दुई दशकअघि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) को पहिलो विश्व सम्मेलनका लागि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीका प्रतिनिधि काठमाडौँमा जम्मा हुँदा विदेशमा बस्नेहरू जति खुसी भएका थिए, नेपालमा बस्ने नेपाली त्योभन्दा बढी खुसी थिए । नेपालीहरू थप उत्सुक पनि थिए । उत्सुक हुनु पछाडिको कारण एउटै थियो, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले अब नेपालमा लगानीको ओइरो ल्याउँछन्, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले आर्जन गरेको सिप र पुँजी नेपाल भित्रिएपछि अन्ततः मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्न लामो समय लाग्दैन ।’ एनआरएनएको त्यस्तो आश्वासनलाई सरकारले पत्याइदियो । सञ्चार माध्यमले सोही अनुसार प्रस्तुत गरे ।
त्यसपछि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपालीहरू हरेक वर्ष २० अक्टोबरमा काठमाडौँमा भेला भएर एनआरएनए दिवस मनाउँदै आएका छन् । हरेक दुई वर्षमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुन्छ । त्यसै क्रममा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन भोलि ३० असोजमा काठमाडौँमा सुरु हुँदै छ । महाधिवेशनको विभिन्न सत्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था, एनआरएनएको लगानी जस्ता विषयमा विमर्श हुने छ । यस्तो छलफल विगतकै निरन्तरता हो । महाधिवेशनले आगामी दुई वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्ने छ । त्यस कारण खास गरी अध्यक्षका आकाङ्क्षीहरू नेतृत्व हात पार्न समर्थकहरूका साथ एक साताअघि देखि नै काठमाडौँमा जम्मा भइसकेका छन् ।
अध्यक्षको नाताले विभिन्न सरकारी निकायमा पदेन सदस्यको हैसियत हुने भएकोले पनि एनआरएनए अभियान्ताहरूले चुनावलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिने गर्छन् । अर्थात् त्यस्ता पद प्राप्तिको एनआरएनए एउटा नयाँ फोरम हुन पुगेको छ । त्यसैले नेतृत्व हात पार्न यसका अभियान्ताले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशनका क्रममा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान अनि खाडी मुलुकसम्म पुगेर महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरत गर्दछन् । त्यसका लागि उनीहरूले गरेको भड्किलो चुनावी खर्च सर्वसाधारण नेपालीका लागि अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएको अभियान्ताहरू नै स्वीकार्छन् ।
राजनीतिको प्रभाव
एनआरएनएको मुख्य उद्देश्य विदेशमा बस्ने नेपालीको हकहितमा काम गर्नुका साथै उनीलाई नेपालसँग जोड्नु नै हो । रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको क्रममा भारतबाहेकका ८५ मुलुकमा करिब ८० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । यसरी विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरू बेलाबेलामा राजनीतिक नेतृत्वतिर फर्केर गुनासो गर्ने गरेको सुनिन्छ कि नेताहरूका कारण नेपाल समृद्धिको दिशातिर अघि बढ्न नसकेको हो । राजनीतिक नेतृत्वका बारेमा यस्तो टिप्पणी गरिरहदा स्वयम् अभियान्ताहरूले दलका भ्रातृसङ्गठनमा आफ्नो आबद्धता पनि भुल्नु भएन । हरेक मुलुकमा रहेका अधिकांश नेपालीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका विदेशस्थित सङ्गठनको सदस्यता लिएका छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि छनोट गर्दा दलीय भागबण्डा गर्ने गरिएको स्वयम् प्रतिनिधिहरू स्वीकार्छन् । अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटका क्रममा नेपालीबिचको विवाद बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहन्छन् । विदेशस्थित दल निकट भ्रातृ सङ्गठनबिच कसले धेरै प्रतिनिधि बनाउने भन्ने होडबाजी चलेको हुन्छ ।
११ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन राजधानीमा भेला भएका नेतृत्वका आकाङ्क्षी टिकटका लागि प्रतिनिधिहरूका साथ नेताहरूका घरदैलोमा पुग्न व्यस्त छन् । नेताहरूले पनि विदेश सयरका बेला एयरपोर्टमा रिसिभ गर्नेदेखि घुमघामको जोहो गर्नेहरूलाई धाप मार्ने गरेको गुनासो छ । यसो हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीबिच उपल्लो तहको नेतालाई कसले बढी खुसी पार्ने भन्ने होडबाजी चल्ने गर्दछ । यति मात्र होइन नेपालमा हुने आमनिर्वाचन र दलको महाधिवेशनमा पनि कतिपय नेताले उनीहरूलाई नै सम्झने गर्छन् ।
