अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै २१ फागुनका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एक महिना पूरा भएको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु कार्की नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा महìवपूर्ण कार्यभार हो । भोलिका दिनमा नेपालको राजनीतिक इतिहासका बारेमा चासो राख्ने जो कोहीले कार्की नेतृत्वको सरकारको सफलता, असफलता मापन गर्ने एक मात्र आधार निर्वाचन नै हुने छ । त्यस कारण पनि सरकारले आफ्ना हरेक निकायका गतिविधि त्यसैमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । निर्वाचनका लागि हिजोका दिनमा जस्तो पर्याप्त समय यो सरकारसँग छैन । पाँच महिनाभित्र निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यात्मक अवस्था छ । घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुक थप राजनीतिक जटिलतामा फस्ने छ । जसका कारण व्यवस्था र संविधान नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थासमेत नआउला भन्न सकिँदैन । त्यस्तो सम्भावित परिदृश्यबाट चिन्तित भएर नै हुनु पर्छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा गत शुक्रबार शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहितको उपस्थितिमा विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व रहेका ११ वटै दलका प्रतिनिधि राखेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन पहल सुरु भएको छ । सरकारले चुनाव गराउनका लागि दलहरूसँग छलफल र संवाद नगरेको भन्दै प्रमुख तीन दलका नेताले गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति पौडेलको अगुवाइमा यस्तो छलफल भएको हो । यो पहलबाट सरकार र दलहरूबिच अवरुद्ध संवादको गाँठो फुकेको छ ।
जेनजी विद्रोहबाट सत्ता उथलपुथल भएको करिब एक महिनापछि बल्ल विघटित सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल सर्वदलीय परामर्शमा जुटेका हुन् । शीतल निवासमा भएको छलफलमा सहभागी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताले निर्वाचनमा सुरक्षाको सुनिश्चितता चाहेका बताएका छन् । दलका नेताले निर्वाचन नभएर अराजक स्थिति आउन नदिन सरकारले विशेष तयारी थाल्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा नेताहरूका धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते तोकिएकै समयमा सबै दलको साथ लिएर चुनाव गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । साथै उहाँले दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार जानकार रहेको प्रस्ट पार्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सबै दल र प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि राष्ट्रपतिले चुनावमा जान र संविधान तथा व्यवस्था जोगाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएको प्रस्ट पार्नु भयो । उहाँले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बताउँदै राजनीतिक दलमा कुनै दुविधा र अस्पष्टता भए बैठकमा राख्न आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प खोज्न थालिएमा यसले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने पनि सोच्न आग्रह गरे । राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्था र संविधान चुनावले मात्र जोगिन्छ ।” त्यसैले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन उहाँले दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सुशासन कायम, भ्रष्टाचार अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको बन्देज हटाउनुपर्ने भन्दै जेनजीको आह्वानमा भदौ तेस्रो साता राजधानीलगायतका सहरमा भएका हिंसात्मक घटनापछि आमसर्वसाधारणमा अनेक किसिमका आशङ्का पैदा भएका छन् । यसबाट उनीहरूमा भय बढेको छ । स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि शान्ति र भयरहित वातावरण तय हुनु पर्छ । त्यो शान्ति र भयरहित वातावरण तय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । तसर्थ सरकारले दलहरूलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्माप्रति आश्वस्त पार्नै पर्छ । सर्वसाधारण मात्र होइन, सुरक्षा निकाय खास गरी नेपाल प्रहरीको मनोबल कमजोर हुन पुगेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउनु पर्छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियारको त्रास देखाएर निष्पक्ष निर्वाचनमा अवरोध गर्ने चिन्ता दलका नेताहरूमा देखिएको छ । दलहरूमा विद्यमान यी र यस्ता आशङ्का र संशय हटाएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारले विश्वास दिलाउनु पर्छ ।
मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउने एक मात्र उपाय भनेकै निर्वाचन हो । जुन निर्वाचनले जनप्रतिनिधिको शासन फर्काउने छ । यसरी निर्वाचनले दलहरूलाई दिएको म्यान्डेटले मुलुकमा विधि र पद्धति स्थापित गर्ने काम गर्छ । त्यसो हुनाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल निर्वाचनका लागि सधैँ तयार हुनु पर्छ । हरेक दलहरूले आन्तरिक विवादलाई थाती राखेर भए पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनु पर्छ । निर्वाचनबाट भाग्नु लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास हो । जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र दलबिचको संवादहीनता हटेको छ । दलका नेताहरूबिचको सार्थक संवादले नै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ । राष्ट्रपतिले सुरु गरेको संवादलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । हुन त कतिपयले निर्वाचनका लागि समय ज्यादै कम भयो भनेर पनि भनेका छन् । निर्वाचनको तयारी भनेको प्राविधिक पक्ष मात्र हो । निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि प्राविधिक तयारीभन्दा पनि राजनीतिक सहमति र विश्वास पहिलो र महìवपूर्ण सर्त हो । त्यस कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु दलहरूको प्रमुख दायित्व हुन्छ । त्यो दायित्व पूरा गर्न पहिलो सर्त भनेकै निर्वाचन हो ।
आयोगको तयारी
निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोग तयार छ कि छैन अनि कस्ता कस्ता पूर्वतयारी आवश्यक पर्छन् भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ । यही चासोका बिच निर्वाचन आउन १५० दिन बाँकी छँदा आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले मङ्सिर १ गतेदखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गराउने समय तोकेको छ । माघ २ गतेदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने आयोगले जनाएको छ । फागुन ३ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छ भने त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुने छ । आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मङ्सिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने छ भने पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम तोकिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिन चाहने पक्षले कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावली सङ्कलनको काम गरिरहेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सरकारले अध्यादेशमार्फत त्यस्तो व्यवस्था हटाएसँगै देशैभरका निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । आयोगले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटबाट पनि प्रि रजिस्ट्रेसन भर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तो प्रि रजिस्ट्रेसन प्रणालीबाट आवेदन फारम भरेता पनि प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर बायोमेट्रिक दिनुपर्ने छ । निर्वाचनमा आफ्नो मत प्रकट गर्नका लागि खास गरी जेनजी पुस्ता कति हतारिएको छ भन्ने कुरा पछिल्लो केही दिनयता दैनिक पाँच हजार हाराहारीले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिरहेकोबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । निर्वाचनमा मतदान गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ३१ चैत २०८१ सम्म एक करोड ८१ लाख ४८ हजार ६५४ मतदाता छन् । जुन अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको भन्दा एक लाख ६० हजार ५४ ले बढी हो । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए ।
