जनसिंहदरबारको बजेट प्रभाव

सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको १० वटा माध्यमिक विद्यालयबाट यो वर्ष २५७ जना विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा समावेश भएका थिए । त्यसमध्ये २५६ जना विद्यार्थी परीक्षामा सफल भए । यो लगभग नै शतप्रतिशत नतिजा हो । अघिल्ला वर्षदेखि नै विद्यालय शिक्षामा केही सुधार हुँदै आए पनि यो तहको सफलता देखिन सकेको थिएन । गाउँपालिका अध्यक्ष असीम राईका अनुसार पालिकाले यताको सात/आठ वर्षदेखि निरन्तर विद्यालय शिक्षा सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षाका निम्ति नियमित बजेटले मात्र सुधार सम्भव नभएकाले थप लगानी गरिएको छ । प्रधानाध्यापकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइएको छ । गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । दरबन्दीबाहेक पनि पालिकाको अनुदानमा पनि थप शिक्षक राखिएको छ । विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइएको छ । गैरसरकारी क्षेत्रको समेत सहयोग लिइएको छ । पालिकामा दोस्रो पटक पालिकाको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष राईको भनाइमा पालिका शिक्षामा दीर्घकालीन सुधारको लक्ष्य अनुसार अगाडि बढाइएको छ । स्थानीय सरकारको यो कार्यलाई सामान्यतया पालिका बजेटको प्रत्यक्ष जनप्रभाव हो भन्न सकिन्छ ।

देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । तीन तहकै सरकारले अलग अलग बजेट सम्बद्ध विधायिकामा स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् । यो संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता र अभ्याससमेत हो । त्यसै अनुरूप सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट विधायिकामार्फत सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही क्रममा सङ्घीय सरकारको नयाँ आव २०८२/८३ को बजेट निर्धारित समयमै प्रस्तुत भई अहिले विधायिकी विमर्शमा छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरी माथिल्लो सदनमा छलफलमा छ । सातै प्रदेशले असार १ गते ल्याएका बजेट पनि विधायिकी प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छन् । देशका ७५३ स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधान हो । धेरै पालिकाले बजेट निर्धारित समयमै ल्याए पनि कतिपयले भने समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । अनेक कारणले बजेट ल्याउन नसक्दा आगामी दिनमा सम्बद्ध पालिकालाई नै वित्तीय अनुदान प्राप्त गर्न समस्यापर्ने देखिन्छ । मूलभूत रूपमा स्थानीय बजेटको प्रभाव सर्वसाधारणसम्म के कति पुग्न सकेको छ ? त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा अध्ययन र गहन विश्लेषण आवश्यक छ ।

नेपालमा युगौँदेखि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले साधन र स्रोतलाई बढी जसो सिंहदरबार केन्द्रित गरेको थियो । इतिहासको लामो कालखण्डमा स्रोतसाधनको केन्द्रीयकरणले जनसाधारणको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन नसकेको सघन आवाजमा धेरै गहन यथार्थता छ । सङ्घीयताले साधन र स्रोतसँगै अधिकार तथा दायित्वलाई समेत विकेन्द्रित गरेको छ । सङ्घीयताको यो अभ्यासलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरसम्म पुगेको अर्थमा लिइएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई गाउँघरको सिंहदरबारको रूपमा लिने गरिएको हो । स्थानीय सरकार भन्नु जनसाधारणको आफ्नो घरदैलोको सरकार हो । जन्मदेखि मृत्युसम्म सबै नागरिकका सरोकार स्थानीय सरकारसँगै सरोकार हुन्छ । यो वर्ष विधिले तोकेको असार १० गतेसम्म देशका आगामी आव २०८२/८३ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१४ स्थानीय तह मात्र सम्बद्ध गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गरेको समाचार आयो । 

समयमा बजेट पेस गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको गम्भीर कमजोरी नै हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनमा स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र नयाँ आवको राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । यसरी सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि सङ्घीय अनुदानका क्रममा पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क पनि तोकिएको छ । त्यस क्रममा आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर १०० नम्बर प्रदान गर्छ । सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान शीर्षकको अङ्क कटौती हुन सक्ने देखिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको बजेट प्रक्रियालाई गम्भीर तवरले अनुगमन गरिरहेको छ । बजेटको प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत बहुआयामिक तवरले गरिरहेको हुनै नै भयो ।

स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटका प्राथमिकता विविधीकरण देखिएको छ । प्रभाव मूल्याङ्कनका निम्ति यो विविधताको अध्ययन गहन हुने छ । सरसर्ती हेर्दा अधिकांश पालिकाले पूर्वाधार विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । पूर्वाधार विकासमा पनि सडक विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामै राखेको पाइन्छ । पूर्वाधारसँगै कतिपय पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकासलगायतका क्षेत्रलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । धेरै जसो पालिकाले वितरणमुखी बजेटसमेत ल्याउने गरेको पाइन्छ । स्थानीय बजेटको बेरुजु पनि अर्को पाटो देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारको बजेट प्राथमिकता र त्यसको प्रभावमा विविधता देखिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको मूलभूत प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । देशका अहिले पनि दर्जनौँ पालिकामा सडक पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन । थाप्लोमा भारी बोकेर नै जनसाधारणले जीवन यापन गर्नु परेको छ । त्यसैले पनि विकट पालिकाले सडक पूर्वाधारलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु अस्वाभाविक छैन । भौतिक पूर्वाधारसँगै सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रका कतिपय पालिका भौतिक पूर्वाधारमा सम्पन्न छन् तर पनि भौतिक पूर्वाधारमा पुँजीगत बजेट बढी विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनमा कमजोर रहने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । त्यस्ता पालिकाले पूर्वाधार मात्र सीमित हुनुभन्दा मानव पुँजी विकास गरी रोजगारी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

