विमर्शमा शिक्षा विधेयक

एउटा प्रख्यात चिनियाँ भनाइ छ, “यदि एक वर्षका लागि सोच्छौ भने धान रोप । १० वर्षका लागि सोच्छौ भने रुख रोप । सय वर्षका लागि सोच्छौ भने शिक्षामा लगानी गर ।” तर, नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक १०–११ प्रतिशतभन्दा माथि लगानी भएको इतिहास हामीमाझ छैन । यसका अतिरिक्त हामी सजिलै लेखिदिन्छौँ, भनिदिन्छौँ – निःशुल्क आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा । निःशुल्क शिक्षा हामीले सुन्दै बुझ्दै आएको एउटा मायावी जाल जस्तो भइसक्यो । सुन्दा मिठो लाग्ने तर यथार्थ र व्यवहारमा सदैव तितो अर्थात् व्यहारतः असम्भव जस्तो ।

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख छ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने छ । अर्थात् सरकारले गुणस्तरीय शिक्षासहित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हरेक नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने छ, भलै संविधानमा ‘गुणस्तरीय’ भन्ने शब्द नलेखे पनि । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ‘निःशुल्क शिक्षा’ भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनु पर्छ भनिएको छ तर हामिलाई देखाइएको, पढाइएको स्वर्ण अक्षरको ‘निःशुल्क शिक्षा’ को परिभाषाको अस्तित्वमाथि नै अनेकन प्रश्न छन् । 

उता शिक्षा विधेयक, २०८० को दफा ३४ मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको परीक्षा आवेदन र रजिस्ट्रेसनबापत रकम लिन पाउने भनिएको छ । यसरी ऐन–ऐन, ऐन–संविधानबिचमा नै विरोधाभास सिर्जना भइरहेको छ । अझै पनि परीक्षाफल र साधनस्रोतका हिसाबले हुनेखाने कहलिएका विद्यालय समुदायकै अधिकतम सहायताले टिकेका छन् । अभिभावकबाट लिइने या आएका शुल्कलाई हटाइदिने हो भने ती विद्यालयका गुणस्तर त के सञ्चालनसमेतमा प्रश्न खडा हुन्छ । निजीलाई उच्चतम स्तरको प्रोत्साहन गर्ने अनि सार्वजनिक विद्यालयलाई कानुनी दबाब दिने यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षा उकासिँदैन । 

कुरा स्पस्ट छ, यो परिवेशमा शिक्षा निःशुल्क हुनै सक्दैन। संविधान संशोधन गरी केही वर्गका लागि (जो आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर छन्) केही उचित प्रावधान राखी (राज्यले बेहोर्ने गरी या पूर्ण छात्रवृत्ति) विद्यार्थी लागत र सोच तथा साझेदारीका कुरामा बहस हुनु पर्छ । अब सरकारले महलमा बसेकालाईभन्दा प्रतिभालाई दबाएर बसेका दुर्गमका बालबालिकालाई काखमा लिनु पर्छ । बाहिरी मुलुकको अभ्यास पनि यस्तै छन् । यदि सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा ‘फन्डिङ’ गरेर अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत स्रोतसाधनले परिपूर्ण गर्न सकिने हाम्रो आर्थिक हैसियत छैन भने सहर्ष स्वीकार गरेर विकल्पमा जानु पर्दछ । गुदिरहित फल हेर्दा राम्रो हो, खाँदा होइन । ओढ्ने अनुसारको खुट्टा फैलाउन सिकौँ अब । 

व्यावहारिक रूपमा हामीले नसके पनि पार्टीका घोषणापत्रमा भने यो कुरा सम्भव छ। त्यहाँ भनेबमोजिमको २० प्रतिशत छुट्याउने हो भने नसकिएला भन्न सकिन्न तर अब त्यो आशा पनि क्षितिजमा अस्ताउन लागिसकेको अवस्था छ । अहिले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमै बारम्बार प्रश्न आइरहँदा सरकारले गर्न सक्ने लगानी पनि पर्याप्त देखिँदैन । सङ्घीयतापछि स्थानीय र सङ्घीय सरकारको अधिकारकै विषयको विवादका कारण स्थानीय तहको पनि यसप्रति उचित ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । संविधानमै व्यवस्थित गरिएका स्थानीय तहको अधिकार र अस्तित्वलाई शिक्षा ऐनले दुर्बल र निस्तेज गरेको देखिन्छ । 

