जनक पोखरेल
जनक पोखरेल
गुठी व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा नेपाल प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न देवालय, शिवालय, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, पाटी, धर्मशाला, अनाथालय, पाकशाला आदिले भरिपूर्ण देशको रूपमा चिनिँदै आएको छ । यस किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, परोपकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी धरोहरको स्थापना, निर्माण र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा राज्य र निजी स्तरबाट समेत महत्वपूर्ण कार्यहरू हुँदै आएका छन् । देवालय, शिवालयलगायत धार्मिक प्रतिष्ठान खडा गर्ने, तिनको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने, दीर्घकालसम्म सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्य राखी चल अचल सम्पत्तिको जोहो गरी गुठी खडा गर्ने प्रचलनको सुरुवात लिच्छविकालदेखि हुँदै आएको पाइन्छ ।
लोककल्याणको भावनालाई केन्द्रमा राख्न अभिप्रेरित भई समाजले सामूहिक रूपमा गुठीहरूको स्थापना र सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यस्ता गुठीहरू प्रायः धार्मिक, परोपकारी, सामाजिक र मानवीय पक्षलाई दृष्टिगत गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । धर्मपरायण नेपाली समाजमा यस्ता गुठीहरूको सामाजिक–सांस्कृतिक भूमिका महत्वपूर्ण रहिआएको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान यस्ता परम्परालाई जीवित राख्दै एकातिर धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न
सकिन्छ भने र अर्कातर्फ समाज र राष्ट्रको उत्थान गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न सकिन्छ । २००७ साल अघिसम्म राजगुठी अन्तर्गतका अमानतमा सञ्चालित गुठीको व्यवस्था गुठी बन्दोबस्त अड्डाबाट र छुट गुठीहरूको बन्दोबस्त तथा सञ्चालन लिखत परम्पराबमोजिम छुट गुठीका गुठीयारहरूबाट हुँदै आएको थियो । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि गुठीको बन्दोबस्त अर्थ मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गरियो । २०१८ सालमा गुठी बन्दोवस्त अड्डाको पुनर्गठन भई उक्त कार्य मालपोत विभाग अन्तर्गत गुठी तहसिल र गुठी खर्च अड्डाबाट हुँदै आएको थियो । यसरी नेपाल सरकारबाट संरक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएकोमा गुठी जग्गाको कुतबालीलगायतका रकम (गुठी रकम) लाई राज्यकोषबाट अलग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पछि छुट्टै निकायबाट राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न गुठी संस्थान ऐन, २०२१ निर्माण भयो । सोही ऐनको व्यवस्थाबमोजिम २०२१ साल कात्तिक १७ गते गुठी संस्थानको स्थापना भयो । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ लाई २०२९ ले र २०२९ लाई २०३३ ले प्रतिस्थापन गरेको थियो ।
गुठी सञ्चालनका लागि खर्चको स्रोत जुटाउन आयस्ता आउने गरी दाताले आफ्नो हक छाडी राखिदिएका जग्गा नै गुठी जग्गा हुन् । ती जग्गाहरूको दिगो उपयोगबाट तोकिएका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं परोपकारी गतिविधि सञ्चालन हुने गर्दछन् । गुठी जग्गाको मात्रै विषय होइन, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने सशक्त माध्यम पनि हो । गुठी प्रथाले राष्ट्रको धार्मिक पहिचान र यसभित्र अन्योन्याश्रित संस्कृतिका आधार स्तम्भलाई युगौँयुगसम्म जीवन्त राख्ने क्षमता बोकेको हुन्छ ।
गुठी संस्थानको प्रमुख आर्थिक स्रोतको रूपमा गुठी अधीनस्थ जग्गाबाट प्राप्त हुने कुतबाली तथा गुठी तैनाथी जग्गा परिचालनबाट प्राप्त हुने आम्दानी नै हो । यसरी प्राप्त हुने रकम संस्थानले नित्य, पर्व पूजा तथा जात्रा सञ्चालनमा खर्च गर्ने गर्दछ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३४ ले गुठी तैनाथी जग्गा भूबहालमा दिन वा गुठीले नै घर पसल बनाई वा पाटी पौवाहरू बहालमा दिन गुठी संस्थानलाई अधिकार दिएको छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर गुठी संस्थानले गुठी तैनाथी जग्गा तथा घर टहरा बहाल दिई आयआर्जन गर्ने गरेको छ । संस्थानले गुठी तैनाथी जग्गा नेपाल सरकार तथा अन्य सङ्घ÷संस्थालाई समेत लिज तथा बहालमा उपलब्ध गराउने गरेको छ तर निकायबाट सम्झौता अनुसारको बहाल रकम नियमित रूपमा प्राप्त भइरहेको छैन । संस्थानले प्राप्त गर्नुपर्ने त्यस्ता बहाल बक्यौताले करोडौँ नाघिसकेको छ । गुठी जग्गाको बहाल तिर्नु पर्दैन, यत्तिकै भोग गर्न पाइन्छ भन्ने जस्तो प्रतिकूल मानसिकतामा वृद्धि भइरहेको पाइन्छ ।
गुठी जग्गामाथिको अनधिकृत अतिक्रमण संस्थानको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । त्यसमा पनि गुठी तैनाथी जग्गामाथिको अतिक्रमण अत्यधिक रहेको छ । गुठी जग्गा समग्रमा राज्यको सम्पत्ति हो । यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५३ मा गुठीको परम्पराबमोजिम चलाउन पर्ने काम गुठीको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम र संस्थानको घरजग्गा देवस्थल पाटी पौवामा संस्थानको स्वीकृति बेगर जबरजस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउने जस्तो कार्यमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
