हरिविनोद अधिकारी
हरिविनोद अधिकारी
संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको जनताको मतले छानिएका प्रतिनिधिले गर्ने शासन व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा संसद्को स्थान सर्वोपरि हुन्छ । संसद्ले नै सरकार निर्माण गर्छ । त्यो सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको आधारभूत संस्था भनेको नै जनताले चुनेको संसद् हो, जसले बनाउने कानुनका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन्छ ।
जुनसुकै मुलुकका जनतालाई लोकतन्त्र आवश्यक पर्छ । जनताले समानताको हकलाई प्रयोग गर्ने भनेको नै संसदीय व्यवस्थामा मात्र हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताकै आवश्यकताका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छन् । संसारभर संसदीय प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रपतीय शासन भएका मुलुकमा पनि संसद्को महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । संसद्को अनुमतिबिना न कुनै न्यायाधीश नियुक्ति सम्भव छ, न त कुनै आय या व्ययको विवरण नै पारित हुन सक्छ । जनताका प्रतिनिधिको अनुमतिबिना न कर उठाउन पाइन्छ न त करबाट जम्मा भएको रकम खर्च नै गर्न ।
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थाले मात्र जनताका हकअधिकारको संरक्षण गर्न सक्छ । दिगो विकासको एजेन्डा पनि संसद्ले नै तय गर्छ । त्यसैले संसद्को विशेष महत्व हुन्छ । संसद्ले नै योजना बनाउने हो, ती योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने हो र अनुगमन पनि गर्ने हो । संसद्प्रति उत्तरदायी सरकारले मात्र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।
लोकतन्त्रको जग नै संसद् हो । संसद्ले मात्र आमनागरिकलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिन सक्छ । त्यसैले कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा त्यस देशको संसद्को स्वरूपले निर्धारण गर्छ । संसद् जति जनसहभागितामूलक, सक्रिय र समावेशी हुन सक्यो, त्यति नै सुरक्षित र सम्मानित हुन सक्छ ।
जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद् यति बेला ठप्प छ । जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्ले किन सक्रियताका साथ काम गर्न सकिरहेको छैन ? जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद्को मूल्य र मान्यता नबुझेर किन अनादर गरिरहेका छन् ? संसद्को अवमूल्यन गर्ने छुट सांसदलाई हुन्छ र ? कतै जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्लाई बन्धक बनाएर आफ्नो अघोषित अभीष्ट पूरा गर्न खोजिएको त होइन ? अब पनि संसद्को महत्व बुझिँदैन भने जनप्रतिनिधिलाई मतदाताले गम्भीर भएर सम्झाउनै पर्छ । आफ्नो मतको दुरुपयोग भएको कसरी टुलुटुलु हेरिरहने ?
मतदाताका लागि सत्तापक्ष र विपक्ष भनेको गौण विषय हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक सांसद जनताको प्रत्यक्ष वा परोक्ष मतले त्यहाँ पुगेको हुन्छ । त्यसैले त संसद्लाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न संस्था मानिएको हो । त्यसको सम्मानमा सांसद चुक्ने हो भने यो व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुँदैन र ? संसद् भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलको इगो साँध्ने थलो होइन, जसलाई बन्धक बनाएर गलत पद्धति स्थापित होस् । के यही परिस्थिति कायम राख्ने हो भने अब पनि जनतासँग मत माग्न जाने हैसियत बाँकी रहला र ? अबका चार वर्षमा जनताका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसरी संसद् अवरुद्ध पारिरहने हो भने त्यो सम्भव होला र ? मुलुकलाई गरिबबाट सामान्य आय भएको देशका रूपमा परिणत गराउन पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट गरिने दिगो विकासबाट मात्र सम्भव हुने छ । लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्नु भनेको यसका सिद्धान्तलाई राष्ट्र र जनताको दैनिक कार्यसूचीमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । संसद् बन्धक राखेर त्यो सम्भव होला र ? प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यसको हेक्का छैन ?
अहिले हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । संविधान जारी भएपछि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन दुई/दुई पटक सम्पन्न भइसकेको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भएको पनि नौ महिना पुग्दै छ । अहिले हामीसँग सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, प्रादेशिक सभा सात वटा र ७५३ वटा स्थानीय तहका नगर तथा गाउँ सभा छन्, जसले तीन तहका सरकार र संसद्को काम गरिरहेका छन् तर सोचे जस्तो परिणाम आउन सकेको छैन ।
जनगुनासो बढेको छ, व्यवहारमा पनि देखिन्छ कि संसद्प्रति सांसदको दायित्व पूरा हुन सकेको छैन । अझ कतिपय समयमा त सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक नै स्थगित भएका समाचार सुनिन्छ । प्रस्तावित विधेयक या महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषय अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको सुनिन्छ । संसद्का अधिवेशन दुई पटक भइसके पनि संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सांसद भनेको जनता र सरकारका बिचमा रहेका सेतु हुन् भन्ने मान्यतामा ठेस पुगेको छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ, सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनका लागि संसद्प्रति जवाफदेही हुनै पर्छ । त्यसैले पनि शीघ्रातिशीघ्र संसद् चलाएर संसदीय समिति गठन गर्नु पर्छ ।
हामीमा राजनीतिक असहिष्णुता चुलिएको छ । दलीय स्वार्थका लागि सबैले सबैलाई सिध्याउने खेल चलिरहेको पाइन्छ । यही अवस्था विद्यमान रहने हो भने हतियारसमेतको प्रयोगले व्यक्तिको अस्तित्व समाप्त पार्नेसम्मका राजनीतिक असहिष्णुता नदेखिएलान् भन्न सकिन्न । जनताका आवश्यकता आवश्यक परे संसद्मार्फत संविधानमा समेत संशोधन गरेर भए पनि पूरा गर्न संसद्भित्र रहेका राजनीतिक दल एकजुट हुनु पर्छ । संसद् राजनीतिक दलको चलखेलको थलो होइन । दुर्भाग्य ! सरकार वा संसद् वा राजनीतिक दलहरूलाई लोकतन्त्रका बारेमा बुझ्ने फुर्सद नभएर संसद्लाई बन्धक बनाइएको त होइन ?
संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकार बनाउने, परिवर्तन गर्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने गराउने काममा संसद्ले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा त नयाँ संविधान, २०७२ ले तीन तहको सरकारमा नै संसद्को व्यवस्था गरेको छ – गाउँ पालिकामा गाउँ सभा, नगर पालिकामा नगर सभा, प्रदेशमा प्रदेश सभा र केन्द्रमा सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र स्थायी राष्ट्रिय सभा । कतिपय स्थानीय तहमा स्थानीय संसद्मा दलका कारणले असहिष्णुता बढेर काम ठप्प हुने, प्रदेश सभामा पनि आपसमा समन्वय नहुने अनि सङ्घीय संसद्मा पनि जनताका अपेक्षाभन्दा दलीय राजनीतिक स्वार्थका कारणले अपेक्षित कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ ।
जनताका न्यूनतम आवश्यकता परिपूतिमा ध्यान नदिने, बेला न कुबेला संसद् विघटन गरेर अनावश्यक समस्या ल्याउने काम पनि विगतमा नभएको होइनन् । जसले गर्दा संसदीय प्रजातन्त्रप्रति नै निराशा, वितृष्णा बढ्न थालेको थियो । अहिले पनि परिस्थिति त्यही अनुकूलको बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै त छैन ? किन बारम्बार संसद्लाई अपहेलना गरिरहेका छौँ ? यसको जवाफ सभामुखले, सत्तापक्षले या प्रमुख विपक्षले दिने हो ? कि कोही पनि जिम्मेवार होइन ? हामीले भन्ने यत्ति मात्र हो, जनताको नासो संसद्लाई अवरोध गरेर जनताको अधिकार कुण्ठित पार्ने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक दललाई हुनु हुँदैन ।
