नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता सहकार्यसहित सरकार सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुगेको छ । सरकारको आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट समीक्षा भएका छन् । विशेष गर कूटनीतिक क्षेत्र र त्यसमा पनि नेपालका छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध कसरी विकसित भइरहेका छन् भन्ने विषयमा समीक्षा कमै भएका छन् । सरकारको एक वर्ष पुग्दा दक्षिण छिमेकी मित्रराष्ट्रले औपचारिक रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणको सङ्केत गरेको छ । ढिला भए पनि यसालाई राम्रो सङ्केत मान्न सकिन्छ । यस उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालले के कस्ता एजेन्डा अगाडि बढाउँछ ? नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो र चिन्तन दुवै मुलुकमा बढेको छ ।
निःसन्देह नेपाल–भारत कूटनीति ऐतिहासिक, पारस्परिक र बहुआयमिक छ । यो सम्बन्ध भूगोलसँग मात्र होइन, जनस्तरका मन मनसँग जोडिएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्धले नेपाल–भारतको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । तथापि पछिल्लो समय भने अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप, सीमा विवाद, खुला सीमा सुरक्षा, जल तथा जलविद्युत्, व्यापार तथा पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा नेपाल–भारतबिच कूटनीतिक चुनौती थपिएका छन् । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कायम राख्न आन्तरिक र वाह्य दुवै परिदृश्यमा घटित विविध कारणसहित बदलिँदो विश्व भूराजनीतिले पनि थप चुनौती थप्न सक्ने सङ्केत देखिन्छन् ।
भूराजनीतिक परिवेश
विश्व राजनीति अहिले एसियामा केन्द्रित छ । एसियामा पनि दक्षिण एसिया अझै रणनीतिक र सामरिक रूपमा चासो र चिन्ताका साथ हेरिएको छ । नेपालको असल छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतको भूगोल, जनसङ्ख्या, आर्थिक, सैन्य सुरक्षा, विज्ञान र प्रविधि, पूर्वाधार विकास र कूटनीतिक सक्रियताले समग्र विश्वको आर्थिक राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न थालेको छ । स्वाभाविक रूपमा अमेरिका, युरोप र रुसको अर्जुनदृष्टि यिनै मुलुकका गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छ । नेपाल, चीन र भारत जस्ता मुलुकको भौगोलिक सीमासँग घेरिएको भूपरिवेष्टित अल्पविकसित मुलुकसमेत चासोको केन्द्र नहुने विषय नै भएन । चीन–भारत दुवै छिमेकी मुलुक नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित, प्रभावकारी र संयमित ढङ्गले कायम राख्न चाहन्छन् ।
पछिल्लो समय मध्य एसियामा विकसित इजरायल–इरान र इजरायल– प्यालेस्टाइन युद्ध र त्यसले आर्थिक, सैन्य सुरक्षा र कूटनीतिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव भारत हुँदै नेपालले पनि सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चीन–ताइवान, थाइल्यान्ड–कम्बोडियाका युद्धले पनि आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा पक्कै नकारात्मक प्रभाव देखाउने छन् । दक्षिण एसियामा भारताको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अझै नेपालका लागि त भारतसँगको बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको सन्दर्भमा मध्य एसिया र पूर्वी एसियामा विकसित घटनाक्रमले दक्षिण एसियामा कस्ता चुनौती थपिन्छन् भन्ने चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चीनले बह्मपुत्र नदीमा निर्माण गर्न लागेको रणनीतिक महत्वको जलविद्युत् परियोजनाका सन्दर्भलाई लिएर चीन, भारत र बङ्गलादेशबिच जल सन्तुलनमा पर्न सक्ने समस्याका बारेमा संशय देखिन्छ । चीन–भारतको सीमा विवादले दुई मुलुकको सम्बन्ध सुधार हुन सकेको छैन । यस्तो सन्दर्भमा नेपालको कूटनीतिक कौशलता निकै संवेदनशील र प्रभावकारी हुनु पर्छ ।
