भुवन न्यौपाने
भुवन न्यौपाने
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिचको टकरावले करिब एक महिनादेखि संसद् निरन्तर अवरुद्ध छ । त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको सुन प्रकरणमा सत्ता पक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न आनाकानी गर्नु र प्रतिपक्षले आफ्नै अडानमा निरन्तर संसद् अवरुद्व गर्नु दुवै कदम उपयुक्त मान्न सकिँदैन । प्रकरणभित्र जेलिएका सत्ता पक्ष हुन कि प्रतिपक्ष सबैको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ, यो अनिवार्य पनि छ तर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको आ–आफ्नै अकर्मण्यताले जनप्रतिनिधिमूलक अङ्ग संसद् राजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्न पुगेको छ ।
संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनसँगै कानुन निर्माणलाई सरकार र संसद्ले महत्व दिन सकिरहेको छैन । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा जम्मा एउटा कानुन पारित भएको छ भने धेरै विधयक अझै विचाराधीन अवस्थामा छन् । अघिल्लो संसद्मा पनि संसद् विघटन, पुनस्र्थापना पछि पनि निरन्तरको अवरोधका कारण जनमुखी कानुन निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन । सत्ता सङ्घर्ष र भ्रष्टाचारका प्रकरण बाहिरिएसँगै संसद्ले पछिल्ला दिनमा नियमित काम गर्न पाएको छैन । राजनीतिक भागबण्डा नमिलेकै कारण संसदीय समिति गठन भए पनि समितिका सभापतिको चयनमा अझै त्यस्तै ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
संसद् अवरोधका कारण नियमित रूपमा हुने संसदीय अभ्यास, कानुन निर्माण र आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक महत्वका विषय ठप्प भएका छन् । प्रतिपक्षको निरन्तर संसद् अवरुद्ध र सत्ता पक्षको निरीहताले पछिल्लो समय संसद् अवरोध नियमित कानुन बनाउन बाधक भएको छ । कैयौँ विधेयकमाथि छलफल भएको छैन । संसदीय समितिहरूले पनि परिणाम दिने गरी नियम कानुनको मस्यौदा छलफल र कार्यसम्पादन उपलब्धिमूलक हुन सकिरहेको छैन । २०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुस २५ मा बसेको थियो। त्यसयताका सात महिनामा सङ्घीय संसद्ले बजेटबाहेक एउटा मात्रै कानुन बनाएको छ। बजेटसँग सम्बन्धित कानुनलाई पनि जोड्ने हो भने चार ऐन पारित गरेको छ। तर सामान्यतः बजेट पास गर्ने संसद्को नियमित काम भएकाले यसलाई कानुन निर्माण गणना गरिँदैन ।
आमनागरिकमा दैनिक जनजीविकोसँग विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने संसद् अवरुद्ध हुँदै जाँदा संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना हुने खतरा छ । बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) को रहस्यमय भूमिका र संसद्भित्रका कामकारबाहीबारे गम्भीर बहसको प्रारम्भ भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका जघन्य काण्ड एकपछि अर्को पर्दाफास हुँदैआएका छन् । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दैनिक जनसेवा प्रवाह जस्ता विषयको सेरोफेरोमा संसद्मा गम्भीर छलफल र बहस गरी जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकार र संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने घडी हो ।
जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी कानुन बनाउने महìवपूर्ण जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै संसद्को ध्यान पार्टीको स्वार्थ, सरकार गठन, विघटनमा केन्द्रित देखिएको छ। संसद्मा अहिले ९३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसको छलफल तथा पारितको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध छ। संसद्मा हालसम्म १४ वटा विधेयक पूर्ण रूपमा र ७९ वटा कानुनलाई ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयक’ मार्फत संशोधन गर्ने गरी दर्ता भएका छन् ।
आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक महìवको अङ्ग साथै सरकारका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने सार्वभौम थलोमा हुने यस्ता गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण सौदाबाजले संसद्लाई घेराबन्दी गर्नु उचित मान्न पनि हुँदैन । जनप्रतिनिधिको सार्वभौम छलफलको अङ्गलाई असफल र निष्प्रभावी बनाउनु आमसर्वसाधारणको अधिकारको हनन गर्नुसरह हो । प्रतिपक्षले उठान गरेका कुरामा सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । भ्रष्टचार र अनियमितताका मुछिएका कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरेर निष्पक्ष छानबिनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । हाल उठेका गम्भीर प्रश्नको छानबिन गरी सुशासन कायमका लागि सरकार, संसद्, न्यायालय र समग्र समाज साथै राजनीति थलो अवरुद्ध गरेर होइन सर्वपक्षीय छलफलबाट सुचारु गर्न जरुरी छ ।
संसद्को मुख्य काम सरकार निर्माण, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित र संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो तर राजनीतिक दलबिच भइरहेको ध्रुवीकरणमा संसद् प्रयोग भएपछि त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिचको राजनीतिक सौदाबाजी र भागबण्डाका कारण संसद् निष्प्रभावी भएको छ । राजनीतिक स्वार्थबाहेक जनताका समस्याको उठान र जनमुखी कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको चासो कम देखिएको छ । सांसद्हरू कानुन निर्माण विधायिकाभन्दा पनि विकासे ठेकेदार जस्तो भूमिकामा देखिनु राम्रो ठानिएको छैन । सांसद विकास कोषका लागि मरिहत्ते गर्ने जनप्रतिनिधिले आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने लोकहितकारी कानुन निर्माणमा समेत उस्तै सक्रियता देखिनु पर्छ । आमनागरिकले यस्तै सक्रियता देख्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
