शासकीय सुधारको सफल कार्यान्वयनमा आमसञ्चारको भूमिका केन्द्रीय रहन्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता र प्रभावकारी सूचना प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि आमसञ्चार एक अपरिहार्य माध्यम हो, जसले सरकार र नागरिकबिचको दुरी घटाएर सेवा प्रवाहलाई तीव्र, गुणस्तरीय तथा समावेशी बनाउँछ । नेपालको बहुआयामिक सामाजिक–राजनीतिक संरचनामा आमसञ्चारले सुधार प्रक्रियामा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गराई राष्ट्रिय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । सञ्चार माध्यम जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउने, आलोचना र सुझावलाई समेटेर सुधारमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण साधन हुन्, जसले सरकारप्रतिको जनविश्वास बढाउँछन् ।
प्रविधिको तीव्र प्रगतिले रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्महरू सूचना सम्प्रेषणका प्रभावकारी माध्यम बनेका छन्, जसले दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा समेत सरकारी सेवा र नीतिबारे पहुँच र जनचेतना सुनिश्चित गरी शासकीय सुधारलाई थप समावेशी र प्रभावकारी बनाएको छ । नीति र प्रविधि मात्र पर्याप्त हुँदैनन् कानुनी संरक्षण, पर्याप्त आर्थिक स्रोत, सकारात्मक मानसिकता र सेवाग्राही केन्द्रित दृष्टिकोणसहित समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ, जसले दिगो र विश्वसनीय सूचना प्रवाहको आधार तयार पार्छ ।
अतः शासकीय सुधारका लागि आमसञ्चारको सशक्तीकरण अपरिहार्य छ । यसले सरकार र नागरिकबिचको अन्तर्क्रिया सशक्त तुल्याउँदै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने तथा सूचना तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । नेपालले आमसञ्चारलाई सुधार प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा अङ्गीकार गरी दिगो विकास र सार्वजनिक प्रशासनमा नवीन उचाइ हासिल गर्न सक्षम हुने छ ।
शासनले सरकार र नागरिकबिच कायम रहने सम्बन्धलाई व्यवस्थित, सहजीकरण र समन्वय गर्ने औपचारिक र संस्थागत प्रक्रिया जनाउँछ । आधुनिक शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नै नागरिकका आवश्यकता, चाहना र अधिकारलाई समयानुकूल र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनु हो ।
शासकीय प्रणालीलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र सशक्त बनाउन केही अनिवार्य आधारस्तम्भलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक हुन्छ । ती आधारस्तम्भ हुन्–पारदर्शिता (सार्वजनिक प्रशासनका प्रत्येक कार्य, निर्णय र प्रक्रिया खुला, स्पष्ट र नागरिकमुखी बनाउने व्यवस्था), जवाफदेहिता (सार्वजनिक अधिकारी तथा संस्था आफ्ना कार्यहरूबारे प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी रहने संयन्त्र), सहभागिता (सरोकारवाला समूह तथा नागरिक समाजको सार्थक र सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवहार) र सूचना व्यवस्थापन (विश्वसनीय, तथ्यगत, सुसङ्गठित र समयसापेक्ष सूचनाको उत्पादन, संरक्षण र प्रवाह सुनिश्चित गर्ने प्रणाली) । यी आधारशिला बिनाउत्तरदायी, जनउत्तरमुखी र दिगो शासनको कल्पना गर्नै सकिँदैन ।
सञ्चार व्यवस्थापन कमजोर रह्यो भने सरकार र नागरिकबिच द्वन्द्व, अविश्वास र विमुखता बढ्छ, जसले गर्दा शासन सुधारका कुनै पनि पहल र योजना अपेक्षित नतिजामा पुग्न सक्दैनन् । नेपाल जस्तो सङ्क्रमणशील, विकासोन्मुख मुलुकका सन्दर्भमा प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्थापन सुशासनको मेरुदण्ड सरह छ ।
