विकासमा पर्यावरण प्राथमिकता
ब्राजिलको रियो दे जेनेरियो सहरमा सन् १९९२ मा भएको सम्मेलनमा विश्वलाई नै दिगो विकासमा साझा एजेन्डा तय गर्ने क्रममा आगामी केही समयमा पृथ्वीको जनसङ्ख्या विस्फोटक रूपमा बढ्ने क्रमसँगै झन्डै १० अर्ब पुग्ने आकलन गरिएको पाइन्छ । अनुमान गरिएको हाम्रा आउँदा ती पुस्ताका लागि खाद्य निर्भरता वा सुरक्षाप्रति पनि थप जोड दिएको पाइयो । बढ्दो ग्लोबल वार्मिङका कारण विश्वकै वातावरणमा हुने उतारचढावले सामुद्रिक सतहदेखि उच्च हिमाली भेगसम्ममा हुने मानवलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बोटविरुवा वनस्पति, माटो र पिउने पानीसम्म दीर्घकालसम्म यथास्थितिमा राख्न वा थप सुधार गर्न चिन्तन गरेको पाइयो ।
सत्य र निष्ठाका प्रतिमूर्ति
आज नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)को स्मृति दिवस । २०६७ साल फागुन २० गते उहाँको निधन भएको थियो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाकाल २००३ सालदेखि नै किसुनजी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको २००५ साल चैतमा भएको एकीकरणपश्चात् उहाँ महामन्त्री पनि बन्नुभयो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको नेता हुँदा नै उहाँ २००५ सालदेखि सशस्त्र क्रान्तिको पूर्वतयारीका क्रममा सप्तरीको सीमावर्ती भारतीय बजार कुनौलीमा क्याम्प बनाएर बस्न थाल्नुभएको थियो ।
आणविक हतियारको त्रास
रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि सिङ्गो संसारको चिन्ता, कतै विजयी हुने उन्मादमा रुसले आणविक हतियारको प्रयोग त गर्दैन भन्नेमा छ । यो चिन्ता र चासोले आणविक हतियार प्रयोगको घातक अभ्यासबाट सिङ्गो विश्वले भोगेको अपूरणीय क्षतिको विगत सम्झाइदिएको छ । कतिपयले भने रुस–युक्रेन युद्धले कतै फेरि आणविक हतियार प्रयोगको ढोका त खोल्दैन भनेर पनि झस्काइदिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत
गत माघ महिनामै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने राष्ट्रपतीय निर्वाचन कानुनका केही प्रावधानलाई देखाएर निर्वाचन आयोगले फागुनको २५ मा सम्पन्न गर्न लागेको छ । राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा आठ दलको सहमतिबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्छ । केही समयअघिसम्म रणनीतिक कौशल देखाउँदै आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको एमालेले हठात सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाबाट झन्डै ९९ प्रति
बजेट संशोधनको यथार्थ
देशको अर्थतन्त्रलाई निर्देश गर्नका लागि बजेटको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । बजेटमार्फत सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च पनि यकिन गरिएका हुन्छन् । खर्च गर्ने एकाइले पनि बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गरेका हुन्छन् । तर, कहिलेकाहीँ बजेटको संरचना यथार्थपरक नहुँदा बजेटमा नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
आर्थिक वृद्धि र विकास
डब्ल्यू. आर्थर लुइसले भनेका छन्, “आर्थिक वृद्धिको फाइदा भनेको धनले खुसी बढाउँछ भन्ने होइन तर यसले मानिसको रोजाइको दायरा बढाउँछ ।” आर्थिक वृद्धिलाई लामो समयको अवधिमा अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय आयमा दिगो वार्षिक वृद्धिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि भनेको स्थिर मूल्यमा शुद्ध राष्ट्रिय उत्पादनको बढ्दो प्रवृत्ति हो । यो परिभाषालाई केही अर्थशास्त्रीले अपर्याप्त र सन्तोषजनक भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
महिला हिंसामा साइबर