एकातर्फ सरकारले संसद्लाई समयमा बिजनेस दिन सकिरहेको छैन । अर्कातर्फ संसद्मा दर्ता भएका विधेयक पनि संसदीय समिति र संसद्को पूर्ण बैठकमा गहन छलफल हुन पाएका छैनन् । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) सम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेका छन् । सङ्घीय व्यवस्थाको संस्थागत कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी ऐनको बारेमा सरकारले अझै पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेको छैन । कानुन निर्माण न सरकारको प्राथमिकता भएको देखिन्छ, न प्रतिपक्षी दलको ।
संसद् प्रभावकारी नहुनु तथा नीति निर्माणमा विलम्ब हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समान रूपमा जिम्मेवार छन् । किनभने संसदीय प्रणालीमा संसद्मा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामान्य विषय र प्रक्रियामा पनि पटक/पटक संसद् अवरुद्ध हुँदै आएकाले कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । सङ्घीय संसद्को मात्रै होइन, प्रदेश सभाको नियति पनि उस्तै छ । संसदीय प्रणालीका लागि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? किन पटक/पटक संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ ? संसद् किन प्रभावकारी हुन सकेन ? कानुन निर्माण प्रक्रियामा किन विलम्ब हुन्छ ? सत्ता पक्षको कमजोरी हो कि प्रतिपक्षको ? भन्ने नागरिकमा अनेकौँ आशङ्का उब्जिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने गलत अभ्यासलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा एमाले चुकिरहेको छ । पछिल्लो समय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद, द्वन्द्व र सत्ता–सङ्घर्षको कारणले पटक पटक संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । आफूसँग बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण दुई दुई पटक संसद् विघटन भयो । पुनस्र्थापित संसद्मा पनि पटक/पटक संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले संसद् र संसदीय प्रणालीप्रति मात्रै कुठाराघात मात्र गरेको छैन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको आवाजसमेत अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको यस्तो गैरजिम्मेवार, गैरसंसदीय र सत्ताको सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिको स्वयम् प्रतिपक्ष पार्टी रास्वपा र राप्रपाले समेत असन्तुष्ट छन् ।
बहुदल पछि मुख्यतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै सत्ताको नेतृत्व गर्दै सरकारमा छन् । त्यसयता भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण बाहिरिएका छन् तर निष्पक्ष रूपमा छानबिन र कारबाही कमै भएका उदाहरण छन् । त्यसको मुख्य कारण सत्ताको स्वार्थ छ । सत्ता सहकार्यमा चुप बस्ने सत्ता बाहिरिएपछि राष्ट्रियता र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा चर्को भाषण गरेर स्वच्छ छवि कायम गर्ने भाष्य पछिल्लो समय चलिरहेको छ । यदि सुन तस्करी प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारका अन्य काण्डमा सरकार तथा सत्तारूढ गठबन्धनका पार्टीको संलग्नता छ भने संसद्मा प्रतिपक्षले निष्पक्ष रूपमा प्रमाणसहित दाबी गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई दण्डित गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने कडा कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षी दलले नेतृत्वदायी भूमिका पनि हुन्छ ।
संसदीय प्रणालीलाई प्रभावकारी ढङ्गले सुचारु गर्न सरकार, प्रतिपक्ष र संसद्को त्रिपक्षीय भूमिका रहन्छ । संसद् अवरुद्ध प्रकरणमा केवल प्रतिपक्ष एमाले मात्रै होइन, सरकार पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार छ । संसद्को नेतृत्व गर्ने सभामुख पनि दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर न्यायसँगत रूपमा संसद् सुचारुमा निष्पक्षता कायम गर्नु लोकतान्त्रिक धर्म पनि हो । संसद्मा सत्तापक्षको भूमिका प्रतिपक्षको भन्दा बलियो हुन्छ । प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरे पनि सरकारले निरन्तर संवाद, छलफल र परामर्श गर्नु पर्छ । संवादमार्फत प्रतिपक्षका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै संसद् सुचारु गरी कानुन निर्माण गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व हो ।
संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच जतिसुकै मतभेद भए पनि संसद्मा सघन छलफल र बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने संस्कार विकसित गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता पनि हो । राजनीतिक निकासका लागि सर्वपक्षीय वार्तामार्फत सार्वभौम संसद्लाई नै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने अङ्गको रूपमा विकसित गर्नु उत्तम संस्कार पनि हो । संसद् सुचारु गरी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सुशासन र समुन्नतिका लागि संसद् जति गरिमामय, मर्यादित, क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने छ भन्ने मान्यता प्रतिपक्षले बुझेर संसद्को अवरोध होइन, प्रभावकारी सुचारुमा पहल गर्नु पर्छ ।
