आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले युवा पुस्तालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । परम्परागत रूपमा रोजगारीको खोजीमा भौँतारिने युवाको जमातबाट माथि उठेर यो बजेटले ‘जेन–जी’ पुस्ता (जेनेरेसन जेड) लाई ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने’ सामथ्र्यवान् उद्यमीका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकाङ्क्षी भिजन बोकेको छ । स्मार्टफोन र इन्टरनेटको युगमा हुर्केका, प्रविधिमैत्री र नवप्रवर्तनमा रुचि राख्ने ‘जेन–जी’ लाई लक्षित गरी ल्याइएका विशेष कार्यक्रम र सहुलियतले अबका दिनमा नेपालको आर्थिक विकासको नेतृत्व युवा आफैँले गर्ने नयाँ युगको सङ्केत दिएका छन् । यो बजेट केवल वित्तीय विनियोजन मात्र नभई देशको भविष्य निर्माणमा युवा शक्तिलाई सक्रिय साझेदार बनाउने दूरदृष्टिको प्रतिविम्ब हो ।
‘जेन–जी’ वर्तमान र भविष्यको पुस्ता
‘जेन–जी’ (जेनेरेसन जेड) पुस्तामा सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेका व्यक्ति पर्छन्, जसलाई ‘डिजिटल नेटिभ्स’ पनि भनिन्छ किनभने उनीहरू प्रविधि र इन्टरनेटको प्रभावमा हुर्केका हुन् । स्मार्टफोन, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको पहुँचले उनीहरूको बाल्यकालदेखि नै महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको चौथो पुस्ताका रूपमा चिनिने ‘जेन–जी’ लाई पुरानो पुस्ताभन्दा बढी व्यावहारिक र उन्नत सोच भएको मानिन्छ, जो नयाँ कुरा अपनाउन हिचकिचाउँदैनन् । जेड पुस्ता जन्म वर्ष १९९७–२०१२ भित्र जन्मिएका हाल १२ देखि २७ वर्ष उमेर समूहका यो पुस्ताका पछिल्लो लहरमा भर्खर कक्षा १२ को परीक्षा दिएका विद्यार्थी पर्छन् । सन् २०१३ देखि अहिलेसम्मका नवजात शिशुहरू भने अल्फा पुस्ताका रूपमा चिनिन्छन् ।
हालको ‘जेन–जी’ पुस्तालाई स्मार्ट मानिन्छ र भविष्यमा आउने अल्फा पुस्ता झन् ‘सुपर स्मार्ट’ हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो पुस्ता आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न उत्सुक छ र त्यसका लागि उचित समय र सही अवसरको खोजीमा छ । उनीहरू परम्परागत उत्पादन प्रणालीभन्दा यान्त्रिक, भर्चुअल र डिजिटल व्यवसायमा बढी आकर्षित छन् ।
जेन–वाई र ‘जेन–जी’ बिच फरक
जेन–वाई (मिलेनियल्स) र ‘जेन–जी’ बिचको भिन्नता उनीहरू हुर्केको वातावरणमा स्पष्ट देखिन्छ । प्रविधिको कुरा गर्दा जेन–वाई ‘लो–टेक’ परिवेशमा हुर्किए भने ‘जेन–जी’ ‘हाई–टेक’ वातावरणका उपज हुन्, जसले उनीहरूको सोच्ने र व्यवहार गर्ने तरिकामा ठुलो प्रभाव पारेको छ । सामाजिक, राजनीतिक चेतनामा पनि भिन्नता छ; ‘जेन–वाई’ राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुख, दुःख र अन्यायमा बढी चासो राख्थे तर ‘जेन–जी’ भने राजनीतिप्रति उदासीन छन् र यसलाई ‘फोहोरी खेल’ ठान्छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र संविधानका अधिकारबारे पनि कमै जानकारी राख्छन् । रुचि र रोजाइमा पनि दुई पुस्ताबिच आकाश जमिनको फरक छ । गीत सङ्गीत, वेशभूषा, आइडल, फिल्म, कथा, पुस्तक, नेता र खानपिनलगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूका प्राथमिकता फरक छन् जहाँ ‘जेन–वाई’ लाई स्थानीय र परम्परागत कुरा मन पर्दा ‘जेन–जी’ को रोजाइ फरक छ । यसैले, अन्तरपुस्तागत बुझाइमा ‘जेन–वाई’ ले ‘जेन–जी’ लाई अव्यावहारिक र कच्चा ठान्छन् भने ‘जेन–जी’ ले ‘जेन–वाई’ लाई पुरानो र पुरातन मान्छन् ।
युवाका लागि ‘जेन–जी’ विशेष कार्यक्रम
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत ‘जेन–जी’ पुस्तालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने’ युवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि ‘इन्कुभेसन सेन्टर’ स्थापना, सिप विकास, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरणमा सहयोगका उपाय तय गरिएका छन् । ‘जेन–जी’ उद्यमीलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन ७३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गरिने छ ।
उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन
उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्न शैक्षिक पाठ्यक्रममा सम्बन्धित विषय समावेश गर्नु पर्छ र सफल उद्यमीहरूका अनुभव साटासाटका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘इन्कुभेसन सेन्टर’ स्थापना गरी ‘स्टार्टअप’ लाई ‘मेन्टरसिप,’ तालिम र पूर्वाधार प्रदान गर्नु पर्छ । साथै, ‘ह्याकाथन,’ ‘पिच डे’ जस्ता प्रतिस्पर्धामार्फत उत्कृष्ट विचारलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग दिनु पर्छ, जसले नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई संस्थागत रूपमा प्रोत्साहन गर्ने छ ।
वित्तीय पहुँच र प्रोत्साहन
