निजामती सेवा नेपालको सार्वजनिक सेवाको मेरुदण्ड हो । यस सेवाप्रति धेरै गुनासो रहिआएको छ । सार्वजनिक सेवाको अपरिहार्यतालाई कसैले नकार्न नसक्ने भएकाले यसको सुदृढीकरणका लागि निजामती सेवाको निरन्तर सुधार एक मात्र विकल्प हो । ‘नागरिक सेवा’ लाई मूलमन्त्र बनाई ‘सार्वजनिक सेवा’ को व्यापक सुधारमार्फत यसको छवि विनिर्माण गर्नुपर्ने दायित्वलाई जेनजी आन्दोलनपछिको कार्यभारका रूपमा अगाडि बढाउनु सान्दर्भिक हुने देखिएको छ ।
एकात्मक प्रशासनिक चरित्र बोकेको पुरानो कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरी सङ्घीयतालाई चुस्त राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने क्रममा हामी लामो समय अड्किएका छौँ । प्रतिनिधि सभाको अभावमा नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था तत्काल नभए पनि घोषित निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलले यस सेवाको व्यापक रूपान्तरणलाई नारा बनाई त्यसप्रति आगामी दिनमा जवाफदेहिता अवलम्बन गर्न सक्ने वातावरण बनाउने यो सुवर्ण अवसर हो । विशेष गरी दारूण अवस्थामा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह र परिवर्तित सूचना प्रविधि युगको मागलाई ध्यान दिएर निजामती सेवाको कार्यशैली परिवर्तन गर्न संरचनागत र कार्यगत सुधारको खाँचो अहिलेको ज्वलन्त विषय हो । यसका लागि नैतिक, जवाफदेही, उत्तरदायी, सूचना प्रविधिमैत्री र सदाचारी कार्यशैलीसहितको रूपान्तरणलाई जोड दिनु आवश्यक छ ।
कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृतिका साथै कारण र औचित्यसमेतका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि बिनाअध्ययन कार्यालय खडा गर्ने र टुक््रयाउने जस्ता कार्य हुँदै आएको तर उत्पादकत्वको अवस्था भने कमजोर हुँदै गएको अनुभव तितो यथार्थ हो । नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै सरकारले यस्ता कार्यालय खारेजी र मर्ज गर्ने प्रक्रियालाई जोड दिएको छ । कर्मचारी कटौतीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानमा कार्यालय र जनशक्तिको कमी भइरहने तर नीतिगत कार्यमा लाग्नुपर्ने केन्द्रीयस्तरका निकायको सङ्ख्या र जनशक्ति अत्यधिक भएका कारण आमनागरिकले गुणस्तरीय सेवा छिटो छरितो रूपमा पाउन नसकेको अवस्थामा समेत सुधार ल्याई त्यस्ता प्राथमिकतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने देखिन्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सङ्घमा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने तथा जनशक्ति बढी राख्ने प्रवृत्ति देखिएको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्य, कार्यालयसमेत पुनः सङ्घमा तान्ने तथा प्रदेश सरकार पनि स्थानीय सेवामा भन्दा आफू मातहत निकाय/संरचना बढाउन अग्रसर देखिएका कतिपय अवस्थालाई समन्वयात्मक रूपमा सुधार गर्दै जानु उचित देखिन्छ ।
कार्यालयको कार्यविवरणको आधारमा प्रत्येक निजामती पदको कार्य विवरण बनाई लागु गर्नुपर्ने र कार्य विवरणमा पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यतासमेत स्पष्ट रूपमा किटिएको हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालसम्म अपवादबाहेकका पदहरूको कार्यविवरण तयार भई लागु भएको अवस्था छैन । केही पदको कार्य विवरण बनेको भए पनि ती वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ छैनन् भन्ने तथ्यलाई व्यवहारमा मनन गर्नु पर्छ ।
पदपूर्तिका लागि तोकिएको समयावधिमा माग आकृति फारम भरी पठाउने तथा नियमित तालिकाबमोजिम पदपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक आयोगको व्यवस्था भएको भए पनि यो वा त्यो बहानामा पदपूर्ति समेत नियमितता कायम हुन सकेको छैन । केही पदमा पदपूर्ति नै नहुने अवस्था पनि देखियो । लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भइआएका कर्मचारीको नियुक्ति तथा पदस्थापनलाई आवश्यकता र पद्धतिमा आधारित बनाई वृत्तिपथबारे अनुमानयोग्य, पारदर्शी र विश्वसनीय अवस्था सिर्जना गराउन आवश्यक छ ।
लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भइआउने वा बढुवा नियुक्ति पाउने कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा अनुभवको आधारमा गरिने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरी निजको रुचि, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्यासमेतलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । पदस्थापनाकै क्रममा महत्वपूर्ण पदमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको संस्कृति निर्माण गर्नु पर्छ । बिनाकारण कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई राखिने अवस्था प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएकाले काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीले कानुनमा लेखिएको