शङ्करप्रसाद भेटवाल
शङ्करप्रसाद भेटवाल
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने मनपरीतन्त्र रोक्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कुनै मुलुकमा भने मिश्रित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था स्थापना गरिएका हुन्छन् । सोही मुताविक हामीकहाँ पनि संवैधानिक अङ्गका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने छ भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ को प्रावधानबमोजिम २०५९ साउन २७ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना भएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकारलाई ११ बुँदामा समेटिएको छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यस केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक र प्रवर्र्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने अवस्था सिर्जना गर्नु सतर्कता केन्द्रको मुख्य उद्देश्य हो ।
यस केन्द्रले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्राविधिक परीक्षण, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतनामूलक सेमिनार, सम्पत्ति विवरणको अनुगमन, उजुरीको छानबिन परीक्षण एवं सिफारिस जस्ता विधि अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २९ मार्च २०११ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको छ । महासन्धिले सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, सचेतनात्मक ज्ञान र चेतनामूलक कार्यक्रमलाई जोड दिएकाले सोहीबमोजिम सतर्कता केन्द्र अगाडि बढेको छ ।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस केन्द्रको शासकीय सुधारतर्फ ध्यान दिने विषय उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सदाचारयुक्त र प्रविधिमैत्री बनाई जनसहभागिता र जनविश्वासमा वृद्धि गर्नु, प्रशासकीय सुशासनतर्फ सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई दक्ष सेवाग्राहीमुखी र व्यावसायिक बनाउनु, सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो सुलभ, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु सतर्कता केन्द्रको मूल उद्देश्य हो । त्यसै गरी सेवाप्रवाह र शासन प्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ भ्रष्टाचार कार्य नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउनु यसको थप उद्देश्य रहेको छ ।
सतर्कता केन्द्रले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भन्ने उसको वार्षिक प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (आव २०७९/८० को प्रकाशित भइनसकेको) को सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका समेत गरी कुल ८९८ उजुरी रहेकोमा ६५९ उजुरी फस्र्योट भई ७३.३९ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
केन्द्रबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचारविरुद्धमा जनचेतना अभिवृद्धि, आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अनुगमन र संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गत प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण सफ्टवेयर निर्माण जस्ता कार्य सम्पादन गरेको वार्षिक प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । साथै सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीको समय पालना र नियमितताको अनुगमन गर्ने, तोकिएको पोसाक लगाए/नलाएको अनुगमन गर्ने, नागरिक वडा पत्र कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमण गर्ने सेवाग्राही सर्वेक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार उजुरी परेका निकाय आयोजनाको अनुगमन गरी सेवा प्रवाह चुस्त/दुरुस्त बनाउने, उजुरी व्यवस्थापन निरीक्षणसमेतको कार्य सम्पादन भएको छ । साथै अनुसन्धानबाट देखिएका कतिपय उजुरीको प्रमाण सङ्कलन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि पठाउने काम पनि केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि भगीरथ प्रयास गर्दा पनि यस केन्द्रले वाञ्छित मात्रामा सोचेजति प्रगति गर्न नसकेको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ । यसको कारणमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् ।
समस्या
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु, सामाजिक अपराधको रूपमा भ्रष्टाचारलाई समाजले नस्वीकार्नु, सेवा प्रवाह चुस्त र पारदर्शी नहुनु, भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यापक रूपमा जनचेतना वृद्धि हुन नसक्नु, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छिटो, छरितो फस्र्योट हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । त्यसै गरी अनुसन्धान पद्धति वैज्ञानिक नहुनु, नागरिक समाजको सक्रियताको कमी, सूचना प्रवाहले वाञ्छित मात्रामा गति लिन नसक्नु, शक्तिशाली व्यक्तिको दबाब र प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने संस्कारमा कमी र असल नियतले ऐन नियमको व्याख्या नहुनु आदि समस्याले पिरोलेको छ ।
निष्कर्ष
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि नहुँदा आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव छ । यी संवैधानिक संस्थालाई अध्ययन अनुसन्धानमा अनुकूल हुने आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माण नहुँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा चाहे जस्तो वाञ्छित उपलब्धि हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
साथै यथेष्ट स्रोतसाधन नभएको, पर्याप्त सेवा सुविधा नभएको कारणले विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा २०५९ मङ्सिरदेखि हालसम्म २९ जना पदाधिकारी हेरफेर भएका छन् । विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति सो पदमा धेरै समय बस्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।
सतर्कता केन्द्रलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाई सङ्घीयतालाई आत्मसात् हुने गरी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने कानुनविद्को तर्क छ । त्यति मात्र नभएर सङ्घीयता अनुसार खडा भएका तीनै तहका सरकारले ‘अम्बुसम्यान’ खडा गर्न सकेमा अझ राम्रो हुने बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।
सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका विषयमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सरकार, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल सबैको सहकार्य, समन्वयात्मक र सकारात्मक सहयोगको खाँचो छ ।
