विकास र कर्मचारीतन्त्र

दशकौँदेखि हाम्रो मूल ध्येय विकास भए पनि यो प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन नसक्नुमा एक मुख्य कारण कर्मचारीतन्त्रको सही व्यवस्थापन र परिचालन हुन नसक्नु रहेको छ । विकास एक बहुआयामिक र जटिल प्रक्रिया हो । यसको प्रभावकारिता पनि धेरै तत्वमा निर्भर रहेको हुन्छ । त्यसमध्ये एक प्रमुख तत्व कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसैले परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनले विकास बुझ्न र हाँक्न नसक्ने हुनाले परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको ठाउँमा विकासको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विकासशील देशहरूको सन्दर्भमा सन् १९५० को दशकदेखि विकास प्रशासनको अवधारणा आएको हो । 

नेपालले पनि विकासको बाटो अङ्गीकार गरेपश्चात् विकास प्रशासनमा जोड दिँदै आएको छ । खास गरी यो अवधारणा पञ्चायत कालमा बढी प्रचलित थियो । तथापि चर्चा विकास प्रशासनको गरे पनि नेपालमा सदैव नै परम्परागत सामान्य प्रशासनको अवधारणामा बनेको कर्मचारीतन्त्र नै रही आएको अवस्था छ । यस्तै कर्मचारीतन्त्र नै नीति निर्माणमा हाबी हुँदा यसको रूपान्तरण हुनुको सट्टा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको पकड झन् बलियो हुँदै आएको छ । अतः विकास प्रशासनको मर्म र मान्यता अनुरूप हाम्रो कर्मचारीतन्त्र नभएको कारण सम्बन्धित विषयवस्तुको विज्ञ कर्मचारीलाई सही ठाउँमा पदस्थापन गर्ने पद्धति स्थापित हुन सकेको छैन । 

जसको फलस्वरूप विकास प्रशासनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति इन्जिनियर, चिकित्सक, कृषि तथा वन प्राविधिक, शिक्षाकर्मीहरूको मर्यादित र प्रभावकारी परिचालन हुन सकेको छैन । यसको एउटा दृष्टान्त स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ, जहाँ सामान्य प्रशासन क्षेत्रका कर्मचारीहरूले प्राविधिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकाससम्बन्धी कार्यालयको सञ्चालन, समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ । अझ स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दा सामान्य प्रशासनको न्यून अनुभव भएको वा कतिपय अवस्थामा अनुभवहीन कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार जस्ता विविध क्षेत्रका प्राविधिकलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्ने गरेको छ । जुन यस्तो कर्मचारीको योग्यता, अनुभव र क्षमता बाहिरको कुरा हो । थप यसमा निर्वाचित राजनीतिक पदाधिकरीहरूलाई पनि यस्तै प्रशासकीय अधिकृतको सल्लाह र सहयोगमा विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्यवनको व्यवस्थापनका लागि भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तह जहाँ स्थानीय विकासका कामहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको काम गर्नु पर्छ । त्यहाँ सामान्य प्रशासनको त्यसमा पनि कनिष्ठ र अनुभवहीन कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मा दिएको पाइन्छ । यस्तै अवस्था प्रदेश र सङ्घमा समेत रहेको छ । यो तवरको साङ्गठनिक संरचना र अभ्यासले हाम्रो विकास व्यवस्थापन कमजोर बनिरहेको छ र परिणाम दिन सकिरहेको छैन । 

समग्रमा भन्ने हो भने स्थानीय तहलगायत प्रदेश र सङ्घमा समेत विकासको कामका लागि चाहिने योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी ज्ञान र सिप भएका कर्मचारीको सख्त अभाव छ । यस्तो जनशक्तिको अभावमा सही तवरमा योजना नबन्ने, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने समस्याले विकासको कामहरू तीनै तहका सरकारहरूबाट दक्षतापूर्वक हुन सकिरहेको छैन । यिनै कारणहरूले गर्दा हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च नहुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च बढी हुने, भएका विकासका कामहरू निम्न गुणस्तरको हुने र दिगो नहुने जस्ता समस्या देखिइरहेका छन् । मुख्यतः यही कारणले विकास आयोजना र कार्यक्रमका लागि विनियोजित पुँजीगत विकास खर्च योजना र लक्ष्य अनुसार हुन नसक्नु हाम्रो दीर्घकालीन समस्या बन्न गएको छ । यस्लाई एउटा विडम्बना नै मान्नु पर्छ, हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा विकासका लागि आर्थिक स्रोतसाधनको अभाव हुनुपर्ने हो तर हाम्रो समस्या उपलब्ध स्रोतसाधन पनि विकासका लागि परिचालन हुन नसकेर न्यून पुँजीगत खर्च एउटा मूल समस्या रही आएको छ । यस पछाडिका कारणहरूको समीक्षा र सुधारका प्रयास भइरहे पनि यो समस्यामा तात्त्विक  सुधार आउन सकेको छैन । आखिर यस्तो किन ? विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र स्रोतसाधनको परिचालनको जिम्मा स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा नै निहित रहेको हुन्छ । यस अर्थमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र विकास व्यवस्थापनका लागि कति उपयुक्त र सक्षम छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

 विकास प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सबैभन्दा पहिले यसको विकासका सम्बन्धमा हुनुपर्ने भूमिकाबारे प्रस्ट भई सोही अनुरूपको सोच र योजना बनाउनु पर्छ । हाम्रो अहिलेको अवस्थामा विकास प्रशासन र सामान्य कर्मचारी प्रशासनमा कुनै भेद छैन । अझ भनौँ विकास व्यस्थापनको काममा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीको नियन्त्रण रहेको छ । यस्तो अवस्थाको निराकरणका लागि समग्र सार्वजनिक प्रशासन र त्यस अन्तर्गत विकास प्रशासन र सामान्य प्रशासनको साङ्गठानिक संरचनाको प्रारूप तय गरिनु पर्छ । अनि यही प्रारूपको आधारमा विकास प्रशासन सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्तिको विकास र परिचालनको ठोस योजना बन्नु पर्छ । 

विकास प्रशासनको मुख्य भूमिका देशले लिएको विकासको मूल उद्देश्य हासिल गर्नु हो । यसका लागि उद्देश्यमुखी प्रशासन हुनु एउटा प्रमुख आवश्यकता हो । यस्तो प्रशासन योजनाबद्ध र समन्वय तवरमा सञ्चालन हुनु अर्काे आवश्यक पक्ष हो । विकास प्रशासनले जनसहभागितालाई विकासको आधार मान्छ र यही मान्यतामा काम गर्छ । त्यसै गरी उपलब्ध उच्चतम प्रविधिको प्रयोगसहित सिर्जनशीलता र नवीनता यसका लागि चाहिने गुण हुन् । यिनको साथसाथै अरू मूलभूत तìवहरू रेस्पोन्सिभ अर्थात् प्रतिक्रियाशीलता र जवाफदेहिता हुन् । यसरी समग्रमा आफ्नो परिवेशमा जनकेन्द्रित प्रशासनको स्थापना र परिचालन गर्नु नै विकास प्रशासनको सार हो । 

तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र परम्परागत प्रशासनिक शैलीको छ । यो विकास प्रशासनको अवधारणा र पद्धतिमा चलेको छैन । फलस्वरूप नीति नियम, बजेट उपलब्ध हुँदा पनि र अन्य कुनै बाधा अड्चन नभएका विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूमा पनि सन्तोषजनक प्रगति नहुने र समयमा सम्पन्न नहुने समस्या दोहोरिइरहेको पाइन्छ । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका भनिएका र सरकारले प्राथमिकता दिइएका आयोजनाको हालत पनि यही छ । यसो हुनुमा नितान्त कर्मचरीतन्त्रको कमजोरी रहेको हुन्छ, किनकि जब स्रोतसाधन र नीति, नियमको कमी छैन भने त्यहाँको कमजोरी भनेको व्यवस्थापकीय सिप र विषयवस्तुको ज्ञान नभएका कर्मचारीका कारण नै यस्तो अवस्था आउने गर्छ । अन्ततः यसको कारण माथि उल्लेख गरी सकिएको विकास प्रशासनको मर्म र मान्यताबमोजिम हाम्रो कर्मचारीतन्त्र संरचित, सङ्गठित र परिचालित नहुनु हो भन्न सकिन्छ । 

यसै सन्दर्भमा पन्ध्रौँ योजनाले  ‘विद्यमान जनशक्ति उत्पादनको अवस्था र भविष्यमा आवश्यक पर्ने विविध क्षेत्रका जनशक्तिको आकलन गर्ने प्रणाली हालसम्म स्थापना हन नसक्नु’ भन्ने तथ्य उल्लेख गर्नुले हाम्रो विकासको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति र परिचालनको विषय कमजोर अवस्थामा रहेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ । अझ ठोस रूपमा पन्ध्रौँ योजनाले ‘आर्थिक योजना समूह व्रिmयाशील नभएकाले योजना तर्जुमासम्बन्धी दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुनु योजना तर्जुमासम्बन्धी प्रमुख समस्या’ भन्ने तथ्य उल्लेख गरेको छ । 

माथि उल्लेख गरिएका तथ्यहरूले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई देशको विकासको मूल उद्देश्य हासिल गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ । दशकौँदेखि विकासको नारा अङ्गीकार गरिरहने र त्यसका लागि भिमकाय कर्मचारीतन्त्रको भार मुलुकले बोकिरहे पनि विकास प्रभावकारी र परिणाममुखी नभइरहेको अवस्थामा यसबारे गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरी ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । अतः हाम्रो विकासको वर्तमान अवस्थामा यसलाई बुझ्ने र हाँक्न सक्ने विकास प्रशासनको सिद्धान्त र मान्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको स्थापना र विकास अपरिहार्य भएको छ । 

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोग, विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग, कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूको समन्वयमा विकास प्रशासनको क्षेत्रमा जनशक्तिको विकास र तिनलाई परिचालन गर्ने पद्धति चाहिएको छ । योजना आयोगले समय समयमा चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी त्यो अनुसारको जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्नु पर्छ भने विश्वविद्यालयले देशको आवश्यकताबमोजिम विकासका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी आफ्ना प्राज्ञिक कोर्सहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालयको अतिरिक्त विकास कर्मचारीलाई समससामयिक ज्ञान र सिपमा ताजगी ल्याउन तालिम तथा प्रशिक्षण संस्थाहरू पनि स्थापना गर्नु पर्छ । लोकसेवा आयोगले पुरानो शैलीको परीक्षा प्रणाली होइन, विकास प्रशासनको ज्ञान र सिप भएको उम्मेदवारहरू छान्ने नीति बनाई सोही अनुरूपको परीक्षा पद्धति विकास गरी लागु गर्नु पर्छ । यसरी सबै निकायको समन्वयले मात्र विकासलाई बुझ्ने र हाँक्न सक्ने अर्थात् सफल व्यवस्थापन गर्ने जनशक्ति निर्माण हुने र परिचालन हुने वातावरण बन्ने छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले दलीय राजनीतिबाट मुक्त कर्मचारीतन्त्र निर्माणको दूरदृष्टिसहित प्रतिबद्धता गर्नु पर्छ । यी सबै पक्षमा समन्वय भएर मात्र देशको विकासको आवश्यकता अनुरूपको कर्मचारीतन्त्रको विकास र परिचालन सम्भव हुने छ ।