गुठी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने अवस्था
गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले मोहियानी हक प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय अवस्थाका गुठी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्दैन । निम्न अवस्थामा गुठी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने र मोहियानी हक प्राप्त भइसकेको भए तापनि बदरभागी हुने छ । गुठी तैनाथी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने, निश्चित काम गरेबापत जोती भोगसम्म गर्न पाउने गुठीयार र पुजारी तथा रकमीले मोहियानी हक नपाउने, साविकदेखि खेती गरी नआएका बाग बगैँचा वा तोकिएको सहर बजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक नपाउने,
गुठीको खान्गी जग्गा खान्गीवालाले धितोबन्धक राख्ने वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दिन नपाउने, हक छाडी दिएमा हक छाडी दिएको लिखत स्वतः बदर हुने रहेको छ । देवी देवस्थल रहेको वा देवी देवस्थल, पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गामा मोही कायम नहुने, दर्तावालाको लगत कट्टा भइसकेका गुठी रैतान नम्बरी जग्गा र गुठी अधीनस्थ जग्गा नदी कटान भई उकास भएको जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्दैन ।
गुठी जग्गामा मोहियानी हक प्राप्ति
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । खास जोताहा पहिचान गर्ने आधार वा गुठी जग्गामा मोही हुन चाहिने प्रमाणमा फिल्डबुकको मोही महलमा नाम जनिएको, १ नं लगत भरेको, २ नं अनुसूची प्रकाशित भएको, ४ नं जोताहा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेको, मोहियानी हकको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको, गुठी संस्थानमा कुत कबुलियत गरेको, मोहीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको हुनु पर्दछ ।
गुठी जग्गाको हक हस्तान्तरण र धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । गुठी जग्गा बिक्री वितरण नहुने, धितो राखी ऋण लिन नपाइने जस्ता गुनासाहरू गुठीका किसानहरूबाट बेलाबेलामा सुनिने गरेको पाइन्छ । गुठी अधीनस्थ जग्गा भएकै कारणबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी कर्जा प्रवाह नगरेको दुर्गमका मोहीहरूले पटक पटक व्यक्त गरेको हामी सबैले सुनिआएकै हो । गुठी संस्थान ऐनमा मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको मोहियानी हक खरिद बिक्री हुन सक्ने छ भन्ने विशेष व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा गुठीको मोही लागेको जग्गाहरू बिक्री वितरण वा अन्य व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने कुरामा दुई मत जाहेर गरिरहन परेन । सोही ऐनमा मोहियानीमा दर्ता भएको गुठी जग्गामा कसैले घर बनाउन संस्थानको स्वीकृति मागेमा संस्थानले तोकेबमोजिमको दस्तुर लिई स्वीकृत दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा गुठी अधीनस्थ (मोही लागेको) जग्गामा मोहीले संस्थानको स्वीकृत लिएर घर टहरा निर्माण गर्न कानुनले बन्देज लगाएको देखिँदैन ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २९ मा मोहीले गुठी संस्थानलाई तोकिएको कुतबाली बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोही ऐनको दफा ३२ मा सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको किसिम अनुसार नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाएसरह गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाले संस्थानमा मालपोत बुझाउने छ । गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक हैसियत प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालको सरह नै हुने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत भएका जग्गाको मालपोत स्थानीय तहमा नभई गुठीको कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ ।
गुठीको कार्यालय नभएको जिल्लामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले गुठी कार्यालयको समेत कामकाज गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा मालपोत कार्यालयले तोकिएको दरमा कुतबाली तथा मालपोत असुल गरी संस्थानको कोष (देवस्व खाता) मा जम्मा गरिदिनु पर्दछ ।
विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही गुठी जग्गा धितो बन्धक राखी कर्जा प्रवाह गर्न सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सर्कुलर भएमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गाका जग्गाधनी तथा गुठी अधीनस्थ जग्गाका मोहीहरूले अवश्य नै राहत महसुस गर्नेछन् ।
