राज्यकोषबाट दललाई अनुदान

नेपालले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। नेपालको संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसै गरी राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसमेतका राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग २९ मा रहेको छ। राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने छ भनी संविधानको धारा २७२ मा व्यवस्था छ। राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको कामकारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ। हाल नेपालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दल ११९ छन्। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल सात वटा छन् भने प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या १३ रहेको छ । त्यसै गरी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल १५ छन् भने स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या २७ रहेको छ ।

लोकतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको संवाहक मानिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यासबिना लोकतन्त्र सफल नहुने र प्रतिस्पर्धा हुन राजनीतिक दल अपरिहार्य हुने भएकाले लोकतन्त्र र राजनीतिक दलबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यमा दलहरू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको औपचारिक अभिकर्ता मानिन्छन्। उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल महत्वपूर्ण संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहन्छन्। राजनीतिक दल सार्वजनिक संस्था हुन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मूल्य, मान्यता तथा नीति एवं कार्यक्रमका लागि आममतदातालाई परिचालन गर्दछन्। त्यसैले संवैधानिक हैसियतलगायत राज्यका तर्फबाट पाउने विविध सुविधा राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराइन्छ। देशको संविधान तथा कानुनले अख्तियार गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दलहरूको भूमिका पनि अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूको जस्तै हुन्छ । राजनीतिक प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दु पनि राजनीतिक दल नै हुन् ।

राजनीतिक दल राज्य सञ्चालनका लागि सुशासनका मूल खम्बा हुन्। यो खम्बा जति दरिलो भयो, राज्यको सुशासन त्यति बलियो हुन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई मतदातासम्म पुग्न र आफ्नो लक्ष्य र नीतिहरू व्याख्या गर्न तथा जनताबाट आफ्ना विचारहरू प्राप्त गर्न आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ साथै दल चलाउन पैसा चाहिन्छ। दलको सञ्चालन र दलको चुनाव खर्च उचित ढङ्गले व्यवस्थापन हुन सकेन भने लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ । दल सञ्चालन र चुनाव प्रचार प्रसार खर्चको आम्दानीको स्रोत दलहरूले सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट जुटाउने व्यवस्था हुन्छ। 

हाम्रो देश नेपालमा दलको कोषमा सरकारी तवरबाट स्रोत अर्थात् अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले दलहरूको आम्दानीको स्रोतका विषयमा बेला बेला टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। राजनीतिक दलहरू गैरसरकारी स्रोतबाट सञ्चालित हुने भएको हुँदा व्यक्ति वा संस्थाद्वारा दिइने चन्दा वा दलद्वारा सञ्चालित लगानी वा व्यवसायमा अवैध स्रोत सामेल हुने आशङ्का पनि बेला बेला गरिन्छ। यो चिन्ता विश्वभरि नै हुने गरेको छ। नेपालमा दलहरू गैरसरकारी स्रोतबाट सञ्चालित भएकाले दल, दलका नेता, कार्यकर्ता र चन्दादातासमेत अपारदर्शी छन्। राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलको भूमिका विषयमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्था भएकाले दलका गतिविधि खुला र पारदर्शी हुनु पर्छ तर विभिन्न माध्यमबाट (दलमा आस्थावान् व्यवसायी र दल कार्यकर्ताबाट चन्दा, जबरजस्ती असुली, दलमा आधारित गैरसरकारी संस्था, दाता, सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण र पदाधिकारीको बढुवामार्फत शुल्क) आर्थिक सहयोग लिए पनि दलको आर्थिक स्रोतमा सदस्यता शुल्क मात्र लेखापरीक्षणमा देखाउने प्रचलन देखिएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी उक्त अध्ययनले दल सञ्चालनका लागि कि त सरकारले नै खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने नभए उनीहरूले गर्ने खर्चको स्रोतबारे कानुनी स्पष्टता र पारदर्शी बनाउन अत्यावश्यक भएको र दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नभएकोतर्फ नियामक निकाय गम्भीर देखिनु आवश्यक छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ।

