श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण
संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विश्वकै सफलतम शासन प्रणाली मानिन्छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका शासन प्रणालीमध्ये यसभन्दा राम्रो व्यवस्था अर्को कुनै साबित भएको छैन । नेपालमा विगत केही वर्षदेखि यही व्यवस्था रहेको छ । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष मत प्राप्त गरेर आएका जनप्रतिनिधिमार्फत नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको छ । नेपाली जनताले देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि देशका राजनीतिक दलहरूलाई सजिलो तरिकाले सरकारको सञ्चालन गर्न आवश्यक बहुमत पनि दिएका छन् । राजनीतिक दलहरू भित्रैको अन्तरकलह, व्यक्तिगत स्वार्थको लडाइँ, अहङ्कार तथा पद लोलुपताका कारण विगत ३३ वर्षमा २९ वटा प्रधानमन्त्रीले देशको शासन सम्हाल्नु प-यो । स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा कुनै पनि देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने तीतो यर्थाथबाट अवगत भएर पनि देशका अधिकांश राजनीतिक दल यसमा त्यति गम्भीर हुन सकेनन् । संसदीय व्यवस्थाकै कारण आफूहरू पटक/ पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बन्न पाएको भन्ने कुराको अनुभूति पनि कतिपय राजनीतिज्ञलाई हुन सकेन ।
लामो समयसम्म संसद्लाई बन्धक गर्नु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो । संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउनु हो । यस्तै खालका गतिविधि हाम्रो संसद्भित्र बेला बेला हुने गरेका छन् । विदेशका कतिपय संसद्भित्र पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् भन्ने तर्क अघि सारेर आफ्नो कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्नु हाम्रो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । विदेशमा धेरै राम्रा राम्रा अभ्यास पनि हुने गर्दछन् तर त्यसको अनुसरण हामी गर्दैनौँ । संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर होइन बलियो बनाउने प्रयत्नतिर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले काम गरेको खासै देखिँदैन । त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । संसद्को सर्वोच्चताको सम्मान गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको मान्यतालाई स्वार्थ अनुसार व्याख्या र प्रयोग गरिँदा नै आजसम्म यो व्यवस्थाले स्थिरता प्राप्त गर्न नसकेको हो । संसद्लाई अपेक्षा गरेर केवल सत्तालाई मात्रै महत्व दिने काम हुँदै आएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । सङ्घीय संसद्को यस्तो खालका रोग प्रदेशतिर पनि सरेको छ तथा प्रादेशिक सांसदहरूको अर्जुनदृष्टि पनि सरकारमै सहभागिता प्रति लक्षित छ । कोशी प्रदेशमा भइरहेका घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्दछ । संसद्को अध्यक्ष र सभामुखको पद व्यवस्थापिकाको प्रतीक हुनु हो । सभामुखको आचरण, बोली र व्यवहारले यस व्यवस्थाप्रति आस्था बढाउने हो । संसदीय मर्यादाले पूरा लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्यादा बचाउने काम गरेको हुन्छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् भनेको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलो हो । देशको समग्र राजनीति त्यसकै वरिपरि केन्द्रित रहन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त दलले सरकारको नेतृत्व गर्दछ, संसद्भित्र प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ । अनि संसद् जनतप्रति उत्तरदायी भएको मानिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा एउटा धारणा नै विकसित भइसकेको छ कि सरकार भनेको बहुमतको र संसद् भनेको प्रतिपक्षको । प्रतिपक्षी दलको काम जनताका जल्दा बल्दा समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा संसद्मा उठाउनु हो, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि दबाब दिने हो र सरकारबाट भएका कमीकमजोरीलाई उजागर गर्नु हो । संसद्माथि कब्जा जमाउनु, अनिर्णयको बन्दी बनाउनु र आफ्नो इसारामा संसद्लाई चलाउन खोज्नु प्रतिपक्षी दलको खास धर्म होइन । संसद् अवरोध गर्ने वा संसद् चल्ने नदिने र त्यसलाई प्रतिपक्षी दलको इच्छाको बन्दी बनाउने विषय लोकतन्त्रमा जायज मान्न सकिँदैन ।
जन आन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नेपालमा सहमतीय राजनीतिको नाममा विपक्षीविहीन राजनीतिको परिकल्पना गर्ने काम भयो । जनआन्दोल–२ को सफलतापश्चात् तत्कालीन राष्िट्रय दायित्व भनेको देशमा स्थायी शान्तिको बहाली थियो र संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु थियो । एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराउने काम भयो । पार्टीका योग्य लडाकुलाई नेपाली सेनामा र अयोग्यलाई आर्थिक सुविधा दिएर जीवन यापनका नयाँ मार्ग अवलम्बन गर्न प्रेरित गरियो । नागरिकता समस्याको समाधान, सामाजिक न्याय कायम गर्न समावेशिताको नीति लागु गरियो र संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण पनि भयो ।
छिमेकी भारतमा, त्यहाँका तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरू, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी र त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर कहिल्यै सरकार बनाएको इतिहास छैन । भाजपा र कांग्रेसले पनि मिलेर विगत ७० वर्षमा सरकार बनाएको रेकर्ड छैन । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू र कांग्रेसले पनि मिलेर सरकार बनाएको छैन । यद्यपि नेपालमा भने विपरीत ध्रुवका राजनीतिक आस्था बोक्ने पार्टीहरू मिलेर सरकार निर्माण भएको छ । अब त संसद् मजाले चल्नुपर्ने र जनजीविकाका सवालले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । आमनागरिकको अपेक्षा पनि त्यही हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरुद्ध गर्नु पछाडिका कुनै पनि प्रस्ट कारण देखिँदैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना केही नेताहरूको नाम आएपछि एमाले आक्रोशित भएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । सुन प्रकरणमा सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानमा सबै पार्टीले विश्वास गर्न सक्नु पर्छ । त्यो निकाय पनि सरकारी निकाय हो । उसले यसअघि ठुल्ठुला घटनाको गहिरिएर अध्ययन, अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सहज भइसकेको इतिहासलाई भुल्नु हुँदैन । राजनीतिक दाउपेचमा लागेर सरकारी अनुसन्धान गर्ने जिम्मा लिएका महìवपूर्ण निकायलाई अविश्वास गर्नु खासै उपयुक्त देखिँदैन । सरकारी संयन्त्रलाई विश्वास गरेर नै दोषीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा सबै उभिनु पर्छ ।
