निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन
वि.सं. २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्चको विवरण उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत बुझी सो विवरण आयोगमा पठाउन २०७८ जेठ २० मा आयोगले सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैगरी आयोगले २०७९ असार ८ मा उम्मेदवारले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाए वा नबुझाएको यकिन गरेर
जैविक विविधता संरक्षण
आकाशीय, स्थलीय, जलीय, सामुद्रिक र अन्य क्षेत्रमा रहेका जीवजन्तुहरूको पारिस्थितिक प्रणाली, त्यस भागका रूपमा रहेका जीव र वनस्पतिको सम्बन्ध तथा विविधतालाई नै जैविक विविधता भनी कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३ ले परिभाषित गरेको छ । जैविक विविधताले प्राणी, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवात्माको जातीय–प्रजातीय विविधता, आनुवांशिक विविधता तथा पारिस्थितिक प्रणालीको विविधतासमेतलाई जनाउँछ। जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ ले पृथ्वीको जल, स्थल र आकाशमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण जीवजन्तु, वनस्पति र मानवबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तरसम्बन्धमा रहेको विविधता जैविक विविधता भनेको छ।
सधैँ पाठ्यपुस्तक अभाव
विद्यालय तहमा जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन थाल्छ, तब पाठ्यपुस्तकको कुरा जोडतोडले उठ्न थाल्छ। जनक शिक्षा सामग्री ठाडा कान लाउन थाल्छ। शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय निर्देशन दिन थाल्छन् अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी कराउन थाल्छन्। पत्रपत्रिकामा पाठ्यपुस्तक अभावका शीर्षकहरू देखिन थाल्छन्। बाँकी ११ महिना सबै पक्ष कानमा तेल हालेर बस्छन्। यो कथाजस्तो सुनिने नेपालको विद्यालय तहको शिक्षाले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको चक्रीय समस्या हो। शिक्षा कुनै पनि मुलुकको विका
संसद्मा महिला र सीमान्तकृत
नेपालको संविधान, २०७२, सङ्घीयता कार्यान्वयन र नयाँ शासकीय संरचना निर्धारणपश्चात् दुइटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। संविधानको प्रस्तावनामार्फत “सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प” गरिएको छ।
किरात राजाबारे बहस
प्राचीन इतिहासका ग्रन्थ (वेद, पुराणलगायत)मा उल्लिखित वर्णन र पछिल्लो अध्ययनकर्ताले उल्लेख गरेका वर्णन हेर्दा यी चारै युग (सत्य, त्रेता, द्वापर र कलि)मा किरात जातिले राज्य गरेको वा राजकीय उपस्थिति देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासको वर्णन हेर्दा द्वापरको उत्तराद्र्धदेखि कलिको पूर्वाद्र्धको समयलाई मात्र यहाँको प्राचीन इतिहास भनेर चर्चा–परिचर्चा गर्ने गरिएको पाइन्छ। जसअनुसार यो समयमा गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छवि, मल्ल र शाहवंशले राज्य गरेका वर्णन देखिन्छ।
राष्ट्रिय सहमतिको आलोक
मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनताका नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनाव प्रचारकै क्रममा गोरखामा भन्नुभएको थियो, “सम्भवतः छिट्टै नै कार्यकारी भूमिकामा आउने छु। अब चाहिँ देश र जनताका हितमा केही नयाँ काम गर्ने अठोट गर्छु।” नभन्दै निर्वाचनपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकार बनेलगत्तै केही गर्ने
भुइँ रूपान्तरणमा स्थानीय तह
सङ्घीयताको मूल अर्थ स्थानीय तहमा गएर प्रकट हुने हो। भुइँ तहको जीवन रूपान्तरणका लागि स्थानीय तह कामयाबी हुन्छ। राजनीतिलाई दायाँबायाँ नगरी सार्वजनिक हितमा अनिवार्यतः अभ्यास गर्ने हो भने स्थानीय तहमार्फत भुइँ तहका जनताको जीवन शीघ्र रूपान्तरण हुन सम्भव छ। प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई भूइँ तहका जनताको जीवन रूपान्तरण गर्ने कुँजीका रूपमा सदुपयोग गर्न सर्वप्रथम स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नै परम्परावादी मनोविज्ञानलाई अन्तस्करणदेखि नै गुणान्तर गर्नु जरुरी छ। त्यसो भए मात्र उपयुक्त नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरी भुइँ तहका जनताको जीवन रूपान्तरणको वास्तविक बीजारोपण गर्न सम्भव छ।
