सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रमा सूचीकृत नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६ औँ महासभाले मध्यम आय भएको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सङ्घको विकास समितिले सन् २०२६ सम्ममा नेपालसँगै बङ्गलादेश, कम्बोडिया र लायोसलाई पनि विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने समय सीमा तोकेको छ । अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर १२३० हुनुपर्ने, मानवपुँजी सूचकाङ्क न्यूनतम ६६ अङ्कभन्दा बढी हुनुपर्ने र आर्थिक र वातावरणीय जोखिम सूचाकाङ्कमा ३२ अङ्कभन्दा कम भएको हुनुपर्ने तीन सर्त छन् ।
स्तरोन्नति हुने अवसरले विश्वमञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तुत सूचकाङ्कमा नेपालले प्रति व्यक्ति आयमा केही कमजोर देखिए पनि मानव पुँजी सूचकाङ्कमा ७४.९ अङ्क प्राप्त गरेकोले ८.९ बढी अङ्क प्राप्त भइसकेको र मानव तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा आवश्यक भन्दा ६ अङ्क कम भई घट्दो छ । नेपालले प्रति व्यक्ति आय बढाउन थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालले स्तरोन्नतिबाट फइदा प्राप्त गर्न आन्तरिक रूपमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिने, आन्तरिक स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउने र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिबाट अवसर बढोत्तरी र चुनौती कम गर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नति पछि आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गरी आर्थिक कूटनीतिसँगै वैदेशिक सहायता, लगानी र व्यापारका क्षेत्रमा हुन सक्ने अवसरमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । प्रस्तुत मुख्य अवसर र चुनौतीका विषयमा विवेचना गर्न खोजिएको छ ।
वैदेशिक सहायता
नेपालले विसं २००७ पछि औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । आन्तरिक स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायताको महत्व बढ्दै गएको पाइन्छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदान र सहुलियत ऋणको अंश रहन्छ । यस्तो सुविधा कम विकसित राष्ट्रले मात्र पाउने र केही सहायता मित्रदेश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट पनि प्राप्त हुन्छ । कतिपय सहयोग बाध्यकारी हुन्छन् भने केही स्वार्थप्रेरित । नेपालको वैदेशिक सहायताका लागि पेरिस सम्मेलन अघि र पछि भएका प्रयत्नको प्रभावकारिता अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालले पछिल्ला दिनमा बजेट खर्च गर्न नसकेको र अनुदानको अंश घट्दो अवस्था छ । नेपालका मुख्य दाता संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, ओइसिडी मुलुक, ग्लोबल फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र छिमेकी मित्रदेशबाट गरिबी निवारण, मानव विकास र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सहायता प्राप्त भइ उपयोग हुँदै आएको छ । स्तरोन्नति पछि नेपालले पाउँदै आएको ऋणको चुक्ता गर्ने समय, ब्याजदर र ग्रेस समयमा परिवर्तन भई ऋणको भार बढ्ने र वैदेशिक सहायताको दाबेदारी क्र
मशः कम हुँदै जाने छ । बालबालिकाले लगाउने खोप देखि जनशक्ति विकासका लागि प्राप्त हुने छात्रवृत्ति एवं मानव कल्याणका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा हुने वित्तीय सहयोगमा कमी हुँदा विकास र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष चुनौती आउन सक्छ । स्वार्थप्रेरित सहयोगको भने निरन्तरता हुन सक्ने तर प्राथमिकता प्राप्त सहायता पाउने अधिकार क्रमशः कटौती हुन सक्छ ।
वैदेशिक लगानी
गत आवमा ३३ अर्ब १४ करोड वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव आएको लगानीका स्रोतको प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयन अवस्था नाजुक नै छ । वैदेशिक लगानीका लागि आन्तरिक अवस्था लगानी मैत्री छैन भन्ने गुनासो बढी नै छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत, संरचनागत सुधारसँगै कूटनीतिक प्रयासको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको कमजोर शासकीय क्षमताका कारण वैदेशिक लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा विकासशील देशमा स्तरोन्नति पछि लगानी भित्रिने अवस्था के हुने भन्ने विषय विचारणीय छ । स्तरोन्नति पछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढ्ने हुँदा विदेशी लगानी सिद्धान्तत बढ्नु पर्ने हो । देशको अवस्था सुध्रिएको, शासकीय व्यवस्थामा प्रभावकारिता बढेको र आर्थिक जोखिम कम हुँदा अवसर वृद्धि हुने सन्देशले विदेशी लगानी बढ्नु पर्ने तर विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आन्तरिक प्रणालीमा धेरै सुधार गर्नै पर्ने हुन्छ ।
