भन्सार कानुनमा सुधार

आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं व्यापारिक उन्नतिको दृष्टिकोणले सन् १९९० को दशक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको शताब्दीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । यसै दशकमा नै प्रजातान्त्रिकीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जस्ता कार्यको थालनी हुन गयो भने विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि सन् १९९५ बाटै कार्य प्रारम्भ गर्न सफल रह्यो । यी कार्यको प्रतिविम्ब नेपालमा समेत परेको अवस्था रह्यो । 

देशको आर्थिक गतिविधि तथा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नेपालले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सुरुवात ग¥यो । तत्पश्चात्को अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान रहँदै आएको अवस्था रहे पनि विगत केही वर्षदेखि मुख्यतया कोभिड–१९ पछि नेपाली अर्थतन्त्रले लय लिन सकेको देखिन्न । यसका लागि नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ । त्यस्ता उपायमा विशेषतः कानुनी तथा नीतिगत सुधार पनि महìवपूर्ण पक्ष मानिन्छ । कानुनी सुधारका व्रmममा अर्थ मन्त्रालयले भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको प्रसङ्गलाई यहाँ विमर्श गरिएको छ ।

अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि भन्सार तथा कर प्रशासन र कर लगानी कार्यमा जोड दिइएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा लामो इतिहास छ । उदाहरणका लागि किराँतकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल र शाहकाल । ती शासनकालमा भन्सार तथा कर प्रशासनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको थियो । तीमध्ये किराँतकाल तथा जयस्थिति मल्लको समयमा लगाउने भूमिकरलाई एक महìवपूर्ण करका रूपमा लिइने गरिएको छ । 

यसै गरी रामशाहको शासनकालमा वनजङ्गलको उपयोग गरेमा त्यसबापत पनि कर उठाउने गरेको पाइन्छ साथै राणाकालमा किपट, उखडा, खाइकर, महाजनी, तालुकदारी, मुखिया, जिम्मुवाली प्रथालगायतका माध्यमबाट कर उठाउने कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको थियो र न्यून रूपमा कर शाहवंशी राजालाई बुझाउनु पर्दथ्यो । जस्तै– ६० मुरी फल्ने जग्गा रैकर गराएपछि सुब्बा नियुक्त गरिन्थ्यो र सुब्बाहरूले आफ्नो रैती राखी तिरो उठाउने प्रचलन थियो । 

यसै गरी २००७ सालपछि पनि राजस्वको प्रमुख स्रोत भूमि कर र विदेशी व्यापारमा लगाउने शुल्क नै थियो तर २०१७ सालपछि बिक्री कर, आयात निर्यात कर, व्यापार कर, पानी कर जस्ता क्षेत्रमा पनि कर लगाउने गरियो । जसले गर्दा राज्यका लागि आयस्रोतको बढोत्तरी भयो । यसैले भन्सार तथा कर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विगतदेखि नै प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तथा गैरकर जस्ता विषयलाई पनि करको दायरमा राखिएको अवस्था छ । तथापि भन्सारसम्बन्धी राजस्वले अर्थतन्त्रमा अहिले पनि एक महìवपूर्ण हिस्सा लिएको अवस्था छ । यसैले पनि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

भन्सार प्रशासनको व्यवस्थापन गरी राजस्व वृद्धिमा बढावा दिनका लागि आर्थिक क्षेत्र मुख्य गरेर भन्सार तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित, नियमित तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने चुनौती अबका दिनमा रहेको छ । यसका लागि कर प्रणालीसँग जोडिएका कानुनलाई आवश्यक अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । किन कि कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सोही भावना अनुरूप कार्य गर्नु आवश्यक पनि रहन्छ । यसमा पनि भन्सार, कर प्रणालीसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्दा मुख्यतः मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रव्रिmयालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यका लागि नै कानुनको निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने मूल कार्य रहन जान्छ । 

यसै गरी आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जबाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने कार्यका लागिसमेत भन्सार तथा कर प्रशासनसम्बन्धी कानुनको उचित व्यवस्थापनको खाँचो रहेको देखिन्छ । यसका अलावा व्यक्तिगत स्तरमा समेत बृहत् आर्थिक नीति र त्यसका प्रभावहरूका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई शिक्षित गरेमा यसबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । यससम्बन्धी कार्यलाई यस विधेयकबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भन्सार कानुनसम्बन्धी यस विधेयकले मूलतः भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । यस विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय भन्सारसम्बन्धी सन् १९७३ को क्योटो महासन्धि र सो महासन्धिमा भएको संशोधन तथा विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता अनुरूप भन्सार व्यवस्थापन सहजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न खोजेको छ । नेपाल ती सबै महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले सोसम्बन्धी कुरा नेपाल सन्धि ऐनको प्रावधान अनुरूप नेपाल कानुनमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा तत्सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यकता रहेको छ । 

