विद्यालय शिक्षा सुधारका चुनौती

विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ । देशको अस्थिर राजनीति, छिटोछिटो भइरहने सरकारको फेरबदल, विभिन्न स्वार्थ समूहबिचको टक्कर आदि कारणले कुनै पनि सरकारले दृढताका साथ प्रचलित शिक्षा प्रणालीमा ठोस परिवर्तन गर्न सकेको छैन । शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न प्रचलित नीति तथा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ; जसका लागि राजनीतिक दलहरूबिच सहमति आवश्यक हुन्छ । अर्कोतर्फ शिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने व्यवसायीको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्रस्तुत आलेखको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनचाहना र राज्यको क्षमतालाई ध्यानमा राखी वर्तमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा के कस्तो सुधार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा केन्द्रित छ ।

विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी

१. देशको समग्र आर्थिक स्थितिका कारण सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना, पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि सरकारको सीमित स्रोतबाट मात्र सम्भव देखिँदैन । सङ्घीयता लागु हुनुअघिसम्म केन्द्र सरकारबाट सम्पूर्ण खर्च बेहोरेको अवस्थामा पनि विद्यालय तहमा पर्याप्त आर्थिक स्रोतको कमी हुने गर्दथ्यो; जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षकको व्यवस्थापन आदि गर्न पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्थ्यो । धेरै सामुदायिक विद्यालयले स्थानीय स्तरमा चन्दा सङ्कलन, दाताको सहयोग, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको सहयोग, आफ्नो सम्पत्ति (विशेष गरी घरजग्गा भाडा लगाउने) को परिचालन गरी थप आर्थिक स्रोत जुटाउने गरेको देखिन्छ ।

२. संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले कक्षा १–८ सम्मको सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्नु पर्छ । माध्यमिक शिक्षा (९–१२ कक्षा) को हकमा सरकारले कति खर्च बेहोर्न सक्छ, बेहोर्ने र देशको आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदै गएमा भविष्यमा त्यसको अनुपात बढाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । अर्थात् आवश्यताका अनुसार माध्यमिक शिक्षामा सहकार्य स्विकार्नु आवश्यक छ । परम्परागत गुरुकुल शिक्षा पद्धतिमा आधारित भएर चलेका विद्यालयका हकमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक वटा पाठशाला (आवासीय, १–१२ कक्षा सम्म) प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी सञ्चालन गर्नु राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा एकातिर परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र संवर्धन हुन्छ । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै हामीले हाम्रा सामाजिक सद्भावका अवयवलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ; जसले गर्दा विश्वमा नेपालको गौरव र नेपालीको आत्मसम्मान बढ्छ । त्यस्तै विज्ञान, कला–साहित्य–सङ्गीत, खेलकुद, आयुर्वेद र जडीबुटी विधालाई नवप्रवर्तनमा चासो राख्ने लगनशील र महत्वाकाङ्क्षी विद्यार्थीका लागि कम्तीमा एक–एक वटा (विधागत) राष्ट्रिय माध्यमिक स्कुल विशिष्टीकृत रूपमा सङ्घीय सरकारले उपयुक्त भूगोलमा सञ्चालन गर्नु पर्छ ।  

३. सङ्घीयता लागु भएपछि विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र परेको छ तर सबै स्थानीय तह आफ्नो मातहतका विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्दैनन् र त्यसका लागि आवश्यक साधनस्रोत जुटाउन पनि असमर्थ छन् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न पालिकाहरूले विद्यालयमा केही लगानी गर्लान् तर अन्यका लागि यो कठिन हुने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय खोल्नलाई विद्यार्थीको उपलब्धता, उनीहरूको उच्च अध्ययनप्रतिको चाखको विषयको पहिचान, स्थानीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि चाहिने मानव संसाधन इत्यादिमा नीतिगत निर्णय लिन प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्ने छ । 

