प्रकाश पन्थ
प्रकाश पन्थ
विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प नेपालको संविधानमा गरिएको छ । समानता र सामाजिक न्यायको हकलगायत विभिन्न नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने सकारात्मक विभेदको व्यवस्थासमेत मौलिक हकमा रहेका छन् । सामाजिक न्याय एक निष्पक्ष र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने अवधारणा हो । जहाँ सबै व्यक्तिको पृष्ठभूमि, पहिचान वा परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि अवसर, स्रोत र अधिकारमा समान पहुँच हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, तथा समाजका विभिन्न पक्षमा विद्यमान प्रणालीगत असमानता, भेदभाव र अन्यायलाई सम्बोधन गर्न खोज्दछ । समानता, समावेशिता, विविधताको सम्बोधन, निष्पक्षता, मानव अधिकार, पुनर्वितरण, वकालत जस्ता कुराहरू सामाजिक न्यायका आधारभूत मान्यता हुन् ।
लैङ्गिक समानताले महिला र पुरुषबिच हुने भेदभाव हटाउन र समाजका सबै पक्षमा स्रोत, अवसर र सहभागितामा दुवैको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्न मद्दत गर्दछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणालगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र कानुनमा समेत लैङ्गिक समानताका प्रावधान निहित छन् । समान पारिश्रमिक, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, आर्थिक सशक्तीकरण, राजनीतिक सहभागिता, प्रजनन अधिकार, लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन, कानुनी सुरक्षालगायत लैङ्गिक समानताका आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन् । यसले आर्थिक वृद्धि, सुधारिएको स्वास्थ्य परिणाम र ठुलो सामाजिक एकताको नेतृत्व गर्न सक्छ । लैङ्गिक पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता भएका सरकार, नागरिक समाज, व्यवसाय र व्यक्तिमा निहित लैङ्गिक पूर्वाग्रहले लैङ्गिक समानतालाई चुनौती दिइरहेको छ । समानता, निष्पक्षता, समावेशिता, स्रोतमा पहुँच, प्रतिनिधित्व, कानुनी संरक्षण, वकालत र सक्रियता, शिक्षा र चेतनालाई सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताका प्रमुख पक्षका रूपमा लिइन्छ । सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्नु एक निरन्तर र जटिल प्रक्रिया हो । असमानता र भेदभाव कायम राख्ने प्रणाली र संरचनाहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा खडा भइरहेका छन् ।
सामाजिक न्याय र दिगो विकास लक्ष्यहरू अन्तरसम्बन्धित अवधारणा हुन् । जसले विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्यहरू गरिबीको अन्त्य, पृथ्वीको रक्षा गर्न र सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि समृद्धि सुनिश्चित गर्नको लागि विश्वव्यापी आह्वानका रूपमा डिजाइन गरिएको हो । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विभिन्न सामाजिक अन्याय, असमानतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । असमानता घटाउने, गरिबी उन्मूलन, लैङ्गिक समानता, गुणस्तरीय शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर, शान्ति, न्याय र बलियो संस्थाहरू, जलवायु अनुकूलन, साझेदारीलगायतका लक्ष्यहरू सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्यमध्ये पाँचौ लक्ष्य लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु हो र सबै महिला, किशोरी तथा बालिकालाई सशक्तीकरण गर्नु हो । लैङ्गिक समानता एक्लै खडा भएको लक्ष्य मात्र होइन, यो दिगो विकासका सबै लक्ष्यको उपलब्धिको अभिन्न अङ्ग हो । महिला र बालिकाहरू प्रायः शिक्षा, रोजगारी र स्रोतहरूमा पहुँचमा भेदभावका कारण उच्च स्तरको गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । महिलाहरूको स्रोत, अवसर र पौष्टिक खानामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि र खाद्य प्रणालीमा लैङ्गिक समानतालाई प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवामा महिलाको पहुँच सुधार गर्न, मातृ मृत्युदर घटाउन र स्वास्थ्य समस्याको सम्बोधनसँग जोडिएको छ । शिक्षामा लैङ्गिक समानता भनेको बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु र पाठ्यक्रमबाट रूढीवादी धारणा हटाउनु हो । महिला र बालिकाहरूको सफा पानी र सरसफाइ सुविधाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक विचार महत्वपूर्ण छन् । समान कामका लागि समान पारिश्रमिक प्रवर्धन र कार्यस्थलमा हुने भेदभावलाई सम्बोधन लैङ्गिक समानताका प्रमुख पक्षहरू हुन् । लैङ्गिक असमानता असमानताका अन्य रूपसँग मिल्छन् । महिला र बालिका सशक्तीकरणले समाजमा रहेको समग्र असमानतालाई कम गर्न योगदान पुर्याउन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनको सामना गर्दा महिलाले प्रायः असमान बोझ वहन गर्छन् । लैङ्गिक समानता र वातावरणीय दिगोपन दुवै लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी जलवायु नीतिहरू आवश्यक पर्दछ । लैङ्गिक हिंसा र भेदभाव शान्ति र न्यायका बाधा हुन् । लक्ष्य १६ लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध लड्न र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता प्रवर्धन गर्ने प्रयाससँग नजिकको सम्बन्ध छ । लैङ्गिक समानता हासिल गर्न सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबिचको साझेदारीको साथै विकास कार्यक्रम र नीतिमा लैङ्गिक विचारहरूको एकीकरण आवश्यक हुन्छ । लैङ्गिक समानता एक लक्ष्य मात्र होइन तर अन्य सबै दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई प्रभाव पार्ने र प्रभावित हुने क्रस कटिङ मुद्दा हो । लैङ्गिक समानताको प्रवर्र्धन दिगो विकास हासिल गर्न, असमानता घटाउन र समतामूलक संसारको खोजीमा कोही पनि पछि नछोड्ने सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूले यी अन्तरसम्बन्धित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र लैङ्गिक समानतालाई दिगो विकासको अत्यावश्यक अङ्गको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि एक रूपरेखा प्रदान गर्दछ ।
दिगो विकास लक्ष्य पाँचलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा महिला अधिकारको वकालत गर्ने, महिला र बालिकाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार, लैङ्गिक हिंसालाई सम्बोधन, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने र लैङ्गिक भेदभाव, असमानताका बाहक सांस्कृतिक मान्यता र दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्ने विषय समावेश छन् । उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी लैङ्गिक समानताका उपायहरूको कार्यान्वयन ट्रयाक गर्न विश्वव्यापी रूपमा अनुगमन र रिपोर्ट गर्ने गरिएको छ ।
नेपालले पनि दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला, किशोरी तथा बालबालिकालाई सशक्त बनाउन विभिन्न परिणात्मक लक्ष्यहरू लिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनको सबै निर्णय तहमा महिलाहरूको पूर्ण सहभागिता र समान अवसरको सुनिश्चितता गर्ने, जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रोग्राम अफ एक्सन र वेइजिङ प्लेटफर्म फर एक्सन तथा तिनीहरूको समीक्षासम्बन्धी सम्मेलनका घोषणा अनुसार महिलाहरूको प्रजनन अधिकारहरूमा पहुँच सुनिश्चितता गर्ने समेत लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय कानुनमा महिलालाई आर्थिक साधन र सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गर्नुका साथै वित्तीय सेवा, पैतृक र प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा पहुँच प्रदान गर्न आवश्यक सुधार गर्ने, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा पुर्याउने प्रविधिलाई विशेषतः सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिने कुरामा यसमा गरिएको छ । लैङ्गिक असमानता, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह घटाउने र सार्वजनिक जीवनमा समान अवसर बढाउन विभिन्न सूचक पनि तय गरिएका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सात वर्ष पूरा गरेको अवस्थामा केही प्रारम्भिक मध्यावधी मूल्याङ्कनहरूले करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र लक्ष्य हासिल भएको जनाएका छन् । यही गतिले बाँकी ७ वर्षमा, सन् २०३० सम्ममा ५९ देखि ६० प्रतिशतका हाराहारीमा मात्रै लक्ष्य हासिल हुने प्रक्षेपण छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि करिब ४० प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहुने देखिन्छ । एकातर्फ दिगो विकास लक्ष्य कार्यन्वयनमा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने भनिएको छ भने अर्कोतर्फ ४० प्रतिशत लक्ष्य हासिल नहुने प्रक्षेपण आइसकेको छ । यदि यस्तै हो भने महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिसहरू फेरी पछाडि नै पर्ने देखिन्छ । मुलुकका जुनसुकै योजना र संसारका कुनै पनि लक्ष्यले पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका मानिसलाई सधैँभरि पछाडिको पछाडि छोड्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि विद्यमान छ ।
नेपालको सन्दर्भमा १६ औँ पञ्चवर्र्षीय योजनालाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने योजनाका रूपमा लिइएको छ । यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच राखेको छ । यसका लागि सबै तहका सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अभियान्ता र राजनीतिक दलहरूले दिगो विकासप्रति अपनत्व र चासो बढाउनु पर्ने देखिन्छ । दिगो विकासका कार्यान्वयनका उपायहरू र साधनहरूलाई सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई जीवन्त बनाउनु पर्ने चुनौतीहरू हाम्रासामु खडा छन् । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न लगानीको सुरक्षा र वातावरण अविलम्ब तयार गर्नुपर्ने छ । यी सबै कार्यका लागि सुशासन पहिलो सर्त हो । सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालाको सक्रियता वृद्धि हुन सके १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । फलस्वरूप विकासमा कोही पछि पर्ने छैनन् । मुलुक सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध र समुन्नत बन्ने छ ।
