रजनी योगी
सुर्खेत, जेठ २९ गते । कुनै बेला कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म शिक्षाका लागि छुट्ट्याइएको थियो । यो क्रमशः घट्दै अहिले १०–११ प्रतिशतमा सीमित छ ।
राज्यको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासतर्फ केन्द्रित हुँदा शिक्षा क्षेत्र उपेक्षामा पर्दै आइरहेको छ । मुलुकको विकासको ‘फाउन्डेसन’ शिक्षा भएकाले यसमा लगानी बढाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले कम्तिमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी किन-कसरी र जिम्मेवारी कसको ? विषयमा प्रदेशस्तरीय बहु सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो । कार्यक्रमका सहभागीहरूले अहिलेको आधुनिक जमानामा शिक्षा आइटीमा आधारित, शिक्षा प्रविधिमा आधारित, शिक्षा सिकाइमा आधारित बनाउन जरुरी भएको बताएका थिए । छलफलमा सहभागी चन्द्रा लामिछानेले गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा सवलीकरणका लागि शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका संयोजक टेकरार्ज आचार्यले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम राखिएकाले बजेटमा पनि समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारलाई शिक्षामा सम्मानजनक र सान्दर्भिक बजेट कहिले आउँछ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकारले कम्तिमा पनि शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति अबलम्वन गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पडाडीले सुझाव दिनुभयो । अझ दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षामा २० प्रतिशत खर्च गरिनुपर्छ भनेको स्मरण समेत उहाँले गराउनुभयो । प्रदेश सभाको समाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले शिक्षामा पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा राख्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको बताउनुभयो । उहाँले अबको लगानी गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले विकासको पहिलो जङ्ग शिक्षा भएको बताउनुभयो । मानिस शिक्षित भएमात्रै अन्य विकास सम्भव रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री, अन्तरपार्टी महिला संसद संजालका संयोजक तथा प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षालाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा आए जसरी बजेटमा पनि शिक्षाका कार्यक्रम अक्षरस लागु हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा समेत अघिल्ला पाँच वर्षको तुलनामा बजेटमा वृद्धि गरिएको भन्दै उहाँले आगामी वर्षमा बजेट बढेर आउने जनाउनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यमध्ये कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा ५.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको ३१.९ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष शिक्षामा बजेट सबैभन्दा बढी हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्रदेशको कुल बजेटको २.५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको १६ .९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा प्रदेशको कुल बजेटको ४.३ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको २५ .३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा कुल बजेटको २.५ प्रतिशत तथा मन्त्रालयको १४.३ प्रतिशत बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा कुल बजेटको ३.९ तथा मन्त्रालयको २०.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा कुल बजेटको ३.८ प्रतिशत र मन्त्रालयको कुल बजेटको २१ .२ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको थियो ।
