समावेशी र सिपमूलक शिक्षा

सरकारले हरेक वर्षको असोज २ गते शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। यसवर्षको शिक्षा दिवसको नारा ‘समावेशी र सिपमूलक शिक्षा ः स्वदेशमै युवा, राष्ट्रको इच्छा’ रहेको छ। शिक्षा विकासको आधार हो । परिस्कृत एवं मर्यादित जीवन र सम्मानित रोजगार तथा उद्यम विकासको आधारशिला हो। ज्ञानमा आधारित समाजको माध्यमबाट देशको दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि शिक्षालाई महìवपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको छ। 

विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो। नेपालको शिक्षा आधारभूतदेखि उच्चसम्म आमजनताका लागि व्यावहारिक तथा फलदायक हुनु पर्दछ। शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले उचित दिशा नलिई देशले उचित दिशा लिन सक्दैन। विगतदेखि हालसम्मको अवधिलाई हेर्दा नेपाल र नेपाली जनताको मूल स्वार्थ इच्छा र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक परिवेशमै अल्मलिएको जनगुनासो छ। हुन त शिक्षा प्रणालीको व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सवाल नउठेको भने होइन। हाम्रो देशको शिक्षासँग सम्बन्धित अवस्था शिक्षा दिवसको समय भएकाले छोटकरीमा तल उल्लिखित गर्न वाञ्छनीय होला। 

विगतलाई हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा बेलाबखत पठनपाठनको आफ्नो नियमित काम छोडी विभिन्न माग राख्दै धर्ना, जुलुस र आन्दोलनको खेतीमा जुटिरहेको पाइन्छ। आन्दोलनबाट शैक्षिक संस्था बन्द र सो प्रभावबाट लाखौँ विद्यार्र्थी प्रभावित हुन्छन्। नेपालमा कहिले आफ्नो पेसागत हितका लागि आन्दोलन त कहिले विगत सरकारको पालामा नियुक्त भएका उच्च पदाधिकारीको विषयलाई लिएर त कहिले अस्थायी, करार, आंशिक शिक्षकको स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई लिएर आन्दोलन भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा उठाइएका विभिन्न मुद्दाले निकास पाउन नसकेको बेला शिक्षा क्षेत्र त्रिकोणात्मक मारमा पर्दै आएको छ। कहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कहिले विद्यालयका शिक्षक त कहिले विद्यार्थीले विभिन्न माग राखी आन्दोलन तथा विरोध कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छन् । 

निःसन्देह लोकतन्त्रले आ–आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्ने छुट दिएको छ तर शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र र निकायबाट पनि सडक आन्दोलन, धर्ना, जुलुसबाट समस्याको निकास खोज्ने र सरकारले पनि शिक्षाको समस्या हल नगर्नाले शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग भएको छ। स्वाभाविक रूपमा शिक्षा क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र हो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको माग राख्ने पद्धति पनि प्राज्ञिक किसिमकै हुनुपर्ने हो तर यसलाई ध्यान नदिई राजनीतिक रङमै रङ्गिन थालेपछि भोलि गएर कतै समग्र शिक्षा पद्धति र प्रणाली नै कलङ्कित हुन पुग्ने त होइन ? यसबारे सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगत्ले सोही सुहाउँदो आफ्नो आफ्नो माग राखी समस्याको समाधानमा पुग्नु राम्रो हुने थियो कि ? 

नेपाल र नेपालीको विकासका लागि आधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितका लागि हुनु पर्दछ। व्यावहारिक शिक्षाका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने यहाँ देखिँदैन। देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन असर के कस्तो पार्दछ भन्ने सोचविचार कम भएको हो भन्ने आभास हुन थालेको छ। देशमा सक्षम जनशक्ति सरकारको उचित योजनाको अभावले विभिन्न बहानामा घर खेत धितो राखी लाखौँ रुपियाँ खर्च गरी विदेश पलायन भइरहेका छन्। अध्ययन तथा यात्राका लागि विदेश पलायन हुने सङ्ख्या बढेसँगै यसका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम पनि व्यापक बढेको छ र देशको अवस्था नाजुक भएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयले गरेको शुल्क असुलीले आमअभिभावक झन् आर्थिक मारको चक्रव्युहमा परेका छन् भने सरकारी विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम छ। यो विषय ज्यादै मर्माहत छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षा जस्तो गरिमामयको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकता अनुसार व्यावहारिक तथ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समय हो। 