स्थानीय तहले नै पनि पूर्णतः विद्यालयलाई निःशुल्क बनाउने सामथ्र्य राख्दैन– यदि गुणस्तरको मापदण्डलाई पनि गणना गर्ने हो भने । केही स्थानीय तहले भने भरसक कोसिस गरेका छन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४२ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएर काठमाडौँको सार्वजनिक शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउन सक्छ तर हामी अर्को गल्ती के गरिरहेका छौँ भने सबै पालिकालाई एउटै वर्गमा राखेर दाँजिरहेका छौँ । जब कि घनत्वको हिसाबले विद्यालय र कर्मचारीको सङ्ख्याको आधारमा विराटनगर र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिचमै ठुलो अन्तर छ ।

सरकारी विद्यालयको औसत रूपमा कमजोर प्रदर्शनको कारण घरभित्रकै समस्या हो। निजी विद्यालयको अलाप जपेर सरकारी विद्यालय पनि राजनीतिको केन्द्र बनेको छ । ३६ साल, ४६ साल, ६२–६३ को आन्दोलनमा शिक्षकको अग्रिम भूमिका रह्यो । हाल आएर राजनीतिबाट शिक्षकलाई अलग राख्नु पर्छ भनियो तर कानुनमा जस्तोसुकै बन्देज लगाए पनि सरकारी स्कुलका शिक्षक राजनीतिबाट टाढा हुन सकेका छैनन्, जसको उपज विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका शिक्षक सङ्गठनहरू हुन् ।

एक्काइसौँ शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवादको युगमा परम्परागत शिक्षालाई खारेज गरेर प्रविधि उन्मुख शिक्षाको नाउँमा बुजुर्वा शिक्षा नै छाती ठोकेर हिँडिरहेको छ । सुरुमा कम प्रतिस्पर्धाको सहजपन लिएर दुर्गममा नाम निकालेर जाने अनि भोलिपल्टदेखि नै सरुवाको झोला बोकेर नेताको घर चहार्ने यो अर्को समस्या हो । अनुगमनको शून्यता, बजेटमा अपारदर्शिता, विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को लाचारीपन, अल्छीपन यस्ता यावत् समस्या विद्यमान नै छन् ।

अपवादलाई छाडेर स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको प्राथमिकता र कार्यदक्षताबारे अध्ययन गर्ने हो भने राम्रो नतिजा पक्कै आउँदैन । एकाधबाहेक अधिकांश काम, सेवा र अवसर आफ्नै पार्टीलाई फाइदा हुने गरी, अर्को पटक चुनाव जित्ने–जिताउने लक्ष्यसँग गाँसिएको उदाहरण हामीमाझ छर्लङ्ग छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षकले विद्यालयमा पैरवी गरी गुणस्तर बढाउनेतर्फ समय र शक्ति लागानी गर्ने वा पार्टीको अघोषित सदस्य भई स्थानीय तहको अध्यक्षलाई जीहजुरी गर्ने ? प्रश्न यहाँनेर हो । 

हाम्रो शैक्षिक प्रणाली यसरी नै हुर्की बढिरहेको तितो सत्य सबैमाझ सर्वविदितै छ। आफ्नै भाषा, संस्कृति र सम्पदा तथा वातावरणका बारेमा विद्यार्थीले सिक्ने अवसर पाउन तथा सिक्नका लागि प्रोत्साहित हुन भनेर बनाइने एउटा स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत अहिलेसम्म बनाउन नसक्ने स्थानीय तहले सजिलै विद्यालय विधेयकले प्रदान गरेको अधिकारको भार थेग्न सक्छन् भन्ने प्रश्न, प्रश्न मात्र नभएर जायज मुद्दा बन्न सक्छ ।

दफा १२ मा समावेश भएको विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने, गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने विषय राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । यसरी विद्यालय गाभ्ने र स्थानान्तरण गर्ने विषय आफ्नो वा पार्टीको भोट प्रतिशतसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । भोट बढी भएको ठाउँको स्कुललाई गाभेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यक भए पनि स्थानीय तहको प्रमुख मान्दैनन् । यसै गरी सरुवा बढुवाको विषय पनि भोटसँगै जोडिन्छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार नै दिन नहुने, उनीहरूलाई लाञ्छना लगाएर कमजोरी मात्र औँल्याई सङ्घीयताविरोधी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको यहाँ पटक्कै होइन तर आवश्यक र क्षमताभन्दा बढी सर्वाधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दा यसले निम्त्याउने स्वार्थको द्वन्द्व र राजनीतिक हस्तक्षेपले ढिलोचाँडो दुर्घटना ननिम्तेला भन्न पनि सकिने अवस्था छैन । यसर्थ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको साझा हुने गरी अधिकार बाँडिनु पर्दछ ।

