अब सुन्नुपर्ने छैन थोपरिएका सिआरबिटी

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । पछिल्लो समय मोबाइलमा दिनहुँ जसो निःशुल्क कलर रिङ ब्याक टोन (सिआरबिटी) बजिरहेका हुन्छन् । यसरी बज्ने सन्देश कतिपय जनचेतनामूलक र सन्देशमूलक हुने भए पनि धेरै जसो दिक्क बनाउने खालका हुने आमउपभोक्ताको गुनासो छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम सेवाप्रदायक र विज्ञापन बोर्डमा यस विषयमा दैनिक जसो जनगुनासो आउने गरेको र यस विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै नीति र कानुन आवश्यक रहेको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । 

यही विषयलाई सम्बोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखाका सहसचिव कोशहरि निरौला बताउनुहुन्छ । यस विषयमा हालै मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १० को उपदफा (१) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन नपाइने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ तर सोही ऐनको दफा १० को उपदफा २ (१) मा ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सार्वजनिक हितका लागि जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्न वा विपत्को अवस्थामा पूर्वसूचना वा जानकारी पठाउन सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नभए पनि बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले २०८१ चैत २८ गते जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “राष्ट्रिय दिवस (संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस) लगायत वा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिष‌द्बाट राष्ट्रिय दिवस वा राष्ट्रियस्तरमा मनाउने भनी निर्णय भएका विषयसम्बन्धी सामग्री वा विपत्, महामारी वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पूर्वसूचना वा जानकारीमूलक सामग्रीसहितका सन्देश सम्बन्धित निकायबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनुरोध भई आएमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीलाई निःशुल्क मोबाइल रिङब्याकटोन (सिआरबिटी) बजाउन अनुमति दिन सक्ने छ । 

साथै कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा सामाजिक संस्थाको स्थापना दिवस, विशेष दिवस वा ती निकायसँग सम्बन्धित जानकारीमूलक सूचना, सन्देश वा धुन वा कुनै धर्म, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्र वा समुदायको चाडपर्व, मेला वा विशेष अवसरसँग सम्बन्धित सन्देश वा शुभकामना वा सोसम्बन्धी धुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीलाई सःशुल्क (सिआरबिटी) बजाउन अनुमति दिन सक्ने र सिआरबिटीको शुल्क निर्धारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हुने बेहोरा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव निरौला विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट दैनिक जसो निःशुल्क सिआरबिटी सन्देश बजाउन सिफारिस आउने, सेवाप्रदायकले सिआरबिटी निःशुल्क गर्नु परेको, उपभोक्ताबाट समेत सिआरबिटीको सन्देश सुन्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालगायतका समस्या र गुनासालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यस्तो कदम चाल्नु परेको निरौला बताउनुहुन्छ । 

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना सार्वजनिक हितबाहेकका अन्य जानकारी कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेलका रूपमा पठाउन नपाइने प्रावधान स्पष्ट रूपमा भएकाले यस्ता कार्य हुनु कानुनको बर्खिलाप भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायले मेरो चाडपर्व, दिवसलगायतमा पनि निःशुल्क रूपमा सन्देश बजाउन पाऊँ भनेका आधारमा यस्ता सन्देश बजाउने गतिविधि बढेकामा ढिलै भए पनि मन्त्रालयले यस्तो प्रयास गरेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कुनै पनि हिसाबले कानुनी रूपमा ठिक थिएन र होइन पनि । यो काम गलत नै हो, पहिले नै रोकिनु पर्ने हो । हामीले लामो समयदेखि कानुनी रूपमा यसलाई गलत हो भन्दै आएका थियौँ । यस विषयमा बोर्डबाट मन्त्रालयलाई दुई/तीन वटा पत्रसमेत पठाइसकेका छौँ । मन्त्रालयमा निःशुल्क सिआरबिटी विषयमा नीतिगत दबाब परेपछि मन्त्रालयले यो सूचना निकालेको हो ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयबाट निःशुल्क रूपमा सम्बन्धित विषयमा सिआरबिटी बजाउन निर्देशन दिए अनुसार प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवाप्रदायक (नेपाल टेलिकम र एनसेल) लाई पत्राचार गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूहरूलाई पनि निःशुल्क रूपमा आमउपभोक्तामाझ बज्ने सन्देशका विषयमा विभिन्न गुनासा र प्रतिक्रिया आउने गरेको बताउनुभयो । 

नेपाल टेलिकमका कम्पनी सचिव द्वारिकाप्रसाद पौडेलले निश्चित दिवस र सन्दर्भमा मात्रै निःशुल्क सिआरबिटी सन्देश बजाउने सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय सराहनीय रहेको भन्दै यसबाट टेलिकमको आम्दानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो नयाँ व्यवस्थाबाट सम्बन्धित सङ्घसंस्था र निकायले आफ्नो सुविधा अनुसार प्रयोगकर्ता छनोट गरेर बजाउन सक्ने छन् । साथै व्यक्तिगत रूपमा यस्ता सन्देश मोबाइलको सिआरबिटी बनाउने छन् । यसबाट लक्षित समूहलाई मात्र यस्तो सन्देश जाने छ ।” 

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले राष्ट्रिय हित र प्राकृतिक विपत् (बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत) मा सन्देशमूलक सूचनाबाहेक कुनै पनि व्यक्तिको मोबाइलमा एसएमएस, सिआरबिटी वा कुनै पनि सन्देश उसको पूर्वस्वीकृतिबिना पठाउनु उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यक्तिलाई बाधा पर्ने गरी कुनै पनि जानकारी वा सन्देश मोबाइलमा पठाउन पाइँदैन । जुनसुकै जाति, सम्प्रदाय, धर्म, चाडपर्वलगायतमा निःशुल्क रूपमा सिआरबिटी सन्देश सबै उपभोक्तालाई थोपर्ने प्रयास गरिएको थियो । यो कुनै पनि हिसाबले कानुनसम्मत थिएन ।”