विकासका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सबलीकरण हुनु समग्र विकासको आधार स्तम्भ हो । नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भइकन, भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ । यहाँ थोरै मेहनत गर्दा धेरै विकासका ढोका खोल्न सकिन्छ । जताततै सम्भावना बाटो नपाएर रोइरहेका छन् । मुलुकको विकास गर्न आज हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनु पर्छ । 

कृषिप्रधान देश आयातित खाद्यान्नमा नै रमाउनुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली मुद्राको निरन्तर अवमूल्यन, बढ्दो उपभोग्य आयातित संस्कृति, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, व्यावसायिक शिक्षाको कमी, देशका लागि केही त गरौँ भन्ने दृढ इच्छाशक्तिको अभाव जस्ता विषय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका चुनौतीको रूपमा रहेको छ । 

सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु पहिलो सर्त हो । यसका लागि प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएका क्षेत्रको खोजी गरी सोको उचित विकास गर्नु जरुरी छ । वर्तमान अवस्थामा बढी सम्भावना भएका क्षेत्र ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योगलगायत क्षेत्र हुन् । सिङ्गो मुलुकको ठुलो ढुकुटी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बाहिरिएको छ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड दिनु जरुरी हुन्छ । राज्यले स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको बढीभन्दा बढी खपत गर्ने/गराउने पद्धतिको विकास गर्नु पर्छ । निश्चित समयको लागि इन्डक्सन चुलोलगायत अन्य विद्युत् खपत बढी गर्ने सामानमा सहुलियतको मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्छ । 

पर्यटन उद्योगलाई देशको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा लिन सकिन्छ । राज्यले पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । वार्षिक बजेटमा पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनु पर्छ । कम्तीमा वार्षिक रूपमा ५० लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्दछ । सडक सुरक्षा, हवाई सुरक्षामा ध्यान दिँदै पर्यटन विविधीकरणमा जोड दिनु पर्छ । हाम्रा मौलिक संस्कृति, वेषभुषा, खानालगायतको जगेर्ना गर्नु पर्छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको विकास बिना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण असम्भव छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयातलाई निरुत्साहित गर्न उद्योग क्षेत्रको विकास अपरिहार्य हुन्छ । ठुला–ठुला उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना खोल्नु पर्छ । आयात गरिने वस्तुले पुँजी निर्माण तथा उत्पादन बढाउने हुनु पर्छ । समग्र मुलुकले उपयुक्त आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरी देशको नीति उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने हुनु पर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई थप अनुदानको व्यवस्था गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग खडा गर्नु जरुरी छ । 

आर्थिक कूटनीतिमा सबलीकरण गर्दै, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु/गराउनु सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व हो । हस्तकला, घरेलु तथा कुटीर उद्योगको विकास र विस्तार गरी जगेर्ना गर्दै यसको उचित व्यवस्थापन हुनु पर्छ । स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ, वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फ प्रस्थान गर्नु आजको आवश्यकता हो । उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थमा छुट, बिजुली उपयोगमा छुटको व्यवस्था राज्यले दिनु पर्छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न समग्र राष्ट्रिय महाअभियानको खाँचो छ अहिले । 

कृषिप्रधान देश कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारबिना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन । हामीसँग जमिन छ, श्रमशक्ति छ, हावापानी सुँहाउदो छ । आवश्यकता अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्दै कृषियोग्य भूमिको कर मिनाहा, बिउबिजनमा अनुदान, उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी, कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कडाइलगायत विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । वास्तविक किसानलाई तालिम, बिउ, मलको व्यवस्था गर्दै उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गरिनु पर्छ । 

कृषिको व्यवस्थित व्यवसायीकरण गर्दै किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकियो भने खाद्यान्न आयातमा कमी भई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि र उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने सबै श्रमयोग्य युवालाई तालिम र भेन्चर क्यापिटलमार्फत बिउ पुँँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको खाँचो छ । जसले गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउँछ, बेरोजगारलाई व्यावसायिक र सिपमूलक तालिम दिएर सक्षम बनाउने, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदा उनीहरूमा रोजगारको अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले हरेक व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । 

समग्र मुलुकको कुरा गर्दा सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ । त्यसैले खासखास क्षेत्र छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नु पर्छ । समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी प्राविधिक, व्यावसायिक, प्रयोगात्मक बनाउँदै अन्य मुलुकमा जस्तो, “पढ्दै कमाउँदै” गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु पर्छ । 

जब संस्था र संरचना बलिया हुँदैनन् राज्य र राष्ट्र बलियो हुँदैन । यसका लागि राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना, हाम्रो खर्च प्रणालीमा सुधार, हाम्रा संस्थालाई सुदृढ बनाउनु जरुरी छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, नागरिकको स्रोत साधन र त्यो साधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा परिमार्जनको खाँचो छ । सार्वजनिक खरिद ऐन सहज हुनु पर्दछ । प्राविधिक जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । भन्सार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ । समग्र मुलुकमा उपलब्ध भएको पुँजीको परिचालन र खर्चमा जोड दिनु पर्छ । 

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयातलाई घटाउँदै निर्यात बढाउनु पर्छ । देशभित्र वस्तुका सेवाको उत्पादनमा लगानी बढाउने गर्नु पर्छ । हाल देशमा व्यापारले औद्योगिक लगानीलाई विस्थापित गरेको छ । आयातित वस्तुको व्यापारले देशभित्रको लगानीलाई दुरुत्साहित गरेको छ । समग्र मुलुकको अवस्था अनुसार मौद्रिक नीति, विनिमय नीति, वित्तीय नीति आदिको गहन रूपमा विश्लेषण गरी उचित तालमेल मिलाउन जरुरी हुन्छ । 

पूर्व चिनियाँ राष्ट्रपति देङ सियायो पिङको भनाइ छ–“बिरालो कालो होस् या सेतो, उसको काम मुसा मार्नु हो ।” कुरा के भने वादमाथिको वाद र प्रतिवादले गरिबका लागि गाँस, बास र कपासको समस्या समाधान गर्नै सक्दैन । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको सिङ्गापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री लीले लिएको नीति “राजनीतिक स्थायित्व, खुला आर्थिक नीति र कडा अनुशासन” हो । लामो समय सत्तामा बस्दा लीले लिएको सिद्धान्त एउटै थियो, त्यो हो –“मानिसलाई टन्न खान देउ ताकि विद्रोह नगरुन्” ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण प्रमुख तìव हो । सरकारले गर्नुपर्ने भनेको खुला अर्थनीति र कडा अनुशासन नै हो । आफूसँग भएका स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गरौँ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । जब हरेक व्यक्ति रोजगारको माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुन थाल्छन् तब मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई समेत दिगो, मजबुत र आत्मनिर्भर बनाउँछ ।