काठमाडौँ, चैत १५ गते । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सुझावपत्र नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । गोरखापत्र एकेडेमी, गोरखापत्र संस्थानको आयोजनामा गत पुस ३ गते आयोजित पुनःनिर्माण र उत्थानशीलता सम्बन्धी गोरखापत्र डिस्कोर्सका आधारमा तयार पारिएको नीतिगत सुझाव पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने कार्यबारे सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग बृहत बहस आयोजना गरिएको थियो ।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरी र गोरखापत्र एकेडेमीका निर्देशक केदारप्रसाद भट्टराईले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यव्रmममा नीतिगत सुझावपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई पनि सुझावपत्र प्रस्तुत गरियो ।
सुझाव ग्रहण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारका नीति र योजना तर्जुमा गर्दा सुझावलाई ग्रहण गरिने बताउनु भयो ।
नीतिपत्र प्रस्तुत गर्दै महाप्रबन्धक ऐरीले गोरखापत्र संस्थानको इतिहासमा नै पहिलो पटक आयोजना गरिएको डिस्कोर्सले गोरखापत्रको साख अभिवृद्धि र आयका नयाँ स्रोत जुटाउन सहयोग पुगेको बताउनु भयो ।
उहाँले गोरखापत्र संस्थानले यस्ता नीतिगत बहस, तालिम, फेलोसिप, अनुसन्धान लगायतका काम गर्न गोरखापत्र एकेडेमी स्थापना गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
नीतिगत सुझावपत्रलाई गोरखापत्रको संस्थानको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ । डिस्कोर्सको पूर्ण प्रतिवेदन तयारीको व्रmममा रहेको जनाइएको छ ।
सुशासनको आधारका रुपमा नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुधार, भौतिक रुपान्तरणका लागि स्मार्ट पूर्वाधार र दिगो विकास, युवा पुस्ताका लागि आर्थिक पुनरुत्थान र युवा स्वरोजगार, नागरिक हितका लागि सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका विषयलाई आवधिक रुपमा लागु गर्न बुँदागत सुझाव दिइएको छ ।
नवगठित मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत एक सय बुँदे कार्ययोजनामा जस्तै सरकारले नीतिगत तथा कार्ययोजनाका रुपमा अवलम्बन गर्न प्रथम ३० दिनमा बाधक देखिएका ऐनको पहिचान र संशोधन प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने, प्रथम ६० दिनमा रोकिएका ठेक्काको पुनरवलोकन र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्ने र दिनमा जनताले महसुस गर्ने गरी कम्तीमा पाँच वटा मुख्य सरकारी सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
त्यस अवसरमा महाप्रबन्धक ऐरीले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण पनि मन्त्री डा. तिमिल्सिना र सचिव बस्नेतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।