यस विधेयकले संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानहरूमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्व्रmमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ । त्यस्तै संशोधित क्योटो महासन्धि र नेपालको भन्सार कानुनबिचको अन्तराल विश्लेषणबाट भन्सार ऐनमा कतिपय कुरा समावेश गर्नुपर्ने, कतिपय कुरा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन् । व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानहरूलाई ए, बी र सी वर्गमा विभाजन गरी कार्यान्वयनको तालिकासमेत विगतमा सदस्य हुँदैको अवस्थामा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रस्तुत गरिसकेकाले तत्सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि यस विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएको छ । 

संशोधित क्योटो महासन्धि, व्यापार सहजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित केही प्रावधानहरू अनुकूल भन्सार ऐनमा संशोधन गर्न वर्तमान ऐनमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसै गरी भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महसुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन आवश्यक भएको तथा नेपालले भन्सारका प्रव्रिmयाहरूको सरलीकरण एवं सामन्जस्यीकरणसम्बन्धी महासन्धि (रिभाइज्ड क्योटो कन्भेन्सन) मा सम्मिलन गरिसकेकाले सो महासन्धिबमोजिमका प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवर्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाई वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सारसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्न आवश्यकता भएको देखिन्छ 

यसै गरी ती महासन्धिका प्रावधान सम्बोधन गर्दा ऐन कानुनमा सामान्य समायोजनबाटै पनि व्यापार सहजीकरण सम्झौताको भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू सम्बोधन हुने अवस्था छ । यसरी समायोजन गर्दा पटक पटक भन्सार ऐन कानुनमा संशोधन गर्नु नपर्ने, व्यापार सहजीकरण सम्झौताका प्रावधानहरू र संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानहरूबिच एकरूपता कायम राख्न पनि सहज हुने हुँदा सोही अनुरूप भन्सार ऐनमा परिमार्जन गर्ने गरिएको देखिन्छ । यसका अलावा संशोधित क्योटो महासन्धि र व्यापार सहजीकरण सम्झौताको अनुकूल भन्सार ऐन कानुनमा संशोधन गर्दा हाल आर्थिक ऐन तथा भन्सार नियमावलीमा उल्लिखित केही प्रावधानहरूसमेत भन्सार ऐनमै समावेश गर्न खोजिएको पनि पाइन्छ । हुन त कार्यान्वयनमा रहेको भन्सार ऐनमा समयानुसार संशोधन भइरहेको भए तापनि संशोधनका क्रममा धेरै ठाउँमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, ऐनको सङ्गति नमिल्ने र देशको आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अनुरूपको नहुने देखिएकाले सङ्गतिपूर्ण ढाँचा अनुरूप नयाँ भन्सार ऐनकै रूपमा विधेयक निर्माण गरेमा सोसम्बन्धी व्यवस्थाले समग्र कार्यलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थालाई विचार गरी नेपाल सरकारले यससम्बन्धी विधेयक निर्माण गरेको देखिन्छ । नेपालमा कानुनी, राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रको कमजोरीका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो भन्ने कुरालाई लिइने गरिन्छ । 

यसले गर्दा भ्रष्टाचार वा खराब प्रकृतिका कार्यको बढावा हुने गरेको र आर्थिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको छ भन्ने गरिन्छ । यसैले अर्थ व्यवस्था मन्दीतर्फ जाँदा होस् वा मन्दीबाट सकारात्मक मुक्त हुँदा होस्, पूर्वानुमान मेल नभई फरक हुने गरेको पाइन्छ । जस्तै– नेपालमा भन्सार तथा कर राजस्वको पूर्वानुमान विधि अनुरूप कार्य हुन गाह्रो भएको अवस्था रहँदै आएको छ । जसले गर्दा नेपालमा अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू गतिशील अवस्थामा नरही अस्थिर अवस्थामा रहेको पाइन्छ । यस्तो कार्यलाई रोक्नु नेपालमा सबल कानुनी व्यवस्थाको खाँचो देखिन्छ । जुन कुरालाई यस विधेयकले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ ।

भन्सार प्रशासनमा देखिएको हालको अवस्थालाई सम्बोधन गरी आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिई रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अनि निजी क्षेत्रको समेत उचित व्यवस्थापन गर्ने, बजार मूल्यलाई स्थिरता कायम गर्ने उपायको अवलम्बन गर्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चितीकरणलाई आयात तथा निर्यातको यथोचित माध्यमबाट सन्तुलित राख्नुपर्ने कार्यलाई बढावा दिन भन्सारसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । यसका अलावा सुरक्षित, लचिलो र स्थायित्व रहने अर्थतन्त्रको व्यवस्था निर्माण गर्न अहिले सबल भन्सार कानुनको आवश्यकता र अपेक्षालाई नयाँ विधेयकले पूरा गर्न सक्छ ।