गोकर्णराज सुयल
गोकर्णराज सुयल
सङ्घीय व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानको धारा ५९, ६०, २२८, २२९ र २३० अनुसार धेरै हदसम्म वित्तीय स्वायत्तता दिइएको छ । कानुन, नीति, मापदण्ड, बजेट तथा कार्यव्रmम बनाउने, खर्च गर्ने, वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । त्यस्तै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका करका दर र दायराको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने सर्वाधिकारसमेत स्थानीय तहमा निहित छ ।
नागरिक ‘रुँदा सुन्ने र हाँसेको देख्ने’ सरकारको उपमा भएको स्थानीय सरकारसामु स्थानीय समुदायका हजारौँ माग सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । नागरिकका जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्यहरू सम्पादन गर्ने स्थानीय सरकारले नागरिकका सबै प्ररकारका माग पूरा गर्न सहज छैन । एकातर्फ स्रोतको माग अधिक हुने, अर्कोतर्फ कर सङ्कलन्मा डराउने स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समेत मन फुकाएर वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । जनताका दैनिकीसँग जोडिएका हजारौँ समस्या सम्बोधन गर्ने जालोमा बेरिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पाँचवर्षे कार्यकाल गुजार्दै गर्दा देखाउन र सुनाउन मिल्ने एउटै योजना नभएको कैयौँ पालिकाहरू छन् ।
स्थानीय तहहरू कुखुराको चल्ला मरेकोदेखि मद्यपानबाट सिकिस्त भएका नागरिकलाई उपचार खर्च दिन, नागरिकको घर आँगनको झारपात एवं नाली सफा गर्न, पिता पुर्खाले श्रमदानमा ठड्याएको चौतारोदेखि गोरेटो एवं गल्लीका पर्खालसम्मको मर्मतसम्भार गर्न राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । वर्ष दिनमा ३६५ वटा सवारी नगुड्ने बाटो कालोपत्रे गर्ने समय भएको छैन भन्ने क्षमता स्थानीय सरकारसँग छैन । स्थानीय सरकारहरू आमा समूह, युवा क्लब र सामुदायिक सङ्घ/संस्थाको भवन निर्माण गर्ने अस्वस्थ दौडमा छन्, जहाँ वर्षमा दुई पटक पनि बैठक, भेला र छलफल हुँदैन । कैयौँ आमा समूह र सामुदायिक भवन माकुराका जालो लागेका आश्रयस्थल बनेका उदाहरण हाम्रासामु जीवित छन् । त्यसैले अधिकांश पालिका जनताका तत्कालीन माग सम्बोधन गर्ने नाममा स्रोत छर्नमा मस्त छन् ।
बर्सेनि खोलिने नयाँ ट्र्याकको मर्मतसम्भारमा मात्र करोडौँ रुपियाँ खर्चनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था स्थानीय सरकारलाई आइलागेको छ । बर्खामा खोलिने खाल्टाखुल्टी हिउँदमा धुलोले पुर्ने, पुनः बर्सातले खाल्टो बनाउने फेरि धुलोले पुर्दैमा स्थानीय सरकारले आधा अवधि सिद्धिएको छ । बर्सातमा खोल्ने र हिउँदमा पुर्ने यो विकासको ढिकिच्याउँ खेलको अन्त्य स्थानीय सरकारले कहिलेबाट खेल्न छोडेको घोषणा गर्ला, नेपाली आमनागरिकको चासोका विषय बनेको छ । चाहिने नचाहिने ठाउँमा डोजरे विकासको दुष्चक्रबाट स्थानीय तहले कहिले पार पाउँछ ? स्थानीय तहको विकास भनेकै बाटो, सामुदायिक भवन, आमा समूह भवन हो भन्ने भाष्यमा कहिले सुधार आउँछ ? स्थानीय तहहरूमा कतिसम्म बेथिति देखिन्छ भने वडाको प्रमुख सेवा प्रवाहको केन्द्र वडा कार्यालयहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरू भाडाको घरमा सञ्चालन गरिन्छ । तैपनि आमा समूहको भवन बनाउने प्रतिस्पर्धी खेलबाट ‘वाकओभर’ लिन कोही पनि जनप्रतिनिधि चाँहदैन । यसरी ‘ट्रायल एन्ड एरर मोडेल’ मा गरिने विकासको वित्तीय भार नागरिकले कति दिन बोक्नुपर्ने हो ?
