विश्वमा मानव अधिकार प्रावधान

विश्वका मुलुकमध्ये १९३ देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य रहेका छन् । यहाँ विभिन्न राष्ट्र, क्षेत्र र देशका मानव अधिकारसम्बन्धी केही प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण एवं तुलना गरिएको छ ।

विकसित राष्ट्रहरूमा मानव अधिकार 

विकसित मुलुक भन्नाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाको आवधिक मूल्याङ्कनमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय आदिलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष गरिने मानव विकास सूचकाङ्कबमोजिम त्यो वर्गको अग्रभागमा रहेका मुलुकहरू पर्दछन् । फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विटजरल्यान्ड, बेलायत, जर्मन, अमेरिका जस्ता मुलुक यसमा पर्दछन् । 

अमेरिका सन् १७७६ सम्म बेलायतको अधीनमा रहेको थियो । स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क आदि मुलुकमा सबै तहका मानिसलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएकोले राजनीतिक सहभागिताको अवस्था उच्च देखिन्छ । विकसित मुलुकमा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी यस खालका संवैधानिक प्रबन्ध र मान्यताहरूले विश्वको मानव अधिकार सम्बन्धी धारणा निर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन् । 

अमेरिकी संविधानमा व्यक्तिका अधिकार, बोल्ने अधिकार, धार्मिक अधिकार, सङ्गठनको अधिकार तथा मानिसका स्वतन्त्रताका विषयहरू प्रस्ट गरिएका छन् । विश्वको पहिलो लिखित सङ्घीय संविधान निर्माण गरेको प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिका मानव अधिकारको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा भने विविधता देखिन्छ । अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता र समान हकको पक्षमा बोल्ने गरेको भए पनि सन् १९६६ मा जारी गरिएको मानव अधिकारसम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई अहिलेसम्म पनि अनुमोदन गरेको देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधानलाई पनि अमेरिकाले हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई चाहिँ अमेरिकामा उच्च सम्मान गरिने भएकोले विश्वमा भएका वकिलमध्ये आधा वकिल त्यहीँ रहेका छन् । सन् २०१८ मा अमेरिकामा १३ लाखभन्दा बढी वकिलको सङ्ख्या रहेको थियो । यसलाई विश्लेषण गर्दा नागरिकका हक, हित, अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका विषयहरूलाई अमेरिकामा बढी नै महत्व दिइन्छ । संविधानमा संवैधानिक हकको रूपमा नागरिक अधिकारले बढी स्थान पाएकोले अदालतहरूले पनि त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेका हुन् । अमेरिकी राजनीतिक इतिहासको कुरा गर्दा पनि कुल ३२ वटा राष्ट्रपतिमध्ये बाराक ओबामासहित १६ जना त कानुनी क्षेत्रबाटै गएकाहरू निर्वाचित भए । 

एसिया क्षेत्रमा मानव अधिकार 

एसिया क्षेत्रमा मानव अधिकारको संरक्षण र सुरक्षा गर्नको लागि सन् १९८६ मा एसियाली मानव अधिकार आयोगको गठन गरियो । इन्डेनेसिया, फिलिपिन्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्लादेश, भारत, थाइल्यान्डलगायत मुलुकहरूमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । चीनको हङकङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एसियाली मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा तथा महासन्धिमा भएका व्यवस्था लागु गर्ने अतिरिक्त दिगो विकास, वातावरण, स्थायित्व, प्रजातन्त्रको अधिकार, शान्तिको अधिकार, सांस्कृतिक पहिचानको अधिकार, सुरक्षा, सामाजिक विकास, न्याय, महिला र बालबालिका, राजनीतिक बन्दी र कैदी, विद्यार्थीलगायतको स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि कार्य गर्दै आएको देखिन्छ । 

विश्वका युरोप–अमेरिकी मुलुकको तुलनामा यस क्षेत्रका मानव अधिकारको अवस्था जापान, क्यानडा, दक्षिण कोरिया आदि मुलुकलाई छोड्ने हो भने सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । यस क्षेत्रमा रहेका ५१ मुलुक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेका छन् । ती राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, सन् १९४८ का प्रावधानहरू मान्दै पनि आएका छन् । यद्यपि कतिपय मुलुकमा कडा खालका कानुनी प्रबन्ध गरिएका कारण नागरिकका केही राजनीतिक अधिकार कुण्ठित भएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ । इन्डोनेसियाको संविधान र कानुनमा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र प्रजातान्त्रिक अधिकार दिइएको भए पनि सरकारले पत्रकार र नागरिकलाई आवश्यक परेको बेला पक्रेर जेल हाल्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसै गरी मजदुरले समेत हडताल र बन्द गरेमा पक्रन सक्ने अधिकार रहेको छ । दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, माल्दिप्स, भुटान, श्रीलङ्काका संविधान र कानुनमा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रबन्ध भएको भए पनि तुलनात्मक दृष्टिकोणले भारत र नेपालमा नागरिकहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता बढी रहेको देखिन्छ । 

सार्क राष्ट्रहरूमा मानव अधिकार 

विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक र चीनपछिको ठुलो जनसङ्ख्या भएको भारतको संविधान विश्वमा सबैभन्दा लामो रहेको छ । सार्क मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले भारतको सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र न्यायिक फैसलाहरूलाई राम्रो उदाहरण र स्रोत पनि मानिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, विधिको शासन, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत एवं शक्तिशाली मानव अधिकार आयोग क्रियाशील हुँदाहुँदै पनि भारत आफैँमा विशाल जनसङ्ख्या, भूगोल तथा अनेकौँ विविधता भएको मुलुक भएकाले मानव अधिकार हननका बढी नै हुने गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिप्सले सन् १९८५ मा बङ्गलादेशको ढाकामा गठन गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन यस क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेको साझा सङ्गठन हो । सो सङ्गठनको केन्द्रीय सचिवालय नेपालको राजधानी काठमाडौँमा राखिएको छ । यसको बडापत्रमा पनि दिगो विकास, दिगो शान्ति, वातावरण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आतङ्कवाद नियन्त्रण, गरिबी नियन्त्रणलगायत उद्देश्य राखिएका छन् । 

दक्षिण एसिया क्षेत्रमा लामो सशस्त्र सङ्घर्षबाट गुज्रेकाले श्रीलङ्कासँग नेपाललगायत अन्य यस क्षेत्रका मुलुकसँग तुलना गर्न सकिन्छ । संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि लामो समय यस क्षेत्रका मुलुकले विभिन्न प्रकारको सङ्कट भोग्दै आएका छन् । पाकिस्तानको चर्चा गर्ने हो भने घाम–छाया जस्तो प्रजातन्त्र झुल्कने र सैनिक तानाशाहीले खाइदिने गरेको गोलचक्कर देखिन्छ । बङ्गलादेशमा राजनीतिक हिंसा र द्वन्द्व जारी छ ।

श्रीलङ्कामा तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिङे प्रेमादासा (१९२४–१९९३) समेतको हत्या विद्रोहीहरूले गरी राजधानी कोलम्बोको एयरपोर्टसमेतमा हमला गरेका थिए । लामो सशस्त्र द्वन्द्व, पटक–पटकको वार्ता असफल भएपछि अन्ततः सन् २००९ मा सेनाले व्यापक दमन गरी विद्रोही तामिल टाइगर नेता भेलुपुल्लाई प्रभाकरणलाई समेत मारिदिएपछि सो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको भए पनि राजनीतिक–आर्थिक समस्या गहिरोसँग चर्किएको देखिन्छ । 

दक्षिण एसियाको अध्ययन गर्दा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान र अफगानिस्तानको मानव अधिकारको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ । प्रजातन्त्र र सैन्य नियन्त्रण घामछाया जस्तो देखिने पाकिस्तानमा अतिवादी मुस्लिम उग्रवादी हमला निरन्तर हुँदै आएका छन् । सन् २०२३ जुलाइको अन्तमा भएका विभिन्न हमलामा दर्जनौँले ज्यान गुमाएका थिए । 

द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरूमा मानव अधिकार

विश्व बैङ्क मानव विकास प्रतिवेदनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सूचना र प्रविधि, आयस्तर, आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व र असुरक्षा, खानपान जस्ता पक्षमा विश्वको नाप र स्तरमा अत्यन्त पछि रहेका मुलुक र राष्ट्रहरूलाई पिछडिएका मुलुक भनिन्छ । उल्लिखित आधारभूत मापदण्ड अनुसार प्रायः अफ्रिकी मुलुकको समग्र स्थिति निराशाजनक रहेको देखिन्छ । केन्याको राजधानी नैरोवीको दयनीय अवस्थालाई विश्वको खराब उदाहरणको रूपमा लिइने गरिएको छ । जहाँ साना–साना बस्तीमा बसोबासको ठुलो चाप भई आधारभूत मानवीय आवश्यकताका कुराहरूको चरम अभाव, लुटपाट तथा हाहाकार देखिन्छ । विश्वकै घना बस्तीमा पर्ने सो स्थानमा गरिब तथा सुकुमवासी बस्तीहरू रहेका छन् । अधिकांश घरमा एउटा मात्र कोठा छन् । जुन माटोले बनाइएका देखिन्छन् । घरमा झ्यालहरू छैनन् । प्लाष्टिकले बेरिएका छाप्राहरू मात्र छन् । घर–बस्तीहरूमा शौचालय छैनन् । आधारभूत खानेपानीको कुनै सुविधा छैन । बिजुली बत्तीको सुविधा छैन । अधिकांश घरमा छानासमेत छैनन् । 

यसरी विश्वको मानव अधिकारको समग्र प्रावधान र अवस्था हेर्दा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू युक्रेन, सिरिया, इथियोपिया, नाइजेरिया, यमन, माली, पाकिस्तान, सोमालिया, अफगानिस्तान, म्यानमार, युगान्डा, भेनेजुएला, इराक, केन्या, कङ्गो जस्ता मुलुकहरूको कहालीलाग्दो रहेको छ । नेपालमा गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएपछिको समयमा राजनीतिक हिंसा र हत्याका घटनामा व्यापक सुधार भएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सुधारको खाँचो देखिएको छ ।