वित्तीय पहुँच र प्रोत्साहनका माध्यमबाट ‘जेन–जी’ उद्यमीलाई सशक्त बनाउन विभिन्न उपाय आवश्यक छन् । सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवा उद्यमीसम्म पुग्न डिजिटल र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ, जसले गर्दा कागजात सजिलै पेस गर्न सकिने छ । नवप्रवर्तनशील स्टार्टअपको विकासका लागि सिड फन्ड र भेन्चर क्यापिटलको विस्तार गर्नु पर्छ, जसमा निजी लगानीकर्तालाई कर छुट जस्ता प्रोत्साहन दिई आकर्षित गर्न सकिने छ । सरकारी ग्यारेन्टी फन्डको व्यवस्था गरेर युवालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न सहज बनाउनु पर्छ । सुरुवाती चरणका स्टार्टअपलाई निश्चित अवधिका लागि कर छुट र अन्य सरकारी शुल्कमा सहुलियत प्रदान गरी उनीहरूको वित्तीय बोझ घटाउनु पर्छ । यसले ‘जेन–जी’ उद्यमीको वित्तीय पहुँच सुधारेर नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने छ ।
सिप विकास र तालिम
‘जेन–जी’ युवालाई भविष्यको बजारमा आवश्यक हुने सिप प्रदान गर्न डिजिटल प्रविधि, एआई, डेटा साइन्स, ‘ई कमर्स’ जस्ता क्षेत्रमा विशेषीकृत तालिम आवश्यक छ । ‘स्टार्टअप’ का लागि उत्पादन विकास, ब्रान्डिङ, निर्यात प्रक्रियालगायतका व्यावहारिक तालिम र प्रोजेक्ट–आधारित शिक्षणलाई प्राथमिकता दिई समस्या समाधान, रचनात्मकता र टिम वर्क जस्ता सिप विकास गर्नु पर्छ । यस्ता प्रयासले युवालाई रोजगारी वा आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न सक्षम बनाउने छ ।
नीतिगत र कानुनी सहजीकरण
‘जेन–जी’ युवाको उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नीतिगत र कानुनी सहजीकरण आवश्यक छ । स्टार्टअप दर्ता प्रक्रिया सरल र डिजिटल बनाई एकद्वार प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण बलियो बनाउँदै श्रम कानुनमा लचिलोपन ल्याउनुपर्ने छ, जसले गिग ‘इकोनोमी’ र ‘फ्रिल्यान्सिङ’ लाई प्रोत्साहन गर्छ । डिजिटल पूर्वाधारको विस्तारले युवालाई डिजिटल माध्यमबाट सजिलै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यी उपायले नयाँ उद्यमको सुरुवात र विकासमा गति ल्याउने छ ।
मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सहयोग
‘जेन–जी’ युवाको मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सहयोग प्रवर्धन गर्न एकीकृत उपाय आवश्यक छन् । शैक्षिक संस्था र ‘इन्कुभेसन सेन्टर’ हरूमा निःशुल्क परामर्श सेवा, ‘टेलिथेरेपी’ र २४/७ ‘क्राइसिस हटलाइन’ जस्ता सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्छ । सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक उपयोगका लागि डिजिटल साक्षरता तालिम, व्यावसायिक नेटवर्किङका उपाय र
सकारात्मक सामग्री निर्माणमा जोड दिनु पर्छ । परिवार र समुदायको भावनात्मक सहयोग, उद्यमशीलताको सम्मान र स्थानीय मेन्टरसिप कार्यक्रम युवाको आत्मबल र सामाजिक जडान मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण उपाय हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र अवसर
‘जेन–जी’ पुस्तालाई ‘काम खोज्ने’ भन्दा ‘काम दिने’ युवा शक्तिमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र अवसरको सदुपयोग अपरिहार्य छ । यसका लागि नेपाली ‘जेन–जी’ उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्टार्टअप ‘इकोसिस्टम’ सँग जोड्नु पर्छ, जसमा ‘इन्टरनेसनल पिच कम्पिटिसन’ र ‘स्टडी टुर’ जस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराउनु महìवपूर्ण हुन्छ । साथै, विदेशबाट आर्जित रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोगका लागि नेपालमा ‘स्टार्टअप’ मा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याउनु आवश्यक छ । यी रणनीतिलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा यस पुस्ताले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।
अन्त्यमा नेपालको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटले ‘जेन–जी’ पुस्तालाई ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने’ सशक्त युवा शक्तिका रूपमा विकास गर्ने दूरगामी भिजन प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेटले ‘स्टार्टअप’ उद्योगका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, ‘इन्कुभेसन सेन्टर’ को स्थापना र अन्य सहुलियतपूर्ण कार्यक्रममार्फत ‘जेन–जी’ को उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेको छ । प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक सोच राख्ने यो पुस्ताको ऊर्जालाई सही दिशा दिन सकेमा यसले युवा पलायनलाई न्यूनीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पु¥याउने छ । यद्यपि यो भिजनलाई यथार्थमा बदल्न बजेटमा उल्लिखित कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत सरलीकरण र युवामैत्री वातावरण निर्माण अपरिहार्य छ । ‘जेन–जी’ को मानसिक स्वास्थ्य, सिप विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा ध्यान दिँदै उनीहरूलाई देशमै भविष्य देख्ने आत्मविश्वास जगाउन सके मात्र यो बजेटले परिकल्पना गरेको ‘काम दिने’ पुस्ताको सपना साकार हुने छ ।