अमृतप्रसाद पौडेल
म्याग्दी, असार १७ गते । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका र बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाको सिमाना पर्ने शोले डाँडाको विषयमा भएको विवाद समाधान भएको छ । बेनीमा सोमबार बसेको दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा समिति प्रमुखहरुको संयुक्त बैठकले समाधान निकालेको हो ।
यस अघि असार ५ गते बसेको बैठकले नापी विभागको राय लिएर पुनः बैठक बसी समाधान खोज्ने निचोड निकालेकोमा यस पटकको बैठकपछि सहमति भएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार दुई जिल्लाको सिमाना पर्ने शोलेमा दीर्घकालीन समाधानका लागि विज्ञ टोली गठन गरी सिमाना यकिन गरिदिनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै शोलेमा तमानखोला र मालिका गाउँपालिकाले आपसी समझादरी एवम् सहमति कायम गरेर मात्र प्रचलित कानुन अनुसार संरचनाहरु निर्माण गर्ने गरी दुई वटा निर्णय भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले सिमाको विषयमा भएको विवाद हालका लागि सकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो अहिलेलाई दुई वटा निर्णयमा दुबै पक्ष सहमत भएको हुनाले आगामी समयका लागि पनि समस्या समाधान भएको हो ।
सिमानाको विषयमा विवाद गर्नुभन्दा पनि सहमतीमा अगाडि बढ्नु पर्ने गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुगजालीले धारणा राख्नु भएको थियो । उहाँले आफू त्यसको विज्ञ नभएको र त्यस विषयमा थाहा पाउनका लागि २०३२ सालमा आफू नजन्मिएको भएकाले पनि यसमा विवाद गर्नु अर्थ नहुने तर्क गर्नुभयो । सिमानका विषयमा पुराना नागरिक सँग सल्लाह गरेर वा राज्यको निकायले गरेको निर्णयलाई नै आधिकारीक रुपमा मान्नु पर्ने पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका जुगजालीको धारणा थियो ।
बागलुङ र म्याग्दीको सिमाना क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने शोले डाँडामा मालिका गाउँपालिका भित्र आएर बागलुङ तर्फबाट अनधिकृत प्रयोग गर्ने र शोलेको वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरेको भन्दै म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताउनुभएको थियो ।
तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले तमानखोलाका बासिन्दाले परापूर्व कालदेखि नै प्रयोग गर्दै राज्यलाई तिर्ने तिरो तिर्ने लगायतको काम गरेकोले त्यो क्षेत्र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।
समन्वय बैठकमा दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, नापी तथा मालपोत र वन कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।