मुख स्वास्थ्यमा अपनाउनुपर्ने सावधानी
सावधानी दाँत झरेर नै जाने हो भन्ने भ्रम अधिकांशमा छ । आधारभूत र गुणस्तरीय मुख स्वास्थ्य सेवा नागरिकको सुलभ र सहज पहुँचबाट धेरै टाढा छ । अधिकांश मुखका रोग र समस्याबाट ग्रसित छन् । दाँत दुखेपछि मात्र उपचार गर्छु भन्दा धेरै ढिलो भइसक्ने भएकाले बढी दुखाइ–पीडा सहनुपर्ने, धेरै पैसा खर्च हुने, समय लाग्ने मात्र नभई दाँत नै नजोगिन सक्छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी मानव समुदायलाई सताउने नसर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका रोगमा मुखमा पाइने रोग पर्छन् । यी रोगले पैदा गर्ने दुखाइ, असहजता, कुरूपपना र कहिलेकाहीँ हुने मृत्युले मान्छेको गुणस्तरीय जीवनमा प्रभाव पार्दछ । यसले व्यक्ति, समाज र राज्यको जीवनमा अनावश्यक आ
रोल्वालिङ हिमनदीबाट हिमाल चियाउँदा
काठमाडौँबाट हिँडेको चौथो दिन, २०७३ कात्तिक १ गते बिहान गाइड फिन्जो शेर्पासहित हामी चार जनाले रोल्वालिङ हिमनदी नजिक रहेको ओमी च्छो (दूधपोखरी)लाई पछ्यायौँ । रोल्वालिङ उपत्यकाको बगर (मोराइन) तुसारोले सेताम्मे देखिन्थ्यो । अघिल्लो रात हामी ना गाउँ (चार हजार १८० मि.)मा बास बसेका थियौँ । हामी बसेको होटलकी आमासँग पनि पोखरीबारे जानकारी लियौँ । हिउँदमा हिउँले पुरिने विशाल बगर, सेता र खैरा ठूला ढुङ्गा तथा गेग्र्यानमा गोरेटो खुट्ट्याउन नसक्दा बाटो बिरियो ।
अब मिचिँदैन संविधान
लामो रस्साकस्सी र माथापच्चीपछि मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई पाएको छ । गत फागुन २५ गते सम्पन्न राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । नेकपा एमालेबाहेक कुनै पनि दलले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेलविरुद्ध मत हालेनन् । परिणामतः पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपति चुनिनु भएको छ ।
‘चैत ३’ को त्यो दिन
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन उत्सर्गमा पुगेको बेला थियो, त्यो चैतको महिना । त्यसो त, माघ महिनामै जनआन्दोलनका कमान्डर लौहपुरुष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा सिंहकै निजी निवास चाक्सीबारी, क्षेत्रपाटीबाटै जनआन्दोलनको घोषणा भइसकेको थियो । त्यसपश्चात्, करिब एक महिना पुग्दानपुग्दै फागुन ७ गतेदेखि औपचारिक आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलनको सुरुवात् हुनु के थियो त्यसअन्तर्गत सडक–सडक, गल्ली–गल्ली, चोक–चोकमा तत्कालीन पञ्चायतको विरुद्ध प्रत्येक दिन दिनभर जुलुस, कोणसभाहरू हुन्थे भने प्रायः बेलुकीपख ‘ब्ल्याक आउट’को आह्वानका साथ मसाल जुलुसहरू निस्कन्थे । त्यतिखेरै हो राजधानीवासीले सिधै तत्कालीन राजा–रानीमाथि तथानाम गालीगलौज मिसिएका अश्लील खालका समेत नारा सुनेका । डरभर कसैलाई थिएन, स–साना केटाकेटीदेखि लिएर युवा मात्रै होइन बूढापाका पनि आन्दोलनका समर्थनमा निस्फिक्री सडकमा उत्रन्थे ।
‘ब्रेन ड्रेन’को पीडा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जति चाँडो विदेशिन सक्यो, त्यसलाई नै मूल उपलब्धिका रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ । पीआर पाइयोस्, विदेशी नागरिक भइयोस्, त्यसैमा वीरता ठान्दै संसार जितेको महसुस गर्ने अभ्यासमा नेपाली अभ्यस्त भएका छन् । हो, देशमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता बनेको छ । मानिसलाई बसाइँ सर्ने अधिकार छ, यो नैतिक मुद्दा हुनु हुँदैन । हामी सबै व्यक्ति हौँ, आफ्ना लागि कहाँ जाने भनेर छनोट गर्न हामी स्वतन्त्र पनि छौँ तर त्यसो भनेर देश छाड्दैमा सबैथोक प्राप्त हुन्छ भन्नु गलत हो । विदेशमा पनि कठोर सङ्घर्ष गर्नैपर्छ ।