विकसित समसामयिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै छिमेकी पहिलो विदेश नीति अभ्यास गरेको छ । सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि कायम गर्न सफ्ट डिप्लोमेसीलाई अगाडि बढाउन चाहेको विभिन्न सङ्केत देखिन्छन् । पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमला र त्यसपछि भारत–पाकिस्तानको युद्धले अन्य छिमेकी मुलुकबिचको सम्बन्धलाई पुनः नजिक ल्याउन खोजेका सङ्केत देखिन्छन् । भारतले सार्कमा आवद्ध पाकिस्तानबाहेक अन्य सबै मुलुकसँग सुदृढ सम्बन्ध बनाउन कोसिस गरेको छ । कश्मीर र आतङ्कवादको मुद्दामा पाकिस्तानसँग उसको सम्बन्ध विगतको भन्दा पनि बढी बिग्रिएको छ भने अन्य मुलुकसँग मित्रवत् सम्बन्धका लागि रणनीतिक सक्रियता बढेको छ ।
पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्र नेपाल र श्रीलङ्कासँग भारतीय कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँपनको सङ्केत छ । त्यस्तै, माल्दिप्ससँगको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न भारतीय कूटनीति अभ्यस्त रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय भारत र बङ्गलादेशको सम्बन्धमा भने दुरी बढेको देखिन्छ । खास गरी शेख हसिना निर्वासनपछि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको छैन । विगतमा हसिना सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको भारतको बङ्गलादेशको मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सरकारसँग दुरी बढेको देखिएको छ । भारतले पछिल्लो समय सार्कलाई बेवास्ता गर्दै बिम्स्टेकलाई महìव दिँदै गएपछि दक्षिण एसियाली मुलुकमा कूटनीतिक परिदृश्य बदलिएका छन् ।
समसामयिक कूटनीति
भर्खरै नेपाल भारतका गृहसचिव स्तरीय र सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएका छन् । दुई देशबिच भएको सीमा संयन्त्रको बैठकले सीमास्तम्भको निरीक्षण तथा मर्मतसम्भारका लागि अद्यावधिक कार्यविधि अपनाउने निर्णय गरेको छ । दुई देशबिच सन् २०१४ मा बनेको यो संयन्त्रको बैठक हरेक वर्ष बस्नुपर्ने हो । सन् २०१९ मा भारतमा भएयता हुन सकेको थिएन । लामो समयको अन्तराल पछि भए पनि बसेको बैठकलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । यद्यपि, नेपाल र भारतबिच सबैभन्दा पेचिलो बनेको सुस्ता एवं कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद भने यस संयन्त्रको जिम्मेवारीमा पर्दैन । यस्ता विषय उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताबाट समाधान हुन आवश्यक छ ।
विशेषतः नेपाल–भारतबिच सीमा समस्या, सीमा वारपार सुरक्षा र अवैध लागुऔषध मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यस्ता विषयमा दुवै मुलुकले प्राथमिकतामा राखेर वार्तालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष पनि हो । नेपाल–भारतका गृहसचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । जुन विगत नौ वर्षको अन्तरमा हुन सकेको थिएन । नेपाल–भारतबिचको गृह सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबिच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मसौदामा सहमति भएकोे छ । दुवै देशका सरकारले उक्त मसौदालाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि उच्च तहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सङ्केत देखिन्छ । भारतका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सन् २०१४ मा दुई देशले सीमास्तम्भको निर्माण, पुनस्र्थापना तथा मर्मत, दसगजाको सरसफाइलगायत अन्य प्राविधिक काम गर्ने कार्यादेशसहित सीमा संयन्त्र गठन गरेका थिए ।
