पछिल्लो समय अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अधिकांश घटना छापा पत्रिकाको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छन् । कुनै पनि सरकारी निकायले कुनै आयोजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित नियममा छ । पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्छ भन्नुको तात्पर्य त्यो सूचना सबैले देखुन् र इच्छुक तथा योग्यता र मापदण्ड पुगेका सबैले प्रतिस्पर्धामा सहभागी होउन् भन्ने हो ।
सञ्चारकर्मीलाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ । समाजलाई खबरदारी गर्ने, अनियमितता तथा विसङ्गतिविरुद्ध तिखो प्रहार गरेर शासकलाई सत्ताच्युतसमेत गराउने हैसियत भएकै कारण नेपोलियन बोनापार्टले चार हजार सेनासँग भन्दा मलाई चार जना पत्रकारसँग बढी डर लाग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यति धेरै मान, सम्मान र शक्ति भएको पत्रकारिता जगत् पछिल्लो समय विवादित बन्न थालेको छ । अर्थात् ‘एक दुईटाले बिराउँछ, शाखा पिराउँछ’ भन्ने उखानसँग मेल खाने गरी केही सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमको विवादित कर्मका कारण समग्र पत्रकारिता जगत्को विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
घटना नं. १
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले किसानलाई वितरण गर्ने स्प्रे ट्याङ्की खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेबापत तराई पोस्ट र जनसवाल नामको पत्रिकालाई भुक्तानी दियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा दुवै पत्रिकाले बोलपत्रको सूचना नै नछापी नक्कली पत्रिका र बिल बनाएर भुक्तानी लिएका रहेछन् । नगरपालिकाले २०७८ माघ १८ गते पत्राचार गर्दै माघ २० गते जनसवाल र माघ २७ गते तराई पोस्टमा बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै संलग्नतामा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन नगरी दुई लाख १२ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिएको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भयो । पत्रिकाको नक्कली प्रति कार्यालयको अभिलेखमा दर्ज गराएर उक्त रकम लिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा अहिले आयोगले उक्त नगरपालिकाका त्यतिबेलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुकुमार यादव, नगरपालिकाका सह लेखापाल नवीनकुमार यादव, तराई पोस्ट नाम गरेको पत्रिकाका सम्पादक ओमप्रकाश यादव, सोही पत्रिकाका प्रकाशक रुपेन्द्र पटेल, जनसवाल प्रालि तथा यसका सम्पादक रामजी बगालेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
घटना नं. २
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाले आफू अन्तर्गतका वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्न, डिप बोरिङ खन्न तथा डिप बोरिङ हाउस निर्माणका लागि जनकपुर टुँडे नामको पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना २०७६ माघ २४ गते र बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना २०७६ चैत ३ गते प्रकाशित भयो । यी सूचना प्रकाशन गरेबापत पत्रिकालाई छ लाख ४४ हजार रुपियाँ भुक्तानी पनि भयो । अख्तियारको अनुसन्धानबाट बोलपत्र आह्वान र स्वीकृति प्रयोजनका लागि दुवै दिन एक–एक प्रति पत्रिका मात्रै प्रकाशन भएको पुष्टि भयो । यस प्रकरणमा मिलेमतो भएको अभियोगमा आयोगले जनकपुर टुँडे पत्रिका प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका पत्रिकाका सम्पादक वृजकुमार यादवसहित गाउँपालिकाका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
घटना नं. ३
बाराको फेटा गाउँपालिकामा विद्युत्को पोल गाड्ने तथा तार तान्ने कार्यको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना सौर्य दैनिकमा प्रकाशित गरेको भन्दै भुक्तानी दियो । सूचना प्रकाशन गरेको मिति देखिने गरी पत्रिकाको नक्कली प्रति गाउँपालिकाको अभिलेखमा राखेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले नेपाल मिडिया हाउस प्रालि तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नवराज निरौलासहित गाउँपालिकाका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
घटना नं. ४