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको एक तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा साइबर अपराध तथा दुरुपयोगसम्बन्धी परेका उजुरीमध्ये छ हजार १०९ जना उजुरीकर्ता पुरुष छन् भने आठ हजार ४३ वटा उजुरी पीडित महिलाले गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल तीन हजार ९०६ वटा अनलाइन हिंसाका उजुरीमध्ये महिलाका दुई हजार तीनवटा र बालिकाका १५२ वटा थिए । त्यस्तै आ.व. २०७८÷७९ मा कुल चार हजार ६८६ उजुरीमध्ये महिलाका दुई हजार ३८९ र बालिकाका १४२ मुद्दा थिए ।
राजनीतिक स्थिरतामार्फत समृद्धि
नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमालेबाट प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान मन्त्रीसहित आठ जना मन्त्री थिए । गत पुस १० को सहमतिअनुसार सरकारमा सामेल भएका दलहरूले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको छ । हालै राष्ट्रपति उम्मेदवारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने आठ दलबीच सहमति बनेको थियो ।
सङ्घीय व्यवस्थाको जननी
धेरै पहिलेदेखि नै जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न कोणबाट अनेक किसिमका टीका टिप्पणी हुँदै आएका थिए । झन् यसपालि जनयुद्ध दिवसमा सरकारी बिदा नै दिएपछि कति ठाउँमा छिटपुट विरोध गरेको देखियो । प्रजातन्त्रमा आआफ्नो विचार राख्न पाइए पनि, कम्तीमा जनयुद्ध किन गर्नुपरेको थियो ? कसैको रहर हो कि बाध्यता ? त्यो लडाइँमा हजारौँ नेपाली जनताका छोराछोरीले किन बलिदान गरेका होलान् त ? सोच्नुपर्ने होइन र ? जमेको पोखरीमा ढुङ्गा हानेपछि तरङ्ग त आउँछ नै यद्यपि यो तरङ्गले बीचमा भएको फोहोरमैला पोखरीको छेउमा ल्याएर थिग्राउने काम भने अवश्य गर्छ ।
सुवर्ण–बीपी अन्तिम संवाद
एक समय नेपाली कांग्रेसमा बिग फोर ‘शीर्ष चार’ भन्ने चलन थियो । बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले कांग्रेसका चार ताराको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । ती नेतामध्येका शीर्ष नेता सुवर्णशमशेरको जन्म दिनलाई पार्टीले कुनै औपचारिकता नदिए पनि उहाँको प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पण र निष्ठाको बेलाबखत स्मरण भइरहन्छ ।
डिजिटल वित्तीय साक्षरता
जीवन निर्वाह तथा बजारको वर्तमान संरचनामा वित्त व्यवस्थाको आधिपत्य स्थापित हुँदै गएको छ । यस सन्दर्भमा प्रविधिको विकास तथा द्रुततर विस्तारले गर्दा वित्त व्यवस्थासमेत प्रविधिसँग निर्भर बन्दै गएको छ । यो निर्भरताले गर्दा बजार तथा पुँजीको ठूलो हिस्सा डिजिटल माध्यममा परिवर्तित हुँदैछ । डिजिटल प्रविधिको प्लेटफर्ममा आधारित हुने पुँजी व्यवस्थाको यस विधालाई आजकल ‘डिजिटल फाइनान्स’ वा ‘डिजिटल वित्त’ को नामले सम्बोधन गरिन्छ । तथ्याङ्कको विद्युतीय सङ्कलन र हस्तान्तरणमा आधारित हुने र पैसाको भौतिक उपस्थितिबिना नै हुने यस्तो व्याव
शासकीय तहका रणनीति
सङ्घीय शासनको पाँचवर्षे कार्यकाल सम्पन्न भइ दोस्रो निर्वाचित कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय व्यवस्थाको विगतका अनुभव र सिकाइबाट शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु पर्ने दबाब बढ्दो छ । विगतका कार्यशैलीप्रति जनताका गुनासाहरू रहे पनि केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको पहिलो अभ्यास र नयाँ शासकीय स्वरूपका कारण जनताले अनुभव र सिकाइका लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा थिए । अबका दिनमा जनताको अपेक्षाको सम्बोधन नभए शासन व्यवस्थाप्रति निरा
ज्येष्ठ नागरिकको समावेशीकरण
सामाजिक समावेशीकरण भनेको व्यक्ति र समूहलाई समाजका हरेक क्रियाकलापमा भाग लिने अवस्था सुधार गर्ने प्रक्रिया हो । यसले व्यक्ति र समूहलाई सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनका लागि उनीहरूको पहिचानको आधारमा क्षमता, अवसर र मर्यादा सुधार गर्न सहयोग गर्छ ।
समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित एवं पारदर्शी आवधिक निर्वाचनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। आवधिक निर्वाचन आममतदाताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । नागरिकको अभिमत मापन गर्ने वैधानिक विधि पनि निर्वाचन नै हो। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ।
राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यता
नेपालको राजनीतिलाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, संविधान घोषणा गर्दा समावेशी लोकतन्त्रका मान्यतामा जे सहमति थिए ती शक्ति मिलेर अघि बढेर नै देशलाई विकास र समृद्धि दिन सकिन्छ। नेपालको शान्ति सम्झौताले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। तत्कालीन (नेकपा माओवादी) ले २०५२ सालदेखि थालनी गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भई आजका दिनसम्म आइपुग्दा देशले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली, धर्म निरपेक्षताजस्ता उपल
ज्ञान केन्द्र बनाउने अभियान
सङ्घीय शासन व्यवस्थापछि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनिएको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको त्रिवेणीको रूपमा रहेको सिंहदरबारमा हुने निर्णय तथा घटनाले वडा तहसम्मका सिंहदरबारलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले सबै ६६० शासकीय अङ्गमा मूल्यको सिर्जना र वितरण गरी ज्ञान केन्द्रको रूपमा आफूलाई अब्बल (रोल मोडल) प्रमाणित गर्नुपर्छ। पढेर, परेर, अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट हासिल गरेको ज्ञानको आधारमा मूल्य सिर्जना हुन्छ। डी.ए.डब्लु.एन. पत्रिकाका अनुसार राजनीतिज्ञ र प्रशासक विचारक पनि हुन यसैले उनीहरूले हरेक विषयवस्तु गहिराइमा बुझेको हुन्छ भन्ने आमविश्वास गरिन्छ । यस्तो क्षमताको विकास पनि अध्ययनबाट नै गर्न सकिन्छ।
लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैङ्कको निगरानी
गरिबी घटाउने र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गराउने सोचका साथ स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विकृति पछिल्ला समय छरपस्ट भए। लघुवित्तहरूले आफ्ना उद्देश्यभन्दा पर गएर गाउँ–गाउँमा गरिबमाथि नै निर्दयीपन देखाएका घटनाले पछिल्लो समय सञ्चार जगत्मा व्यापकता पाए । धेरैजसो लघुवित्त नाफामुखी हुँदै गएपछि विपन्नको सुख–दुःखमा साथ दिनेभन्दा उनीहरूलाई दपेट्ने, चर्को ब्याजदर र निर्दयी हिसाबले ऋण असुल्न लागेपछि कतिपय ऋणी लघुवित्तले दिएको तनाव थेग्न नसकेर आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनले खोलेको सम्भावना
आठ दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पाएको छ । सत्तासीन पार्टी एमालेले सातमध्ये कुनै पनि दलको समर्थनबिना एक्लै उम्मेदवार बनाएको छ । अर्थात् मुलुक दुई फरक गठबन्धनका आधारमा अगाडि बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन कायम छैन । तर सरकारमा साविक गठबन्धन टुटेको छैन, यद्यपि सत्ता गठबन्धन रहेन भनेर बुझ्न कुनै राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी पर्खिनु पर्ने अवस्था छैन । यो सत्य बुझेकाहरू सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्, नबुझेको स्वाङ गर्नेहरूलाई सत्ता छाड्न निकै पीडा भएको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा देखापरेको राजनीतिक ध्रुवीकरणसँग सत्ता गठबन्धन टुटेको सन्देश आमनागरिकले पाएका छन् ।
राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना
राजनीति विचार, सङ्गठन, आदर्श र मूल्यमान्यताबाट प्रेरित हुनुपर्ने हो तर नेपालको राजनीतिमा बेइमानी, धोका र सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट ग्रसित रहेको छ । राजनीतिमा मेकियाबेलीको सिद्धान्त ‘जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर, सत्तामा गएर प्राप्त हुने शक्तिको प्रयोगबाट हजारौँ अपराध क्षम्य हुन्छन्’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नयाँ नयाँ खालका सीमकरण बन्ने र भत्किने खेलको सुरुवात भएको छ र यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक शुद्धता र स्थिरतामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।
