स्थिरताको नवीन यात्रा
नेपाली राजनीतिमा देखापरेको अन्योल र अस्थिरताको एउटा चरणले विश्राम लिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि निम्तिएको अस्थिरता राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै स्थिरतामा बदलिने सङ्केत देखिएको छ । यही चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मतले चुनावी म्यान्डेटको सम्मान गरेको छ । पुुस १० गते भएको सहमतिबमोजिमको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो । त्यसलाई सच्याउन नेताहरूले ठूलै मेहनत गर्नु प¥यो । अहिले भने निर्वाचनका बेलाकै गठबन्धन नै पुनः कायम भएको छ । निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेकोमा परिणाम आएलगत्तै नेकपा एमाले नेतृत्वको अर्काे गठबन्धन बनेको थियो । यो गठबन्धनलाई राजनीतिक वृत्तमा सहज मानिएको थिएन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस बढी जिम्मेवार थियो । समयक्रममा सच्चिएको
राष्ट्रपतीय पद्धतिको गरिमा
नेपाली कांग्रेसका त्यागी, सादगी र समाजवादी संस्कारमा हुर्किएका व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँले कांग्रेसमा लागेर प्रजातन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा छ दशक बिताउनुभएको छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद् र सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा नेता गणेशमान सिंहलगायतलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरेपछि पौडेल त्यसविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिनुभएको हो । २०२० सालमा भएको संस्कृत विद्यार्थी सङ्घको सचिव हुँदा उहाँ पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको थियो । पौडेल २०२७ सालमा गठन भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
जवाफदेहिताको बुझाइ र अभ्यास
हाम्रो पछौटेपनाको मुख्य समस्या भनेको जवाफदेहिता हो । यसको अर्थ यो बाहेकका अरू कमजोरी नै छैनन् भन्ने होइन । केही कमजोरी त जहाँ पनि हुन्छ किनकि कुनै पनि काम आफैँमा शतप्रतिशत पूर्ण विरलै हुन सक्छ । केही कमजोरीसहित नै भए पनि हामी विकास योजना बनाइरहेकै छौँ । यथेष्ट सरकारी निकाय स्थापना भएकै छन् । अझ भनौँ कतिपय निकाय–संस्थामा त चाहिनेभन्दा बढी नै जनशक्ति रहेको अवस्था छ ।
साक्षरताको निराशाजनक नतिजा
योजनाअनुसार काम भएको भए मुलुकबाट एक दशकअघि नै निरक्षरता उन्मूलन भइसक्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षको लक्ष्य लिएर सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय कार्यक्रम नै बनाएर अभियानलाई सघन रूपमा सञ्चालन सुरु गरिएको १४ वर्ष बितिसकेको छ । सुरुका छ वर्षसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट साक्षरता अभियान सघन रूपमै सञ्चालन गरिएको थियो । लक्ष्य चुम्न नसके पनि त्यतिखेर अभियान बिस्तारै सार्थक बन्दै थियो ।
मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन अभाव
केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका मिटरब्याज पीडितका समस्या बुझ्न उनीहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। यसअगाडि समेत गृह मन्त्रालयले मिटरब्याजसम्बन्धी गतिविधि भएको सूचना पाएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो। पछिल्लो समयमा विभिन्न पत्रपत्रिका, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित मिटरब्याजसम्बन्धी समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जानकारी गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। बोलचालमा, यो ब्याजलाई ‘मिटरब्याज’ भनिन्छ। ब्याज दर पानीको मिटरमा अङ्क जत्तिकै छिटो बढ्छ। ब्याज दर प्रायः साप्ताहिक वा मासिक
एसईईको सान्दर्भिकता
वि.सं १९९० मा पहिलो पटक सञ्चालन भएको एसएलसी मुलुक सङ्घीयतामा रूपान्तरण भएपछि केही वर्षअघिदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नाममा सञ्चालन भइरहेको छ। यस वर्षको एसईई चैत १७ देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। परीक्षा मूल्याङ्कन पद्धतिमा केही परिवर्तन भए पनि हाल न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क (प्रयोगात्मक र मूल सैद्धान्तिक परीक्षा) तथा अक्षराङ्क/ग्रेडिङ पद्धतिलाई समायोजित रूपमा मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ। शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आएसँगै कक्षा १० एसईईको परीक्षा एवं कक्षा ११ र १२ को परीक्षासम्बन्धी कार्यहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र आबद्ध गरिएको छ। साथै, कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्ने र समग्र विद्यालय शिक्षाको परीक्षालाई समेत दिशानिर्देश गर्ने दायित्व राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परिधिभित्र समाहित गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान
टाइम्स हाइअर एजुकेसन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ, २०२३ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा संसारकै ठूलो विश्वविद्यालय हो। उक्त संस्थाका अनुसार नेपालको स्थान विश्वस्तरमा ८०१–१००० र एसियालीस्तरमा २०१–२५०औँ स्थानमा रहेको उल्लेख छ। उक्त संस्थाले गरेको श्रेणीकरणको आधार भनेको शिक्षण अभ्यास विश्वविद्यालयको आय, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, अनुसन्धान र प्रकाशन हो। नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा त्रिविको भूमिका उल्लेखनीय मात्र होइन, प्रशंसनीय भएको भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन।
आदर्श पुरुषको स्मरण
स्वर्णभूमि लङ्का विजयपछि भाइ लक्ष्मणले दाजु रामलाई यतै बसौँ अब भन्दा श्रीरामले भन्नुभयो, “मलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा प्यारो लाग्छ, त्यसैले यता नबसौँ, आफ्नैतिर जाऊँ।” सायद अहिले पनि यो भनाइ सार्थक नै छ। आज चैत्रशुक्ल नवमी अथवा रामनवमी हो। भागवतमा अहं सर्वेषु भूतेषु भनिएको छ, अर्थात् ईश्वर सबै प्राणी जगत्मा रहेका छन्। पूर्वीय चिन्तनमा परमेश्वरको चर्चा सबैतिर छ। परमेश्वर, परमतत्व, ब्रह्मभाव सबै जीवात्मामा निराकार रूप लिएर चित् स्वरूपमा रहेको र जगत्मा सगुण, साकार स्वरूप लिएर सर्वत्र, सर्वव्यापी भएको धर्मशास्त्रले पुष्टि गरेका छन्। हाम्रा श्रुति (वेद)हरूले परमतत्व जीवात्मामा आराम तìव लिएर हरप्राणीमा राम रहेको बताएका छन् भने स्मृति (पुराण)हरूले परमेश्वरका परमलीला प्रसङ्ग, अवतार कथा रसिलो ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्।
निजामतीमा उमेर हद
संसद्बाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ। निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष नै उपयुक्त हो वा यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा संसद्ले निर्णय दिनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको निजामती सेवामा लामो समयदेखि ६० वर्षको उमेरलाई नै अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर तोकिए
छरितो सार्वजनिक सेवा
नागरिकले राज्यबाट पाउने सार्वजनिक हितका सेवा नै सार्वजनिक सेवा हुन्। नागरिकले जति सहज, सुलभ र प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा पाउन सक्छन् त्यति नै सरकारप्रति विश्वास बढाउँछन्। सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले अपनाउने कार्यशैली र बहन गर्ने जवाफदेहिताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा अहम् भूमिका खेल्छ। यसका लागि उत्प्रेरित र उच्च मनोबल साथ काम गर्ने कर्मचारी जरुरी हुन्छ। सेवा प्रवाहमा प्रक्रिया लामो भयो, सेवा पाउने सुनिश्चितता भएन, सेवा लिन प्रणालीभन्दा पनि पहुँचले बाहुल्यता पायो, सेवामुखी संस्कार छैन, सेवा प्रवाहमा नवीनतम प्रविधि अनुसरण भएका
राजनीतिक स्थायित्वमार्फत समृद्धि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सांसदमध्ये १७२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। दुई महिनाभित्रमै प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत हासिल गरेसँगै देशमा स्थायी शान्ति, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने निश्चित छ। नेपाली राजनीतिको अस्थिर चरित्रलाई सुधार गर्न र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनु आवश्यक थियो।
कानुनी शिक्षाको मूल्य
शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्ने थोरै मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। यसैले नेपालको संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने विषयलाई समेत मौलिक हककै रूपमा राखिएको छ। नेपालमा शिक्षासम्बन्धी हकको दायरालाई फराकिलो पार्दै मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ।
कृषिमा आमूल परिवर्तन
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु-याउने कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ। यो पछिल्लो दस वर्षयताकै कम हो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत थियो। जीडीपीमा झन्डै एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेपछि यस क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख मार्गमा लाग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु स्वाभाविक हो तर हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले थेग्न नसकी कृषिमा परनिर्भरता बढ्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो।