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा पनि विभिन्न आयोजनाको बोलपत्र आह्वानसँंग सम्बन्धित सूचना प्र्काशन नै नगरी पत्रिकालाई भुक्तानी दिएको उजुरी केहि समयअघि अख्तियारमा प¥यो । बोलपत्र आहवासँग सम्बन्धित सूचना छापिएको दिन थोरै पत्रिका छापिएको तथा सो दिन पत्रिका बजारमा उपलब्ध नै नगराएको अनुसन्धानबाट देखियो । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले गाउँपालिकाका कर्मचारीसहित टाइम्स रिपब्लिक मिडिया प्रालिका संस्थापक भूषणकुमार सिंह, डच मिडिया प्रालिका निर्देशक रवि अर्याल तथा प्रभाव राष्ट्रिय दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
घटना नं. ५
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही जेठ २३ गते नेपाल पत्रकार महासङ्घ रामेछापका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पुराना पत्रकार टीका भट्टसहित केही सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भए पनि यस घटनामा सञ्चारकर्मी भट्ट अलि धेरै चर्चामा रहे ।
भट्ट २०४९ सालमा मन्थली नगर विकास समितिमा अस्थायी कर्मचारीमा भर्ना भएका भट्टले २०५३ सालदेखि कान्तिपुर दैनिकको जिल्ला संवाददाताका रूपमा पनि नियुक्ति लिएका थिए । सञ्चारकर्मीको आडमा भट्टले नगर विकास समिति र कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत रहँदै गर्दा एकै समयमा हाजिर गर्नुपर्ने रामेछापका अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति लिए र थुप्रै आर्थिक तथा अन्य सुविधा लिए ।
भट्टले सञ्चारकर्मीका रूपमा पाएको परिचय पत्रलाई यतिसम्म दुरुपयोग गरे कि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रूपमा रामेछापमा कार्यरत रहेको सक्कली परिचय लुकाएर कान्तिपुर दैनिकको पत्रकारको हैसियतमा सिन्धुली जिल्लाको विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई प्रभाव तथा दबाबमा पारेर ती कार्यालयबाट काज भ्रमणमा गए । कतिपय बैठकमा उपस्थित नै नभए पनि भत्ता कुम्ल्याउनेलगायतका प्रशस्तै गतिविधि गरे । विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीको स्थानीय प्रतिनिधि बनेर आफ्नै कार्यालयको विज्ञापन पत्रिकामा प्रकाशन गराएको तथा सोबापत कमिसन लिएको जस्ता गतिविधिमा भट्ट संलग्न रहेको आयोगले जनाएको छ ।
भट्टले कतिसम्म गरे भने २०४९ सालमा खरिदारका रूपमा नियुक्ति लिए पनि उच्च तहका कर्मचारीलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर २०७० सालदेखि भने नायब सुब्बामा बढुवा लिए र स्थायी कर्मचारीसरह ग्रेड वृद्धि तथा अन्य सुविधा लिए । यी सबै गतिविधिबाट एक करोड १५ लाख रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा कमाएको भट्टमाथि आरोप लागेको छ । सोही रकम बराबर बिगो तथा कैद सजाय हुनुपर्ने माग आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा माग गरिएको छ ।
अख्तियारले अदालतमा दायर गरेका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यद्यपि यी सबै आरोप मात्रै हुन्, को दोषी वा को निर्दोषी भन्ने विषयमा न्यायिक निरूपणपछि मात्रै यकिन होला तर पछिल्लो समय सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यममाथि कानुनी तथा सामाजिक क्षेत्रबाट चोर औँला ठडिने क्रम भने बढ्न थालेको छ । एकातिर सञ्चार माध्यमबाट तथ्यहीन र भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको आरोपमा प्रहरी प्रशासनबाट धरपकड हुने क्रम बढेको छ । अर्कोतिर सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यम आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोपमा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउन थालेपछि पक्ष र विपक्षमा टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने भएका कारण पत्रकारिता क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ । राज्यका तीन वटा अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका गतिविधि तथा निर्णय माथि खबरदारी गर्ने भएकै कारण बेलायती राजनीतिज्ञ एडमन्ड वर्कले सञ्चार माध्यम वा सञ्चारकर्मीलाई यस विशेषणको पगरी गुथिदिनुभएको थियो । पछिल्ला दिनमा पत्रकार आफैँ भ्रष्टाचारको कसुरमा अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि सञ्चार जगत्को बारेमा प्रश्न मात्रै उठेका छैनन् आलोचना पनि निकै हुन थालेका छन् ।
राज्यलाई गतिशील मात्रै होइन, उच्च दिशाबोध गर्नुपर्ने माध्यम आफैँ विवादमा पर्न थालेपछि पक्ष र विपक्षका स्वर एकै पटक सडक, चिया पसल, सार्वजनिक यातायात र सामाजिक सञ्जाल जस्ता स्थानमा पोतिन थालेका छन् । यस्ता छिटपुट घटनाका कारण समग्र सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यममाथि यस्ता लान्छना लाग्ने थाल्यो भने समग्र पत्रकारिता जगत्प्रति रहेको जनविश्वास डगमगाउने बताउनुहुन्छ । सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यममाथि कसले अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको अवस्थामा अति लोभलालच गर्ने, पत्रकारिताको न्यूनतम आचारसंहिताको पालनासमेत नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता घटना बढ्न थालेको अधिकारीको भनाइ छ ।
सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार माध्यम समाजमा तटस्थ मात्रै होइन, स्वच्छ छविको पनि हुनु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । सत्य र तथ्यमा टेकेर गरिने पत्रकारिताले कतिपय अवस्थामा शासकलाई सत्ताच्युत गराउनसमेत सफल भएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सन् १९७४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको राजीनामालाई लिन सकिन्छ । पत्रकारको शक्तिलाई आकलन गरेरै नेपोलियन बोनापार्टले समेत चार हजार सेनासँग भन्दा मलाई चार जना पत्रकारसँग बढी डर लाग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अहिले पत्रकारिताको आडमा आर्जन हुने यही शक्ति, बहुउपयोगिता र प्रभावकारिताको दुरुपयोग गर्दै समग्र पेसालाई नै बदनाम गराउनेहरू उद्धत हुन थालेका छन् । जुन चिन्ताको विषयसमेत हो । समाजमा पहरेदारको भूमिका खेल्नुपर्ने सञ्चार क्षेत्र आफैँ भ्रष्टाचारको रापमा पर्नु दुःखद भएको वरिष्ठ सञ्चारकर्मी अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका अधिकांश घटना छापा पत्रिकाको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित छन् । कुनै पनि सरकारी निकायले कुनै आयोजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित नियममा छ । पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्छ भन्नुको तात्पर्य त्यो सूचना सबैले देखुन् र इच्छुक तथा योग्यता र मापदण्ड पुगेका सबैले प्रतिस्पर्धामा सहभागी होउन् भन्ने हो । यही व्यवस्थालाई टेकेर विज्ञापन एजेन्सीदेखि सञ्चार माध्यमसँगको समेत मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ ।
पछिल्लो पत्रिका नै प्रकाशन नगरी बोलपत्र वा अन्य सूचना प्रकाशनको भुक्तानी लिने, पत्रिका प्रकाशन नै गरेको भए पनि बोलपत्र छापिएको दिन थोरै प्रति मात्रै पत्रिका छापेर उक्त दिन बजारमा पत्रिका नै नपठाउने र सीमित टेकेदार कम्पनीलाई मात्रै जानकारी दिएर चर्को आर्थिक अनियमितता गर्ने क्रम बढेको छ । जनसवाल नामको पत्रिकाले बोलपत्र आह्वानको टेन्डर छापेको भनेर फतुवा विजयपुर गाउँपालिकालाई बुझाएको पत्रिका नै नक्कली रहेको शङ्का लागेपछि अख्तियारले काउन्सिलमा सोधपुछ गरेको थियो । सोधपुछका क्रममा उक्त दिन पत्रिका नै नछापिएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ ।
कतिपय घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपालमा समेत सोधपुछ हुने गरेको छ । किनकि कुनै पनि पत्रिका प्रकाशन गरिसकेपछि एक प्रति पत्रिका अनिवार्य काउन्सिलमा पेस गर्नै पर्छ । काउन्सिलले बुझाएको विवरणकै आधारमा काउन्सिलले उक्त पत्रिकालाई वर्गीकरण गर्ने गर्छ । काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालका अनुसार बोलपत्रको सूचना धेरैको पहुँचमा नजाओस् भनेर उक्त सूचना प्रकाशन हुने दिन पत्रिका नै दुईथरीसमेत छापिने गरेको छ ।
भुसाल भन्नुहुन्छ, “एकै दिन बोलपत्र भएको पत्रिका केही प्रति मात्रै छापेर सम्बन्धित निकायमा बुझाउने र प्रेस काउन्सिलमा बुझाउने र बजारमा पठाउने प्रयोजनाका लागि त्यही दिन अर्को प्रति पनि पत्रिका छापेका घटना पनि भेटिएका छन् ।” यस्ता विषयमा धेरै उजुरी पर्न थालेपछि आयोगबाट समेत काउन्सिलमा सोधीखोजीका लागि प्रशस्तै अनुरोध आउने गरेको छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