आसियान, सार्क र बिम्स्टेक
दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले सन् १९६७ को अगस्त ८ तारिखमा स्थापना गरेको ‘आसियान’ संस्थाले एसियाका ४८ राष्ट्रलाई समेट्न सकेन। दक्षिणपूर्वका एसियाली राष्ट्र मात्र त्यसमा छन् । ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यानमार (बर्मा), मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर र भियतनाम छन् त्यसमा । इस्ट टिमोर यसको कान्छो सदस्य हो ।
विद्यालय सुधारका मुद्दा
राजनीतिक हस्तक्षेप, मनोमानी र उदासीनताका कारण सरकारी विद्यालयको शिक्षा धराशायी भइरहेको छ। सरकारको उच्च निकायमा रहेका सबैलाई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्रेरित र जिम्मेवार नबनाएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने देखिन्न। सरकारी विद्यालय भनेका गरिब, विपन्न र ग्रामीण बस्तीका छोरीले मात्र पढ्ने कमजोर शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरिँदै छ। हरेक माननीयका सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्छ अनि मात्र तिनबाट सरकारी विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कार्य सुरु हुन्छ।
विकासका नयाँ आयाम
विकासका धारणा र बुझाइ फरक पर्नाले कहिलेकाहीँ सरकारको भनाइ, गराइ तथा जनताको बुझाइका बीच तालमेल भइरहेको हुँदैन । सरकार आफू क्रियाशील रहेको र जनताप्रति समर्पित रहेको कुरा सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छ तर जनताले त्यसको अनुभूति नै गर्दैनन् वा न्यून रूपमा गर्छन् । यसका पछाडि मूलतः तीनवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलोमा विकासबारेको बुझाइमा भिन्नता रहनु, दोस्रोमा सरकारले गरेका विकाससँग जोडिएका कार्यको समीक्षा र मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण हुनु र तेस्रोमा ज
परिवर्तनको भरोसा
मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व निकै चुनौतीपूर्ण छ । दृढ इच्छाशक्ति र अपूर्व सङ्कल्पका साथ उहाँले देश र जनताका नाममा शपथ खाएर संयमित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि फेरि एक पटक आमनागरिकको आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्नुभएको छ । आमनागरिकले फेरि प्रचण्डबाट परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् । सोही अपेक्षाअनुरूप आफ्नो त्यस इच्छाशक्तिलाई समकालीन
देशद्रोही ठहरिएका मुसर्रफ
सार्कको सदस्य मुलुक पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता र आतङ्कवादी हिंसाका कारण बारम्बार चर्चामा आइरहन्छ । त्यहाँको लोकतन्त्र बलियो छैन । राजनीतिक अस्थिरताले निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार कमजोर बन्दा सेनाको मनोबल बढ्छ र सैन्य नेतृत्वले सत्ता लिने गर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिने त्यस्तै एक जना पूर्वशासक थिए, परवेज मुसर्रफ । सत्ता हातमा लिएपछि यो कदम उनका लागि अभिशाप बन्यो । उनलाई पटक–पटक मार्ने षड्यन्त्र भयो । त्यसबाट बचेका मुसर्रफलाई अदालतले देशद्रोही ठह¥याएर मृत्युदण्डको सजाय सुनायो । मृत्युदण्डको सजायबाट बच्न उनी निर्वासनमा गए । अन्ततः निर्वासनमै उनको मृत्यु भयो ।
शिक्षामा सङ्घीयता
विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धि सापेक्ष रूपमा सहज देखिए पनि ज्ञान, सीप र वृत्तिविकासका दृष्टिकोणले पछि नै परेको देखिन्छ । सिकाइको गुण र क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । शिक्षाका नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक अभिभावक, विद्यार्थी र आमनागरिकको शिक्षाप्रतिको गहिरो चिन्ता भएर पनि परिणाम आउन नसक्नु दुःखद हो । सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि स्तरीय सिकाइ उपलब्धिका लागि गुणस्तरीय नाराको अत्यधिक प्रयोग भएको पाइन्छ । यस्ता नारामा