श्रद्धाञ्जली कृष्णाको कञ्चन कण्ठलाई
सञ्चारकर्मी कृष्णा ताम्राकारलाई धेरैले सुरिलो, छन्द मिलेको, जादुमय, कर्णप्रिय र बेजोड स्वरकी धनी भने। उनको आवाज वा स्वरमा मिठास भएको भनी प्रशंसा गरे, कालजयी र बिर्सन नसकिने सशक्त आवाजको संज्ञा दिए। उनको आवाजलाई कसैले स्वर्णिम भने त कसैले आवाजको दुनियाँमा आफ्नो बोलीले एकछत्र राज गरेको जनाए। उनलाई थोरैले मात्र दुर्गानाथ शर्मा, प्रवीण गिरी
कर्णालीमा सूचना प्रविधिको पहुँच
कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्ला सडक सञ्जालमा नजोडिँदै इन्टनेट सञ्जालसँग जोडिन पुगेको कुरा सत्य हो । कर्णालीमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेपछि हिँडेर भेटन हप्ताँै लाग्ने आफन्तसँंग छिनभरमै भिडियो कलमा दोहोरो कुरा गरी खबर आदानप्रदान गर्न सम्भव भएको छ । जहाज चढेर आउने चिठीपत्र मोबाइल र कम्प्युटरमा आउन थालेका छन् भने इमेलमार्फत पनि चिठीपत्रको आदानप्रदान हुने गरेको छ । भौतिक सुख सुविधा उपभोग गर्न कर्णालीवासी कतिले पाएका छन् त्यो त भोग्नेलाई थाहा होला तर सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले गर्दा कर्णालीवासी सञ्चार र सूचना प्रविधिको उपयोग र उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था भने छैन । त्यसको गुणस्तर र सर्वसाधारण नागरिकसम्मको सहज पहुँचका बारेमा छुट्टै बहस गर्नु बेस होला तर सूचना प्रविधिको छिपछिपे उपयोग भने नागरिक स्तरसम्मै भएकै मान्नु पर्छ । कर्णा
कूटनीतिक मर्यादाको गरिमा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते आफ्नै अगुवाइमा बनेको वर्तमान सरकारका विषयमा फागुन २० गते गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्नुभयो । मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापनाको विषयलाई लिएर उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाउनुभयो । दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री र देशको जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष रहनुभएका ओलीको यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पनि थियो । ओलीजस्तो राजनीतिक उचाइ भएको नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति अपेक्षित हुने कुरै भएन । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर ओलीले बनाएको नयाँ सत्ता गठबन्धन दुई महिना पनि नटिकेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेको त्यो विष वमन सामान्य विषय थिएन । सरकारलाई भारतपरस्त देखाउँदै चीनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन
बलियो लोकतन्त्रमा जिम्मेवार प्रेस
भारतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई (धनञ्जय यशवन्त) चन्द्रचुडले मिडियाले आलोचना गर्दैमा कोही डराउनु नपर्ने बताउनुभएको छ । मिडियाको प्रशंसामा भारतीय प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग मात्रै नभएर लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गसमेत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा पत्रकारले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राख्दै गर्दा उहाँको भनाइ थियो । एक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारलाई कठिन सवाल तेस्र्याउन वा भनौँ शक्तिसामु समेत निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्न प्रेसको उपस्थिति अनिवार्य छ । प्रेसलाई यस्तो प्रश्न सोध्ने कर्मबाट रोक्ने मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । लोकतन्त्र कायम राख्दै बलियो बनाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्र हुनैपर्छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उनीहरूले प्रतिपक्षीको दह्रो कर्म निर्वाह गर्छन् । पत्रकारिताको यो विशेष गुण कायमै रहनुपर्छ ।
जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर
जनगणना २०७८ को नतिजाको पूर्ण विवरण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । प्रत्येक दस वर्षको अन्तरमा लिइने जनगणना लिन यो पटक धेरै कठिन भयो । कतिपय मुलुकले त अझै पनि जनगणना गर्न नसकेको समेत पाइन्छ । कोरोना महामारीका कारण जनगणना नेपालमा पनि प्रभावित भएको थियो तर जेठ–असारमा जनगणना लिन नसके पनि २०७८ को कात्तिकको अन्तिममा आरम्भ गरी जनगणना सम्पन्न भयो । नेपालमा जनगणना लिन थालेको एघार दशकमा यो पटक जनसाङ्ख्यिक आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको देखिएको छ । यसको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा तत्कालीन र दूरगामी असर पर्नेछ । खासगरी जनसाङ्ख्यिक लाभको असर र अवसरको विमर्श गरी देशले नीति, योजना र कार्यक्रम त्यसैअनुसार तय गरी समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
बजेटका बेला सरकार
“बजेटमा सधैँ देश तथा जनताको प्राथमिकता, आवश्यकता र मूल्यमान्यता झल्किनुपर्छ ।” – म्यारी लिन्ड्रे्यू नेकपा (एमाले)का कारण देशमा व्याप्त अस्थिर राजनीतिलाई मेसोमा ल्याउन दलहरू क्रियाशील हुनुपर्दा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन । आर्थिक वर्षको १०० दिनको हाराहारीमा समय बाँकी रहँदा विकास खर्चतर्फ खास काम भइरहेको छैन । अझ प्रदेश सरकार त विश्वासको मत लिने क्रममै रहेकाले अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकारका बजेट कार्यान्वयनबारे खोजी गर्दा विकास बजेट खर्च त सम्झौताकै चरणमा छन् । यो टिठलाग्दो विकासे गतिलाई स्थिर बनाएर अघि बढाउन यो वर्ष दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सूचनाको हक
सूचनाको हक नागरिकको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमध्ये यो प्रमुख नागरिक हक हो । सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनि
बैङ्किङ क्षेत्रको सङ्कट
निजी क्षेत्रका व्यापार/व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै सडकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम जारी राखेकामा गएको मङ्सिरमा तोकिएको निर्वाचनको कारण देखाई आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः तातिएका व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरे । फागुनको अन्तिम साता उक्त आन्दोलन पुनः घोषणा गरियो । सडक सङ्घर्षका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क परिसर अगाडिसमेत धर्ना दिने कार्य भयो ।
विकासमा स्थानीय स्रोत
आर्थिक वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनको योगफल नै विकास हो । विकासले विद्यमान अवस्थाबाट उन्नत अवस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । जसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय आयाम समेटिन्छन् । विकासका निम्ति साधन, स्रोत, श्रम र पुँजी आवश्यक पर्छ । मानवीय जीवनयापन सहज तुल्याउने प्रक्रियाका रूपमा रहेको विकासका निम्ति आवश्यक भौतिक तथा अभौतिक साधनलाई स्रोत भनिन्छ । त्यस्ता स्रोत
सङ्घीय संरचनामा सञ्चार
नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटका बारेमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा तोकिएका अधिकारलाई अभ्यास गर्ने क्रममा भोगिएका समस्या र आएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता बोध गरिएको हो । प्रादेशिक संरचनामा बसेर काम गर्दाको अनुभवको आधारमा सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा सङ्घले नीतिगत निर्णय गर्न उपयुक्त हुने गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
भ्रामक सूचनाले नकारात्मक सन्देश
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । अहिले सबैका हातमा ‘स्मार्ट फोन’ छन् । हातमा भएका स्मार्ट फोनकै कारण सबैको पहुँचमा सहजै सामाजिक सञ्जाल छन् । त्यसैले त आजको युगलाई सूचनाको मात्र नभई सामाजिक सञ्जालको युगभन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो एक दशकमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली समाजले पनि धेरै फट्को मारिसकेको छ ।
सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथजात्रा
परापूर्वकालदेखि नै धार्मिक आस्थाले ओतप्रोत यस पुण्यभूमि नेपालमा सर्वसत्व प्राणीको कल्याणका लागि विभिन्न करुणामय लोकेश्वरहरूको उत्पत्ति भएको उल्लेख छ । सत्ययुगमा सुखावती भुवनबाट मत्र्यमण्डलमा अनेकौँ करुणामय लोकेश्वरहरूको आगमन भई यहाँका मानव जातिको उद्धार गरेका थिए । ती विभिन्न करुणामय लोकेश्वरहरूमध्येमा पनि प्रसिद्ध करुणामय लोकेश्वरहरूमा रक्तावलोकितेश्वर (रातो मच्छेन्द्रनाथ), आनन्दादि लोेकेश्वर (आदिनाथ), सृष्टिकान्त लोकेश्वर (नाला करुणामय) र आर्यावलोकितेश्वर (सेतो मच्छेन्द्रनाथ) आदिलाई विशेष महìव दिई हर्षोल्लासले प्रत्येक वर्ष विशेष जात्रा पर्व मनाउँदै आएका छन् । यी चार करुणामयमध्ये काठमाडौँमा गरिने जात्रामा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथजात्रा निकै महìवपूर्ण छ ।
