महेशकुमार श्रेष्ठ
महेशकुमार श्रेष्ठ
वैदेशिक रोजगारीमा जानु नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो । शिक्षित वा अशिक्षित अधिकांश नेपालीको गन्तव्य नै वैदेशिक रोजगारी बन्दै गएको छ । २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । नेपालीका लागि आर्थिक लाभ र जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधार नै वैदेशिक रोजगार भएको छ । सरकारले नेपाली कामदारका लागि विश्वका करिब ११२ देश खुला गरिसकेको भए पनि मध्यपूर्वी एसियाका खाडी मुलुकहरू जानुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा पनि खाडी मुलुक नै रहेका छन् तर सिप र दक्षताको अभाव साथै श्रम कूटनीति कमजोर हुँदा धेरै नेपाली वैदेशिक भूमिमा ठगिने पनि गरेका छन् ।
नेपालबाट हालसम्म ६० लाख कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ, यो तथ्याङ्क दिनहुँ बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका केही नकारात्मक पाटा पनि छन् तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सके राष्ट्रलाई योगदान पुग्नेमा दुईमत छैन । गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्सको रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो । युएई, मलेसिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमन, जापान, दक्षिण कोरियाबाट नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्सको ग्राफ हेर्ने हो भने सबैभन्दा उच्च हुन आउँछ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निकै ठुलो प्रभाव पार्ने रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षामा भने राज्यको भूमिका कमजोर देखिन्छ । नीतिगत र कानुनी स्पष्टता नहुँदा धेरै नेपाली ठगिने गरेका छन् । यसलाई हटाउन कागजात परीक्षण गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली लागु गर्न जारी छ ।
त्यसैले श्रमिकहरूका मुद्दामा इमानदारका साथ समन्वय र सहकार्य गर्ने संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को भूमिका महत्वपूर्ण हुन आउँछ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ सन् २००३ मा स्थापित एनआरएनएले विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्दै उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई मातृभूमि नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्ने दायित्व छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सुरक्षा र सम्मानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित गैरआवासीय नेपाली’ को नारालाई सार्थकता दिनका लागि श्रमिकहरूको मुद्दामा प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका पक्षमा काम गर्न बुँदागत रूपमा बहस जरुरी छ ।
नीतिगत पहल
गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई जन्मभूमिको विकासका लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको रु. १० अर्बको सामूहिक लगानी कोषलाई तत्कालै कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । जन्मभूमिको विकासका लागि योगदान गर्न चाहने सबै गैरआवासीय नेपालीहरू समेट्ने उद्देश्यले सो कोषमा न्यूनतम २५० डलर लगानीको अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुनिश्चित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि लगानी कोषमा समेट्नका लागि आवश्यक कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जित तथा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउनै पर्छ ।
रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारसँगको सहकार्यमा लागु गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि सरकार एवं निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, डलर अकाउन्ट, आइपिओको कार्यान्वयनका लागि एनआरएनए एनसीसीमार्फत प्रचारप्रसार तथा तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्छ । विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई स्वदेशको विकास र समृद्धिका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी श्रम तथा सिप बैङ्क स्थापनालाई एनआरएनएको भावी नेतृत्वले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्छ ।
तत्काल गर्नुपर्ने काम
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी आइपिओमा सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन जरुरी छ । हाल वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा गन्तव्य देशसँंग श्रम सम्झौता गर्दा अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउनै पर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यक दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा एक व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने साथै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले गन्तव्य मुलुकमा पाउने सेवा सुविधामा हुने विभेद अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत सम्बन्धित देशहरूलाई आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहजीकरण गर्न जरुरी छ । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा नयाँ श्रम सम्झौता गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको हितमा हुने गरी नेपाल सरकारसँग सहकार्य तथा समन्वयका साथै वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा नेपालीहरूले भोगेका मानव तस्करी, घरेलु हिंसा, घरेलु श्रमिकको सुरक्षा, मानसिक यातनालगायत समस्याको समाधानका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने आवश्यक छ ।
विदेशमा वैदेशिक रोजगारको क्रममा सिर्जना हुन सक्ने कानुनी समस्या तथा जटिलता, पेसागत सुरक्षा तथा आकस्मिक रूपमा आउन सक्ने समस्या तथा विपत्का बारेमा आवश्यक कानुनी सेवा तथा सहजीकरणको लागि सङ्घको कार्यालयमा एक कानुनी परामर्श तथा सहजीकरण केन्द्र स्थापना पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई श्रमिकको समस्या समाधानमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहायता कम्तीमा १५ लाख रुपियाँ पु¥याउन आवश्यक भइसकेको छ ।
श्रम स्वीकृति नलिई वा श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भई मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पनि राहत रकम पाउने व्यवस्था मिलाउनुका साथै विभिन्न कारणले विदेशका जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि उपलब्ध गराइने कानुनी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कार्यविधिलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको एमआरपी राहदानीको अवधि समाप्त भई विद्युतीय राहदानी बनाउन दूतावास र महावाणिज्यदूतको कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई अधिकतम घुम्ती शिविर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका तर कागजी प्रक्रिया नपुगेका नेपालीहरूको अलपत्र शव नेपालमा ल्याउन लाग्ने आर्थिक खर्च सरकारले बेहोर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनु पर्छ । नेपाल सरकार, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ तथा दातृ निकायसँग समन्वय गरी १० करोडको श्रमिक कल्याण कोष खडा गरी अलपत्र परेका शवको व्यवस्थापन, विदेशमा आपत्मा परेका तथा विदेशमा जेलमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारको व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाइनु पर्छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको स्वास्थ्य समितिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यलगायत अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श सेवा दिँदै आएको छ । यस्तो सेवालाई नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अरू प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
कानुनी अधिकारको विषय
‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने सिद्धान्तलाई मूलमन्त्र मान्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुका साथै गैरआवासीय नेपालीहरू तथा भूपू गोर्खाहरूको वंशजको नागरिकताको निरन्तरताका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने अबको नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हो । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन तथा नियमावली निर्माणका लागि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरी २०८४ को निर्वाचनमा नै मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घले नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगलाई सघाउँदै आएको छ । नेपाली नागरिकताबाहक गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली दर्ता एवं मतदान गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आवश्यक पहल अबको नेतृत्वको काँधमा आएको जिम्मेवारी हो ।
गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धमा आवश्यक कानुन संशोधन गरी सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै नेपालीमूलका तर पुस्तौँदेखि विदेशमा बसोबास गर्दै आएका म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, मौरिसस, ब्रुनाई लगायतका मुलुकमा रहेका नेपाली समुदाय तथा नेपाली भाषीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ । सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको अवैतनिक वाणिज्य दूतको रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग समन्वय गर्ने साथै विभिन्न कारणवस श्रम स्वीकृति नलिई इराकलगायत खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र ल्याउन पहल आवश्यक छ । विदेशमा बसेका नेपालीहरूका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९१ मा राखिएको विभेदकारी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने दायित्वमा थपिएको छ ।