पूर्वाधार विकास मात्र विकास होइन भन्ने भाष्य हाम्रो मस्तिकमा सिँचित गर्नुपर्र्ने देखिएको छ । त्यो पूर्वाधार उपयोग गर्ने नागरिकको क्षमता विकास र उनीहरूलाई पालिकाभित्र टिकाइराख्ने आयआर्जन गर्ने, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि विकास हो भन्ने बहस आजकै दिनबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । अल्पकालमा नदेखिने तर दीर्घकालसम्म विकासको लाभको अनुभूति गर्ने जीवनस्तरमा रूपान्तरण गर्ने योजनामा लगानी गर्न स्थानीय तहहरू किन कन्जुस्याइँ गर्दछन् ? कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिक क्षेत्र मानेको पालकिाहरूले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम विनियोजन गर्छन् भने उक्त क्षेत्र कसरी पालिकाको प्राथमिक क्षेत्र हुन्छ ? पैसाले पैसा थप्छ भने जस्तै नागरिक समृद्ध भए भने ती स्थानीय तहहरूले मन फुकाएर करको दर र दायरमा बढोत्तरी गर्न सक्छन् । खल्ती ठुलो र तातो भएपछि पो नागरिक राज्यलाई कर तिर्न प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छन् ।
अहिले हामीले बनाएका अधिकांश सडक, भवन, खानेपानी र विद्युत्का संरचना चाडपर्व र उत्सवमा मात्र उपयोग भएका देखिन्छन् । आमा समूह र सामुदायिक भवनले व्यक्तिको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव पारेकै छैन वा पार्ने सम्भावना पनि छैन । त्यसैले नागरिकमा सरकारले गरेको विकासप्रति कत्ति पनि सकारात्मक अनुभूति छैन । आमा समूह र सामुदायिक भवनको सट्टा हाट बजार, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, लघु औद्योगिक ग्राम, मिनिमार्ट, कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र, होमस्टे, पर्यटकीय पार्क, पोखरी, उद्यान बनाउन सकेको भए ग्रामीण जीवनस्तरमा केही सुधार अवश्य आउँथ्यो । स्वरोजगार एवं उद्यमशील सोच, श्रमप्रतिको सम्मान र पेसागत निष्ठाको भावना नागरिकमा संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो । यसमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ ।
एकातर्फ सङ्घ र प्रदेशको अनुदानको भरमा पालिकाहरू चल्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विनियोजन कुशलता नहुँदा दीर्घकालीन जीवनस्तर रूपान्तरण गर्ने कुनै योजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहरू छन् । स्रोतमा अधिक खण्डीकरण स्वार्थ समूहको मन बुझाउने र आफ्नो भजनमण्डलीको सेवाबाहेक अरू हुनै सक्दैन । स्थानीय तहहरूलाई समावेशिताको अति आशक्तिले समेत नराम्ररी गाँजेको छ । दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, जनजातिको क्षमता विकास वा जाति अनुसारको धर्मसंस्कृति संरक्षण कार्यक्रम वा भौगोलिक सन्तुलन, विषय वा क्षेत्रगत सन्तुलन वा पदीय सन्तुलन मिलाउँदा मिलाउँदै स्थानीय तहको बजेट कनिकामा रूपान्तरण हुन्छ । आजका दिनमा पालिकाहरूको बजेट अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश पालिकामा हजारभन्दा बढी योजना छन् । उक्त योजना तथा कार्यक्रममा ५० हजार देखि एक लाख राशिका अधिक छन् । नागरिकको माग र आवश्यकताभन्दा स्वार्थ समूहको लहडमा विनियोजन हुने बजेटमा नागरिकको न अपनत्व हुन्छ न त कार्यान्वयनमा नागरिकको सहभागिता नै हुन्छ ।