आमसञ्चार सरकार र नागरिकबिचको दुरी न्यूनीकरण गर्न मात्र सीमित छैन; यसले गलत सूचना, भ्रम वा अपवादको व्यवस्थापन, निराकरण र नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । साथै, सरकारद्वारा तय गरिएका नीति, कार्यक्रम, नियम तथा सेवाको उद्देश्य, प्रकृति र लाभ नागरिकसम्म यथार्थपरक र विश्वसनीय ढङ्गबाट पु¥याउन सञ्चार अपरिहार्य उपकरण हो । सूचनाको पारदर्शी प्रवाह र संवादमार्फत नागरिकले राज्यका गतिविधिमा निगरानी राख्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो, जसले सरकारलाई बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ ।
साथै, संस्थागत सुधार, सेवा प्रवाह सुधार र शासन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सञ्चारलाई नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । सञ्चारबिना कुनै पनि सुधार दिगो, विश्वसनीय र नागरिकमैत्री हुन सक्दैन । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा, आमसञ्चार शासन सुधारका प्रत्येक तहमा अपरिहार्य, सशक्त र प्रभावकारी उपकरण हो, जसलाई उपेक्षा गर्नु भनेको सुशासनको लक्ष्यबाट विमुख हुनु हो ।
शासन, प्रशासन र सञ्चारको सम्बन्ध
सञ्चार भनेको सूचना, विचार, दृष्टिकोण तथा व्यवहार आदानप्रदान गर्ने सुव्यवस्थित र औपचारिक प्रक्रिया हो, जसले कुनै पनि संस्था वा सङ्गठनको कार्यसम्पादन, नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । कार्यालयीन सञ्चार संस्थागत कार्यसञ्चालनको आधारभूत माध्यम हो, जसद्वारा कर्मचारीबिच आवश्यक सूचना, जानकारी र निर्देशन समयसापेक्ष, यथार्थपरक र प्रभावकारी ढङ्गमा प्रवाह हुन्छ । यस्ता सञ्चार प्रव्रिmयाले नीति कार्यान्वयनलाई स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने मात्र होइन, सेवाग्राहीसँग पारदर्शी र उत्तरदायी सम्बन्ध निर्माण गर्न, नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई सशक्त बनाउन र समस्याको पहिचान एवं समाधानमा समेत महत्वपूर्ण आधार तयार गर्छ ।
कार्यस्थलमा सञ्चार व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा विभिन्न संरचनागत र व्यवस्थापकीय जटिलता देखा पर्न सक्छन् । अस्पष्ट वा अपूर्ण सूचनाका कारण कर्मचारीबिच भ्रम र अनिश्चितता उत्पन्न हुन्छ, जसले आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा अवरोध सिर्जना गर्छ । यस्ता अवरोधहरूले कार्य दोहोरोपन, ढिलासुस्ती र निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब निम्त्याउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर संस्थाको कार्यक्षमता, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सार्वजनिक छवि तथा विश्वसनीयतामा पर्न जान्छ ।
कार्यस्थलमा सञ्चार प्रणालीलाई सुदृढ, व्यवस्थित, व्यावसायिक र रणनीतिक बनाउनु अत्यावश्यक छ । प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्थापनले कर्मचारीबिच अन्तर्क्रिया र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नुका साथै नीति, कार्ययोजना र सेवा प्रवाहमा आवश्यक स्पष्टता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्छ । यसले सेवाग्राहीका आवश्यकता, अपेक्षा र सरोकारलाई समयमै पहिचान गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पु¥याउँछ । समग्रमा, संस्थागत लक्ष्य प्राप्ति, सेवा प्रभावकारिता अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्धनका लागि कार्यस्थलमा आधुनिक, सशक्त र उत्तरदायी सञ्चार प्रणालीको स्थापना अपरिहार्य रहन्छ ।
शासकीय सुधारमा आमसञ्चार
नागरिकसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण : सरकार र नागरिकबिच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ कि नागरिकको आवाज सुन्ने र तिनमा प्रभावकारी जवाफ दिने व्यवस्थित माध्यम विकसित गरियोस् । यस्तो प्रणालीले नागरिकलाई आफ्नो समस्या, सुझाव र माग सरकारसम्म पु¥याउन उत्प्रेरित गर्छ र जनसहभागिता बढाउँछ । सहभागी प्रशासनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुँदा नीति र कार्यक्रम जनहितमुखी बन्ने छन् र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित हुने छ ।
नीति निर्माणमा टेवा : नीति बनाउँदा विभिन्न सरोकारवालाको सुझाव र अनुभवलाई समेट्न आवश्यक छ । सञ्चार माध्यमबाट समुदायमा रहेका समस्या पहिचान गरेर तिनका लागि व्यावहारिक र प्राविधिक सुझाव सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसले नीतिलाई यथार्थपरक बनाउँछ र दीर्घकालीन सुधार ल्याउँछ । साथै, नीति कार्यान्वयनको क्रममा पनि निरन्तर सञ्चार र प्रतिक्रिया सँगाल्नु पर्छ, जसले सुधारमा सहयोग गर्छ ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि : सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता कायम गर्न नीति, आर्थिक तथा प्रशासनिक विवरण खुला र सजिलै पहुँच योग्य हुनु पर्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ र नागरिकको सरकारप्रतिको भरोसा बढाउँछ । प्रेस र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निगरानी गर्दा जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ । यसले सरकारी अधिकारीलाई अधिक उत्तरदायी बनाउँछ र प्रशासनमा सुधार ल्याउँछ ।
प्रविधिको प्रयोग र डिजिटलकरण : आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले सरकारी सेवा र सूचना प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँछ । डिजिटाइजेसन, ई–गभर्नेन्स प्रणाली, एकद्वार सूचना प्रणाली जस्ता प्रविधिले प्रशासनिक प्रक्रिया सजिलो र छरितो बनाउँछन् । यसले दक्ष जनशक्ति निर्माण, सूचना व्यवस्थापनमा सुधार र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउँछ ।
क्षमता विकास र तालिम : कर्मचारीको क्षमता विकास र नियमित तालिमले सूचना प्रवाह र सेवा व्यवस्थापन सुधार गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले कर्मचारीलाई प्रविधिको उपयोग र नयाँ कार्यशैलीमा दक्ष बनाउँछ । दक्ष जनशक्तिले सूचना व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउँछ ।
सामाजिक समावेशन र लैङ्गिक समानता : सरकारी नीति तथा सेवा निर्माणमा सबै वर्ग, समुदाय र लैङ्गिक समानतालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ । यसले सबै नागरिकलाई न्यायोचित सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्छ र सामाजिक सद्भाव कायम हुन्छ । सञ्चार प्रणालीमार्फत विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक, महिला र पिछडिएका वर्गलाई आवाज दिन सकिने व्यवस्था आवश्यक छ ।
समन्वय र सहकार्यको सुधार : सरकारी विभिन्न विभाग र निकायबिच सूचना आदानप्रदान र समन्वय सुधार गर्नु पर्छ । यसले तहगत अवरोध हटाउँछ र सेवा प्रदायमा दक्षता ल्याउँछ । सहकार्यले नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ र संसाधनको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्छ ।
निगरानी र मूल्याङ्कन प्रणालीको सुदृढीकरण : सरकारी कार्यक्रम तथा परियोजनाको नियमित निगरानी र मूल्याङ्कनले समस्या पहिचान र सुधारका उपाय समयमै ल्याउन मद्दत गर्छ । प्रभावकारी निगरानी प्रणालीले अनियमितता र दुरुपयोगलाई कम गर्छ र कामको गुणस्तर सुधार्छ । यसका लागि सूचना प्रवाहको सही व्यवस्थापन र तथ्याङ्कको विश्वसनीयता आवश्यक छ ।
बजेट पारदर्शिता र प्रभावकारी व्यवस्थापन : सरकारी बजेटको पारदर्शिता र प्रभावकारी व्यवस्थापनले स्रोतको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्छ । बजेट प्रक्रिया र खर्चसम्बन्धी जानकारी खुला राख्दा नागरिक र सञ्चार माध्यमले निगरानी गर्न सक्ने भएकाले भ्रष्टाचार र अनियमितता कम हुन्छ । यसले आर्थिक उत्तरदायित्वलाई पनि बलियो बनाउँछ ।