नेपालमा आव २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। चुनाव लड्ने प्रयोजनका लागि अस्वस्थ र अपारदर्शी तरिकाले चन्दा सङ्कलन गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचारको बिउको अङ्कुरण हुन्छ। अपारदर्शी चन्दा सङ्कलनको सम्भावनाबाट राजनीतिक दलहरूलाई मुक्त गर्न चुनाव हुने समय अगाडि दलहरूलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई लगत्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रतिमत रु. २० का दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तो अनुदान आमचुनावको तिथिबाट दुई महिना अगाडि मात्र दिइने छ। यसका अतिरिक्त राजनीतिक दललाई आमचुनावको तिथिबाट दुई महिना अगाडिदेखि व्यावसायिक कम्पनीबाट दिइने चन्दालाई पनि पारदर्शी तुल्याउन करसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि केही नयाँ नीति लिएको र यी दुवै प्रावधानको उपयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय–व्ययको हिसाब तथा वासलात नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सदस्य रहेका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट लेखापरीक्षण गराई प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भनी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको थियो तर उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०७६/७७ – २०८०/८१ मा संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दल दर्ता र नियमनलाई व्यवस्थित गर्ने रणनीति लिएको र सो रणनीति अन्तर्गतको कार्यनीतिमा राजनीतिक दलका लागि राज्यकोषबाट दिइने अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्न पहल गरिने छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ।

यसर्थ उल्लिखित सन्दर्भमा राजनीतिक दलको कामकारबाही र आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी, जिम्मेवार र व्यवस्थित हुन नसकेको हुँदा दलको आर्थिक कामकारबाही र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन राज्यकोषबाट राजनीतिक दललाई अनुदान दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि सुरुमा सन् १९५० को दशकमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्थाको सुरुवात भयो भने हाल करिब ११६ देशले दललाई प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग गरेको पाइन्छ। कोस्टारिका, अर्जेन्टिना तथा जर्मनीले क्रमशः सन् १९५४, १९५५ र १९५९ मा दल तथा उम्मेदवारलाई राज्यकोषबाट रकम दिन सुरु गरेका थिए। अमेरिकाले १९७१ देखि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने देशहरूमा सामान्य अवस्थामा सहयोग गर्ने देश ६०, चुनावमा मात्र सहयोग गर्ने १९ र नियमित रूपमा र चुनाव दुवैमा सहयोग र्ने देश ३७ रहेका पाइन्छन्। अघिल्लो निर्वाचनको मतलाई आधार मानेर सहयोग गर्ने देश ५७ रहेका छन्। जर्मनीले आमचुनावमा ०.५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मतप्रतिशतसँग आबद्ध गरेर सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । भुटान, रिपब्लिकनसमेतका देशले १० प्रतिशत मत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका देशलाई सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । संसद्मा निर्वाचित सदस्य सङ्ख्यालाई आधार मानेर सहयोग गर्ने देश ५८ छन् । स्पेन, बेल्जियम, इटाली र पोर्चुगलमा दलहरूको आम्दानीको ८० प्रतिशत हिस्सा सरकारी कोषबाट प्राप्त हुने गरेको र स्लोभेनियामा दलको सबै आम्दानीको स्रोत सरकारी कोषबाट प्राप्त हुने गरेको पाइन्छ। 

यसर्थ सरकारी कोषबाट दललाई खर्च दिँदाका सबल पक्षहरू रहेका छन्। यसबाट दल तथा उम्मेदवारलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन मद्दत पुग्ने, दललाई पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने र दलका अनौपचारिक खर्च बाहिर आउने र दलको बदमासी नियन्त्रण हुने अवस्था रहन्छ। 

दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिँदा केही मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा भाग लिने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि तत्काल अघि भएको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ। यसरी रकम प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले प्रत्येक वर्षको आम्दानी खर्च तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तथा आयोगमा नबुझाएसम्म रकम उपलब्ध गराउनु हुँदैन। रकम उपलब्ध गराएको राजनीतिक दलको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। त्यसरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अवज्ञा नगरेको तथा आयोगबाट लागेको जरिबाना तिरे बुझाएको, आर्थिक पारदर्शिता कायम राखेको र मितव्ययिता अपनाएको, दलभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई अवलम्बन गरेको, निर्वाचनमा भाग लिएको, नियमित रूपमा अडिट गराएको, निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चिलो र भड्किलो नगरेको, दलभित्र जातीयता, क्षेत्रीयता, लिङ्ग, भाषाको आधारमा भेदभाव नगरेको, समावेशिता अवलम्बन गरेको जस्ता आधारलाई लिन सकिन्छ ।

अतः नेपालमा राजनीतिक दलको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् दलको आम्दानी र खर्च अपारदर्शी र अव्यवस्थित रहेको पाइन्छ। यस्तो कार्यलाई रोकी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने राजनीतिक दलको कामकारबाही र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ। यसका लागि राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट नै रकम उपलब्ध गराई दलको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउने व्यवस्थाका लागि विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ।