नेपालको संवैधानिक विकासक्रम

अलिखित संविधान भएको देश बेलायतको भ्रमण गरेका एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले नेपालमा संविधान बनाउने कुरा नगर्नु अनौठो थिएन तर बेलायतबाट फर्केपछि देशका निम्ति मुलुकी ऐन भने अवश्य दिएका थिए । त्यो ऐन जातीय भेदभावमा आधारित थियो । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एसियाका देशमा प्रधानमन्त्री रहने चलन थिएन । १९३४ सालमा जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको ७० वर्षपछि पद्मशमशेरले संविधान बनाएका थिए । २००४ सालमा तयार भएको यो संविधान कहिल्यै लागु भएन । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भएपछि २००८ सालमा अन्तरिम संविधान लागु भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान लागु भएको आठ वर्षपछि २०१५ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भयो । यसै संविधान अनुसार पहिलो पटक देशमा आमनिर्वाचन भएर बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । यस सरकारलाई विघटन गरेपछि २०१९ सालमा नेपालको संविधान जारी गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ वैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को गठन भयो । २०४७ कात्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु भयो । 

यही संविधान कार्यान्वयनका क्रममा माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष र दरबार हत्याकाण्ड भयो । दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो । राज्यसत्ताको बागडोर राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा गयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो । यही संविधानबमोजिम ६०१ सदस्यीय संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन भयो । २०६५ सालमा संविधान सभाले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । २०६९ साल जेठ १५ मा पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो । २०७० साल मङ्सिर ४ मा फेरि संविधान सभाको निर्वाचन भयो । २०७२ असोज ३ मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट यही संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भयो ।  

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनी लेखिएको छ । 

यस संविधानको भाग १ को धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी लेखिएको छ । संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा हेरेको छ । यस संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुने छ भनी स्पष्ट पारिएको छ । 

नेपालको संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालमा सात वटा प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानलाई समावेशी र लैङ्गिकमैत्री बनाउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशीको पूरा अभ्यासलाई संवैधानिक विशेषताका रूपमा लिइन्छ । सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको सङ्घीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक भिन्न सम्प्रदाय र लिङ्गको हुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सरकारको स्थायित्वमा मद्दत पुग्न गएको छ । 

नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक र चार वटा कर्तव्यको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वको जुनसुकै विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्ये नेपाललाई जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने १६५ सदस्य र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य गरी जम्मा २७५ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र चालिस प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा विज्ञ आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम जस्ता आयोगको व्यवस्था गरेको छ । 

नेपाली जनताको लामो समयदेखि संविधान सभाले बनाएको संविधान हेर्ने चाहना यो नेपालको संविधानले पूरा गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । सङ्घीयता खर्चालु नहोस् आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता र वैज्ञानिक लेखा परीक्षण होस् भन्ने सबैको चाहना हो । शिक्षा ऐनमा समसामयिक सुधार गरी सबै शिक्षक तथा विद्यार्थीको हितमा केन्द्रत गरियोस् । लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका आयोगलाई विकेन्द्रीकृत गरियोस् भन्ने जनचाहना हो ।

जनताका आकाङ्क्षा चुलिँदै गएका छन् । युवा बेरोजगारको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भइरहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रले कोभिड र भुइँचालो जस्ता प्रकोप बेहोर्नु प¥यो । संविधान कार्यान्वयनमा अनेक चुनौती देखिएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा यस्ता चुनौतीलाई पार गरेर अगाडि बढ्न सकियोस् । सबैमा शुभकामना ।