वास्तवमा बजेटको सकारात्मक प्रभावलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन बजेटको विविधीकरणमा जोड दिँदै जानुपर्ने देखिएको छ । अहिले बेरोजगारी सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । बेरोजगारी न्यूनीकरणका निम्ति स्थानीय बजेटले रोजगारमूलक क्षेत्रमा ध्यानु दिनु आवश्यक छ । त्यसो त रोजगारीमूलक एवं स्तरीय आधारभूत शिक्षाका साथै बालमैत्री व्यवहार र व्यवस्था, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार, संस्थागत विकास र सुदृढीकरण, वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा समेत स्थानीय बजेटको प्राथमिकीकरण देख्न सकिन्छ । कतिपय पालिकाले प्रियताका आधारमा बजेट छर्ने गरेको आलोचनासमेत हुने गरेको छ । त्यसो गर्दा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसित कतिपय कार्यक्रममा दोहोरोपन पनि आउने गरेको छ । मुख्य गरी सडक पूर्वाधारमा त्यस्ता कार्यक्रम दोहोरो पर्ने गरेको गुनासो व्यापक छ । यस्ता अनेक कार्यमा अनियमिततासमेत हुने गरेको अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको शृङ्खलाबाट देख्न सकिन्छ । 

स्थानीय सरकारले अब बिस्तारै स्वनिर्भर हुने दिशातिर अग्रसर हुनु जरुरी छ । पालिकामा कृषि, पर्यटन, साना तथा घरेलु उद्यमका विकास जस्ता क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न अब संस्थागत कृषिको बाटो लिनु पर्छ । वैदेशिक रोजगारी र सहर पस्ने प्रवृत्तिले खेतबारी बाँझो हुँदै छन् । तिनलाई स्थानीय सरकारको जानकारीमा ल्याई लिज, ठेक्का, सहकारीकरण आदि मोडलमा संस्थागत कृषिको आयाममा प्रवेश गर्नु पर्छ । संस्थागत कृषिसँगै ससाना कुटीर उद्यमले कृषिबाट फुर्सद भएको बेलासमेत उद्योगधन्दाको उत्पादनतिर लाग्ने बहुआयामिक योजना र कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको बजेट प्रभाव विस्तारित हुनु पर्छ । कृषिसित उद्यम जोड्दै त्यसमा सेवा क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु पर्छ । सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा प्राथमिकताको क्षेत्र भनेको पर्यटनको विकास हो । स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित पर्यटनले स्थानीय रोजगारी र स्वरोजगारीको नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिल्याउँदै जाने छ ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रका त्रिआयामिक विविधता हुन् । स्थानीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा यो त्रिआयामिक पक्षमा गम्भीर ध्यान दिन सकियो भने बजेटको प्रभाव जनस्तरमा पुग्न सक्ने छ । स्थानीय तह आगामी दिनमा आफ्नै बलबुतामा स्वनिर्भर हुन पनि स्थानीय अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले अब्बल नीति र कार्यक्रम तय गरेरमात्र हुँदैन । कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता पनि देखाउनु पर्छ । विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिँदा सुशासन प्रवर्धन सहज हुँदै जाने छ । सुशासनका निम्ति पारदर्शिता पहिलो सर्त नै हो । सङ्घीयताको मर्म अनुरूप समावेशी चरित्रलाई आत्मसात् गर्दा बजेटको सुप्रभाव जनस्तरसम्म पुग्न सहयोग पुग्न सक्ने छ । अझै पनि देशमा २० प्रतिशत हाराहारी नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । स्रोतसाधनलाई सक्षम र हुनेखाने वर्गमा मात्र केन्द्रित गर्नुभन्दा विपन्नको अवस्थामा सुधार ल्याउन केन्द्रित गरिनु उचित हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न थालिसकेको छ । त्यसका निम्ति पर्यावरणमैत्री नीति र कार्यव्रmम अनुरूप बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन आवश्यक छ । नयाँ बजेटमा कतिपय पालिकाले यो पक्षलाई ध्यान पनि दिएका छन् । आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा अझ बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ । कुनै पनि बजेट तय गर्दा भविष्य द्रष्टा मात्र भएर पुग्दैन । चालु आवको बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरी अधिकांश पालिकाले जेठ असारमा मात्र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिने गरेका छन् । यसले हतार हतारमा पुँजीगत खर्च हुँदा साधन र स्रोतको प्रभावकारितामा समस्या आउन सक्ने छ । 

वास्तवमा जनस्तरमा के माग छ ? चाहना के छ ? भन्ने विषयमा बजेटले ध्यान दिनु पर्छ । माग र चाहनासँगै के सम्भाव्यता छ ? प्राविधिक सम्भाव्यतालाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । विधिले असार १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने समयसीमा निर्धारण गरे पनि कतिपय पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ । अनेक कारणले समयमा बजेट ल्याउन नसकेका तिनले अब बजेट प्रस्तुत गर्ने नै छन् । बजेट प्रस्तुत गरेका कतिपय पालिका पनि छलफल तथा विमर्शका क्रममा छन् । बजेट विमर्श समेत यथार्थकेन्द्रित हुनु पर्छ । बजेटले स्रोतसाधनको अधिकतम सदुयोग गर्दै जनस्तरमा गहिरो सुप्रभाव पार्न सक्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसबाट नै सङ्घीयताको संस्थागत विकासमा बल पुग्ने छ । देखिने सुधारले मात्र जनस्तरमा बजेटको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । गाउँघरको सिंहदरबारको बहुआयामिक प्रभावले नै आगामी दिनमा सङ्घीयता बलियो हुँदै जाने छ ।                

junarb92@gmail.com