शासन प्रणालीमा नवप्रवर्तन
शासनको अवधारणा मानव सभ्यताको विकाससँगै सुरु भएको हो । शासन शब्दको परम्परागत अवधारणाले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कार्यलार्ई बढी जोड दिने गरेको भए पनि वर्तमानमा यो शब्दले नागरिक र समग्रमा राज्यको हितका लागि गरिने कार्यलार्ई जनाउँछ । शासनको परम्परागत अवधारणा नियन्त्रणमुखी र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीका अतिरिक्त, गोप्यतावादी संस्कार, एकल निर्णय, केन्द्रप्रति उत्तरदायी कार्य सम्पादनमा विश्वास गर्दथ्यो । सामान्य अर्थमा राज्य सञ्चालनका क्रममा सरकारले जे गर्छ, त्यो नै शासन हो । यसको अतिरिक्त राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको स
स्थानीय न्याय प्रशासन
प्राचीनकालमा नेपालको न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्रमा आधारित सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । पछि यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको पाइन्छ । इतिहासको कालखण्डलाई नियालेर हेर्दा किराँतकालमा नेपालको शासन तथा न्याय व्यवस्था मुङधुङको आधारमा चल्ने गर्दथ्यो । लिच्छविकालमा शासन व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई अख्तियार गरी केन्द्रको अधिकार स्थानीय जनतालाई समेत दिइएको थियो । त्यस समय ग्राममा ग्रामप्रधानको समूह र ग्रामपाञ्चालीमा ‘पाञ्चालिक’ (पञ्चायतका सदस्यहरू) न्याय प्रशासनका लागि नियुक्त गरेका हुन्थे । ग्रामपाञ्चालीलाई केन्द्रबाट प्रशासनको अधिकार सुम्पिदिएको कारण उनीहरू स्थानीय विवाद समाधान गर्न स्वायत्त हुन्थे ।
सुदृढ सङ्घीय संरचना
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि नेपालीमा लोकतन्त्रका बारेमा खुला रूपमा बहस हुन थालेको हो। २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधान सभाको चर्चाले पनि उक्त परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो। खासगरी आरम्भमा नेकपा माओवादीले सङ्घीयतासहित गणतन्त्रको माग राखी गरेको जनआन्दोलनले उत्कर्षमा प्राप्त गर्दै जाँदा अन्ततः तत्कालीन सात राजनीतिक दलसिहत माओवादीले गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिणामस्वरूप संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा मुलुकले गणतान्त्रिक सङ्घीयतासहितको संविधान प्राप्त ग-यो। हाल उक्त संविधानबमोजिम सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली अवलम्बन गरी मुलुक राजनीतिक रूपले अघि बढेको छ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार
देशका परिवर्तनबारे जानकारी राख्नु वर्तमान सञ्चारको युगमा धेरै परको कुरा रहेन। फेरि राजनीतिको व्यापक सामाजिकीकरण, नवोदित व्यक्ति र दलहरूको आजको आक्रामक विस्तार र त्यसको शैलीबाटै प्रस्ट हुन्छ। शब्दको अनेक तानाबाना बुनेर यस परिस्थितिलाई इतिहासमा लेख्ने काम इतिहासकारले आफ्नो धर्म र सिद्धान्तअनुसार गर्दै गर्लान्। धेरै आशाले थिचिँदा–थिचिँदै आशाहरूकै चाङबाट टाउको उठाउन सफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको सुन्दर मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। आशा गरौँ, उहाँ सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा दर्ज हुनुहुनेछ।
सामाजिक परिवर्तनको स्वरूप
समाज भन्नाले मानिसको समूह तथा घरबस्तीको संरचनालाई लिन सकिन्छ। ‘समाज’ शब्दको अर्थ यतिमा मात्र सीमित छैन। यसअन्तर्गत मानिस, संस्था, पक्ष र अनेकौँ तह रहेका छन्। यसभित्र व्यक्तिका विभिन्न अन्तत्र्रिmया तथा उद्देश्य रहेका हुन्छन्। मानिससँग रहेका समान मूल्य र मान्यता, नाता, धर्म, आर्थिक संस्था, राजनीतिक क्रियाकलापले गर्दा समाजमा विद्रोह, द्वन्द्व तथा परिवर्तन हुने गर्छ। आजको समाज निर्माण हुनुमा आधुनिकीकरण प्रक्रियाले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। आधुनिकीकरण प्रक्रियाले गर्दा सामाजिक प्रणाली, सामाजिक सम्बन्ध, परम्परागत विचार, व्यवहार आदिमा परिवर्तन आउँछ। यही परिवर्तनले नै समाजलाई रूपान्तरण गर्दै लगेको छ।
गरिबी निवारणमा प्राथमिकता
पछिल्ला दशकमा विश्वभरि नै गरिबी र असमानता बढिरहेको छ। नेपालमा पनि विगत वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र कोराना कहरले घट्दै गएको गरिबी र असमानता बढाएको छ। विश्व राष्ट्रसङ्घीय निकाय खाद्य तथा कृषि अनुसन्धान सङ्गठन एफएओको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आठ करोड २८ लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा छन्। तीन अर्ब १० करोड अर्थात् विश्वका ४० प्रतिशत मानिस स्वस्थ आहाराको पहुँचबाट वञ्चित रहेको एफएओको अनुसन्धानको रिपोर्ट छ।
राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य
अभूतपूर्व विश्वासको मतसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । पुस २६ गते सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाका बैठकमा उपस्थित २७० जना सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २६८ मत प्राप्त गर्नु सामान्य विषय पक्कै होइन । संसद्का कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्य हामीसामु छर्लङ्गै छ । खसेको मतलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पाएको मत ९९.२६ प्रतिशत हो । प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा बैठकमा उपस्थित हुँदै गर्दा यो विरलै देख्ने दृश्यको म साक्षी थिए । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्षी, सबै एक ठाउँमा उभिएर मुलुकका प्रधानमन्त्रीले झन्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नु आफैँमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक परिघटना हो । प्रधानम
लोकतन्त्रको उपहारमाथि प्रहार
हजारौँको बलिदानले प्राप्त लोकतन्त्र फलदायी बन्न सकेको छैन । देशमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, महँगी आदि कोसेली लोकतन्त्रले ल्याएको उपहारका रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै छ । नेताहरूको अकर्मण्यताका कारणले राजनीतिक परिवर्तनलाई होच्याउन काम हुँदै आएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत लागू हुने बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको मा
देवशिला : सम्बन्धको ‘सेतु’
१९ माघको बिहान बाक्लो हुस्सुमा ठण्डीको पर्वाह नगरी अयोध्याको रामसेवकपुरमा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका अधिकारीहरू, नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा गएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू, साधुसन्त र सर्वसाधारण दर्शनार्थीसँगै ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीको घुइँचो लागेको थियो । रामसेवकपुरमा लागेको त्यो घुइँचो नेपालको जानकी मन्दिरका तर्फबाट अयोध्यामा उपहारका रूपमा पठाइएको देवशिलाको दर्शनका साथै शिला हस्तान्तरण कार्यक्रम हेर्नका लागि थियो । कालीगण्डकीबाट उत्खनन गरी ल्याइएको यो त्यही शिला हो; जसबाट भगवान् रामको बालस्वरूप मूर्ति बनाइँदै छ ।
सीमा क्षेत्रमा सास्ती
व्यावसायिक सीप र भन्सारको ज्ञान आदान–प्रदान गर्ने संस्कृति अभिवृद्धि गरौँ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यता भारतीय सीमा क्षेत्रका भन्सार नाकामा चेकजाँच कडाइ गर्न थालिएको देखिन्छ । भन्सार नाकाबाट चुहावट रोक्न सरकारको अति कडाइले सीमावर्ती बजारका सर्वसाधारण बासिन्दाले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
प्रमप्रति जागेको भरोसा
वि.सं. २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब एक पटक प्रधानमन्त्री बन्छु र देश, जनताका लागि देखिने गरी केही काम गर्छु भनेर वाचा गर्नुभएको थियो । माओवादी आन्दोलनमा प्रचण्डका नामले ख्याति कमाएका उहाँ यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो तर त्यतिबेला खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका साथ तेस्रो पटक केही न केही काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धताका साथ प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्नुभएको छ ।