शङ्करप्रसाद भेटवाल
शङ्करप्रसाद भेटवाल
विश्वका मुख्यतः विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा भ्रष्टाचार एउटा महत्वपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हरेक राज्यले विभिन्न खालका निकायहरू खडा गरेका हुन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, विश्व बैङ्क र अन्य विभिन्न सङ्गठनले भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा समय समयमा विभिन्न अनुसन्धानसमेत गरेको पाइन्छ । यस्ता संस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संस्थागत रूपमा सक्षम छन्छै/नन् भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरेको पाइन्छ । अध्ययनपछि यस्ता संस्थालाई सुझावसमेत दिने गरेको पाइन्छ तर पनि भ्रष्टाचारलाई वाञ्छित मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
भ्रष्टाचारले मुख्यतः तीन क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय आय घटाउनमा यसले प्रभाव पारेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वमा जनताको विश्वास घटाउने कार्य गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारले सदाचार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
भ्रष्टाचार किन हुन्छ ?
भ्रष्टाचार हुने विभिन्न कारण छन् । कोही परिवारको पालनपोषण गर्न नसकेर भ्रष्टाचार गर्दछन् भने कोही विलासिताको जीवन बिताउन, रवाफ देखाउन भ्रष्टाचार गर्दछन् । केही जनप्रतिनिधिले जसरी पनि निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जित्ने र पछि त्यो खर्च असुलउपर गर्न पनि भ्रष्टाचार गर्छन् । कोही समाजमा देखिएको भड्किलोपनको प्रभावमा परेका हुन्छन् । समाजमा धनको संस्कृतिले बढावा पाएका कारण पनि भ्रष्टाचार हुन्छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीलाई राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्ने वातावरण नभएर पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । दबाब, प्रभाव, लोभ, स्वार्थ र पक्षपातका कारणबाट पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । चाणक्यले भने जस्तो माछाले पानी खाएको र कर्मचारीले घुस खाएको थाहा हुन्न । अहिले राजनीतिक, धार्मिक र अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखा परेको छ ।
नियन्त्रण गर्ने निकाय र कानुन
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अङ्गका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत छ, भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक रूपमा खबरदारी गर्न सङ्घीय संसद् र संसदीय समितिहरू छन्, महालेखापरीक्षकको कार्यालय छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छ । सार्वजनिक खरिदको अनुगमन र नियमन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयहरू छन्, आ–आफ्नो क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न विभिन्न मन्त्रालय, विभाग छन्, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदि छन् ।
त्यसै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुनहरूमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, नियमावली, कार्यविधि, विशेष अदालत ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन र नियमावली, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली आदि छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रायः दैनिकजसो भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिरहेको पनि छ । कतिले भ्रष्टाचारको सजाय पाएका पनि छन् तर पनि देशमा वाञ्छित मात्रामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन ।
विज्ञहरूका अनुसार मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु, सामाजिक अपराधका रूपमा भ्रष्टाचारलाई समाजले स्वीकार नगर्नु, सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त नहुनु, भ्रष्टाचारीविरुद्ध व्यापक जनचेतना वृद्धि हुन नसक्नु, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा (विभिन्न प्राविधिक कारणले) छिटो छरितो फस्र्योट हुन नसक्नु जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा देखिएका छन् ।
त्यसै गरी अनुसन्धान पद्धति वैज्ञानिक नहुनु, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्राविधिक सहयोगको कमी हुनु, बजेटको कमी, मानवीय स्रोतको कमी, सूचना प्रविधि, विज्ञता र नागरिक समाजको सक्रियताको अभाव आदि जस्ता समस्या देखिन्छन्; साथै सूचना प्रवाहले उचित मात्रामा गति लिन नसक्नु, शक्तिशाली व्यक्तिको दबाब र प्रभावलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने संस्कारमा कमी, असल नियतले ऐन नियमको व्याख्या नहुनु आदिलाई पनि यस क्षेत्रको एक खालको समस्याका रूपमा लिइन्छ ।
न्यूनीकरण कसरी ?
गीताको तेस्रो अध्यायको २१ औँ श्लोकमा भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ,
यघदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।२१।।
अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जस्तो आचरण गर्दछन्, साधारण जनता पनि त्यसै अनुसार चल्दछन् । ठुला मानिसले जो जो ठिक ठहराउँछन्, त्यो बाटो पैलाएर हिँड्छन् । यस भनाइले के प्रस्ट पार्दछ भने ठुला ओहदामा बसेका व्यक्तिको आचरण शुद्ध हुनु पर्दछ । त्यसो भएमा मात्र अरू ठिक ठाउँमा आउँछन् र त्यसलाई नै अनुसरण गर्दछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार सादा जीवन उच्च विचारलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विद्यालयस्तरमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा व्यापक जनचेतना वृद्धि गर्ने गरेमा यसमा अवश्य पनि कमी ल्याउन सकिन्छ । यसका साथै पारदर्शी, कार्यमुखी र सेवामुखी प्रशासन कायम गर्ने, गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई विदेशी बैङ्कमा राख्ने प्रचलनको अन्त्य गराउने, समाजमा धनलाई प्रशंसा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पनि आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटिएका आयोग, समिति, केन्द्रहरूलाई काम गर्न सजिलो हुने खालको ऐन नियमको तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक ओहदामा बसेका सबैको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने गर्नु पर्छ ।
भ्रष्टाचार, अनियमित कार्य गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने, विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्ने, निर्वाचन प्रणलीलाई मितव्ययी बनाउने, यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक ओहदामा बस्ने पदाधिकारीलाई सुनिश्चित भविष्यको ग्यारेन्टी गर्ने र उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । साथै शासनमा सत्य, निष्ठा, नैतिकवान् शासक एवं प्रशासकको व्यवस्थापन गर्र्ने, सरकारका काम कारबाहीको राम्रो अनुगमन गर्ने र जनताले पनि सधैँ खबरदारी गर्ने, ऐन नियमको व्याख्या सकारात्मक ढङ्गले गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सर्वप्रथम त हामीले आपैmँबाट सकारात्मक सोचको विकास गर्नु पर्दछ ।
माथि उल्लिखित सुझावहरूलाई सबैले आ–आफ्नो तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था ७७ वटै जिल्लामा गठन गर्नु पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावहरू सबै निकायले पालना गर्नु पर्दछ । आयोगको क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधारलगायतका प्राविधिक सहयोगका लागि सरकारले समयमै ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । अनुसन्धानकर्तालाई विशेष तालिमको व्यवस्था गर्न सके त्यसबाट राम्रो अनुसन्धान हुन सक्दछ ।
भ्रष्टाचार बहुआयामिक स्वरूपको हुने हुँदा सबै राजनीतिक दलहरू, सञ्चारकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू, आमजनता सबैको समन्वय, सद्भाव र सहकार्यमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आ–आफ्नो जिम्मेदारीभित्रका कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरेमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणले गति लिन सक्दछ । सचेतनाका लागि आमजनताको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