४. विद्यालयस्तरीय शिक्षामा पालिकाहरूको प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले पालिकाको सङ्गठनात्मक संरचनामा विद्यालय शिक्षा हेर्ने पर्याप्त जनशक्तिसहितको अलग महाशाखाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित दातृसंस्था, गैरसरकारी संस्था वा परोपकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्य पनि उक्त महाशाखालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीले बिचैमा स्कुल छोड्नु (राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ अनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ४६ प्रतिशतले मात्र माध्यमिक तहमा भर्ना लिन्छन्) पर्ने कारण पत्ता लगाएर यसको समाधानका लागि यथोचित निर्णय लिन पनि प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्ने छ । 

विद्यालय शिक्षाको नियमन र अनुगमन

१. जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयको नियमन, अनुगमन र परिचालन गर्नु भनेको प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अवमूल्यन गर्नु हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कायम राख्दा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किटान नहुने वा दोहोरिने हुनाले कतिपय महत्वपूर्ण कामले गति लिन सक्दैनन् । अर्कोतिर अप्ठेरो कामलाई ‘मैले होइन उसले गर्ने’ भनेर पन्छिने प्रवत्तिले जिम्मेवारीपन र जवाफदेहितामा प्रश्न खडा हुन्छ र यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विद्यालय सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्छ । त्यसैले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टामा प्रदेशभरिका विद्यालयको आवश्यक अनुगमन र निर्देशन दिन प्रदेश सरकारले एउटा छुट्टै कार्यालय खडा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२. त्यसै गरी हाल सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयमातहत रहेका विभिन्न निकाय जस्तै : शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र आदिलाई प्रदेश सरकारमातहत राख्नु उपयुक्त हुन्छ । हाल केन्द्रीकृत रूपमा रहेको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण कार्यलाई पनि विकेन्द्रित गरी प्रदेश सरकारमातहत राखिएमा लामो समयदेखि विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या हटाउन सकिन्छ । त्यसै गरी पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रलाई पनि प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । त्यसो गर्दा प्रदेशस्तरको भूगोल, भूगर्भ, इतिहास, कला, संस्कृति, रहन सहन, विपत् इत्यादिलाई पाठ्यक्रममा सहज र सर्वस्वीकार्य ढङ्गले समावेश गर्न सजिलो हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका

१. सार्वजनिक विद्यालयको विकास र विस्तारका लागि व्यवसायी, उद्योगपति र समाजसेवीको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तर्गत स्थानीय विद्यालयलाई सहयोग गर्न व्यवसायी र उद्योगपतिलाई अभिप्ररित गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । 

२. निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा उनीहरूले वृत्ति विकास गर्न नपाएको, उनीहरूको तलब तथा सुविधामा कुनै मापदण्ड नभएको, विद्यालयका मालिकको स्वविवेकमा उनीहरूको नियुक्ति तथा बर्खास्ती हुने गरेको सुनिन्छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । निजी व्यवसायीलाई हतोत्साहित हुने गरी निजी विद्यालयको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार लाग्नु उचित हुँदैन बरु विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने कार्यमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ।

३. विगत लामो समयदेखि शैक्षिक नीति निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका निजी विद्यालय मालिकका सङ्घ संस्थाले समग्रमा शिक्षा क्षेत्रको विकासभन्दा आफ्नो निजी व्यवसायको विकासमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । निजी विद्यालयमा २३ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत भएको तथ्याङ्क छ । यी विद्यार्थीमध्ये १२ कक्षा उत्तीर्णपश्चात् कति प्रतिशत विदेश पलायन हुन्छन् र कति देश विकासमा सम्मिलित हुन्छन् भन्ने तथ्याङ्कको खाँचो महसुस भएको छ । यस्तो तथ्याङ्कको अभावका कारण सरकारले आमजनताको हितका लागि गर्न लागेको सुधारात्मक कार्यमा यी संस्थाले भाँजो हाल्ने र सरकारमाथि दबाब दिने काम गर्दै आएका छन् । यसबाट नेपालको विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक सुधार हुन सकेको छैन । 