छाया अर्थतन्त्र तगारो
विगत वर्षहरूको आर्थिक वृद्धिदर र अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा अहिले नै मुलुकले काँचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको आर्थिक सूचकमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा १ दशलमव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो ।
सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध
नेपालको समसामयिक राजनीति बदलिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्न नसक्ने अडानपछि सत्ता समीकरण भत्कियो। परराष्ट्रमन्त्रीको जेनेभा भ्रमण अन्तिम अवस्थामा रोकिएपछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो। आन्तरिक राजनीतिको रस्साकस्सी कूटनीतिक क्षेत्रमा देखियो। सत्ताबाट बाहिरिने वित्तिकै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा चिन्तित हुँदै सार्वजनिक मन्तव्यमार्फत मुस्ताङमा विश्वविद्यालय निर्माणको अनुमति दिनुभित्रको रहस्य के हो भनेर प्रश्न उठाउनुभयो। तुरुन्तै सरकारले वक्तव्यमार्फत यसको खण्डन ग-यो।
कोशी प्रदेशले उठाउनुपर्ने मुद्दा
करिब ६ वर्षको सकसपछि प्रदेश नम्बर १ ले नाम जुराएको छ–कोशी। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले हिम्मत गरेर प्रदेशको न्वारान गराउनुभएको छ। प्रदेश सभाका ९३ मध्ये ८२ सांसदको समर्थनमा ‘कोशी’ नामकरण भएकोमा खुसीयाली बिदा पनि मनाइएको छ। राजधानीको विषय यसअघि नै टुङ्गिसकेको छ। २३ वैशाख २०७६ मा नै प्रदेशको राजधानी विराटनगर भइसकेको छ। नामकरणको विषयमा पहिचानवादीको असन्तुष्टि भने कायम छ। आन्दोलन चर्किएको छ।
बैङ्किङ क्षेत्रको कार्यदिशा
अर्थतन्त्रमा बैङ्किङ क्षेत्रले मुख्यतया वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्छ। बचतकर्तासँग बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्ताका लागि कर्जाको रूपमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउँछ। यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भई उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी बढी समग्र आर्थिक वृद्धि बढ्ने गर्छ। तसर्थ, बैङ्किङ क्षेत्रको विकासका लागि सबै देशले प्राथमिकता दिने गर्छन्। हुन त वित्तीय मध्यस्थताको काम बैङ्किङ क्षेत्रबाहेक पुँजी बजार र सम्झौतित बचत सङ्कलन गर्ने संस्थाले पनि गर्छन्। तर यिनीहरूले बैङ्किङ क्षेत्रको कार्यलाई प्रतिस्थापन नै गर्न भने सक्दैनन्। बैङ्किङ प्रणालीमा बचत र कर्जासँगै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका साथै निक्षेप र कर्जा सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ।
अस्थिरताको मानक
पछिल्लो एक दशकमा सम्भवतः धेरै प्रयोग गरिने शब्दावलीमध्येको एक हो–राजनीतिक स्थिरता। नेपाली नागरिकका अनेकौँ चाहनामध्येमा पनि एक हो स्थिरता। दल स्थिरता दिने वाचासहित २०७४ र २०७९ को चुनावमा गए। चुनावपछिका राजनीतिक गतिविधि हेर्ने हो भने समस्या जस्ताको तस्तै छन्। नेताहरूको वचन र व्यवहारको तालमेल मिलेन, अङ्कगणित र भागबन्डा मौलायो भने नागरिकका स्वाभाविक अपेक्षामाथि मौनता साधियो। निराशा बढ्दो गयो।
मधेशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन
नेपालको संविधानबमोजिम नेपालमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला एवं ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्थासहित सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु गरिएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विधायिका र सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गरेका छन् । पाँच वर्षको अनुभवपछि नेपाली जनतामा सङ्घीयताप्रति मिश्रित दृष्टिकोण देखापर्न थालेको छ । कतिपय नागरिकले सङ्घीयतालाई नेपालको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि अपरिहार्य प्रणालीको रूपमा बुझ्छन् भने कतिपयले यो प्रणालीलाई बोझिलो, खर्चिलो, अनुत्पादक तथा नेपालको मौलिकता विपरीत परनिर्देशित प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
जागरुक उपभोक्ता
सन् १८१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जँन मार्सलको न्यायिक व्याख्यामार्फत कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद वा उपभोग गर्नुअघि उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डस्ले उत्पादित वस्तुको हेलचेक्य्राइँका लागि उत्पादक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्वीका-यो । सन् १९६२ मार्च, १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले कांग्रेसमा ‘कस्टमर बिल अफ राइट’ पेस गरी उक्त विल स्वीकृतपश्चात् उपभोक्ता सन्देश स्वरूप सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइका चार अधिकार प्रक्षेपण गरिदिएपछि उपभोक्ताका अधिकारको कानुनी व्यवस्थामा वि
अस्थिरताले अस्तित्वमै प्रहार
‘तपाईंको व्यवहार कालान्तरमा चरित्रमा बदलिन्छ।’ –अल्बर्ट आइन्स्टाइन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली स्थापित हुनुभएको एकदशक पुग्न केही महिना बाँकी छ। २०७० को असार मसान्तमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट झिनो मतले अध्यक्षमा अविजित ओलीले दशौँ महाधिवेशनमा आफ्ना स्पर्धी नै बाँकी राख्नु भएन। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू पाखा लागेकाले ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएका समकालीन नेता डा. भीम रावल
प्रदेश नामकरणपछि काम
नेपालका अन्य सबै प्रदेशले गत वर्षसम्म आआफ्ना प्रदेशका न्वारान गरिसके पनि प्रदेश नं १ ले यही फागुन १७ गते मात्र आफ्नो नामकरण गरेको छ। ‘कोशी प्रदेश’ भनी नाम राखिए पनि वास्तवमा त्यो ‘कौशिकी नदी’ स्रवण क्षेत्र हो। नियमले ‘कौशिकी’ तत्समबाट तद्भवका रूपमा चलाउनुपर्ने त ‘कोसी’ हो तर पनि प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले ‘कोशी’ नै पारित गरेपछि ‘कोसी’ चलाउन पनि त मिलेन। ‘कोसी’ राउटेहरूले बनाउने सन्दुस वा मधुस पनि हो। शब्द वा पदावलीको प्रयोगमा यस्ता खालका परिवर्तन आइरहन्छ र सरका
नयाँ राष्ट्रपतिसँग जनअपेक्षा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार र सत्ता गठबन्धन दलको समर्थनमा उहाँ नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पनि विजयीभएपश्चात् अब उहाँ गठबन्धनमा रहेका दलको मात्र रहनु भएन। पौडेल उहाँको विपक्षीमा मतदान गर्ने नेकपा एमाले र सिङ्गो तीन करोड जनताका साझा अभिभावक हुनुभएको छ।
खुसी हुने कला
