गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा बाहिर चर्चा भए जस्तो तोडमोड नभएको बताउनुभएको छ । विधेयकको मसौदाका विषयवस्तुका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न चर्चा भएको भन्दै उहाँले बाहिर चर्चा भए जस्तो परिवर्तन नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री रावलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सबै कर्मचारीसँग जोडिएको छाता ऐन भएकाले यसका विषय संवेदनशील हुने हुँदा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गरेर मात्र टुङ्गोमा पु¥याउने बताउनुभयो । अहिले बजारमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर, सेवा अवधि र विभिन्न तहका कर्मचारीको पदावधिका बारेमा अनेकौँ चर्चा हुँदै आएका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत सय दिनमा गरिने सय वटा कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख भए अनुसार उक्त कार्यसूची पूरा गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।” संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनको अभावमा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्दा कर्मचारीमा सेवा प्रवाहप्रति नै उत्साह कम हुँदै आएको छ ।
गत भदौमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयक ऐन जारी हुन नपाई तत्कालीन संसद् नै विघटन भएको थियो । वर्तमान सरकारले भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न उच्च प्राथमिकता दिँदै विधेयकको मसौदा तयारी गरिरहेको छ ।