राजनीतिक दल र भ्रातृ सङ्गठनको सहयोग

१. विद्यालय शिक्षासँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन र विभिन्न नामधारी स्वार्थ समूह जोडिएका हुन्छन् । तसर्थ देशका प्रमुख राजनीतिक दलले शैक्षिक नीति सम्बन्धमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीका नाममा विगतमा भएका आन्दोलन, हड्ताल वा विरोधका कार्यक्रमका सिलसिलामा गरिएको सम्झौता वा समझदारीलाई आधार बनाएर अहिले गर्न लागिएको शैक्षिक सुधारमा अवरोध गर्नु भनेको नेपाली समाजलाई अग्रगमनतर्फ रोक्नु हो भन्ने दलहरूले नबुझेसम्म देशमा शैक्षिक सुधार गर्न सम्भव छैन । अरू कुरामा मतमतान्तर भए पनि विद्यालय शिक्षाको सुधारमा सबै दलको एकमत हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि राजनीतिकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी, सामाजिक अभियन्ता इत्यादि सबै मिलेर बहसको थालनी गर्दै एउटा निक्र्योलमा पुग्नु पर्छ । त्यसो गर्न नसक्दा देशको शिक्षा क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ ।

परीक्षा प्रणालीमा सुधार

१. विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धिको परीक्षणका रूपमा केही परीक्षा स्थानीय स्तरमा र केही परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभूत शिक्षाको अन्त्यमा अर्थात् कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षा पालिकास्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्दा पालिकालाई विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक र भौतिक पूर्वाधारको बिचमा रहेको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन र प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीको अभिलाषा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क पनि उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेशस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्दा परीक्षाको नतिजाले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रदेशको कुन कुन भूगोलमा के कस्ता समस्या रहेछन् भनेर विश्लेषण गरी सोही अनुरूप नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्दा उक्त परीक्षाको नतिजामा आधारित भएर सङ्घीय सरकारलाई देशको विद्यालयस्तरीय शिक्षाको समसामयिक सुधारका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध हुन्छ । यी परीक्षाको नतिजामा आधारित भएर राज्यले प्राविधिक वा व्यवसायमूलक शिक्षाको आवश्यकता महसुस गर्न र सोही अनुरूप प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न सहयोग पुग्छ । 

२. यसै गरी प्रश्नको उत्तर लेख्ने क्रममा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा लेखिएका हरफलाई वा शिक्षकले लेखिदिएको नोटलाई सम्झनुपर्ने अहिलेको परिपाटी हटाएर उनीहरूको स्वतःस्फूर्त विश्लेषणात्मक जवाफ आउने गरी अर्थात् प्रत्येक विद्यार्थीमा केही न केही क्षमता रहेको हुन्छ भन्ने मान्यतामा टेकेर उनीहरूको उत्कृष्टता कुन विषय र विधामा छ भनेर खुट्याउन सक्ने परीक्षा प्रणाली लागु गर्नु उचित देखिन्छ । परीक्षाको नतिजाले शिक्षकको सिकाउने क्षमता, पाठ्यपुस्तकको उपयोगिता, विद्यार्थीको विषयप्रतिको चाख, स्कुलको प्राज्ञिक वातावरण र सामाजमा रहेको शिक्षाप्रतिको अवधारणाका बारेमा पनि यथेष्ट प्रकाश पार्छ । परीक्षाको अर्थ एउटाको तुलनामा अर्को विद्यार्थी कति उत्कृष्ट छ भन्ने जान्नु होइन । विद्यार्थीले आफैँसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफूभित्रको क्षमता उजागर गर्न कति अबल हुँदै छ भन्ने उसलाई महसुस गराउनु परीक्षाको मर्म हो । त्यसैले प्रश्नपत्र बनाउँदा परीक्षाको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी बनाउनु पर्छ, जुन अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन नियम

१. शिक्षा ऐन, २०२८ लाई खारेज गरी अर्को नयाँ ऐन बनाउने कुरा अहिले चर्चामा छ । माथि उल्लिखित बुँदालाई भावी ऐनमा समेट्न व्यवस्थापिका–संसद्ले ध्यान दिने नै छ । अहिलेसम्मको अनुभवले के सिकाएको छ भने ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन, ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने नियमावली, विनियमावली, मापदण्ड र निर्देशिका पनि साथसाथै बनाउँदा मात्र ऐन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने रहेछ । अहिलेसम्मको परिपाटीमा के देखिएको छ भने मन्त्री बदलिनेबित्तिकै भइरहेका नीति निर्माण गर्ने प्रयास पनि रोकिन्छ र त्यो काम गरिरहेका कर्मचारीको पनि सरुवा हुन्छ । नयाँ मन्त्रीले पुराना कुरालाई निरन्तरता दिनुभन्दा पनि नयाँ कुरा थाल्ने परिस्थिति विद्यमान छ । 