यसै सन्दर्भमा हाम्रो देशका सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारको अर्बौं धनराशि लगानी भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई सो विद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययन गराउन विद्यालय क्षेत्रका अभिभावक हिचकिचाउँछन्। सार्वजनिक विद्यालयमा साथी सङ्गतले आफ्ना छोराछोरी बिग्रन्छन्, विद्यालयमा पढाइ राम्रो छैन भन्ने नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्दछन् । वास्तवमा सार्वजनिक विद्यालय सम्बन्धित समुदायको हुन नसकी सरकारको लगानी खेर गइरहेको अवस्था छ। हुन त हरेक निर्वाचनमा प्रायः सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा हाम्रो दल सार्वजनिक शिक्षा सुधारको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय, व्यावहारिक सिपमूलक शिक्षाको आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ तर निर्वाचनपछि कुनै पनि दलले सो कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि तपसिलका कुराको ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

प्राध्यापक राजनीतिमा नै व्यस्त, विद्यार्थी पनि राजनीतिमै भएपछि अनि गुणस्तरीय शिक्षा कहाँबाट आउँछ। त्यसैले राजनीतिलाई शिक्षाभन्दा पर राख्नु जरुरी छ। शिक्षा शास्त्र सङ्कायमा प्रथम श्रेणीभन्दा कम अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुनेलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश नै दिन हुँदैन, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि। त्यस्तै अर्काे कुरा सरसफाइ, शौचालय तथा विद्यालय क्षेत्रको आवश्यक सरसफाइ, पानीको उचित व्यवस्थापन तोकिएको मापदण्ड अनुसार हुन आवश्यक छ। विद्यार्थी विभिन्न रीतिरिवाज, संस्कृति र संस्कारका हुन्छन्। त्यसलाई विद्यालयले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ। विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा राखेर मात्र सिकाइ हुँदैन। सामाजिक संस्कारसँगै सहकार्यमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वार्थरहित हुन आवश्यक छ । तब मात्र आवश्यक मात्रामा शिक्षक व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधार तथा फर्निचरको आवश्यक व्यवस्थापन हुन्छ । सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रको अभिभावकहरू आफ्नो विद्यालयप्रति सदैव सकारात्मक हुन आवश्यक छ । आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी अभिभावक भेला गरी सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनको प्रयास गर्नु पर्दछ । 

संविधानले शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ। त्यस्तै आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ। सङ्घीयता लागु भएपछि विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र परेको र सबै स्थानीय सरकार आफ्नो मातहतका विद्यालय व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रकारबाट क्षमतावान् नभएको अवस्था छ । विद्यालयस्तरीय शिक्षामा पालिकाको प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले पालिकाको सङ्गठनात्मक संरचनामा विद्यालय शिक्षा हेर्ने पर्याप्त दक्ष जनशक्तिसहित छुट्टै शाखा आवश्यक छ। त्यसका लागि विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।

विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका अहम् हुने भएकाले सार्वजनिक विद्यालय विकास र विस्तारका लागि उद्योगपति, व्यवसायी, समाजसेवीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अतः उल्लिखित निजी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्न आवश्यक व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अनुभवको आधारमा वृद्धि विकास गरी तलब तथा सुविधाको मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ। निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई लामो समयदेखि शैक्षिक नीति निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सो निराकरणका लागि प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। 

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक दल र भ्रातृ सङ्गठनको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य छ। शैक्षिक सुधारका लागि परीक्षा प्रणालीमा नै सुधार आवश्यक छ। परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दा विद्यालय पालिका, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा नै सुधार हुन आवश्यक छ।