ भने निर्यात घटेको छ । यसको अर्थ मुलुकको परनिर्भरता बढ्नु हो । धेरै वस्तुमा हाम्रो परनिर्भरता छ । यस अवस्थामा नेपालको आर्थिक भविष्य राम्रो छ भन्न सकिँदैन । हिजो राजनीतिक अस्थिरता र बेलाबखतको बन्द हड्तालको अलावा चन्दा आतङ्कले पनि व्यापारी त्रसित थिए तर अहिले त्यो समस्या छैन । सरकारले दिगो विकास लागि लगानी बढाएको छ । यसमा जनतादेखि उद्योगी व्यापारीको सहयोगको पनि आवश्यकता अनिवार्य छ । यसर्थ सबैको सहयोगबिना मुलुकको विकास र समाज रूपान्तरण असम्भव भएकाले सबैपक्ष एकजुट भए मात्र त्यो सम्भव छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विधि
सङ्क्रमणकालमा वैकल्पिक न्याय प्रणाली नै सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धति हो । पुरानो व्यवस्था बदलिएको, नयाँ व्यवस्था पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा र युद्ध वा विद्रोहसँग सम्बन्धित घटना हेर्ने युद्धरत दुई पक्षको सहमतिबाट तय गरिएको न्याय पद्धति नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । यस्तो सहमति आपसमा वार्ता गरेर वा कसैको मध्यस्थतामा भएको हुन्छ । यो सङ्क्रमणकालमा मात्र दुई युद्धरत पक्षका संयन्त्र सबैलाई मात्र लागु हुन्छ । यो निश्चित काम र अवधिमा मात्र लागु हुन्छ, जुन सम्झौताले तय गरेको हुन्छ । यो एक प्रकारको न्यायिक अपावादभन्दा पनि हुन्छ । युद्धरत पक्ष वा माओवादीले नेपालमा धेरै पटक तत्कालीन शाही सरकारको प्रतिनिधिसँ
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सतर्कता केन्द्र
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने मनपरीतन्त्र रोक्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कुनै मुलुकमा भने मिश्रित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था स्थापना गरिएका हुन्छन् । सोही मुताविक हामीकहाँ पनि संवैधानिक अङ्गका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न त
सूचनाको हक र सुशासन
विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाको विकास सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन भएको हो । शासक/प्रशासकबाट हुन सक्ने गलत निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी कार्यमाथि नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो अवधारणाको विकास भएको हो । नागरिकबाट कर उठाएर राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम राजाले कहाँ, कसरी खर्च गरे भनेर नागरिक प्रतिनिधिलाई जानकारी दिन सन् १७६६ मा स्विडेनको तत्कालीन संसद्ले राजा एडोल्फ फ्रेडरिकलाई आग्रह ग-यो । जननिर्वाचित संसद्को आग्रहप्रति राजाले आनाकानी गरे । संसद्ले आफूले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भएको छ नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतासहित सरकार, अदालत र संसद्का बारेमा सामग्री छाप्ने र प्रसारित गर्ने स्वतन्त्रतासहित स्विडेनको संविधानको अविभा
विद्यार्थीलाई के सिकाउँछौँ, के सिक्छन् ?
भकारो सोहोर्दा सोहोर्दै स्कुल जान ढिलो भयो भनी हस्याङफस्याङ गर्दै भ्याई नभ्याई गरी सवा दस–साढे दस बजेतिर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थी एकातिर छन् । जसका विद्यालय पोसाक फाटेका, मैला र कृषि कर्मका विभिन्न टाटाले छपक्कै छोपिएका हुन्छन् । अर्कातिर बिहान साढे आठ बजे घरको ढोकामा तीन चार चोटि विद्यालयको बसले हर्न बजाएपछि अर्कैले झोला बोकेर बससम्म पु-याइदिएर विद्यालय जाने विद्यार्थी छन् । चिटिक्क परेका पोसाकमा सजिएका यी विद्यार्थीलाई कपडाको धार कतै बिग्रि
वातावरणमैत्री विकासको चाहना
गत साउन महिनामा भीमदत्त राजमार्गको खानीडाँडा सहजपुर खण्डमा पहिरो जाँदा एक हप्तासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटा पहाडी जिल्लाको यातायात ठप्प जस्तै भयो । बर्खाका बेला न हवाई न सडक यातायात, सात जिल्ला बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्क विच्छेदको अवस्थामा रहे । पहाडी जिल्ला जोड्ने एउटा मात्र बाटो भएकाले बिरामी, अशक्त, गर्भवतीलगायतले सेवा पाउन सकेनन्, बरु गन्तव्य पुग्न नसकेर सडकमै सास्ती पाए । सडक निर्माणमा प्रभावित पार्ने क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा
स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीको योगदान
भारतमा ब्रिटिस (इस्ट इन्डिया कम्पनी) ले करिब दुई सय वर्षसम्म राज गरे । सन् १८५६ ई. मा सिपाही विद्रोहदेखि सशक्त रूपमा अङ्ग्रेज शासकविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । भारतको लखनउ, मेरठ क्षेत्रमा सिपाहीले गरेको विद्रोहलाई सिपाही विद्रोह भनिन्छ । यसलाई दबाउन अङ्ग्रेज सरकारले नेपाली शासकसित सहयोग मागे । सोहीबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको नेतृत्वमा नेपाली फौज लड्न गए । दुवैतर्फका धेरै सिपाहीका, साथै आमजनता भिडन्तमा मारिए । दुवै पक्षबिच महिनौँसम्म भिडन्त हुँदा पनि अङ्ग्रेज शासक पराजि