नेपाल–भारतको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृति, धार्मिक र आर्थिक रूपमा गहिरो छ । दुई देशबिच खुला सिमाना र जनस्तरीय सम्बन्ध रहेको छ । भारतले नेपाललाई जलविद्युत्, सडक तथा रेल पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि भारतले एक वर्षपछि मात्र भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निमन्त्रणा पठाएको छ । नेपाल–भारतले ऊर्जा व्यापार, धार्मिक पर्यटन जस्ता साझेदारीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । यी सम्बन्ध क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक सहकार्यको मुख्य आधार हुन् । पछिल्लो समय नेपाल–भारतको सम्बन्धका कारण आन्तरिक र बाह्य दुवै राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धको चर्चा परिचर्चा भइरहेका बेला भारतले प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता दिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि नयाँ आयामको कूटनीतिक परिदृश्य देखिन थालेका छन् । यद्यपि, भ्रमणका क्रममा के कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन् । त्यसपछिका कूटनीतिक कदम कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषय भने यथावत् नै छन् ।
भावी कूटनीतिक अपेक्षा
नेपालमा दुई ठुला दलबिचको सरकार गठन भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध राखी कूटनीतिबाट प्रारम्भ भई राजकीय भ्रमणको तयारीसम्म पुगेको छ । अब नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पु¥याउन सकारात्मक चिन्तनसहितको कूटनीतिक कौशलताको खाँचो छ । यसका लागि कूटनीतिक संयन्त्र मात्र नभई राजनीतिक संयन्त्र, व्यापारिक सम्बन्ध, ‘ट्र्याक टु’ कूटनीतिलाई पनि सँगसँगै अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, सम्बन्धमा न्यायोपना हुनु पर्छ । दोस्रो, नियमित रूपमा उच्चस्तरीय भ्रमण तय हुन सकेमा सम्बन्धमा न्यानोपन आउने छ । तेस्रो, भ्रमण एजेन्डा केन्द्रित हुनु पर्छ । चौथो, एजेन्डा दुवै मुलुकको राष्ट्रिय हितमा हुनु पर्छ । यसरी मात्र दुवै देशले द्विपक्षीय सम्झौतालाई सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुन सक्छन् ।
लामो समयको अन्तरालपछिको छोटो समयका लागि तय भएको भ्रमणमा नेपालले दूरगामी एजेन्डामा भन्दा पनि पछिल्ला विकसित सामान्य विषयलाई उठान गरेर सम्बन्धलाई माधुर्यता कायम गर्दै निरन्तर भेटघाटको वातावरण सिर्जना गर्नु नै अहिलेको उपलब्धि हुन सक्छ । अहिले विभिन्न विषयमा भारतले नेपालको साथ सहयोग पनि खोजिरहेको छ । साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दा अन्य मुलुकको सार्वभौमिकता, हस्तक्षेप, शान्ति, असंलग्नता, सन्तुलित विदेश नीतिप्रति विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय नेपालसँगको छिमेकी पहिलो नीति प्राथमिकतामा छ ।
नेपाल–भारत असल छिमेकी हुन् । छिमेकीबिच सामान्य विषयमा मतभेद देखिनु स्वाभाविक हो । नेपाल–भारतबिच खुला सीमा, सुरक्षा, व्यापारलगायतका केही समस्या देखिए पनि दुई देशका नागरिकबिच रोटीबेटी सम्बन्ध कायम नै छ । राजनीतिक दलले बेलाबेला अपनाउने राष्ट्रियता र स्वाधीनताको नाराले सम्बन्धमा खटपट ल्याएको पाइन्छ । सामान्य खटपटले नेपाल भारतबिचको गहिरो मित्रतामा आजसम्म खासै ठुलो प्रभाव परेको छैन । प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा पु¥याउनुका साथै भेटवार्ताको निरन्तरता दिने अपेक्षा छ ।
दुई देशबिच राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन सांस्कृतिक, सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध समधुर छ । कटु सत्य यो हो कि आफन्त र छिमेकी फेर्न मिल्दैन । नेपालले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन जस्ता महाशक्तिसँग प्रशस्त लाभ लिन सक्ने सम्भावना छन् । आर्थिक कूटनीतिलाई सहायता, लगानी, श्रम बजार, पर्यटन र व्यापार प्रवर्धनलाई केन्द्रित गरेर छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरी पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक छ । यसर्थ, समधुर सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय हितमा जोड दिनुबाहेकको अन्य विकल्प अब छैन ।