२. अङ्ग्रेजी विषयबाहेक विज्ञान र गणितलाई पनि अङ्ग्रेजीमा नै पढाउनु यथोचित देखिन्छ । अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा धेरै विद्यार्थी यिनै तीन विषयमा अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । यसको सिधा अर्थ के हो भने हामीसँग अङ्ग्रेजी भाषामा सिकाउन विद्यार्थीमैत्री पाठ्यपुस्तकको अभाव छ । विद्यार्थीमैत्री र त्रुटिरहित पाठ्यपुस्तक व्यापक अनुसन्धानको नतिजामा आधारित भएर अनुभवी र सुयोग्य लेखक एवं चित्रकारको सहकार्यमा मात्र तयार हुन्छ । राष्ट्रियस्तरमा सुपरिचित यस्तो टिम अहिलेसम्म बनाउन नसकेको यथार्थलाई मनन गर्दै अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउने विषय (अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित) का पाठ्यपुस्तक विकसित देशका स्कुलमा चलनचल्तीमा रहेका पाठ्यपुस्तकलाई हामीले पनि प्रयोग गर्नु यथोचित देखिन्छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन

१. देशका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तालिमप्राप्त छन् तर अहिले समाजले चाहेको विषय जस्तै ः विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी, प्राविधिक विषय आदिमा तालिमप्राप्त शिक्षकको अभाव छ । विद्यालयको शिक्षामा गरिने सुधारमा शिक्षकको तालिम र वृत्ति विकासलाई अलग गर्न सकिँदैन । शिक्षक केवल विद्यालयमा मात्र पढाउने वर्ग नभई उनीहरूले स्थानीयस्तरमा सरकारको प्रतिनिधि भई सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा सघाउनुपर्ने हुन्छ र सरकारका नीतिगत निर्णयलाई जनसमुदायसम्म पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ उनीहरूलाई पठनपाठनबाहेक अन्य विधामा पनि निरन्तर अभिमुखीकरण गरिरहनु पर्छ । साथै तोकिए अनुरूपको प्रगति देखाउन नसक्ने शिक्षकलाई के गर्ने भन्नेबारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

२. विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षक पेसामा आकर्षित गर्ने रणनीति राज्यले अवलम्बन गर्ने कुरा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा उल्लेख छ । उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्दैमा योग्य शिक्षक हुन सकिन्छ भन्ने सत्य नहुन पनि सक्छ । कक्षामा उपस्थित विद्यार्थीलाई सरल तरिकाले विषयवस्तु बुझाउन सक्ने (कण्ठ पार्न लगाउने होइन), अर्थात् कक्षा समापन भएपछि विद्यार्थीले उक्त विषयका बारेमा बोलेर र लेखेर आफूभन्दा तल्लो कक्षाका भाइबहिनीलाई स्पष्ट रूपले बताउन सक्ने क्षमता विकास गरिदिने शिक्षक हामीले खोजेका हौँ । विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त हुँदैमा यस्तो क्षमता सबैमा हुँदैन । किनभने शिक्षण एउटा पेसा मात्र होइन, यो त सिक्ने र सिकाउने कुरामा आधारित एक प्रकारको कलात्मक समर्पण हो, अनि समाज रूपान्तरणका लागि त्याग हो । यो दर्शनलाई आत्मसात् गर्ने (उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका वा नगरेका) शिक्षण कला पारखीलाई पहिचान गरी सघन तालिम दिएर सम्मानपूर्वक शिक्षक बनाउन सकिने उपायका बारेमा राज्यले पहल गर्नु पर्छ ।