आवश्यकता नभएको ठाउँमा योजना दिँदा वा आवश्यकताभन्दा कम रकमका योजना बनाइँदा वास्तविक काम नै नहुने, जनताको अपनत्व नहुने, कमजोर गुणस्तरको योजना बन्ने, अनियमितताको सम्भावना अधिक हुने, योजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्राविधिक खर्च उच्च हुने, योजना निर्माण सम्पन्न नै नहुने, भए पनि प्रयोगमा नआउने, निर्माण सम्पन्न नहुँदै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले कार्यान्वयनमा जतिसुकै मेहनत र सावधानी अपनाए पनि विनियोजनमा चिप्लिएका पालिकाहरू तोकिएको नतिजा प्राप्त गर्न सधैँ असफल हुने गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा जनताको नासो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको सम्मानलाई धरौटीमा राखेर ऋण लिएको ढुकुटीको रकम बालुवामा खन्याएको पानी जस्तै बिलाएर जाँदा शासनमा बस्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाउने पद्धतिको विकास गर्न सङ्घीय एकाइहरूले ध्यान दिन ढिलाइ किन्चित गर्नु हुँदैन ।
प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने त ?
दीर्घकालीन महत्वका रूपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रममा लगानी नगरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सम्भव नभएकाले योजना तथा बजेट प्राथमिकीकरणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारीलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र छनोटसम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदभार ग्रहण गर्नुपूर्व कम्तीमा १५ दिने नीति, कानुन, मादपण्ड, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, वित्तीय सुशासनसम्बन्धी तालिम एवं अभिमुखीकरण आवश्यक छ । यसलाई संस्कारकै रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । त्यस्तै तालिम र अभिमुखीकरण स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आवश्यक छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरणसम्बन्धी सङ्घ र प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाउन जरुरी देखिन्छ । जसमा कुल विकास बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट दीर्घकालीन महìवका योजनामा लगानी गर्ने, कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत बजेट उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू राखिनु पर्छ । कुल विनियोजनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च चालुतर्फ विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
बजेटको अधिक खण्डीकरणलाई निरुत्साहन गर्न कुल बजेटको बढीमा ०.०००१ प्रतिशतले हुन आउने सङ्ख्याभित्र बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । सम्पन्न हुने वा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने योजनामा बाहेका १० लाख रुपियाँभन्दा कमका योजनाहरू बनाउन नपाइने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ । एउटा योजना सम्पन्न नभएसम्म निरन्तर बजेट विनियोजन गर्ने पद्धति विकास गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनासँग आबद्ध गरिनु पर्छ ।
पालिकाको यो बजेट तर्जुमा तथा खर्च गर्ने प्रणालीलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारका विभिन्न अनुदानसँग आबद्ध गरिनु पर्दछ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई यस्तै वित्तीय सुशासनको प्रगतिसँग आबद्ध गरिनु पर्दछ । समय समयमा पालिकाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरी राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गरिनु पर्दछ । राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रम समीक्षा गोष्ठीमा यसलाई जोडतोडका साथ छलफल गर्ने वातावरण बनाइनु पर्छ । सङ्घ र प्रदेशबाट बजेट विनियोजन भई निर्माण हुने योजनहरूसँग समेत यसलाई आबद्ध गरिनु पर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखा परीक्षणमा समेत यसको लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । पालिकाको यथार्थ अवस्था सबैलाई जानकारी गराई स्थानीय तहलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र नीतिप्रति प्रतिबद्ध बनाइनु पर्छ ।