एक्काइसौँ शताब्दीलाई प्रतिस्पर्धाको युग भन्ने गरिन्छ। खुला विश्व बजारमा योग्यतम व्यक्तिको सीप मात्र सहजै विनिमय हुने विश्वास गरिन्छ। यसैले हरेक अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई उच्चस्तरको बनाउन चाहन्छन्। पठनपाठन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा आफ्नो बच्चाले राम्रो गरोस् भन्ने आकाङ्क्षा अभिभावकको रहेको हुन्छ। त्यसैले धेरै जनाले उस्तै उमेरका बालबालिकाका बीचमा तुलना गरी आफ्नो बच्चालाई उत्कृष्ट बनाउन प्रयास पनि गरेका हुन्छन्। उपलब्धि वा नतिजाका लागि मात्र उ
समावेशी प्रतिनिधित्वको बहस
नेपालको संविधानको धार ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । चैत ३ गते सम्पन्न हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समूहका व्यक्ति निर्वाचित भएको हुँदा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू
राष्ट्रपतिको अभिभावकीय भूमिका
राष्ट्र र जनताप्रति सदैव बफादार रहने व्यक्तिका लागि राज्यका उच्च पद घुमीघुमी आउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण नेपाली कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएबाट पुष्टि भएको छ । उच्च विचार तर सादगी जीवनको परिचय बनाउनुभएका पौडेल वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि कलिलै उमेरमा राजनीतिमा होमिए । ०२७ सालमा गठित नेविसङ्घमा संस्थापक सदस्य रहेर काम गर्नुभएको उहाँले वि.सं. २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पनि निलो रङमा छाप लगाउन ठूलो जनमत तयार पार्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी. कोइराला, गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताले विश्वास गर्ने नेताको रूपमा रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र शैलजा आचार्यको नाम लिइन्थ्यो । नेत्री आचार्य दिवङ्गत भएको धेरै भइसक्यो, देउवा दुई पटक पार्टी कांग्रेसको पार्टी स
शीतल निवासको गरिमा
आमनिर्वाचन २०७९ पछिको अढाई तीन महिनाको नेपाली राजनीतिक परिदृश्य सर्वाधिक रोमाञ्चक घटना बन्न पुगे । निर्वाचनलगत्तै एक खालको सरकार बन्ने सामान्य अनुमान विपरीत अर्को सरकार बन्यो । तर त्यो सरकार बनाउने आधार यति छिटै टुटे कि त्यो पाँच वर्षसम्म जाने पर्याप्त सम्भावना थिए । सरकार बन्दै गर्दा बनेको आठ दलको गठबन्धन ठीक त्यही रूपमा नभए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अर्को आठ दलमा रूपान्तरित हुन पुग्यो र अरू दुई दलसहितको दस दलीय गठबन्धन बन्न पुग्यो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो फेरि अर्को रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने
राजस्व सङ्कुचनको गम्भीर असर
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा तीन दिनअघि एउटा बैङ्क टाट पल्टियो । सिलिकन भ्याली बैङ्क अब्बलै बैङ्क थियो । खासगरी प्रविधि क्षेत्रको मुटु नै थियो भने नवप्रवर्तकको ठूलो विश्वास थियो बैङ्कप्रति । बाहिरबाट हेर्दा गएको बुधबारसम्म बैङ्क ठीकठाक नै । ऋणदाताले ऋणको माग बढिरहेका थिए भने निक्षेपकर्ता विश्वासमै थिए तर एकाएक बैङ्कले तरलता धान्न सकेन । बुधबार मात्र बैङ्कले एउटा निर्णय ग¥यो । बैङ्कको वासलात सुधार्न सबा दुई अर्ब डलर उठाउने निर्णय ग¥यो र त्यो निर्णय बाहिरियो । निक्षेपकर्ता सो तत्कालैको निर्णयपछि निक्षेप फिर्ता लिन लाम बस्न थाले । मागबमोजिमको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेपछि ४८ घण्टामै बैङ्क टाट पल्टियो ।
समृद्धिको परिकल्पना
सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र वितरण, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायहरू व्यवस्थित र सञ्चालन हुने अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीसँगको अन्तरनिहित वस्तुलाई सुशासन मानिन्छ । सुशासन नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रयुक्त शब्दावली हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनको शासन, उत्तरदायित्वजस्ता सुशासनका केही प्रमुख विशेषता हुन् । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सुशासन आवश्यक छ । यसले नागरिक र सरकारी निकायबीचको विश्वास निर्माण गर्न, स्थायित्व र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न अनि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ ।
युवा पलायन भयावह
युवामा जोश हुन्छ, जाँगर हुन्छ अनि सिर्जनशीलता हुन्छ, तागत हुन्छ, जसको महìवम उपयोग गर्न सक्दा मुलुकलाई विकसित मुलुकको कोटीमा उभ्याउन सकिन्थ्यो । युवा परिवर्तनका संवाहक मात्र नभई परिवर्तनको आह्वानकर्ता पनि हुन् । समाज रूपान्तरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पक्ष पनि युवा नै हुन् भन्ने मान्यता रहिरहँदा हाम्रो भोगाइ के साँच्चिकै यस्तै छन् त भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको छ । अहिलेकै गतिमा युवा पलायन भइरहने हो भने के हाम्रो मुलुक बन्छ भन्ने चिन्ताको विषय बन्दै छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका आधार
नेपाली अर्थतन्त्रको चर्चा हुनेबित्तिकै सबैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको हिस्सा धेरै हुनुले यसमा ध्यान जानुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित मुलुकमा सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको देखिन्छ ।
जग्गा दर्ताको समस्या
भूमिहीनताको समस्या समाधान गर्न देशमा २००८ सालदेखि निरन्तर प्रयास हुँदै आएको इतिहास छ । चाहे सरकारका तर्फबाट होस् वा शोषितपीडितका तर्फबाट, समस्या समाधानका निमित्त अनवरत् पहल भइआएको पाइन्छ तर समस्याको पारोचाहिँ प्रत्येक वर्ष बढेको छ । राणा शासनकालमा सामन्त जमिनदार र साहुकारद्वारा गरिब किसानको शोषण र उत्पीडन अत्यधिक मात्रामा रहँदा राणा शासनको अन्त्यपछि सो शोषणको रूप रङ्गमा खासै कमी आउन नसकी त्यस्ता शोषणविरुद्ध पीडित किसानले २००८ सालदेखि तत्कालीन अवस्थामा अस्तित्वमा रहेका किसान सङ्घ र सङ्गठनको नेतृत्वमा सङ्गठित भई सङ्घर्ष गरिरहे ।
होर्डिङ बोर्डको नियमन
स्थलगत विज्ञापन जसलाई नेपालमा होर्डिङ बोर्डको नामले चिनिन्छ । विश्वभर यसलाई बाह्य विज्ञापन, घर बाहिरको विज्ञापनलगायत विभिन्न नामले चिन्ने गरिएको छ । स्थलगत विज्ञापन भन्नाले कुनै स्थान विशेषमा राखिएको प्रचार सामग्रीलाई जनाउँछ, जसलाई देख्न वा हेर्न सोही स्थानमा पुग्नु पर्छ । यो सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम पनि हो । मानिसको जमघट हुने स्थान वा सार्वजनिक स्थानमा राखिने यस्ता विज्ञापनले मानिसलाई गन्तव्य वा बाटो देखाउन, वस्तु वा सेवा पाउने स्थान थाहा पाउन र कुनै वस्तु, सेवा वा ब्राण्डको बारेमा जानकारी गराउने कार्य गर्छ । स्थलगत विज्ञापन वा होर्डिंङ बोर्डले डिजिटल बोर्ड, विल बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, लाइट बोर्ड, टु डी तथा थ्री डी बोर्डलगायत पर्चा, पम्प्लेट, पोस्टर, भित्ते लेखनका साथै कुनै कार्यालय, पसल वा अन्य स्थलमा राखिने परिचयपाटीसमेतलाई बुझाउँछ ।