धेरै स्थानीय तहले न्यूनतम कर्मचारीको रेखा पनि पार गर्न सकेका छैनन्। खटाइएका कर्मचारी सङ्घ र प्रदेशतिरको बसाइँसराइमा छन् । पालिकाका शिक्षा शाखाहरू शिक्षकबाट चल्दछन् । पठनपाठनमा अनुगमनको कुरा हुन सकेको छैन । बाँकी रहेका केही कर्मचारीले पनि पदीय दायित्व निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताले जिल्ला चिन्दैन । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयसँग मात्र सरोकार राख्छ । विधेयकको दफा २२ मा प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने र उक्त जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परीक्षा सञ्चालनलगायतका भूमिकाले स्थानीय तहको अधिकारमा अङ्कुश लगाउन खोजिएको हो ? वा अघिल्लो संशोधित विधेयक हुबहु सार्ने क्रममा यो घटना देखा परेको हो ? 

सङ्घीयताको मर्म बुझ्न नसकिएको वा सुझबुझमै गरिएको हो ? किटेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन तर विधेयकको मौलिकतामा सन्देह भने पैदा भइरहेको छ । जिल्लाको अधिकार प्रदेशलाई वा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राखी यो विरोधाभासलाई चिर्न जरुरी छ । विधेयक ऐनमा परिणत हुन विभिन्न चक्र पार गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त छ । दुई वटै सदनमा यसको चर्चा, परिचर्चा मात्र नभई दफावार छलफल गरी आवश्यक संशोधनका प्रक्रिया सकिएपछि मात्र सबैको हितकारी ऐन आउने कुरामा हामी सबै अवगत छौँ । अझै औपचारिक प्रक्रियाहरू शेष छन् । अहिले आवश्यक छलफल र परिमार्जनहेतु ऐन शिक्षा समितिमा जाने अवस्थामा छ । पुनः छलफलपश्चात् समितिबाट ऐन सुनमा सुगन्ध भएर सदनमा प्रवेश गरोस् । 

आशा छ, हामीले चुनेका प्रतिनिधि सांसदले यस विषयमा घनीभूत छलफल गरी, आवश्यक संशोधन गरेर मात्र पास गर्नुहुने छ । समयानुकूल शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी मिलान, शिक्षक तालिम, अभिभावक सचेतीकरण अभियान, विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री तथा बालमैत्री बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको काँधमा छ । विधेयकले यी सबै विषय समेटी आधुनिक युग अनुसारको टिकाउ र बिकाउ शिक्षा दिन सके मात्र शैक्षिक उन्नयनमा टेवा पुगी देश विकासका द्वार खोलिने छन् । 

अन्त्यमा व्यवहारको कसीमा सकुशल नउत्रिदाँसम्म सिद्धान्तका मिठा शब्दहरूको कुनै काम हुँदैन । हामी कार्यान्वयनमा चुकेका छौँ । सिद्धान्त र शब्दहरू केवल सेता कागजमा आभूषण मात्र भएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको आपसी असामन्जस्यताले मुलुकलाई अधोगतितिर मात्र धकेलिरहेको छ । जसरी मौरीले मह बनाउनुमा सबै कर्मी मौरीको समान भूमिका हुन्छ, त्यसरी नै तलदेखि माथिसम्मका सबै सरोकारवालाको स्वस्थ सम्बन्धले अनुपम, युगसापेक्ष नीतिहरू तर्जुमा गर्न सम्भव छ । कसैलाई दोषारोपण नगरी विज्ञताको आधारमा वैज्ञानिक, प्राविधिक, गुणस्तरीय र समयानुकूल शिक्षा उपलब्ध गराउने कुरामा शपथ खाएर निष्ठाको परिचय दिन सरोकारवाला सबै लाग्नु अत्यावश्यक छ ।