लगानीकर्ताले लगानीको अवसरसहित उपयुक्त वातावरण र प्राप्त हुने प्रतिफलको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ भने विदेशी लगानी भित्र्याइ रोजगारी र उत्पादन बढाउने र अरू क्षेत्रमा परेको असरको परिपूरण गर्न आन्तरिक स्रोतको बढोत्तरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक लगानीको दिगोपनाका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार हित लगानीका क्षेत्रको पहिचान गरी परियोजना बैङ्कमार्फत सम्भाव्य परियोजना कार्यान्वयन गर्न एकद्वार सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाइ विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न अति आवश्यक छ ।
वैदेशिक व्यापार
नेपाल अल्पविकसित देश भएका कारण युरोपियन देशमा जिएसपी डेरोगेसन अन्तर्गत हातहतियार बाहेक अरू उत्पादित वस्तु र अमेरिका, क्यानडासहित केही देशमा वस्तुको निर्यात गर्न भन्सार छुट सुविधा छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनले पनि केही वस्तुमा भन्सार छुटको सुविधा भएका कारण नेपालबाट गलैँचा, तयारी पोसाक, हस्तकला, जडीबुटी, खाने तेललगायतका वस्तु निर्यात हुने गरेका छन् । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य पछि निर्यात सुविधा कटौती भएको र सदस्य राष्ट्रबिच अति सौबिद्ध राष्ट्रको सुविधा उपयोग गर्न पाउने प्रावधान अनुसार केही राष्ट्रले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न निर्यात सुविधा दिएको तर नेपालले उक्त सुविधाको उपयोग गर्न सक्षमता देखाउन सकेन र क्र
मशः व्यापार घाटा बढ्दै गयो । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि हाल पाइरहेको वैदेशिक व्यापारको सुविधा के हुन्छ भन्ने उत्सुकता बढ्नु स्वाभाविक हो । स्तरोउन्नति पछि लगभग चार प्रतिशत निर्यात व्यापारमा गिरावट हुने अनुमान छ । नेपाली उत्पादनको भन्सार छुट नहुँदा मूल्य बढ्ने, व्यापार सुविधा गुम्ने, प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र निर्यातमा कमी हुने चुनौती रहने छन् । व्यापार क्षेत्रको दिगोपनाका लागि कही समय भन्सार छुट सुविधा निरन्तरता दिन र लागत प्रभावकारी हुने मुख्य उत्पादित वस्तुको पहिचान गरी विश्व बजारमा सहज प्रवेश हुने अवसर बढाउनु पर्छ । व्यापार माग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित हुने हुँदा सम्भावना भएका वस्तु र सेवाको मागको आकलन, लागत प्रभावकारी र बढी मूल्य तथा कम तौल भएका वस्तु उत्पादन गरी आपूर्ति सहजीकरणबाट व्यापारमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक कूटनीतिको प्रभाव
छिमेकी देशसँग भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रभावकारिता बढाउने, अति सौबिद्ध प्राप्त राष्टको सुविधाबाट निर्यात बढाउने र विदेशी सहायता केही समय निरन्तरता हुन आजैदेखि कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । स्तरोन्नति पछि आन्तरिक अवस्था सुधार र बाह्यक्षेत्रसँग असल सम्बन्ध बढाउनु पर्ने दबाब रहेकाले कूटनीति सक्रियता बढाउनु पर्ने हुन्छ । वैदेशिक लगानी बढाइ रोजगारी र उत्पादन वृद्धि एवं आन्तरिक स्रोत बढाउन मित्रदेश र विश्वमञ्चसँग असल सम्बन्धमा जोड दिन आवश्यक छ । बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र संस्थागत सम्बन्धले स्तर वृद्धि पछिका अप्ठ्यारा पक्षलाई सरलीकृत गर्न सहजता प्राप्त गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट समधुरता बढाइ सफलता हासिल गर्न उपयुक्त रणनीतिको आवश्यकता छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व साझेदारी बढाउने र जलवायु परिवर्तनको असरको परिपूरण गर्न बाध्यकारी र अधिकारपूर्ण सहयोगका लागि आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा
विकासशील राष्ट्रमा स्तर बढ्नु राम्रो पक्ष हो । स्तर वृद्धिपछिका चुनौतीका बारेमा हामी जानकार भई होसियारी हुनु पर्छ । सरकारले आर्थिक अवसर बढोत्तरी हुने वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रले सक्रियता देखाउने हो । स्तरोन्नति पछि वैदेशिक सहायतामा हुन सक्ने कमीको आकलन गरी त्यसको परिपूरण गर्न बेलैमा शासकीय प्रखरताको खाँचो रहेको छ भने वैदेशिक लगानी र निर्यात व्यापार वृद्धि गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको घट्दो अवस्था, बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा र लगानी आकर्षण गर्न नसकिएको स्थितिमा रूपान्तरणकारी मार्गचित्रसहित अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा चुनौतीको आकलन गरी उपयुक्त कार्यदिशासहित अघि बढ्नु पर्छ । स्तरोन्नति पछि अवसरको बढोत्तरीसँगै दिगोपना र चुनौतीलाई साँघुरो बनाउन शासकीय चातुर्यताको खाँचो छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अवसर बढोत्तरी गर्न कूटनीतिक प्रभावकारिता बढाउनु पर्छ ।