अवस्थामा बाहेक त्यसरी कुनै कर्मचारीलाई राखेमा विभागीय कारबाही हुने गरी भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ । राज्यले ठुलो लगानी गरी प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई उचित कार्यजिम्मेवारी प्रदान गरी उत्तरदायी बनाउन देखिएका कतिपय कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बढुवा पद्धति वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन यसलाई सेवा समूह अनुसार अवसरमा समानता/समानताउन्मुख बनाउनुपर्ने स्थिति छ । सेवा समूहमा न्यूनतम योग्यता/अवधि पुग्दा साथ बढुवा हुने त कुनै सेवा समूहमा लामो समयसम्म बढुवा नहुने अवस्थामा सुधार जरुरी छ । यस्तै नियमित प्रक्रियाको रूपमा रहेको सरुवासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नहुँदा तोकिएको तालिका उल्लङ्घन हुने वा विभागीय निकायले निर्माण गरेका मापदण्डको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । चक्रीय सरुवा प्रणाली र त्यसको इमानदारपूर्ण कार्यान्वयन गरी यसमा अनुमान, योग्यता र पारदर्शिताको प्रवर्धन अनिवार्य छ ।
सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पूर्णाङ्क बराबर नम्बर प्राप्त गर्ने तर संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन सन्तोषजकसम्म पनि नहुने अवस्थाको उचित निदान गरी यसको औचित्य स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसको वैज्ञानिकता अभिवृद्धि गरी समृद्धि र सुधारलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्ने चुनौती छ । निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा दक्षिण एसियामा अन्य सबै जसो देशको भन्दा कम रहेको छ । अर्कातिर उत्पादकत्वको अभावमा त्यही न्यून तलबभत्ताको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति कायमै छ ।
नेपालका स्थापित निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको तुलनामा नै हाम्रा सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा न्यून भएको देखिएको अवस्थामा औचित्य नभएका सङ्गठन संरचना अन्त्य गर्दै उत्पादकत्वसहित युगानुकूल सेवा सुविधाको अभिवृद्धि गर्नु अनिवार्य छ । साना प्रकृतिका भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि समेत यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुचित कार्य, फजुल खर्च, साना ठुला प्रकृतिका भ्रष्टाचार र स्वार्थका द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि उत्तरदायी पदसोपानमा आधारित कर्मचारी प्रशासन तयार पार्न आधारभूत आवश्यकतासहितको अत्याधुनिक सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने आधार तयार गरी निजामती सेवाको विनिर्माण गर्नु जरुरी भएको छ ।
सरकारी कार्यालयबिच आकर्षक र अनाकर्षक कार्यालयको विभाजन बढ्दो देखिँदा समानताको प्रश्न ज्वलन्त रूपमा सम्बोधन गरी कर्मचारीको व्यक्तित्व र सङ्गठनको संस्थागत अभिवृद्धिमा जिम्मेवार रूपमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । यस्तै कर्मचारीका लागि तालिम व्यवस्था न्यून हुँदा क्षमता अभिवृद्धिका अन्य उपायसमेत नियन्त्रित र उपेक्षित रहेको देखिन्छ । औपचारिकता र मनोरञ्जनका लागि स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने अवस्थामा नियन्त्रण गर्दै आवश्यकतामा आधारित तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै परिणाममुखी सेवा प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यविधि पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कार्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । स्रोतसाधनको उचित प्रबन्ध गरी व्यवस्थापन परीक्षणलाई तिनै तहमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विद्यमान राजपत्राङ्कित र अनङ्कितबिचको खाडल अन्त्य गर्न तथा सबै सेवामा एक रूपता कायम गर्न हालको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागु गर्न सरकारलाई विभिन्न आयोग कार्यदलले सुझाव दिएका छन् । यसलाई कानुन र व्यवहारमा आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निजामती सेवा अन्य सार्वजनिक सेवाको माउ सेवा हो । यो अन्य सेवाका लागि मार्गदर्शक सेवा पनि रहेकोमा विवाद हुन सक्दैन । स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्र सबल र सक्षम नबनाई समग्र देशको विकासलाई साकार बनाउनु जरुरी छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवालाई सक्षम, सबल, प्रतिस्पर्धी, जवाफदेही र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार व्यावसायिक सेवा बनाई यस सेवाको विनिर्माणद्वारा नेपालको सुशासन र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन यस सेवालाई सुदृढ, सक्षम, हस्तक्षेपमुक्त र स्वचालित गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