युद्धप्रभावित सङ्कटको आयतन
दुईवटा महायुद्ध (सन् १९१४–१८ र १९३९–४५)को विश्व अर्थतन्त्र राजनीतिक प्रभावकै जगमा संसारले शान्तिको सास फेर्ने यत्न गरेको हो । दोस्रो महायुद्धका अवसानमै सोही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो । तीन वर्षपछि विश्व मानव अधिकारको घोषणापत्रले संसारलाई मानव अधिकार, स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार खडा गर्न उत्प्रेरित ग¥यो । शीत युद्धको घामछायामा साढे चार दशक मानव समाज नपरेको होइन तर शान्ति, स्वतन्त्रता र विकासप्रति विश्व परिवर्तन रोकिएन ।
विद्युतीय सेवा प्रवाहका समस्या
परम्परागत रूपमा सरकारले प्रवाहगरिरहेको सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह भनी बुझ्ने गरिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले छिटोछरितो र न्यूनतम खर्चमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनुका साथै पारदर्शितामा वृद्धि हुन गई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने हुँदा सरकारबाट प्रवाह गरिने प्रायः सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्न थालिएको हो ।
आदर्श राष्ट्रपतिको अपेक्षा
राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्मुखमा छ । यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासमेत सकिएको छ । नेपाली काँग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले)ले पार्टी नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराएको छ । कुन दलबाट राष्ट्रपति हुने भन्ने कुरासमेतले राजनीतिक शक्तिबीच राम्रै रस्साकस्सी सिर्जना गरेको थियो । साना र ठूला सबै पार्टीभित्र आन्तरिक अनि अन्तरपार्टी छलफल लगातार चलेका थिए । यो केवल राष्ट्रपतिको मात्र निर्वाचन होइन, यसले बाँकी सत्ता समीकरण, सहजीकरण अनि आगामी राजनीतिक कोर्षलाई समेत नयाँ ढाँचा दिन्छ ।
सापेक्ष र निरपेक्षको बहस
नेपाली समाजमा सापेक्षता र निरपेक्षताका विषयमा चर्को विवाद छ । सापेक्ष वा निरपेक्ष भन्दै जसरी मुद्दा उठाउने गरिएको छ, यो विषय आफैँमा गहन र विवादास्पद छ । सबैले बुझ्नुपर्ने भनेको राजनीतिक नाराका लागि निरपेक्षताको घोषणा गरिए पनि यसको ताìिवक अर्थ र मर्म फरक छ । निरपेक्ष भनिए पनि कुनै पनि कुरा सापेक्षताको अभ्यास र विशेषताबाट गौण हुँदैन । मानव समाजको आफ्नै नीति र रीति हुन्छ । त्यही नीतिको पालना गर्दै बनेको रीतिबाट थिति बसेको हुन्छ, जसले सबैलाई आआफ्नो धर्म र कर्ममा बाँधेर प्राकृतिक नियमअनुसार गर्नुपर्ने काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यिनै पक्षले मानिसदेखि सबै प्राणधारीलाई अनुशासनमा बाँधेको हुन्छ । आफ्नो जन्मसिद्ध सापेक्षताको अर्थ बोध गराइरहेको हुन्छ, सबैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै कर्म गरिरहेका हुन्छन् ।
शक्ति सन्तुलनको अर्थ
सङ्क्रमण शब्दको अर्थ एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुने प्रक्रिया वा अवधिलाई जनाउँछ । जसले वर्तमान सन्दर्भको अवस्थाबाट अर्को नयाँमा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई सङ्केत गर्छ । संविधान वा राज्य संरचनाको सन्दर्भमा वर्तमान राज्य संरचना र नयाँ राज्य संरचनाबीच पुलको काम गर्छ । किनकि नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल कायम रहेका केही कार्यमा बाधा पु¥याउन सकिने गरी तत्कालै सो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तथा राजनीतिक एवं कानुनीलगायतका संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।