प्राविधिक शिक्षा

१. विद्यालयस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने नीति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक स्रोतको अभाव, विषयगत दक्ष शिक्षकको अभाव र आवश्यक उपकरणसहितको भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा प्राविधिक शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका अधिकांश बालबालिका जीवनउपयोगी सिपको अभावमा स्वदेश तथा विदेशको श्रमबजारमा बिक्न सकेका छैनन् । अहिले देशभित्र विभिन्न सिपमूलक काममा भारतीय नागरिकको वर्चस्व छ भने खाडी मुलुक र मलेसिया जाने नेपाली युवायुवती निम्नस्तरको श्रम गरिरहेका छन् । विद्यालय शिक्षाको सुधारका कुरा गर्दा अब उप्रान्त हाम्रा विद्यालयमा कसरी विद्यार्थीलाई सिप र दक्षतायुक्त बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्छ ।

२. कक्षा ८ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई अरू आधारभूत विषयको साथसाथै जीवन उपयोगी र उनीहरूको रुचिको विषय पनि पढ्ने मौका दिनु पर्छ । उनीहरूलाई कृषि, पाक कला (क्युलिनरी), केश शृङ्गार कला, फेसन डिजाइन, सिलाइ बुनाइ, एकाउन्ट, पाहुना सत्कार (हस्पिटालिटी) जस्ता जीवन उपयोगी विषय पढाउन सकिन्छ । यी विषय पढाउँदा परीक्षाको नतिजामा आधारित हुनुभन्दा पनि विद्यार्थीले काम गरेर देखाउन सक्ने क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने गरी पढाउनु पर्छ । कुनै विद्यार्थी कक्षा ८ पश्चात् पढाइ जारी राख्न चाहँदैन भने उसको रुचि अनुरूपको व्यवसायमूलक तालिमको व्यवस्था राज्यले गरिदिनु पर्छ । जसका लागि उपकरण र दक्ष प्रशिक्षक भएको बेग्लै संस्थाको व्यवस्था स्थानीय पालिकाले गर्नु पर्छ ।

३. कक्षा ११ र १२ को हकमा बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विषयमा (जुन प्रदेशपिच्छे फरक हुन सक्छ), जस्तै ः फलफूल खेती, पशुपन्छीपालन, खाद्य प्रविधि, भवन निर्माण प्रविधि, निर्माण सामग्री उत्पादन, सिकर्मी, डकर्मी, इत्यादि) दक्षता हासिल गराउन सक्ने पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी उत्पादन भएका (एसएलसी उत्तीर्ण) मेधावी विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धात्मक नवप्रवर्तनका लागि उद्योगसँग सहकार्य गर्दै इन्जिनियरिङको ‘ब्याचलर अफ टेक्नोलोजी (बिटेक)’ मा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसो गर्दा बजारको माग अनुरूपको दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुनाले रोजगारीका अवसर पनि स्वतः सिर्जना हुँदै जाने छन् । कक्षा १२ पछि अध्ययन गर्न नचाहनेलाई बजारले माग गरेको रोजगारी सम्बोधन हुने गरी कम्तीमा तीन महिनाको व्यावसायिक तालिम दिएर सहयोग पु¥याउनु पर्छ । अहिलेको संरचनाले सिर्जना गर्न नसक्ने हुनाले व्यावसायिक शिक्षाको संरचनागत स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुका साथै योग्य प्रशिक्षकको उपलब्धता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

अन्त्यमा बदलिँदो विश्व परिवेश, छिमेकी देशले गरेको आर्थिक प्रगति, सन् २०२६ मा नेपाललाई ‘अल्पविकसित’ बाट ‘विकासशील राष्ट्र’ बनाउने हाम्रो चाहना, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स) मा भइरहको तीव्र विकाससँग तालमेल हुने गरी हाम्रो विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । यसका लागि एकातर्फ आधुनिक प्रविधिसहितको कक्षा कोठा, तालिम प्राप्त र उत्साहित शिक्षक, व्यावहारिक र समय सुहाउँदो पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक, राजनीतिमुक्त विद्यालय प्रशासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर गतिशील शिक्षा नीति, जिम्मेवार समुदाय र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न शिक्षामा गरिने लगानीले विशेष महìव राख्दछ र कतिपय क्षेत्रमा भइहेको अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरी विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको साधन र स्रोतले नभ्याएमा निजी क्षेत्र, समुदाय र व्यक्ति विशेषलाई शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ ।