ललितकुमार यादव
ललितकुमार यादव
राज्य सञ्चालनको शक्तिका स्रोत जनता हुन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले जनताबाट प्राप्त यस्तो शक्तिको प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिको चयन भई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको गठन हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन नागरिकको सहभागितामा नागरिकको चाहना र मागबमोजिम जनमुखी तवरले सञ्चालन हुनु पर्दछ । यसका लागि केन्द्रमा रहेको राज्यशक्ति तथा अधिकारलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारबिच बाँडफाँट गरी शासनको अभ्यास गर्न आवश्यक हुन्छ ।
राज्य सञ्चालनका विभिन्न शासन प्रणाली छन् । जसमा मूलतः एकात्मक र सङ्घीय शासन प्रणाली हो । एउटै भूगोल वा राज्यलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तह निर्माण गरी शासन गर्ने प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणाली हो । यसमा साझा स्वार्थमा सम्झौता गरेर राज्यलाई एउटामा जोडिएको हुन्छ । सङ्घीयता भनेको स्वयम् शासन र विभाजित शासनको संयोजन हो ।
भौगोलिक समीप्यता, राजनीतिक र वैचारिक एकता भएका राज्यमा समान शासन प्रणाली अभ्यास गर्न तथा विकेन्द्रीकृत सरकारको अभ्यास गर्न सङ्घीय शासन प्रणालीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । सङ्घीयताले शक्ति उद्भव भएको तहमा शक्ति जानुलाई जनाउँदछ । राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय व्रिmयाकलापमा बढीभन्दा नागरिकलाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो, सङ्घीयता । सङ्घीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक समस्या समाधान गर्न संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ । सीमान्तकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत सङ्घीयतालाई लिइन्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा हरेक तहका सरकारले शक्ति र अधिकारको प्राप्ित सिधै नागरिकबाट गरेका हुन्छन् । तिनले आफ्ना क्षेत्रभित्र अन्य कुनै पनि अधिकारीको अनुमति, आदेश वा नियन्त्रणबेगर आफ्ना नागरिकका लागि प्रत्यक्ष रूपमा स्वायत्त ढङ्गले कार्य गर्छन् । यस प्रकारको सार्वभौमिकता र स्वायत्ततालाई संविधानले नै संरक्षित गरेको हुन्छ । विभिन्न स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रदेशको छाता सङ्गठनको रूपमा सङ्घ (केन्द्र) रहेको हुन्छ । जसको कार्यक्षेत्र देशव्यापी हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
सङ्घीयतामा संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अलग अलग अधिकार र तिनीहरूबिचको सहकारितामा प्रयोग गरिने अधिकारलाई परिभाषित गरेको हुन्छ । यसरी अलग्गै तोकिएको अधिकारका विषयमा सम्बन्धित तहका सरकार सार्वभौम हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा त्यस्ता तहहरूबिच सहकारिता र साझेदारीमा काम गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । सङ्घीय एकाइमा स्वशासन हुन्छ, जसलाई सङ्घ वा प्रदेशले एकपक्षीय रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । सङ्घ र प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारी संविधानमै प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध, सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुने मान्यता राखेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू सूचीकृत गरिएका छन् ।
संविधानको मर्मबमोजिम सङ्घले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका र स्थानीय तहले नजिकको एकाइबाट जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने मान्यता राखेको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहमा जिम्मेवारी र कार्यबोझ थपिँदै गएको पनि छ । अहिले सङ्घीयताको मुख्य कडीको रूपमा लिइने प्रदेश संरचनाकै कामका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश संरचनाको औचित्य माथि नै बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका कार्य र आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूको उत्पादन, वितरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । भौगोलिक सामीप्यता, साझा हितको विकास, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थामा एकरूपता, असमानताको अन्त्य, सामाजिक आर्थिक विकास, राजनीतिक क्षमता, राजनीतिक एवं राष्ट्रिय एकीकरण, राज्य राज्यबिच समन्वय र निश्िचत हदसम्मको केन्द्रीकरण आदि सङ्घीय व्यवस्थाको सफलताका पूर्वसर्त हुन् ।
सङ्घीयताका प्रकारलाई सङ्घ र राज्यबिचमा अधिकारको बाँडफाँट र तिनीहरूबिचको कार्य तथा जिम्मेवारीमा आधारित अन्तरसम्बन्धका आधारमा केन्द्रमुखी सङ्घीयता, केन्द्रबिमुख सङ्घीयता, दोहोरो सङ्घीयता, सहकारितामूलक सङ्घीयता, अधिकारको समान बाँडफाँट भएको सङ्घीयता तथा अधिकारको असमान बाँडफाँट सङ्घीयता भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने ठुला र साना दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा सङ्घीयताको सफल अभ्यास भएको पाइन्छ । सङ्घीयता अवलम्बन गरेका कतिपय मुलुक अत्यन्तै सफल पनि छन् भने कतिपय मुलुक झन् समस्याग्रस्त बनेका पनि छन् । नेपाल भूगोलको हिसाबले सानो भए पनि यहाँको समाज, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक रूपले विविधतापूर्ण रहेको सन्दर्भमा नेपालका लागि सङ्घीयता आवश्यक रहेको छ ।
तर तीन तहको सरकारबिच समन्वय हुन नसक्दा जनताले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन हुन नसक्दा सङ्घीयता खर्चिलो र बोझिलोसमेत भएको छ । सङ्घीयताले करको बोझ मात्रै थपिदिएको गुनासो नागरिकसँग छ । यसरी हेर्दा सङ्घीयताका सबल पक्ष मात्र रहेका छैनन्, यसका दुर्बल पक्षहरू पनि रहेका छन् । यद्यपि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गरेर सङ्घीयतालाई कसिलो बनाउनेतर्फ प्रयत्नहरू गरिनु पर्छ । हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको मुलुकले सङ्घीयता धान्नै नसक्ने, सङ्घीयताले आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने जस्ता आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् । यसको निरूपण व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।
देशको विविधतालाई संरचनात्मक सम्बोधन गरेर उपयुक्त शासन प्रणालीमार्फत दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको हो । एकात्मकभन्दा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ । सोही अपेक्षाका साथ राज्यको पुनर्संरचना गरिएको हो । अहिले सङ्घीयताले विकासको बीज रोपेको छ ।
सङ्घीयता मूलतः राजनीतिक एजेन्डा हो । यसको कार्यान्वयन सबै राजनीतिक दलको दायित्व पनि हो । सङ्घीयता शासकीय प्रणाली मात्र नभई सोच र अवधारणामा समेत अनुकूल परिवर्तन ल्याउने कुरा हो । सरकारका क्रियाकलाप र तदातारूकताले सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धता आफैँ झक्किनु पर्छ । सङ्घीयताले राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा कम्तीमा शक्ति निक्षेपणप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ ।