राजनीतिले एनआरएनएलाई केही हदसम्म समस्यामा पारेको छ भन्ने कुरा बुझ्न दुई वर्षअघि भएको महाधिवेशनबाटै प्रस्ट हुन्छ । नवौँ सम्मेलनबाट झाँगिएको विवादले काठमाडौँमा सम्पन्न दसाँै सम्मेलनमा आइपुग्दा एनआरएनएलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पु¥यायो । १० औँ महाधिवेशनमा एनआरएनए विभाजनको डिलमै पुगेको थियो । करिब छ महिनादेखि चल्दै आएको विवादका कारण निर्वाचन गर्न नसकेको एनआरएनएबिच अन्ततः सहमति जुटाई एकता महाधिवेशनका नाममा कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसी तीन जना अध्यक्षको व्यवस्था र केही पद थप गर्दै नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको थियो । अर्को पटकलाई नजिर नबस्ने गरी बाँकी रहेको १८ महिने कार्यकालमा पहिलो अध्यक्षता तीनै जनाले गर्ने, त्यसपछि छ महिना पालैपालो तीन जनाले अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेतृत्वको दायित्व
काम खासै गर्न नसकेको एनआरएनएको नेतृत्वले कुरा र राजनीति बढी गरेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । यो गुनासो एक हदसम्म यथार्थ पनि हो । यसो भनेर एनआरएनएहरूले नेपालमा कामै नगरेका भने होइन । अपेक्षाकृत हुन नसके पनि व्यक्तिगत, संस्थागत वा सामूहिक गरी प्रमुख रूपमा होटल, अस्पताल र हाइड्रोमा एनआरएनएको लगानी रहेको छ तर कति लगानी भित्रियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क स्वयम् एनआरएनए नेतृत्वसँग पनि छैन । सरकारसँग गैरआवासीय नेपालीको प्रमुख माग भनेकै दोहोरो नागरिकता, मतदानको अधिकार र नेपालमा लगानीको वातावरण हो । उनीहरूसँग सरकारको अपेक्षा आर्थिक विकास नै हो । विदेशमा आर्जन गरेको सिप र पुँजी नेपालमा भित्र्याउनका लागि सहयोग गर्नुका साथै विदेशमै जन्मिएका दोस्रो–तेस्रो पुस्तालाई नेपालको संस्कार र संस्कृतिसँग जोड्नु एनआरएनएका लागि अर्को प्रमुख चुनौती हो ।
रसियामा जमेका नेपाली व्यावसायी उपेन्द्र महतो एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । महतोपछि देवमान हीराचन, जीवा लामिछाने, शेष घले, भवन भट्ट, कुमार पन्तले एनआरएनएको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । ७ वैशाख २०७८ मा नेपालको पूर्वाधार, उत्पादनशीललगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपियाँ पुँजी भएको एनआरएनए नेपाल विकास कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । जसमा नौ अर्ब ५० करोड एनआरएनएको र ५० करोड सरकारको रहने भनिएको थियो । गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई जन्मभूमिको विकासका लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको थियो । जुन अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
लगानीको आशा
एनआरएनए नेतृत्वको मुख्य दायित्व भनेको गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउनु त छँदै छ, त्योभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व सरकार विभिन्न मुलुकका दातृ निकायबिच सम्पर्क स्थापित गराउने अनि प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नु हो तर अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा नेतृत्वले यतातिर भन्दा खासै ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन । सम्बन्धित मुलुकका व्यवसायीलाई नेपालसँग जोड्न नसक्नु नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । अब यसमा नयाँ नेतृत्वको पक्कै ध्यान पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी भिœयाउने र नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने दिशामा एनआरएनएको ध्यान पुग्न सकेको छैन । यदि त्यसो हुन सकेको भए अमेरिका, चीन, जर्मनी, अफ्रिकालगायतका मुलुकका व्यवसायीले आफ्नो मुलुकमा पाएको सफलता र त्यसले समग्र मुलुकको समृद्धिमा पु¥याएको योगदानबाट नेपालीले केही सिक्ने मौका पक्कै पाउने थिए । जसले अन्ततः मुलुकमा समृद्धिको ढोका खोल्न मद्दत गर्ने थियो । आशा गरौँ एनआरएनको महाधिवेशनले पक्कै नयाँ आशाको दियो जगाउने छ ।