आपत्कालीन सञ्चार प्रणालीको विकास : प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य आपत्काल वा अन्य आपत् अवस्थामा छिटो र प्रभावकारी सूचना आदानप्रदान गर्न सक्षम सञ्चार प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । यसले जनतालाई सुरक्षित राख्न र प्रभावकारी राहत वितरणमा सहयोग पु¥याउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अनुभवबाट सिकाइ : वैश्विक स्तरमा स्थापित उत्कृष्ट अभ्यास र मापदण्डलाई अपनाएर नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रशिक्षण र ज्ञान आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ । यसले प्रशासनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउँछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नैतिकता प्रवर्धन : सूचना प्रवाह र प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठुलो प्रभाव पर्छ । कर्मचारीको नैतिकता र पेसागत उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्न प्रशिक्षण र कडाइ आवश्यक छ । यसले सरकारी कामकाजमा विश्वास बढाउँछ ।
बहु–माध्यमीय सञ्चार रणनीति : सूचना प्रवाहका लागि विभिन्न सञ्चार माध्यम (प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक, डिजिटल, सामाजिक सञ्जाल) को प्रभावकारी संयोजन आवश्यक छ । यसले नागरिकसम्म सही र समयमै सूचना पुग्न मद्दत गर्छ र व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । उपर्युक्त सबै विषयलाई समेटेर सार्वजनिक प्रशासन सुधारको व्यापक योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रवाह, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता, दक्षता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएमा सरकार अधिक जनमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्ने छ । यसले समग्र समाज र राष्ट्रको विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने छ ।
सारमा
शासकीय सुधारको सफल कार्यान्वयनमा आमसञ्चारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता र प्रभावकारी सूचना प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने माध्यमका रूपमा आमसञ्चारले सरकार र नागरिकबिचको दुरी घटाउँछ, सेवा प्रवाहलाई छिटो र गुणस्तरीय बनाउँछ र नीति निर्माण प्रव्रिmयामा जनसंलग्नता सुनिश्चित गर्छ । नेपालको बहुआयामिक सामाजिक र राजनीतिक परिवेशमा आमसञ्चारले जनचेतना फैलाउने, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई बुझ्न सहज बनाउने र आलोचना तथा सुझावलाई सुधारका लागि समेट्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत सूचना पहुँचलाई सबै तहमा पु¥याउन मद्दत गरेको छ, जसले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई समेत सरकारी सेवा र नीतिबारे जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर दिएको छ तर मात्र नीति र प्रविधिले सुधारमा पुग्दैन; कानुनी सुरक्षा, पर्याप्त आर्थिक स्रोत, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीको सकारात्मक मानसिकता र सेवाग्राही केन्द्रित दृष्टिकोण पनि आवश्यक छन् । यी पक्षहरू सन्तुलित र समन्वयपूर्ण रूपमा अघि बढाएमा मात्र सूचना प्रवाह विश्वसनीय, पारदर्शी र दिगो बन्न सक्छ । त्यसैले, आमसञ्चारलाई सशक्त बनाउनु शासकीय सुधारका लागि अपरिहार्य छ । यसले सरकार र नागरिकबिचको अन्तव्रिर्mया बढाएर लोकतन्त्रलाई सबल तुल्याउँछ र सूचना तथा सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ ।
